देउवाकालमा मुलुकमा किन हुन्छन् अप्रिय घटना ?

नेपालमा दलीय व्यवस्थाप्रति वितृष्णा उत्पन्न भएको हो कि ? दलहरूप्रति वितृष्णा उत्पन्न भएको हो कि ? दलका नेताहरूको शासकीय शैलीमाथि वितृष्णा उत्पन्न भएको हो ? यो प्रश्न निकै नै पेचिलो बन्न थालेको छ ।

संयोग पनि कस्तो देखिँदै गएको छ भने जबजब शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्छन् तबतब मुलुकको युवा वर्गमा राजनीतिकप्रति वितृष्णा जाग्ने गरेको छ । देउवा अहिलेसमेत पाँचपटक प्रधानमन्त्री बने, यी पाँचैपटक मुलुकमा एउटा न एउटा राजनीतिक उथलपुथल तथा अप्रिय घटना हुने गरेको छ ।

यसपटक पनि मुलुक अप्रिय घटनाको संघारमा त छैन ? भन्ने त्रास चौतर्फी देखिएको छ । यो त्रासको एउटा उदाहरण हो, मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन प्रकरण । आठ महिनाको यो छोटो अवधिमा मन्त्रिपरिषद पुनगर्ठन गर्नु आवश्यक थियो या थिएन ? कुन कुन मन्त्री नहटाई नहुने सूचीमा छन् ? कुन कुन मन्त्रीलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै निरन्तरता प्रदान गर्नुपर्ला ? भन्ने प्रश्नहरू आफ्नो ठाउँमा होलान्, तर सत्तामा जुन पार्टी सामेल छ, त्यो पार्टीले आफ्ना मन्त्रीहरू फेर्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई अड्काएर राख्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यसरी अड्काएर राख्दा त्यो पार्टीको अस्तित्व समाप्त हुन्छ कि, हुँदैन भन्ने प्रश्न कम पेचिलो छैन ।

आफ्नो पार्टीका मन्त्री हेरफेर गर्न नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी (नेकपा एस)ले गरेको अनुरोधलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आलटाल गर्दै आएपछि विविधि प्रश्न उत्पन्न भएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले गरेको यो आलटालका कारण सुरुआती चरणमा सत्ता समीकरणको मामिला निकै पेचिलो बनेको छ । अबको चरणमा दलीय प्रणालीमाथि खतरनाक आँच आउने संभावना छ ।

नेकपा एसले गत जेठ २२ गते प्रधानमन्त्री देउवालाई पत्र लेख्दै आफ्नो पार्टीका चार जना मन्त्रीहरूलाई विस्थापित गरी नयाँ चार जनालाई मन्त्री बनाउन नाम पठाएको थियो । तर अन्तिम अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवाले अस्वीकार गरे । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री देउवाको तर्क थियो, ‘बजेट विनियोजनका सन्दर्भमा मन्त्रीहरूले संसद्मा जवाफ दिने बेला मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्दा राम्रो सन्देश जाँदैन, बजेट पारित भएपछि गरौँला ।’

बजेट पारित भएको पनि एक साता पुग्न लागेको छ, तर प्रधानमन्त्री देउवाले नेकपा एसको पत्रलाई कार्यान्वयन नगरेपछि वार कि पारको अवस्था सिर्जना हुने संभावना बढेको छ । आफ्नो पार्टीका मन्त्री परिवर्तन गर्न नेकपा एसले बारम्बार ताकेता गरेको गरै छ । नेकपा एसका सम्मानित नेता खनालले त प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो पार्टीभित्र चलखेल गरेको आरोप लगाएका छन् ।

यति मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री देउवाको यस्तै रवैया केही दिन जारी रहे, आफ्नो पार्टीले समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी नेकपा एसका सम्मानित नेता खनालले दिइसकेका छन् । आखिर नेकपा एसले गरेको मन्त्री परिवर्तनको निर्णय किन कार्यान्वयन हुन सकेन ? यो निर्णय कार्यन्वयन गर्नै पर्ने बाध्यता प्रधानमन्त्री देउवालाई छ कि छैन ? मन्त्री परिवर्तन प्रकरण नेकपा एसको आन्तरिक मामिला हो या प्रधानमन्त्री देउवासँगसमेत जोडिएको मामिला हो ? नेकपा एसले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई राजीनामा दिन लगाउनुभन्दा प्रधानमन्त्री देउवालाई छास्ने काम किन गरिरहेको छ ? प्रधानमन्त्री देउवाको भित्री चहाना के हो ?

