राष्ट्रिय सरकारपछि मात्र बजेट

संविधानसभाको अवसानसँगै अहिलेको सरकार कामचलाउ हैसियतमा पुगेको लामो समय बितिसकेको छ । दु:खको कुरा हाम्रो नियति नै भनौँ राजनीतिक वैधानिकता गुमाएको सरकार स्वीकारेर बस्नुबाहेक अरू विकल्प हामीसँग छैन । बारम्बार यस्तो हैसियतको सरकार बन्नु दलहरूबीचको असमझदारीको प्रतिफल हो । कामचलाउ सरकार भनेको अर्को वैधानिक सरकार नबन्दासम्म सरकारी दायित्व धानिदिने निकाय मात्रै हो भन्ने सबैले बुझ्नुपर्छ ।
विश्वका लोकतान्त्रिक मुलुकले पनि कामचलाउ सरकार बनेको अवस्थामा संयम अपनाएर आफ्ना कामलाई अत्यावश्यक सार्वजनिक काममा सीमित गर्ने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा वर्तमान सरकारले नियन्त्रणको घेरा नाघ्नुमा  सबै राजनीतिक दलको कमजोरी देखिन्छ । कामचलाउ सरकारले के गर्नुहुन्छ र के गर्नुहुँदैन भन्नेमा विश्वका केही लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले पालना गरेको नजिरलाई हाम्रो नेतृत्वले अझसम्म पनि हेरेको देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा सरकारमा बस्नेहरू पुन: कात्तिक मसान्तभित्रै पूर्ण बजेट ल्याउने भन्दै एकतर्फी रूपमा हिडिँरहेका छन् ।
अहिले सबैको चासोको विषयको रूपमा बजेट रहेको छ । बजेट ल्याएर मात्रै हुँदैन यसको कार्यान्वयन पनि गर्न सक्नुपर्छ । बजेट भनेको राष्ट्रिय राजनीतिक दस्तावेजको उपलब्धि हो । बजेट प्रभावकारी, जनमुखी र लोकतान्त्रिक होस् भन्ने चाहना राख्नु हरेक नागरिकको अधिकार हो । बजेटलाई बढी प्रभावकारी, जनमुखी, गरीबमुखी तथा मुलुकको आवश्यकता र भावनासँग मेल खानेगरी कार्यान्वयन गर्ने कुरालाई सरकारमा बस्नेले बिर्सनु हँुदैन । अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था, उपलब्ध साधन तथा संभाव्य स्रोत, राजनीतिक सहमतिका दस्तावेज, राजनीतिक दलहरूले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता, दातृराष्ट्र तथा सहयोगी संस्थाका सहयोगसम्बन्धी नीति तथा उद्देश्य, राज्यको क्षमता र भविष्यमा आउन सक्ने सम्भावित जोखिमको मूल्याकंन गरेर राष्ट्रिय सहमतिका साथ दलहरू अघि बढे मात्रै मुलुकले सही निकास पाउने थियो । यस्तो अवस्थामा पनि सरकार भने बुझपचाएर पूर्ण बजेटको माला जपेर बसिरहेको छ ।
अन्योलमा रहेको अर्थ व्यवस्थामा सुधार गर्न उत्पादनमा वृद्धि गर्नु र त्यसका लागि चाहिने पुर्वाधार तयार गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो । कृषि, व्यापार, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य र सूचना–प्रविधिको विस्तारमा सरकार संवेदनशील बनी त्यस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने खाँचो पनि त्यत्तिकै बढेको छ । विशेषत: राष्ट्रिय पुँजी र स्रोतको विकास गर्न लोक कल्याणकारी राज्य स्थापना गरी आर्थिक निती निर्माण, जलस्रोतको राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय हितको लागि उपयोग, वैदेशिक लगानी र दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा निर्माण सामग्री आपूर्तिसमेतका विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलको साझा सहमति कायम गरेर मात्रै पूर्ण बजेट ल्याउनु पर्छ ।
कामचलाउ सरकारले ल्याएको एक तृतीयांश बजेटको समयावधी कात्तिक मसान्तमा समाप्त हुन्छ भनेपनि अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटको अवधि ६ महिना हुन्छ । त्यसैले सरकारले हतार गरेर मात्रै हुँदैन । उसले त दलहरूबीच सहमति गराएर अघि बढ्नुपर्छ । जबसम्म दलहरूबीच सहमति हुँदैन तबसम्म पूर्ण बजेट भन्ने कुरै हुन सक्दैन । यो अवस्था आउन नदिन दलहरूबीच सहमति हुनै पर्छ । तर, अहिलेसम्मका गतिविधिले दलहरूबीच सहमति हुने सम्भावना निकै न्यून देखिन्छ । बजेटको कुरा गर्दा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले संसदमा बजेट पेस गर्न जाँदा माओवादी सभासद्ले सदनमै ब्रिफकेस तोडफोड गरेपछि बजेटमाथि राजनीति हावी भएको हो । त्यो कालो अतीतले अहिलेसम्म लखेटिरहेको छ । त्यस्तो बौलठ्ठीपूर्ण कार्यको जग बसाउने यो सरकराले ढिलै भएपनि आफ्नो कमीकमजोरीलाई बिर्सिएर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सहज रूपमा अगाडि बढाउनु पर्छ ।
