ओझेलमा संक्रमणकालीन न्याय

अहिले पनि कतिपय घरपरिवारले द्वन्द्वकालमा हराएका परिवारका सदस्य फर्किने आस मारेका छैनन् । कतिपय अझै आफ्नो मान्छे के कारणले मारियो भन्ने उत्तरको खोजीमा छन् । कतिपय अझै शरीरमा गोली बोकेर सकसपूर्ण जीवन बा“चेका छन् । सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको १२ वर्ष बितिसकेको छ । ५ मंसिर २०६३ मा यो सम्झौता भएको थियो । यो सम्झौतामा ६ महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्र गठन गरी दुई वर्षभित्र शान्ति प्रक्रियाका सबै कुराको टुंगो लगाउने उल्लेख छ । त्यसपछि भएको संविधानसभाको निर्वाचनमा विद्रोही पक्ष भनिएको नेकपा माओवादीले नै सरकार गठन गरेको थियो । तर, उसले पनि यसलाई टुंग्याउने चासो देखाएन बरु पीडित पक्षलाई राहत बा“डेर थामथुम पार्ने बाटो रोज्यो ।

नेपालमा भएको माओवादी सशस्त्र विद्रोहले अन्तर्राष्ट्रियरूपमै आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्वको मान्यता पाएको थियो । आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्वमा पनि जेनेभा महासन्धिका साझा धारा ३ आकर्षित हुन्छ भन्ने संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्र सबैले स्वीकारेका छन् । यो महासन्धिले कुनै पनि बहानामा गैरसैनिक व्यक्ति र द्वन्द्वमा सरोकार नराख्ने वा असंलग्नलाई कुनै किसिमको हानि नोक्सानी पु¥याउन नपाइने उल्लेख छ । अझ साझा धारा ३ ले त सशस्त्र द्वन्द्वका कुनै पनि पक्षले नियन्त्रणमा रहेका शत्रु पक्षका व्यक्ति वा आत्मसमर्पण गरेका सैनिक वा शत्रु पक्षको नियन्त्रणमा परेका घाइते सैनिक नै भए पनि यातना दिन नपाइने । घाइते भए उपचार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नियन्त्रणमा लिइएका व्यक्ति वा युद्धमा प्रत्यक्ष असंलग्न व्यक्तिलाई यातना दिनु, मृत्यु दण्ड दिनु गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लंघन मानिन्छ । यसलाई मानवताविरुद्धको अपराध मानिएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वमा दुवै पक्षबाट यस्ता मानवताविरुद्धका अपराध भएका छन् । त्यसैले हुन सक्छ यो समस्या समाधान गर्न कुनै पक्षले पनि यसमा चासो देखाएका छैनन् । शान्ति सम्झौताअनुसार जबरजस्ती बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरे पनि त्यसलाई आवश्यक कानुन र कर्मचारी नदिएर अपांग बनाइएको छ । आयोगका आयुक्तहरू पनि काम गर्न नपाएपछि राजीनामा दिनुको सट्टा तलब भत्ता पकाएर घाम तापेर दिन बिताइरहेका छन् । सरकार उनीहरूलाई तलब खवाउने म्याद थपेको थप्यै छ ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको विधान, (जसलाई रोम विधान पनि भनिन्छ)को पक्ष राष्ट्र बनेको छैन । अहिले नेपालले यसमा हस्ताक्षर गरेर पक्ष राष्ट्र बने पनि यसले नेपालको द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्न सक्दैन । किनभने यसका कानुन भूतप्रेक्षी छैनन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिमा तीन दर्जनजति मुद्दा पुगेका छन् । यो समितिले नेपाल सरकारलाई यस्ता कैयौ“ मुद्दामा कारबाहीका लागि निर्देशन पनि गरेको छ । तर, कुनै पनि सरकारले यसलाई टेरपुच्छर लाएका छैनन् । संक्रमणकालीन न्याय यसरी आफ“ै सेलाउने वा सकिने विषय होइन भन्ने नेपाली सेनाका कर्णेलकुमार लामा बेलायतमा पक्राउ परेबाट पनि सरकारले चेत्नुपर्ने हो । सारै गरी अप्ठ्यारो नपरेसम्म नतात्ने नेपाली सरकारको प्रवृत्ति रहेकाले होला अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भएको राष्ट्रको यो एउटा बेइज्जतीलाई पत्याएर नेपाल सरकारले । कतिपय मुलुकमा मानवताविरुद्धका अपराधमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारका कानुन छन् । त्यस्ता कानुन भएका युरोप वा अमेरिका मुलुकमा यहा“का न्याय नपाएका द्वन्द्वपीडितले उजुरी गरेमा ती देशमा जाने दोषी जोसुकै कुमार लामा जसरी पक्राउ पर्न सक्छन् । यस्तोमा नेपालका ठूलै नेता वा प्रधानमन्त्री नै पर्न सक्छन् । त्यसरी ठूलै माछा परेपछि मात्र तात्ने हो भने बेग्लै कुरा होइन भने वेलैमा देशभित्रै द्वन्द्वकालीन मुद्दाको टुंगो लगाउनु वेश हुन्छ ।