मन्त्री हेरफेर गर्ने पार्टीको निर्णय तीन सातासम्म कार्यान्वयनमा नआएपछि एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा पार्टी नेतृत्वमाथि प्रश्न उठेको छ । सम्मानित नेता खनालसहित पदाधिकारीले निर्णय कार्यान्वयन नभएकोमा अध्यक्ष माधव नेपालको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन् । पार्टी कार्यालय नयाँ बानेश्वरमा बुधबार बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि दबाब बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

बैठक पछि उपाध्यक्ष जयन्ती राईले मिडियासँग भनिन्, ‘बजेट पारित भएपछि मन्त्री हेरफेर गर्ने गठबन्धनभित्र सहमति भएको हो, तर गरिएन’, बैठकले प्रधानमन्त्री र गठबन्धनभित्र छलफल गरेर निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गराउने निष्कर्ष निकालेको छ ।’

सचिवालय बैठकलगत्तै गठबन्धनको बैठकमा पार्टी निर्णय जानकारी गराउन अध्यक्ष नेपाल र महासचिव डा.बेदुराम भुसाल प्रधानमन्त्रीको सरकारीनिवास बालुवाटार पुगेका थिए । यति मात्रै होइन नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सत्ता गठबन्धनको बैठकमा समेत मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको मुद्दा प्रवेश गराइसकेका छन् ।

पार्टीको निर्णय शिरोधार्य गर्दै नेकपा एसका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएको भए यो रडाको हुने नै थिएन । आफ्ना मन्त्रीहरूलाई राजीनामा दिनका लागि सहमत गराउन नसक्नेले किन ठूला कुरा गर्नु ? भन्ने प्रश्न प्रधानमन्त्री देउवाले अघि सारिसकेका छन् । यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्री देउवा दोषी हुन् कि ? माधव नेपाल र झलनाथ खानालको कमजोरी हो ? भन्ने बहस पनि सुरु भएको छ ।

पार्टी स्थापना सँगैको क्यान्सर

गत जेठ २२ गते बसेको एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठकले पार्टीका तर्फबाट गठबन्धनमा सामेल मन्त्रीहरूको टिम नै फेरबदल गर्ने निर्णय गर्दै नयाँ मन्त्रीहरूको नाम सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई दिएको थियो ।

लगत्तै अध्यक्ष नेपालले सहरी विकासमन्त्रीमा भेटमणि चौधरी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्रीमा जीवनराम श्रेष्ठ, श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा शेरबहादुर कुँवर र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाउन हिराचन्द्र केसीको नाम प्रधानमन्त्री देउवालाई पठाए । यसैगरी स्वास्थ्य राज्यमन्त्री भवानी खापुङलाई त्यही मन्त्रालयमा बढुवा गरी मन्त्री बनाउन अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष प्रस्ताव गरे ।

तर, पार्टीबाट फिर्ता बोलाइएका मन्त्रीहरू प्रेम आले, विरोध खतिवडा, कृष्णकुमार श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीले प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अलगअलग भेटेर आफ्नो पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन लबिङसहित दबाब सिर्जना गरेपछि अध्यक्ष नेपाल पछि हट्न बाध्य भए ।

उनीहरूले कम्तीमा बजेट पास नभएसम्म हटाइनु संसदीय मर्यादा र नैतिक हिसाबले पनि गैरजिम्मेवार हुने भन्दै गठबन्धनभित्र छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्न देउवा र प्रचण्डमाथि दबाब सिर्जना गरेका थिए । यो प्रकरणको मुख्य चुरो भनेकै प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत लिने क्रममा गरेको खेलो फड्को तथा नेकपा एस गठनका लागि अपनाएको संविधान माथिको जबरजस्र्ती संशोधन हो ।

त्यति मात्रै पनि होइन, यो प्रकरणको एउटा पोयो त गत आमनिर्वाचनसँगसमेत जोडिएको छ । वर्तमान मन्त्रीहरू सकेसम्म निरन्तरताको पक्षमा छन् । यति मात्रै होइन मन्त्री बन्न नपाए सांसद पद नै त्यागेर एमालेमा फर्कने चेतावनीसमेत नेकपा एसका चार जना मन्त्रीले दिएका छन् । यी चार जना मन्त्रीहरूसँग थप तीन जना सांसद छन् ।
प्रतिनिधिसभामा नेकपा एसको २३ सिट छ । वर्तमान चार जना मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्दा २३ मध्ये सत सिट घट्ने र आफू अल्पमतमा पर्ने आँकलन प्रधानमन्त्री देउवाको छ । त्यसैले पार्टीभित्रै सहमति गर्न प्रधानमन्त्री देउवाले नेकपा एसलाई आग्रह गर्दै आएका छन् । आफ्नो पार्टीका चार मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्न नेकपा एसले प्रधानमन्त्री देउवामाथि दिएको दबाब सानो छैन ।

