डा. केसीको सत्याग्रह र राजनीति

शिव थापा
डा. गोविन्द केसीको अनशनका सम्बन्धमा इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ पनि यति गरिएको छ कि, प्रधानमन्त्रीको अडानप्रति डा. केसीका एक जना सहयोगी विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक रविन्द्र मिश्र लेख्छन्, ‘भोलि परिवारमा बिमारी हुँदा ऋण लिनुपर्ने, घरखेत बेच्नुपर्ने, भरपर्दो उपचार नपाउने आपैmँले हो, नेताले होइन, भन्ने बुझ्न नितान्त जरुरी छ, शीर्ष र अन्य कैयौँ नेता त उपचारका लागि विदेश गइहाल्छन् । त्यसैले यो पार्टीको होइन, परिवारको हितको विषय हो ।’

उनको यो भनाइले बुझाउँछ कि गोविन्द केसीको माग पूरा भयो भने परिवारका सदस्य बिरामी हुँदा उपचारका लागि ऋण लिनु पर्दैन, घरखेत बेच्नु पर्दैन, भरपर्दो उपचार पाइन्छ, अन्यथा उपचार नै नपाएर अकालमा मर्नुपर्छ । एक वर्ष अघिसम्म देशलाई युरोप अमेरिका जस्तै समृद्ध बनाउँछु भनेर भाषण गर्ने यी नेताको एकांकी सोचप्रति दया मात्र लागेन बरु किन यिनका विचारलाई फेसबुकमा लाइक आउँछ तर चुनावमा मत आउँदैन भन्ने पनि बुझियो । आपूmलाई केही भए विदेशको जुनसुकै अस्पतालमा गएर उपचार गर्न सक्ने भएर केपी ओलीका पक्षमा यो विचार प्रस्तुत गरेको भन्ने महाशयहरूले नबुझुन ।

गोविन्द केसीको माग अहिलेनै पुरा भएपनि हालको स्वास्थ्य सेवामा एक रुपैँया पनि सस्तो हुने आधार यो पंक्तिकारले देखेको छैन । स्वाथ्य सेवा निःशुल्कै हुने, सहज र गुणस्तरीय स्वस्थ्य सेवा पाइने हो भने यो पंक्तिकार जुनसुकैहदमा पनि त्याग, तपस्या, आन्दोलन गर्न तयार नै छ । महामानव मात्र होइन देवत्वकरणसमेत गरिएका त्यागी व्यक्ति डा. गोविन्द केसी र उनको आन्दोलनको बहुआयामका बारेमा थोरै चर्चा गरौँ ।

डा. केसीको इमान
डा. गोविन्द केसी पटकपटक अनशन बस्ने, त्यसको जगमा केही निर्णयहरूमा सम्झौता गर्ने गरेको इतिहास लामो भइसकेको छ । गोविन्द केसीको इमानसँग राज्यले धेरै कुरा साटन बाध्य हुने गरेको छ चाहे जायज होस् या नाजायज । यस्तो परिस्थिति सिर्जना गरिसकिएको छ कि गोविन्द केसी को विरोध गर्नेहरू सबै मेडिकल माफियाको मतियार हुन् । यहाँ स्वस्थ चिन्तन र तर्कसमेत बन्देज भइरहेको अवस्था छ उनको अनशनको अगाडि । मानौ डा. केसीका समर्थक सबै लोकतान्त्रिक अरू सबै अधिनायकवादी ।

गोविन्द केसीलाई भगवान्कै अवतारको रूपमा समेत व्याख्या हुन थालेको छ । यस्तो लाग्छ उनले जे भन्छन् बस् कुनै तर्कविनै स्वत मान्नु, अनुसरण गर्नु राज्यको दायित्व हो । गोविन्द केसीको इमान, जमान, उनको त्याग या उनले गरेको सत्याग्रहको विरोध गर्न जरुरी छैन । लोकतन्त्रमा विरोधको यो उत्कृष्ट नमुना हो तर विश्वमा कुनै एउटा यस्तो देश छैन होला जहाँ अति उत्कृष्ट आन्दोलन गरेकै भरमा माग पूरा भएको होस् । व्यक्तिगतदेखि विविध पक्षसँग सम्बन्धित मागहरू पूरा गर्न राज्यलाई केसीले धेरैचोटी बाध्य पारिसकेका छन् । चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान, त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उनले भनेकै डिन, रजिस्टार त राज्यले कति चोटी बनाइसकेको छ कति ।

