काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६-७७ का लागि रु १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।
संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विनियोजित रकममध्ये चालु खर्च रु नौ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख र पूँजीगततर्फ रु चार खर्ब आठ अर्ब ५९ लाख निर्धारण गरिएको बताए । चालुतर्फ ६२ प्रतिशत र पूजीगततर्फ २६ प्रतिशत बजेट छुट्टाएका हुन् । त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु एक खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
अधिकाशं पुराना कार्यक्रम दोहो¥याइएको बजेटमा केही महत्वकांक्षी योजनाा समेत अगाडी सारिएका छन् । सामाजिक सुरक्षा र कर्मचारीको तलब वृद्धि, कृषि क्षेत्रका उत्पादन बढाउने, रेलमार्गलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याइएको छ । बजेटमा उल्लेख भएको रकम जुटाउन सरकारले राजश्वलाई मुख्य स्रोत मानेको छ ।
राजश्वबाट रु नौ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । वैदेशिक अनुदानबाट रु ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख उपयोग गर्दा नपुग्ने रु चार खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड बराबरको रकम वैदेशिक ऋण र अन्य स्रोतबाट व्यहोरिने अर्थमन्त्री खतिवडाले उल्लेख गरेका छन् । राजस्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचालन गर्दा पनि नपुग हुने खूद रु १ खर्ब ९५ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिनेछ । चालू आवका लागि गत वर्ष रु १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख बराबरको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो ।
अर्थमन्त्री डा खतिवडाले सामाजिक न्याय, सुरक्षा, ऊर्जा, पर्यटन र कृषिको आधुनिकीकरणजस्ता क्षेत्रमा नयाँ नारा र कार्यक्रम अघि सारेका छन् । बजेटमा स्थानीय तहको सहकार्यमा दोहोरोपना नहुने गरी ‘आफ्नो गाउँ, आफँै बनाउँ’ र अन्य नारा समावेश गरिएको छ । नेपालको पहिलो कम्युनिष्ट सरकारले ल्याएको सो लोकप्रिय नारालाई वर्तमान सरकारले पनि पुनः लिएर आएको हो । विसं २०५१ मा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारले ल्याएको उक्त कार्यक्रम हालसम्म लोकप्रिय मानिन्छ ।
सरकारले व्यक्तिगत आयकर लाग्ने सिमा विस्तार गरेको छ । व्यक्तिगत आयकरको सिमा ४ लाख पु¥याइएको छ भने दम्पत्तिको हकमा भने साढे चार लाख पु¥याइएको छ । यसअघि भन्दा सिमादर ५० हजार बढाइएको हो । बजेटले सबै प्रदेशमा नमूना कृषि अग्र्यार्निक फारम स्थापना, कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, सबैलाई पौष्टिक आहार, सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार, ऊर्जालाई समृद्धिको महाक्षेत्र, आधुनिक जग्गा प्रशासन, पारदर्शीता र सुशासन जस्ता कार्यक्रम उल्लेख गरिएको छ ।
नवलपरासीको फलाम खानीबाट व्यावसायिक उत्पादन गरिने, गर्भावस्थादेखि वृद्धावस्थासम्मको सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध, राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलबमा २० प्रतिशतसम्म वृद्धि, ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक रु एक हजार भत्ता वृद्धिजस्ता महत्वपूर्ण कार्यक्रम र नारा बजेटमा प्रस्तुत छन् ।
वाम घोषणापत्रले आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको पंक्तिमा पुर्याउने, खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्था निर्माण गरी सबैका लागि खाद्य पोषण सुरक्षाको प्रतिबद्धता गरिएअनुसार बजेटले ती विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ । सिँचाइयोग्य कृषिभूमिमा आधुनिक सिँचाइ प्रणाली लागू गर्ने, पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई छ लेनमा स्तरोन्नति गर्ने, हुलाकी राजमार्गलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गर्ने, पूर्वपश्चिम राजमार्गका समानान्तर तीव्र गतिका विद्युतीय रेल सञ्चालन, खनिज र पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणका लागि निर्वाचनमा गरिएको वचन बजेटले सम्बोधनको प्रयास गरेको छ ।