दिन बित्दै जाँदा नेकपा एसले प्रधानमन्त्री देउवामाथि दबाब बढाउँदै लगेको छ । खास गरी नेकपा एसका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री देउवाविरुद्ध सार्वजनिक रूपमै प्रकट भएका छन् ।

भर्खर सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले धेरै नै ठूलो धोका दिएको आरोप लगाउँदै आएका नेकपा एसका सम्मानित नेता खनाल आगामी आमनिर्वाचनमा बृहत कम्युनिस्ट एकताको गृहकार्यमा समेत जुटेको समाचार आएको छ । गत आमनिर्वाचनमा जस्तै आगामी आमनिर्वाचनमा पनि एमाले माओवादी सहितको बृहत तालमेल गरी कांग्रेसलाई फेरि पनि ठेगान लगाउने चेतावनी नेता खनालको छ ।

बुधबार बसेको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकपछि नेकपा एसका सम्मानित नेता खनालले भनेका थिए, ‘पार्टीबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरूको टिम बदल्ने पार्टी निर्णयलाई प्रधानमन्त्रीले बेवास्ता गरेकाले पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको बुधबारको बैठकले तत्काल कार्यान्वयन गराउन लगाउने निर्णय भएको छ, त्यो निर्णयलाई सरकारले अहिलेसम्म किन कार्यान्वयन गरेका छैन ? तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्नुप¥यो भनेर निर्णय भएको छ ।’

गुन तिर्ने राजनीति

गत साउनमा नवनियुक्त प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत लिँदै गर्दा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको कोर टिममा रहेका प्रेमबहादुर आले, धनबहादुर बुढा, किसान श्रेष्ठलगायत पाँच जनाले नाटकीय रूपमा देउवालाई साथ दिए । नेकपा एमालेको ओली खेमामा रहेका उनीहरूले देउवालाई नाटकीय रूपमा किन साथ दिए ? भन्ने प्रश्नको र यति बेला देउवाले उनीहरूलाई किन च्यापिरहेका छन् ? भन्ने प्रश्नको उत्तर एकआपसमा जोडिएको छ ।

त्यसैले नेकपा एसले यति ठूलो दबाब दिँदा पनि चार जना मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न प्रधानमन्त्री देउवा किन हच्किएका छन् ? यी चार मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री देउवाले संरक्षण गर्नुपर्ने कारण के छ ? भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो बनेको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवा नेकपा एसले गरेको सिफारिस बमोजिम चार जना मन्त्रीले राजीनामा देउन भन्ने पक्षमा छन् । आँपूmलाई संकटमा परेको बेला साथ दिएका कारण सकेसम्म बर्खास्त गर्नु नपरोस् भन्ने ध्येय प्रधानमन्त्री देउवाको छ । एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री बनेका चार जना मध्ये प्रेमबहादुर आले र किसान श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्री देउवा स्वयंले एमालेको ओली टिमबाट अलग्याएर माधव नेपालको टिममा ल्याएका हुन् ।

गत आमनिर्वाचनमा एमालेको तर्फबाट चुनाव लड्दादेखि नै प्रेमबहादुर आले र किसान श्रेष्ठलाई देउवाको पारिवारिक टिमले सहयोग गरेको कांग्रेसका जानकारहरू बताउँछन् । तनहुँ क्षेत्र नम्बर १ बाट कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलविरुद्ध चुनाव लडेका किसान श्रेष्ठलाई जिताउन देउवा टिमले सहयोग गरेको थियो ।

त्यसैगरी डोटीमा बलबहादुर बलायरलाई चुनाव हराउने प्रयोजनका लागि देउवाको किचेन क्याबिनेटले एमालेका उम्मेदवार प्रेमबहादुर आलेलाई सहयोग गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशद्वारा अघिल्लो असार २९ गते देउवा प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुँदाको बेलामा पनि किसान श्रेष्ठ र प्रेमबहादुर आले एमाले अध्यक्ष ओलीका सबैभन्दा निकट सहयोगी थिए ।

