काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) नियुक्तीको विषयलाई लिएर प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) विश्वराज पोखरेल न्यायालयको शरणमा पुगेका छन् । आइजिपी नियुक्ती गर्ने सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै उनी सोमबार सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले नेपाल प्रहरीको आइजिपीमा धीरजप्रताप सिंहलाई नियुक्त गरेको थियो । चार जना प्रतिस्पर्धीमध्ये सिंहलाई प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशनमा गृह मन्त्रालयले आइजिपीमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
पोखरेलले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा सिंहलाई आइजिपी नियुक्त गर्नु कानुन विपरीत रहेको दाबी गरिएको छ । सरकारले आइजिपी नियुक्त गरेका सिंहभन्दा आफू वरिष्ठ एआइजी भएको पोखरेलको दाबी छ । उनले आफू वरिष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अगाडि रहेको भन्दै सरकारले आफूलाई आइजिपी बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
पोखरेलले रिटमा सिंह अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा भएपछि ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतले उनलाई आफूले नै दज्र्यानी चिन्ह सुशोभन गरेको पनि उल्लेख गरेका छन् । उनले आफू सिंहको मातहतमा रही काम गर्न नसक्ने पनि रिटमा उल्लेख गरेका छन् । पोखरेलले दायर गरेको रिटमा बुधबार सुनुवाई हुने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।
एआइजीहरू क्रमशः पोखरेल, थापा, सिंह र रबिन्द्र धानुक आइजिपी बन्ने प्रतिस्पर्धामा थिए । प्रहरी निरीक्षकमा एउटै मितिमा भर्ना भएका उनीहरू एआइजीसम्म आइपुग्दा फरक मितिमा बढुवा भएका थिए । चारै जना शक्ति केन्द्रको आडमा एआइजीसम्म पुगेका थिए ।
निर्वाचनको तयारीका विषयमा बसेको गठबन्धन बैठकमा केही नेताले वरीयता नमिच्न प्रधानमन्त्री देउवालाई सुझाव दिएका थिए । तर, देउवाले सिंहलाई नै आइजिपी बनाउने अडान लिएका थिए । सिंहको कार्यकाल ११ महिनाको हुनेछ ।
मन्त्रिपरिषद्को सोही बैठकले सशस्त्र प्रहरी बलको आइजिपीमा भने एआइजी राजु अर्याललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । सशस्त्रका एक्ला प्रतिस्पर्धी भएकाले पनि उनको नियुक्ती सरकारलाई सहज बनेको हो । ०५४ साल चैत १८ गते प्रहरी निरीक्षकमार्फत सेवा प्रवेश गरेका अर्याल सशस्त्रमा भने एक तह बढुवा भएर प्रवेश गरेका थिए ।
नेपाल प्रहरीका आइजिपी शैलेश थापाक्षेत्री र सशस्त्र प्रहरी बलका आइजिपी पुष्पराम केसीले ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा भएपछि आइतबार अवकाश पाएका हुन् । उनीहरूको अवकासपछि सरकारले सिंह र अर्याललाई आइजिपी नियुक्त गरेको हो ।
सरकारले आइजिपीमा सिंहलाई नियुक्ती गरेपछि असन्तुष्ट बनेका पोखरेल बिदामा बसेका छन् । उनी अवकाशमा पुगेका आइजिपी शैलेश थापाक्षेत्रीको बिदाइमा समेत सहभागी भएका थिएनन् । एआइजी पोखरेलले सोमबारदेखि लागू हुनेगरी ३० दिन बिदा स्वीकृत गराएका छन् ।
यसैबीच, नेपाल प्रहरीका नवनियुक्त आइजिपी सिंह र सशस्त्र प्रहरी बलका नवनियुक्त आइजिपी अर्यालले दज्र्यानी चिन्ह लगाएका छन् । गृह मन्त्रालयद्वारा सोमबार बिहान आयोजित कार्यक्रममा सिंह र अर्यालले दज्र्यानी चिन्ह लगाएका हुन् । सिंह र अर्याललाई गृह मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले दज्र्यानी चिन्ह लगाइदिएका हुन् ।
उक्त अवसरमा सचिव पाण्डेले सरकारले उपयुक्त उम्मेदवारलाई नै आइजिपी बनाएको दाबी पनि गरे । उनले परिपक्वता, कार्यकुशलता र कार्यक्षमताको आधारमा सरकारले सिंहलाई आइजिपी नियुक्त गरेको बताए । उनले प्रचलित नियम कानुनअनुसार नै आइजिपीको नियुक्ती भएको पनि दाबी गरे ।
पाण्डेले भने, ‘ज्येष्ठता भनेपछि पदको ज्येष्ठता मात्रै नभई कसले संगठनलाई अविभावकीय भूमिका दिन सक्छ ? हाम्रो परिवारमा बुबाको भूमिका हुन्छ नि कमाण्ड गर्न सक्ने, यहाँ पनि त्यही लागू हुन्छ । यहाँ पनि परिपक्वताको हिसाबले सरकारले छनोट ग¥यो ।’
प्रतिक्रिया