सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू

काठमाडौं । सरकारले निजी श्रेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई अवकाशपछि आजीवन निवृत्तिभरण पेन्सनको व्यवस्थासहित योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरेको छ । कार्यक्रमको राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले औपचारिक सुरुआत गरेका हुन् ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषबाट वृद्ध अवस्था, औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व, दुर्घटना तथा अशक्तता र आश्रित परिवार सुरक्षा योजना कार्यक्रमको सुरु गरेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले जानकारी दिए । कोषबाट सुविधा पाउन श्रमिक र रोजगारदाता कम्पनीले कोषमा निश्चित रकम योगदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

कोषमा अहिले झन्डै १९ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ जम्मा भइसकेको र मासिक डेढ अर्ब थपिँदै जाने मन्त्री विष्टले बताए । सो कोषबाट एकैपटक ३५ लाख श्रमिक लाभान्वित हुने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कोषमा रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको १० प्रतिशत सञ्चय कोषबापत र ८ दशमलव ३३ प्रतिशत उपदानसमेत गरी १८ दशमलव ३३ प्रतिशत र श्रमिकले सञ्चय कोषबापत गर्ने १० प्रतिशत योगदान गरी २८ दशमलव ३३ प्रतिशत रकमबाट वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना सञ्चालन गरिनेछ । १५ वर्ष निरन्तर योगदान गरेका श्रमिकले सो सुविधा पाउनेछन् ।

‘जीवनभर राज्यले सुरक्षा गर्छ’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू भएसँगै अब हुँदा खाने र सक्नेले मात्रै खाने दिन सकिने घोषणा गरेका छन् । लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाअनुसार सबैका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याइएको प्रस्ट पारे ।

‘अब हुँदा खाने दिन सकिन्छ, जन्मनु अघिदेखि जीवनका अन्तिम क्षणसम्म राज्यले सबै प्रकारका सुरक्षा दिन्छ, सक्नेले खाने राज्यको भूमिकामा परिवर्तन जरुरी थियो, राज्य जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने अवधारणालाई सुदृढ गरी ल्याउन आवश्यक थियो, त्यस्का लागि यो कार्यक्रम जरुरी थियो, त्यही कार्यक्रम ल्याइएको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।

उनले तात्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले नै जनतालाई लोककल्याणकारी राज्यको अनुभूति दिलाइको स्मरण गर्दै त्यसलाई अहिले बृहतस्वरूप दिइएको बताए । ‘यो नयाँ प्रणाली सबैका लागि हो, यो ज्याला रोजगारी हुने र नहुने, युवा हुन वा वृद्ध, स्वस्थ हुन वा बिरामी, आम्दानी हुने वा नहुने सबैका लागि हो’, प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।

उनले यसको दुरुपयोग हुन नदिनेसमेत बताए । ‘यो अत्यन्त ठूलो कोष हुनेछ, बृहत कोष हुनेछ, यसको सदुपयोग हुनेछ’ प्रधानमन्त्रीले भने । कोषको दुरुपयोग हुन नसक्ने गरी आफूले अहिले नै उचित व्यवस्था गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।

‘कतियले सोच्नुहोला, यो प्रधानमन्त्री सधैँ रहँदैन’ उनले भने, ‘तर बाटो बनाउने काम गरेँ भने गाडी कुद्दै गर्छ । यसको सुनिश्चितता अहिलेको सरकारले गर्छ । बाटो बनेपछि गाडी यताउताबाट कुद्ने बाटोबाटै कुद्छ ।’

‘कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुस’

कार्यक्रम सञ्चालनमा निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले समर्थन गर्दै कार्यान्वयन पक्ष बलियो बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले औद्योगिक शान्ति र सामाजिक न्यायका लागि श्रम क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउन यस योजनाले मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

यसले श्रमिकहरूको भविष्य सुनिश्चित हुने र औद्योगिक क्षेत्रमा शान्ति स्थापित हुने बताइन् । तर, यसको कार्यान्वयन पक्षमा सरकार र सम्बन्धित निकायले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यसैगरी, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, रोजगारदाता परिषद्ले पनि कार्यक्रम सञ्चालन भएकोमा खुसी व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले १० वर्षभित्र नेपालमै काम गरेर खान सक्ने वातावरण बन्ने बताउँदै उद्यमी र रोजगारदाता यो कार्यक्रमबाट ५ कदम अघि बढेको बताएका छन् ।

योजनामा सहभागी हुने तरिका

कोषको योजनामा सहभागी हुन सर्वप्रथम रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा कोषको वेबसाइट www.ssf.god.np मा लगइन गरी अनलाइन सूचीकरण गर्नुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन रोजगारदाता कम्पनी तथा व्यावसायिक संस्थाहरूलाई समयसीमा तोकिसकेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाका ३ जिल्लाभित्रका रोजगारदाताहरू मंसिर, ६ देखि फागुन ६ गतेभित्र कोषमा दर्ता हुनुपर्ने कोषका प्रमुख श्यामराज अधिकारीले जानकारी दिए । उपत्यकाबाहेक प्रदेश–३ का रोजगारदाताले कोषमा आबद्ध हुन मंसिर १५ देखि फागुन १५ भित्र, प्रदेश–१ का ले पुस १ देखि चैत १ सम्म, प्रदेश–२ का ले पुस १५ देखि चैत १५ सम्म र गण्डकी एवं प्रदेश–५ का बासिन्दाले माघ १ देखि वैशाख १ गते तथा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका रोजगारदाताले माघ १५ देखि वैशाख १५ भित्र कोषमा निवेदन दर्ता गराउनुपर्छ । यो निवेदनका आधारमा कोषले रोजगारदातालाई सूचीकृत गर्छ र दर्ता नम्बर दिने प्रमुख अधिकारीले बताए ।

आफू सूचीकृत भएको तीन महिनाभित्र रोजगारदाताले आप्mना कर्मचारी तथा श्रमिकको समेत सूचीकरण गरिसक्नुपर्नेछ । सूचीकरणपश्चात् रोजगारदाताले कर्मचारी तथा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत रकममा रोजगारदाताको २० प्रतिशत रकम थप गरी कुल ३१ प्रतिशत बराबरको योगदान रकम मासिक रूपमा कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

सञ्चय कोष र उपदान प्राप्त गरिरहेका श्रमिकहरूको हकमा श्रमिकहरूले सामूहिक सम्झौता भएको अवस्थामा मात्रै समावेश हुन सक्नेछन् । रोजगारदाता समाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्न बाध्य हुने व्यवस्था गरिए पनि कर्मचारी सञ्चय कोषमा रकम जम्मा गरिरहेकाहरूलाई छुट दिइएको छ । कतै आबद्ध नभएका श्रमिकलाई भने कोषमा अनिवार्य आबद्ध गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

दीर्घकालीन लाभ यस्तो छ

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले चोटपटक तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, मातृत्व सुरक्षा योजना र दुर्घटना तथा अशक्त सुरक्षा योजनालाई प्रत्याभूत गरेको छ । त्यस्तै वृद्व अवस्थामा सुरक्षा योजना, आश्रित परिवारका लागि सुरक्षा योजना, बेरोजगार सुरक्षा योजना, कोषले तोकेको अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना लगायतलाई समेटेको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारदाता कम्पनीबाट २० प्रतिशत, श्रमिक आफैँबाट ११ प्रतिशत र करबापत १ प्रतिशत गरी कुल ३२ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानेछ । यसले श्रमिकको भविष्यलाई सुनिश्चित गर्नेछ ।