तर, प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत लिने दिन उनीहरू दुवै जनाले थप तीन जना सांसदसहित एकाएक देउवालाई साथ दिए । देउवाले जुटाइदिएका यिनै सात जनाको बलमा माधव नेपाल समुहले छुट्टै पार्टी खोल्ने ताकत पाएको हो । त्यसैले यी दुई जना मन्त्रीलाई अपमानजनक ढंगबाट पदमुक्त गर्न प्रधानमन्त्री देउवा तयार छैनन् ।

यसैगरी मन्त्रीद्वय रामकुमारी झाँक्री तथा विरोध खतिवडालाई पनि अपमानजनक ढंगबाट बर्खास्त गर्ने पक्षमा सभापति देउवा छैनन् । झाँक्री र खतिवडासँग देउवाको भावनात्मक सम्बन्ध हुनुको कारण पनि विशेष छ । एमाले विभाजन गरी नेकपा एकीकृत समाजवादी गठनका लागि रामकुमारी झाँक्री र विरोध खतिवडाको निर्णायक भूमिका रहेको ठहरमा प्रधानमन्त्री देउवा छन् ।

पार्टी विभाजनका लागि माधव नेपालले आवश्यक संख्या पु¥याउन नसकेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले अध्यादेश ल्याएरै केन्द्रिय समिति वा संसदीय दलमध्ये एउटा निकायमा २० प्रतिशत भए पुग्ने व्यवस्था गरे । तैपनि अन्तिम अवस्थामा माधव नेपालले खुट्टा कमाए, झलनाथ खनाल स्वास्थ्य उपचारका लागि विदेशमा थिए । यो अवस्थामा रामकुमारी झाँक्री र विरोध खतिवडाले पाखुरामा समातेर तान्दै माधव नेपाललाई निर्वाचन आयोगमा पु¥याएका हुन् ।

पार्टी विभाजनको निर्णायक मोडमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका झाँक्री र खतिवडालाई आफ्नै हातबाट बर्खास्त गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको चाहना छैन । नेकपा एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीहरू परिवर्तन गरियो भने आफ्नो पार्टीभित्र पनि मन्त्री परिवर्तनका लागि दबाब आउने सूचना प्रधानमन्त्री देउवाले पाएका छन् ।

कांग्रेसका मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री देउवालाई भन्ने गरेका छन्, ‘अन्य पार्टीका मन्त्रीहरू हेरफेर गरियो भने हाम्रो पार्टीमा पनि दबाब आउन सक्छ, त्यो दबाब थेग्न गारो हुन्छ ।’

हुन पनि कांग्रेसभित्र मन्त्री हेरफेर गर्न सजिलो छैन । अहिले कायम रहेका कांग्रेसका मन्त्रीहरू १४औँ महाधिवेशन अघिको शक्ति सन्तुलनका आधारमा बनेका हुन् । तर १४औँ महाधिवेशनपछि कांग्रेसको शक्ति सन्तुलन परिवर्तन भइसकेको छ । संस्थापन पक्षको नेतृत्वमा देउवा कायमै रहे पनि इतर पक्षको नेतृत्वमा रामचन्द्र पौडेलको ठाउँमा डा. शेखर कोइराला स्थापित भइसकेका छन् ।

डा. कोइराला भागबण्डा लिने पक्षमा नभएका कारण जसअपजसको भागिदार सभापति देउवा स्वयं हुनुपर्नेछ । त्यसैले आफ्नो पार्टीभित्र उत्पन्न हुनसक्ने संभावित असन्तुष्टिका कारण पनि सभापति देउवा मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठनका लागि हच्किएका हुन् । वर्तमान प्रतिनिधिसभाको संविधानद्वारा निर्धारित कार्यकाल अब ६ महिना मात्रै बाँकी छ ।

आगामी मंसिरको पहिलो साताभित्र कुनै पनि हालतमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन गराउनुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री देउवा त्यो तयारीमा जुटेका पनि छन् । त्यसैले अबको केही साताभित्रै वर्तमान सरकार काम चलाउनमा परिणत हुनेछ । सरकार काम चलाउनमा परिणत हुने बेलामा मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नुको कुनै तुक छैन ।

यदि मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनविना नेकपा एस चल्नै नसक्ने अवस्था हो भने यो पार्टीको कुनै भविष्य छैन । त्यसो त नेकपा एसबाट कसलाई मन्त्री बनाउने वा कसलाई नबनाउने ? भन्ने निर्णायक भूमिका अर्कै पार्टीको सभापतिले निर्वाह गर्दै जाने हो भने पनि नेकपा एसको भविष्य छैन ।