राणाको बहिर्गमनले उब्जाएका प्रश्न

गत फागुन १ गते प्रतिनिधिसभाले महाअभियोग लगाएपछि निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा यही मंसिर २७ गतेदेखि सधैँका लागि पदमुक्त भएका छन् । विगत नौ महिनादेखि निलम्बनमा रहेका जबराले ६५ वर्षे उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाएका हुन् । उनको अवकाशपछि महाअभियोग प्रकरण कसरी अघि बढ्छ ? भन्ने अन्यौलतका कायमै छ । नेपालको न्यायिक इतिहासमा यति ठूलो विवादमा कुनै पनि प्रधानन्यायाधीश परेका छैनन् । हुन त ०४८ साल यताका प्रायः सबै प्रधानन्यायाधीशहरूको बहिर्गमन सुखद् छैन, तर जबराको जत्तिको दुःखद् बहिर्गमन अहिलेसम्म कुनै प्रधानन्यायधीशको भएको छैन । यतिसम्मकी जबराले अब पूर्वप्रधानन्यायाधीशको हैसियत प्राप्त गर्नुहुन्छ वा हुन्न ? भन्ने प्रश्न पनि निकै पेचिलो बनेको छ । ०१४ मंसिर २८ गते जन्मेका जबरा ०७१ जेठ १३ गते सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश बनेका थिए । १८ वर्षदेखि विभिन्न पुनरावेदन अदालतमा कार्यरत जबरालाई सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बनेको बेलामा वरिष्ठताका आधारमा सर्वोच्च अदालतमा ल्याउने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

भ्रष्टाचारी न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतमा ल्याउन नहुने भन्दै नेकपा एमालेका सांसदहरूले संसदीय सुनुवाईका क्रममा असहमति दर्ज गरेका थिए । तर गणपुरक संख्या नपुगेका कारण एमालेको अवरोधले काम गरेन । एमालेको अवरोध छिचोल्दै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनेका जबरा चार वर्ष बित्दानबित्दै एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला ०७५ मंसिर २७ गते प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भए । आफैँले भ्रष्टाचारी भनेर सर्वोच्च अदालतमा ल्याउन अवरोध पुर्याउने एमालेले जबरालाई प्रधानन्यायाधीश मात्रै बनाएन त्यसपछि प्रधाननमन्त्री ओली र प्रधानन्ययाधीश जबराको सेटिङमा मुलुक चल्न थाल्यो । त्यो अवधिमा प्रधानमन्त्री ओली र प्रधानन्यायाधीश राणाको मिलिभगतमा निकै धेरै कर्तुतहरू भए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र प्रधानन्यायाधीश जबराबीच सेटिङका आधारमा मुलुकमा धेरै कुकृत्यहरू भए । झण्डै झण्डै लोकतन्त्र संकटमा पर्यो । बास्तवमा भन्ने हो भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र प्रधानन्यायाधीश जबराको सम्बन्ध तरबार बेचुवा र घिउ बेचुवाको रूपमा रह्यो । जोगीदेखि भैँसी डरा, भैँसीदेखि जोगी डराको अवस्था रह्यो । आखिर प्रधानमन्त्री ओली र प्रधानन्यायाधीश जबराले एकअर्कालाई कसरी ब्ल्याकमेलिङ गर्नुभयो त ? भन्ने प्रश्न निकै रोचक छ । तर यो रोचक प्रकरण अब इतिहासको एउटा पानामा सीमित भएको छ । राणाको बर्हिगमनपछि मुलुकको न्यायिक क्षेत्र नयाँ शीराबाट अघि बढेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबरा प्रकरण सामान्य होइन । यो प्रकरणले जबरालाई मात्रै बहिर्गमन गराएको होइन । मुलुकको समग्र न्यायप्रणाली नै क्षत विक्षत बनेको छ । त्यति मात्रै होइन शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा समेत प्रश्न उठेको छ । अब सर्वोच्च अदालतमा सिधै सत्ताको ओसेप लाग्ने निश्चित बनेको छ । सरकारको अनुकूल फैसला गर्ने बित्तिकै न्यायाधीशलाई महाअभियोग दर्ज गरिदिने संभावना बढेर गएको छ । महाअभियोगको छिनोफानो कहिलेसम्म भइसक्नुपर्ने ? भन्ने निश्चत व्यवस्था संविधानमा नगर्ने हो भने स्वतन्त्र न्यायापालिकाको अस्तित्व समाप्त हुने निश्चित देखिएको छ ।

आमनिर्वाचनको मुखमा प्रतिनिधिसभाका ९२ सांसद मिलेर कुनै न्यायाधीशमाथि महाअभियोग दर्ज गरिदिएभने के हुन्छ ? भन्ने प्रश्नलाई सामान्य रूपमा लिन मिल्दैन । यसैगरी चोलेन्द्रशमशेर जबरा विरुद्धको महाअभियोग अब के होला ? अब सर्वोच्च अदालतको गरिमा कसरी कायम होला ? भन्ने तमाम प्रश्नहरू खडा भएका छन् । चोलेन्द्र शमशेर जबरा प्रकरण नेपालको न्यायिक मात्रै होइन राजनीतिक इतिहासमा समेत यस्तो कलंकका रूपमा स्थापित भएको छ कि, अब शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त करिबकरिब समाप्त भएको छ ।

अब न्यायापालिका भनेको राज्यको अंगका रूपमा होइन कि, सरकारको निकायमा रूपमा अघि बढ्ने संभावना बढेको छ । महाअभियोग दर्ज गर्ने तर त्यसको छिनोफानो गर्न हदम्याद नलाग्ने अवस्था भनेको लोकतन्त्रका लागि ज्यादै खतरा हो । सरकारले अन्याय गर्यो, प्रधानमन्त्री अधिनायकवादी निस्के भने गुहार माग्न जाने ठाउँ भनेको सर्वोच्च अदालत हो, तर सर्वोच्च अदालत नै प्रधानमन्त्रीको संयन्त्रजस्तो बन्ने संभावना बढ्यो । त्यसैले यो विकराल अवस्थाबारे नागरिक समाजले समेत खबरदारी गर्नु जरुरी छ