डिजिटल नेपालको अवधारणाअनुसार आगामी पाँच वर्षभित्र विद्युतीय कारोवार गर्ने, वित्तीय सुशासन, खोलौँ बैंक खाता, रोजगार, सीप विकास, जनताका आवास कार्यक्रम, सुरक्षित नागरिक आवास निर्माण, प्रदेशस्तरीय सुविधासम्पन्न रंगशाला निर्माणका कार्यक्रम पनि समावेश गरिएका छन् । सामाजिक न्यायसहित आर्थिक, भौतिक विकास गरी सन् २०२२ सम्म मुलुकलाई मध्यमस्तरको मुलुक बनाउने आधारशीला खडा गर्ने बजेटको प्राथमिकता रहेको जानकारी अर्थमन्त्रीले दिए ।
सार्वजनिक, निजी र सहकारीको सहकार्यका माध्यमबाट गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, जनताका आधारभूत क्षेत्रमा महत्व दिइ अधुरा आयोजनाको कार्यान्वयन, विधिको शासन कायम, विषादीजन्य खाद्य वस्तुको आयातमा नियन्त्रण, स्रोत, साधन र अवसरको उच्चतम् प्रयोग गरी तिनै तहका सरकारबीचको सहकार्य गरिने बजेटमा उल्लेख छ । विकासमा पछि परेका वर्ग र पक्षको उत्थान गरी राष्ट्रिय पूँजी निर्माण गर्ने बजेटको प्राथमिकतामा छ ।
नेपालको संविधान, कानून, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त, विभिन्न अध्ययन कार्यदलका सुझावका आधारमा सामाजिक न्यायसहितको तीव्र विकास, सभ्य र सु–संस्कृत समाजवादोन्मुख बजेट तयार गरिएको अर्थमन्त्री डा खतिवडाले बैठकलाई जानकारी दिए । उनले आगामी वर्षभित्रमा विद्युत् उत्पादन दोब्बर हुने उल्लेख गरे । सुशासनलाई सुनिश्चितता गर्दै बजेटले प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्रको विकासमा पनि जोड दिएको छ भने औद्योगिक संरक्षणलाई महत्व दिएको छ ।
रेलमार्ग उच्च प्राथमिकतामा
बजेटमा भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता साथ अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधारका लागि रु एक खर्ब ६३ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको बताए । पूर्वाधार निर्माणमा चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ३५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम विनियोजन गरिएको हो । काठमाडौँ–तराई द्रुत मार्गका लागि रु १५ अर्ब, हुलाकी राजमार्गका लागि रु १३ अर्ब, मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्गका लागि रु १२ अर्ब २० करोड, रेलमार्गका लागि रु सात अर्ब, उत्तर–दक्षिण लोकमार्गका लागि रु पाँच अर्ब ५० करोड बजेटको व्यवस्था भएको छ ।
अब बन्ने सडक दुई लेन बढीको बनाइने बजेटको लक्ष्य छ । हुम्ला सदरमुकाम सिमीकोटमा आगामी आर्थिक वर्षमा सडक सञ्जालले जोड्ने बजेटको लक्ष्य छ । गल्छी–त्रिशूली–स्याफ्रबेँसी सडकका लागि रु एक अर्ब ५८ करोड विनियोजन भएको छ । कान्ति लोकपथ आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्न रु ९१ करोडको व्यवस्था भएको छ । बिपी राजमार्गको स्तरोन्नतिका लागि रु ९६ करोड छुट्याइएको छ ।
चक्रपथको कलंकी–महाराजगञ्ज विस्तार एवं स्तरोन्नतिका लागि रु एक अर्ब ८१ करोडको व्यवस्था भएको छ । नागढुङ्गा–नौबिसे सुरुङ मार्गका लागि रु छ अर्ब बजेट छ । तराई–मधेश क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि रु चार अर्ब चार करोडको व्यवस्था छ । आगामी आर्थिक वर्षमा २०० पुल निर्माणका लागि रु पाँच अर्बको बजेट विनियोजन भएको छ । सडक बोर्ड मार्फत् स्तरोन्नति एवं सुधारका लागि रु आठ अर्ब बजेट छुट्याइएको छ । सडक सुरक्षा कायम गर्न आवश्यक कार्यक्रमको व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्री डा खतिवडाले पेश गर्नुभएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्ग चार लेनमा विस्तार गरिने भएको छ । मोहना–अत्तरिया, वीरगञ्ज–पथलैया सडकलाई छ लेनमा विस्तार शुरु गरिसकिएको छ । त्यस्तै १४ हजार ९०० किमी सडक केन्द्र सरकारले हेर्ने निर्णय यसअघि नै मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरिसकेको छ । हाल तीनै तहले हेर्ने सडकमा करीब ३५ लाख सवारी गुडिरहेको छ ।
