संवैधानिक संकटको निकास

विश्वको राजनीतिक इतिहासले पटकपटक प्रमाणित गरेको यथार्थ के हो भने हरेक तानाशाहको उदय लोकतान्त्रिक संविधानबाटै भएको पाइएको छ । हिटलरको उदय हुनुअघि जर्मनको संविधान लोकतान्त्रिक र उदार थियो । यहि संविधानअन्तर्गत भएको संसद्को चुनावमा यहुदीविरोधी उग्र राष्ट्रवादको नारा दिएर हिटलरको दलले जर्मनको संसद्मा बहुमत ल्याएका कारणले उनकै नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । संविधान लोकतान्त्रिक र उदार मात्र होइन उनी आपैँm समाजवादी राजनीतिक दलका नेता पनि थिए । सरकार गठन गरेपछि बिस्तारै संसद् र सत्ता आफ्नो कब्जामा लिए  ।
पाकिस्तान स्वतन्त्र भएपछि बनेको संविधान पनि लोकतान्त्रिक नै थियो । तर, त्यही संविधानको अपव्याख्या गरी सेनाले सत्ता कब्जा गरेको इतिहास त्यति पुरानो छैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान–०१५ अनुसार भएको चुनावमा नेपाली कांग्रेसको दुईतिहाई बहुमत थियो । कांग्रेस पार्टीले विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा सरकार गठन गरेको करिब डेढ वर्षपछि ०१७ पुष १ गते राजा महेन्द्रले संविधानको धारा ५५ को आडमा प्रधानमन्त्रीसहित सबै दलका नेतालाई गिरÏतार गरे । यसपछि सेनाको आडमा संसद्, सरकार भंग गरी राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाई सत्ता कब्जा गरेका थिए । संविधानले राजा महेन्द्रलाई यी सब काम गर्न अनुमति दिएको थिएन । तैपनि, ०१९ सालमा जारी भएको निर्दलीय पञ्चायत प्रणालीको संविधान ०४६ साल चैत्र २६ गतेसम्म चल्यो । र, राजनीतिक दलमाथिको प्रतिबन्ध हट्यो । ०४७ मा जारी भएको नेपाल अधिराज्यको संविधान विश्वको उत्कृष्ट संविधानको रूपमा प्रशंसित थियो । यही संविधानको पनि एउटा सामान्य बाधा अड्काउ फुकाउने धारा १२७ को आडमा राजा ज्ञानेन्द्रले शाही कदम चाले । सेना प्रहरीको आडमा उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अपमानजनक तरिकाबाट पदच्यूत गरी सत्ता आफ्नो हातमा लिए । यो घटना भएको धेरै समय बितेको छैन । त्यसैले लोकतान्त्रिक संविधानको उदारताको दुरुपयोगगरी तानाशाहको उदय हुन्छ भन्ने प्रमाणित राजनीतिक यथार्थ हो । एउटा तथ्य के हो भने हरेक तानाशाहको पतन पनि दर्दनाक तरिकाबाट भएको पाइन्छ । नेपालमा राजा ज्ञानेन्द्रको तानाशाहीले राजतन्त्र सदाका लागि समाप्त भयो ।
नेपालको राजनीति अहिले निकै जटिल र संगीन मोडको चौबाटोमा रोकिएको छ । १४ जेठ ०६९ मा संविधान निर्माण नगरी संविधानसभा अवसान भएकाले राजनीति अन्योलको अवस्थामा रहेको छ । साथै वार्षिक बजेट पारित नभएको र संवैधानिक अंगका सदस्यको पद खाली हँुदै गरेको छ । सरकार पनि काम चलाउको रूपमा रहेकाले नेपाल असफल राष्ट्र बन्ने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । सरकार अध्यादेशको आधारमा सत्ता सञ्चालन गर्ने सोचमा छ । आम राजनीतिक सहमतिबिना अध्यादेश पारित नगर्ने सोचमा राष्ट्रपति रहनु भएको अबस्था छ । आम राजनीतिक सहमतिका लागि राष्ट्रपतिले बारम्बार राजनीतिक दलका शीर्ष नेतालाई आग्रह गर्दा पनि सहमति हुने अवस्था देखिएको छैन । भाद्र ३१ गते एक हप्ताभित्र राजनीतिक सहमति गर्ने आश्वासन सबैको तर्फबाट क.प्रचण्डले दिनुभएको थियो । तर, दुईहप्ता सकिँदा पनि सहमति जुटाउन नेता असफल भए । फेरि, राष्ट्रपतिले सबै दलका नेतालाई शीतल निवासमा बोलाएपछि पुन: कात्तिक मसान्तभित्र राजनीतिक सहमति हुने भनी क.प्रचण्डले राष्ट्रपतिलाई अनुनयसाथ विश्वास दिलाउनु भयो । तर, तत्कालै पोखरा पुगेर राष्ट्रपति पनि कांग्रेसको भएकाले नेपाली कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व दिनुहुँदैन भनी सहमति बिथोल्नतर्फ आफैँ लागेको देखियो ।
यता, काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई राष्ट्रपतिलाई नेपाली कांग्रेसको भनी विवाद गर्न थाले । यसैले, ०६९ सालको कात्तिक मसान्तभित्र राजनीतिक सहमति जुट्ने कुनै संभावना देखिँदैन ।