अनशनको अस्त्र
डा. गोविन्द केसी आफ्नो ब्रम्हले जे सही देख्छन् सो को लागि उनी अनशनको जाल फ्याँकी हाल्छन् । गोविन्द केसी कसैको मतियार नै बने, कसैको उक्साहटमै लागे, कसैको स्वर्थपूर्तिको गोटी नै बने भन्ने कोणबाट विश्लेषण गरिनु पनि सहि होइन । तर, के चाहिँ सही हो भने उनको मागले केही पक्षलाई अस्वभाविक फाइदा पुगिरहेको छ भने कुनै पक्षलाई घाटा । आवरणमा जे जस्तो कुरा देखिए र सुनिए पनि वा गुणस्तरीय मेडिकल एजुकेसन, सर्वसाधरणलाई स्वस्थ्यमा सहज पहुँज भन्नेजस्ता आकर्षक कुराहरूबाट प्रचार गरिए पनि डा. गोविन्द केसी माथेमा आयोगको प्रतिवेदन र त्यसअनुकूलको ऐन निर्माण होस् भन्ने पक्षमा छन् भन्ने कुरामा दुईमत छैन ।

संसद्बाट पास हुने नदेखेपछि सीमित राजनीतिक स्वार्थका लागि देउवा सरकारले माथेमा आयोगको मर्म अनुकूल अध्यादेश जारी गरेको कुरा जगजाहेर नै छ । नयाँ सरकार बन्छ, त्यो सरकारले नयाँ सोच र विचार अगाडि सार्छ भन्ने जान्दाजान्दै प्रतिशोधमा यो अध्यादेश जारी भएको कुरा छर्लंगै छ यस अवस्थामा सरकारले सो अध्यादेश असफल पारी नयाँ विधेयक पेस गर्न सक्ने जगजाहेर नै थियो । पुरानो अध्यादेशमा भएको विभिन्न व्यवस्थाहरू खारेज भएको तथा नयाँ व्यवस्थाहरू राखिएको निहुँमा गोविन्द केसी जुम्लामा अनशनरत छन् । आवरणको कथ्य जे भए पनि अनशनको चुरो कुरो भनेको काठमाडौंमा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नदिने र एउटा विश्वविद्यालयवाट पाँच वटाभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने व्यवस्था अहिलेको विधेयकमा हटेको भन्ने नै हो । सदनमा पेस गरिएको विधेयकका सम्बन्धमा केसी पक्षधरबाट यति विघ्न विरोध हुनुले के देखाउँछ भने पर्दा पछाडि ठूलै खेल हुनसक्छ ।

समर्थकको कुण्ठा
गोविन्द केसीका समर्थक मुख्यतः विवेकशील साझा पार्टी, कांग्रेसका युवा नेता तथा कार्यकर्ताहरू, चिकित्सक संघलगायत केही बौद्धिक व्यक्तिहरूले यतिवेला चर्को प्रचार गरेको कुरा के हो भने, नयाँ मेडिकल कलेज खोलियो भने नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र पूर्णरूपमा ध्वस्त हुन्छ, सर्वसाधारणले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउँदैनन्, बिरामीहरू गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा नपाई अकालमा मर्नुपर्ने अवस्था आउँछ आदि आदि । गएको आमनिर्वाचनमा अमुक पार्टीले हारेको पीडा पोख्न सरकारलाई ठिक्क परोस् भन्ने शैलीमा गाली गर्ने, आफ्ना राजनीतिक कुण्ठा प्रस्तुत गर्नेबाहेक माथि उल्लिखित तर्क जायज र उपयुक्त लाग्दैनन् । एक÷दुई वटा मेडिकल खोल्दैमा देश नै डुब्छ भन्नु सही होइन । तर, यसो भन्दैमा जथाभावी मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ, गुणस्तरको बेवास्था गर्नुपर्छ भन्नेचाहिँ होइन ।

कमजोर बहस
गोविन्द केसीको दुई वटा मुख्य कन्सर्नमा प्रर्याप्त छलफल हुन जरुरी छ । किन काठमाडांै उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्नुहुन्न ? अब आइन्दा काठमाडांैमा मेडिकल कलेज खोल्ने बित्तिकै देशको स्वास्थ्य क्षेत्र चौपट हुन्छ भन्ने लागेको हो ? वा आशय पत्र लिइसकेको मनमोहन मेडिकल कलेजप्रतिको व्यक्तिगत तुष हो ? त्यस्त्रो जनताको सहानुभूति देखिएको गोविन्द केसीको सत्याग्रहले मनमोहन कलेज मात्र रोक्न खोजेको हो भने यो सबैभन्दा ठूलो विडम्बना हुन जान्छ ।