यसैगरी उत्तरी र दक्षिणी सीमा जोड्ने रेलमार्ग निर्माणलाई पनि मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा उच्च प्राथमिकता साथ अघि बढाइने भएको छ । जति उत्तर गयो त्यति नै बढी कठिन भूगोल भएकाले रेलमार्ग निर्माणमा समय भने लाग्ने छ । केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको चिनियाँ पक्षले पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरी विस्तृत अध्ययन गर्ने तयारी भइरहेको छ । रेल मार्ग निर्माणका लागि रु सात अर्ब बजेटको व्यवस्था छ । यस्तै सडक मर्मतको लागि पेट्रोलियम पदार्थमा १ रुपैयाँ थप कर लगाइने भएको छ ।
यसैगरी वीरगञ्ज–काठमाडौँ रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययनको कामलाई भारत सरकारको सहयोगमा शुरु भएको अर्थ मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । जल यातायातको पूर्वाधार निर्माण गर्न आवश्यक कदम चालिने प्रतिबद्धता बजेटमा छ । प्रदेश, स्थानीय तह अन्तर्गत परेका पुल योजना निर्माण गरी हस्तान्तरण गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । इञ्जिनीयरिङ स्टाफ कलेज स्थापना गर्ने लक्ष्य पनि बजेटमा राखिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षामा वृद्धि
सरकारले अन्तत सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाएको छ । पहिलो बजेट भाषणमा चुनावी घोषणापत्र अनुसार नबढाएपछि आलोचना खेपेको सरकारले मासिक एक हजार रुपैयाँ बढाएको हो । अर्थमन्त्री खतिवडाले वृद्धभत्ता ३ हजार पु¥याएको जानकारी दिए ।
यसअघि वृद्धभत्ता मासिक २ हजार रुपैयाँ प्रदान गरिदै आएको थियो । ७० वर्ष उमेर पुगेका वृद्धबृद्धालाई एक हजार रुपैयाँ बढाएर तीन हजार पु¥याइएको छ । १३ लाख १० हजार वृद्धहरुका लागि यस वर्ष सरकारले ३ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षाभत्ता विनियोजन गरेको छ । साथै सरकारले वृद्धवृद्धाहरुका लागि एक लाखबराबरको स्वास्थ्य बीमा निस्शुल्क उपलब्ध गराउने भएको छ । त्यस्तै एकल महिलाको भत्ता पनि १ हजार बढाइएको छ । यसअघि एक महिलालाई १ हजार रुपैयाँ भत्ता दिइँदै आएको थियो ।
कर्मचारीको २० प्रतिशत तलब वृद्धि
सरकारी कर्मचारीको तलब १८ देखी २० प्रतिशत बढेको छ । सरकारी विनियोजनबाट पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि भएको हो । कर्मचारीको शुरु तलबमानमा बढीमा २० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरिएको घोषणा गरे । उनका अनुसार आगामी साउनदेखि लागू हुने गरी राजपत्राङ्कित श्रेणीका कर्मचारीका २० प्रतिशत र राजपत्रअनङ्कितको १८ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ ।
सो अनुसार कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, शिक्षक, प्राध्यापकको तलब वृद्धि भएको हो । सरकारले तीन वर्षपछि कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेको हो । यसअघि अहिलेकै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विसं २०७३ मा कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेका थिए । सरकारले महँगीभत्ता, पोशाक सुविधा र जीवन बीमालाई भने यथावत् राखेको छ ।
यसबाट कर्मचारीको मनोबल उच्च भई पेशागत निष्ठा बलियो हँुदै सार्वजनिक सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको मन्त्री खतिवडाले जानकारी गराए । कर्मचारीको सरुवा, पुरस्कार, सजाय, वृत्तिविकास र क्षमता अभिवृद्धिलाई कार्यसम्पादनमा आधारित बनाइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष सञ्चालन गर्नका लागि संस्थागत व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ ।
सांसदलाई ६ करोड
सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक सांसदलाई ६ करोड बजेट दिने भएको छ । यसअघि चार करोडमात्र रहेको सो बजेट अहिले बढाएर ६ करोड पु¥याइएको हो ।