संविधानसभा अर्थात् व्यवस्थापिका संसद् कायमै रहेका बेला एमालेका नेता माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री पदवाट राजिनामा दिएको ६ महिना भन्दा बढी समय अर्को सरकार गठन हुन सकेको थिएन । संविधान निर्माण बिना नै ०६९ जेठ १४ गते संविधानसभाको अवसान भएको र नेपालको अन्तरिम संविधान , ०६३ को धारा ३८ को उपधारा ७ ( ख) को व्यवस्थाले प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएकाले काम चलाउ भइसकेका छन् । अब, संसद् व्यवस्थापिकावाट प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति भई सरकार गठन हुन सक्ने अवस्था छैन । यो अवस्थाको कल्पना र विकल्प अन्तरिम संविधानले गरेको पनि छैन । अन्तरिम संविधानको धारा ३६ ख. बमोजिम निर्वाचित राष्ट्रपतिबाहेक अरू संस्था अहिले विद्यमान छैनन् । संसद् व्यवस्थापिकाबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएकाले कामचलाउ रहेको भनी राष्ट्रपतिबाट तत्कालै घोषणा गरेको अवस्था छ । कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्बाट महत्त्वपूर्ण र दूरगामी असर पार्ने कुनै पनि निर्णय गर्न गराउन हुँदैन, यो विश्वव्यापी सर्वमान्य राजनीतिक नियम हो । नेपालमा राष्ट्रपति संविधान बमोजिम राष्ट्राध्यक्ष , संविधानको संरक्षक र पालक पनि हुनुहुन्छ । यसैले राष्ट्रपति मात्र क्रियाशील र संवैधानिक रूपमा शक्ति सम्पन्न हुनुहुन्छ । यही कारणले राष्ट्रपतिले बारम्बार सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेतालाई शीतल निवासमा बोलाई सम्पूर्णरूपमा सहमति कायम गरी राष्ट्रपतिसमक्ष उपस्थित हुन आग्रह गरेको बुझिन्छ । साथै उहाँले बाधा अड्काउ फुकाउन अनुरोध गरी सहयोग माग्नु भएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, ०६३ स्वयंमा राजनीतिक सहमतिको दस्तावेज हो भन्ने कुरा संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख छ । यस्तै, राजनीतिक सहमतिबाटै सम्पूर्ण काम गर्नुपर्ने भनी सहमति नै राज्य सञ्चालनको चाबी हो भन्ने आसयले उक्त सहमति शब्द १३ भन्दा बढी स्थानमा उल्लेख छ ।
राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले कात्तिक मसान्तभित्रै आमसहमति गर्ने भनी एकैदिन एकैसाथ राष्ट्रपतिलाई विश्वास दिलाएकाले उहाँ आपैँmले केही कुनै कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छैन । लामो समयसम्म नेपाली कांग्रेसका नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको नजिक रहेर लोकतान्त्रिक राजनीतिक पद्धतिको तालिम लिनु भएका डा. रामवरण यादव नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट मन्त्री र पछिल्लो पटक महामन्त्री तथा संविधानसभाको निर्वाचनमा निर्वाचित सभासद् पनि हुनु भएको हो । डा. यादव निष्कलंक छवि भएका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । यस्तो नैतिकवान व्यक्तिलाई नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाएको र संविधानसभाले उहाँलाई भारी बहुमतबाट राष्ट्रपतिमा निर्वाचित गरे पछि उहाँले पार्टीको सबै तहबाट राजीनामा दिनु भएको हो । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिलाई नेपाली कांग्रेसको मात्र भन्ने बालपन सिवाय अरू केही हुँदैन । नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्था र राष्ट्रपतिको व्यक्तिगत स्वभावका कारण पनि संविधानविपरितका कुनै पनि कदम चाल्ने संभावना छैन । अझ, उहाँले संविधान विपरित कदम नचाल्ने भनिसक्नु भएको छ । देशको यो राजनीतिक संकट समाधानमा सहयोग गर्न सबै नेतालाई आग्रह गरिसक्नु भएको छ । यसैले राष्ट्रपतिलाई शंका गर्नुपर्ने अवस्था छैन । बरु, एउटा अवस्था सिर्जना हुन थालेको छ कि सबै दलका नेताले राष्ट्रपतिलाई उचित राजनीतिक कदम चाल्न अधिकार सुम्पिने छन् ।