पूर्ण बजेट आउन नसक्दा अपेक्षाकृत रूपमा मुलुकको काम हुन सकेको छैन । अहिलेको बजेट भनेको त तलब–भत्ता खाने बजेट मात्रै हो । प्रत्येक वर्ष बजेट बढ्नु स्वभाविक पनि हो । कर्मचारी संख्या प्रत्येक वर्ष बढिरहेको छ । विभिन्न किसिमका प्रकोपहरू आएका छन् । त्यसका लागि थप बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । आंशिक बजेट ल्याएर चुप लागी प्रतिपक्षलाई गाली गरेर कुनै पनि हालतमा पूर्ण बजेट आउन सक्दैन । यसका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आवश्यक छ ।
अन्तरिम संविधानले गरेको व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने पनि धारा ४३ मा नेपाल सरकारको कार्य सञ्चालन संयुक्त जनआन्दोलनको भावना, राजनीतिक सहमति र सहकार्यको संस्कृतिअनुरूप गरिनुपर्ने र सरकार सञ्चालनको नीतिगत आधार आपसी सहमतिबाट तयार गरिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । त्यसैगरी धारा ८८ मा व्यवस्थापिका संसदको अधिवेशन वा बैठक चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको छ भन्ने कुरामा राष्ट्रपति सन्तुष्ट भएमा यस संविधानमा लेखिएका कुराहरूको प्रतिकुल नहुने गरी मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा आवश्यक अध्यादेश जारी गर्न सकिने व्यवस्था छ । यो भनेको कानुनका संरक्षकको हिसाबले राष्ट्रपतिले संविधान र अदालतको आदेशविपरीत हुने कार्यलाई रोक्नुपर्छ । सरकारले अहिलेको अवस्थामा पूर्ण बजेट ल्याए राष्ट्रपतिले त्यसलाई रोक्न सक्छन् । त्यो राष्ट्रपतिको संवैधानिक अधिकार हो । सरकारले राजनीतिक सहमतिविपरीत पूर्ण बजेट ल्याए राष्ट्रपतिले रोक्नैपर्छ । यस आधारमा राष्ट्रपति सन्तुष्ट भएपछि मात्र अध्यादेश जारी गर्न सकिने व्यवस्थालाई अहिलेको सरकारले बुझ्नुपर्छ ।
बजेट राजनीतिक, समाजिक र संवैधानिक दस्तावेज हो । संवैधानिक दस्तावेजको हिसाबले राष्ट्रपतिलाई, राजनीतिक दस्तावेजले दलहरूलाई र सामाजिक दस्तावेजको रूपमा समाजले आकांक्षा गरेको कुरा बजेटले दिन सक्नुपर्छ । अनि पूर्ण बजेट ल्याउन संविधानको धारा ३६, ४३, ८८, ७९ र ९६ को संयुक्त रूपमा प्रयोग हुनुपर्छ । संसद नभएको बेला आउने बजेट अध्यादेशबाटै हो । संविधानले राज्य सञ्चालनको आधार दलहरूबीचको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई बजेटले समावेश गरेको हुनुपर्छ भनेको छ । तर बिडम्वना हामीकहाँ  त सरकारले साझा कार्यक्रम नै बनाउन सकेन । राजनीतिक सहमति नगरीकनै अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिकहाँ लगेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउन सक्छन् । राष्ट्रपति संविधानको पालक भएका कारणले पनि सहमति गरेर आउनुहो्स भन्नै पर्छ । त्यस्तो अवस्थामा सहमति हुन्छ भनेर मात्रै सरकारले पन्छिन मिल्दैन । तरपनि पूर्ण बजेट आउनु पर्छ । यो आफुखुसी नभई राष्ट्रिय सहमतिको रूपमा आउनुपर्छ । किनभने बजेट कार्यन्वयन गर्न पनि सहमति चाहिन्छ । सहमति हुन नसक्दाको कारणले सरकारले ल्याएको समृद्धि र विकासका राष्ट्रिय गौरवका योजना तथा लगानी वर्षको घोषणा सबै हल्ला र हावामै सीमित रह्यो ।
पूर्ण बजेट आएन भने निजी क्षेत्र अन्योलमा पर्छ । मौद्रिक नीति स्पष्ट हुँदैन । औद्योगिक नीतिमा पनि समस्या देखिन्छ । यस अर्थले भन्दा पूर्ण बजेट नआउँदा उत्पादन, रोजगारी, निजी क्षेत्रको लगानी, परियोजना अगाडि बढाउने कुरा, सामूहिक सुरक्षा र सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा पनि असर पर्छ । तरपनि पूर्ण बजेट सहमतिबेगर आउन सक्दैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले पूर्ण बजेटको तयारी गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । प्रतिपक्षीहरू भने  सरकारलाई पूर्ण बजेट ल्याउन नदिने अडानमा रहेका छन् । राजनीतिक सहमति अथवा संवैधानिक निकास दुईमध्ये एक हुनैपर्ने परिस्थितिमा सरकार भने पेलेरै भए पनि बजेट ल्याउने पक्षमा पुगेको देखिन्छ । यदि, सरकार यही तरिकाले अगाडि बढ्ने हो भने मुलुकलाई ठूलो घाटा पुग्नेछ । दलहरूबीचको दूरी बढ्न गई देशमा थप अन्योलको अवस्था आउन सक्छ । सहमति र संवाद भन्ने कुराको अन्त्यसमेत हुन सक्छ । अनि बजेटले गर्छु भनेका कुनै पनि कुरा कार्यन्वयनमा आउन सक्दैन । तसर्थ, सरकारले बिनासहमति बजेट ल्याउने कसरत गर्नु वाञ्छनीय छैन । प्रतिपक्षलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने, राष्ट्र र राष्ट्रप्रमुखलाई नै असफल बनाउने नियत सरकारले त्यागी अविलम्व राष्ट्रिय सरकार गठन गरी सबै दललाई सहभागी गराएर पूर्ण बजेट ल्याए मात्रै देशको अर्थतन्त्र सहज रूपमा अघि बढ्ने छ ।