सरकारले यस्ता बजेट वितरणमुखी हुने भन्दै नदिने तयारी गरेपनि सांसदले त्यसकाविरुद्ध चर्को आवाज उठाएपछि सरकारले बाध्य भएर दिएको छ । गतवर्ष उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत संघीय संसदका सदस्यहरुले ४ करोड पाएका थिए । बजेटमा सांसदहरुका लागि कूल ९ अर्ब ९० करोड छुट्याइएको अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए ।
उर्जामा ठुला कार्यक्रम
आर्थिक वर्ष २०७६-७७को बजेटले प्रत्येक प्रदेशमा दुई ठूला जलविद्युत आयोजना बनाउने भएको छ । जलविद्युतको विकल्पकमा ठूला सौर्य ऊर्जा प्रणाली समेत बनाउने बजेटमा उल्लेख छ । ‘नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिने छ,’ उनले भने, ‘एक हजार मेगावाट जलविद्युत क्षमता जोडिने कार्यक्रम अघि सारिएको छ । बुढीगण्डकी, तामाकोशीलगायत परियोजनमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । नेपालको पानी, नेपालको लगानी कार्यक्रम निरन्तरता दिइएको छ । ठूला जलविद्युत आयोजनामा सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम लागू गरिने कार्यक्रम ल्याइएको छ ।’ ऊर्जा क्षेत्रमा कुल ८३ अर्ब रुपैंया विनियोजन गरिएको छ ।
रोजगार कार्यक्रमलाई ५ अर्ब
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई .५ अर्ब १ करोड विनीयोजन गरेको छ । पाँच लाखलाई रोजगारी दिनको लागि रकम विनीयोजन गरेका हुन् । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा यो रकम १० करोड रुपैयाँ बढी हो । तर, चालु आर्थिक वर्षमा रोजगार संयोजक नियुक्ति बेरोजगारको पहिचान तथा आवश्यक कार्यविधिको कारण आर्थिक वर्षको १० महिनासम्म कार्यान्वयनमा जान नसकेको हो । यो अवधिमा ७५३ स्थानीय तहमानै रोजगार संयोजक नियुक्ति गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कसरी दिने र रोजगारी नपाउने कस्तो सदस्यलाई निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा पनि कार्यविधि तयार भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि विनियोजन गरिएको बजेटबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत नियुक्त गरिएको रोजगार संयोजकलाई तलबरभत्तादेखि सीप सिकाउने लगायतका काम र रोजगारी दिन नसक्नेलाई निर्वाहा भत्ता पनि यो रकमबाट दिइने छ । रोजगार संयोजकको तलब भत्तामा मात्रै करिब ४० करोड रुपैयाँ खर्च हुने छ । बाँकी दुई अर्ब ८० करोड रोजगारीको लागि सीप सिकाउने लगायतका कार्यक्रम र आवश्यकताअनुसार निर्वाहा भत्ता दिने काममा खर्च हुने छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुदान
बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानिकरण अनुदान दिइनका लागि करिव डेढ अर्ब विनियोजन भएको छ । प्रदेशका लागि ५५ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहका लागि ८९ अर्ब ९५ करोड समानिकरण अनुदान विनियोजन गरेको बताएका छन् । यस्तै प्रदेशलाई ४४ अर्ब ५५ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब २३ अर्ब ८७ करोडको सशर्त अनुदान विनियोजन गरिएको बताएका छन् । राजस्वतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई गरेर १ खर्ब ३० अर्ब ८९ करोड बाँडफाटमा हुने अनुमान गरेका छन् ।
मेलम्चीलाई ७ अर्ब
बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षभित्र ९२ प्रतिशत जनसंख्यालाई आधारभूत खानेपानीको सुविधा उपलब्ध गराइने भएको छ । यस्तै बजेटमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि ७ अर्ब ३९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ भने खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रका लागि ४३ अर्ब ४६ करोड सरकारले विनियोजन गरेको छ ।
यस्तै सोही आयोजनाको दोस्रो खण्डको समेत प्रक्रिया सुरु गरिने भएको छ । इटालीको ठेकेदार कम्पनी सिएमसीले अलपत्र पारेको सो आयोजनालाई सरकारले हालै मात्र नयाँ प्रक्रिया शुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । निर्माण व्यवसायीले तोकिएको समयमा नै काम गरेको भए सो आयोजना हाल सञ्चालनमा आइसक्ने थियो । यस्तै साना तथा मझौला खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।
एक वर्षभित्र सरकारी जग्गा फिर्ता
आगामी आर्थिक वर्षभित्र अतिक्रमणमा परेको सबै सरकारी जमिन फिर्ता लिने भएको छ । सरकारले भूमिको दिगो उपयोग गर्न भूमि ऐन बनाउने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र अतिक्रमणमा परेको सबै सरकारी जमिन फिर्ता लिने बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै २ वर्षभित्रै कृषि जमिनपूर्जा विद्युतीय बनाउने बजेटमा उल्लेख छ । जग्गा कारोबारको सबै विवरण अनलाइनमा आधारित बनाउने सरकारी योजना रहेको छ ।
शिक्षामा डेढ खर्ब बढि रकम
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा १ खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । विकासका लागि शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको भन्दै १ खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको हो ।
आगामी वर्षमा साक्षर घोषणा हुने जिल्लाको संख्या ७० पु¥याइने पनि सरकारको योजना छ । सामाजिक रुपान्तरणका लागि शिक्षा सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भएको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले सबै बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा र सबैजसो जिल्लालाई साक्षण गर्ने बताएका हुन् । यस्तै सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि राष्ट्रपति शैक्षिक कोष सञ्चालन गरिनेछ भने वि.स. २०८५ सम्मलाई शिक्षा सुधारको दशक बनाउने भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले यसका लागि ८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको बताए । विपन्न र अपांगताका भएका विद्यार्थीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर ३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ छात्रवृत्तिका लागि विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहमा रहेका विद्यालयलाइ समायोजनका लागि ४७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै शिक्षण सिकाइमा १ अर्ब ५० करोड, रंगीन पाठ्यक्रमको व्यवस्था गर्न २ अर्ब २१ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । हरेक स्थानीय तहमा एउटा प्राविधिक विद्यालय खोल्ने योजनाअनुसार यस वर्ष २ सय १२ स्थानीय तहमा प्राविधिक विद्यालय स्थापना गर्न २६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । यस्तै ४३ जिल्लाका आधारभूत तहका विद्यार्थीलाई दिवा खाजा खुवाउन ५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । गएको वर्ष १० वटा जिल्लामा दिवा खाजाका लागि २७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
यस्तै सरकारले उच्च शिक्षाको विकासका लागि १७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यो बजेट विश्वविद्यालय सेवा आयोगमार्फत खर्च गरिने पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । यस्तै सबै विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला बनाउने पनि सरकारको भनाइ छ । त्यसैगरी सबै सामुदायिक विद्यालयमा सिनेटरी प्याड निशुल्क वितरण गरिने भएको छ ।
महिला स्वास्थ्य स्वयसेविकाको भत्ता वृद्धि
सरकारले महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाको वार्षिक भत्ता बढाएको छ । आउँदो बजेटदेखि स्वास्थ्य स्वयं सेविकाले वार्षिक थप ३ हजार रुपैयाँ यातायात भत्ता पाउने बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क उपचार गर्न २ अर्ब २० करोड बजेट छुट्याइएको छ । यस्तै गर्भवती जाँच र सुत्केरी भत्ताको लागि सरकारले २ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ छुटयाएको छ । सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ६८ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
प्रतिक्रिया