नेपालका निजी मेडिकल कलेजले उत्पादन गरेको जनशक्ति पनि राम्रो रहेको बेहोरा डा. केसीलाई राम्रोसँग थाहा छ यस अवस्थामा मनमोहन मेडिकल कलेजले उत्पादन गर्ने जनशक्ति प्रति किन यति धेरै पूर्वाग्रही र नकारात्मक छन् डा. केसी ? मनमोहन मेडिकल होस् या अन्य कुनै, पूर्वाधार वा मापदण्ड पुगेको छैन भने कुनै पनि हालतमा सञ्चालन अनुमति दिनु हँुदैन तर आशय पत्र दिने, पूर्वाधार र मापदण्ड पुग्दापुग्दै कुनै कलेजलाई सञ्चालनका लागि रोक्नु भनेको लोकतन्त्रमा सुहाउँदैन । एउटा नाङ्लो पसलकोे समेत अधिकार रक्षा गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ । यस अवस्थामा सयौ जनाको लगानी डुबाउने चलखेलविरुद्ध सरकारले सोच्नै पर्छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही गरौँ भन्ने लगानीकर्तालाई यो ढंगको व्यवहारले देशको प्रगति हुन्छ ? जनतामा यतिसम्म भ्रम पारिएको छ कि नयाँ मेडिकल कलेज खोलियो भने स्वास्थ्य शिक्षा महँगो हुन्छ । एक त अहिलेको निजी मेडिकल कलेजचाँही सस्तो छ र ? अर्को आपूर्ति धेरै हुँदा मूल्य बढी पर्ने अर्थशास्त्रको कुन नियमअन्तर्गत पर्छ ? वर्तमान सरकारले सातै प्रदेशमा मेडिकल कलेज खोल्ने लक्ष्य राखेकै छ यस अवस्थामा सरकारी निकायमै मेडिकल शिक्षा पाइन्छ भने को चाहिँ निजीतिर जान्छ र ? तर सरकारले मात्रै धान्न नसक्ने अवस्थामा निजीलाई प्रोत्साहन गर्दा केही बिग्रदैन ।

शब्दको गलफत्ती
गोविन्द केसी र उनका समर्थकले एउटा आपत्तिजनक शब्दसमेत प्रयोग गरिरहेका छन् त्यो हो माफिया । अंग्रेजी शब्द माफियाको नेपाली अर्थ हुन्छ संगठित अपराधिक गिरोह । के राज्यको नीतिनियम र परिधिभित्र रहेर वैधानिक ढंगबाट लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई अपराधिक गिरोह भन्न मिल्छ ? नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न लागेका सञ्चालक मात्रै उहाँको परिभाषामा माफिया हुन कि पुराना सञ्चालक पनि माफिया नै हुन् ? नयाँ हुन या पुराना राज्यको नीतिनियम मानेर राज्यलाई कर तिरेर राज्यलाई सहयोग गर्नेहरूलाई यस ढंगबाट निरुत्साहित गर्नु राम्रो होइन । नयाँ या पुराना जो सुकैले गल्ती कमजोरी गरे सम्बन्धित निकायबाट कारबाही भोग्न तयार हनु त पर्छ नै ।

जनादेशको सम्मान
यो सरकार भर्खरै ताजा जनादेश लिएर आएको सरकार हो र संसद्मा यसको दुईतिहाइ स्पष्ट बहुमत छ । यस अवस्थामा यो सरकारले सदमा पेस गरेको विधेयक पूर्णतः केही मेडिकल व्यवसाहीको हितमा मात्र छ भन्नु अलि बढी नै आग्रह हुन सक्छ । लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्थामा सरकारले ल्याएको विधेयक सदनबाट अनुमोदन भए पनि विपक्षले चित्त बुझाउनुको विकल्प छैन साथै सरकारले गलत नै गरे पनि आवधिक निर्वाचनमा जनताले मूल्यांकन गरिहाल्छन् यस विषयलाई अतिरञ्जित गरी सरकारको विरुद्धमा विषवमन गर्नु लोकतान्त्रिक भनिएका व्यक्ति र दलहरूका लागि राम्रो कुरा होइन ।

स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको शुद्धीकरणमा सरकारले धेरै काम गर्न बाँकी छ र क्रमशः गर्दै जाला तर सरकार दुई जना व्यक्तिको पछि लागेको छ भनेर बुझनु आत्मरती मात्र हो । संविधान जारी भएर नयाँ निर्वाचन हुनु अघिसम्म देश संक्रमणकालीन अवस्थामा थियो । त्यस अवस्थामा सरकार नै कति टिक्ने हो भन्ने कुनै टुंगो हुँदैन थियो । गोविन्द केसी अनशन बस्थे । उनको समर्थक आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुन्थे । मूलधारका अखबार सतप्रतिशत गोविन्द केसीका पक्षमा हुन्थे र नतिजा गोविन्द केसीले जे चाहे त्यही हुन्थ्यो तर परिस्थिति बदलिएको छ । हुन त खुला बजार र प्रतिस्पर्धात्मक बजार प्रणालीलाई अनुसरण गर्ने विपक्षीहरू मेडिकल कलेजको प्रतिस्पर्धालाई विरोध गरिरहेको छ भने समाजवादउन्मुख वामपन्थी दलहरू निजी कलेजलाई प्रोत्साहन गर्ने पक्षमा उभिएका छन् सायद नेपालको मौलिक राजनीतिक प्रणालीको संकेत होला यो ।

अनशन बसी हाल्ने र छोटै समयमा माग पूरा गरिहाल्ने गोविन्द केसीको अनशन इतिहास यो चोटी दिगो र स्थिर सरकारको अगाडि कुन अवस्थामा पुग्ने हो भन्नसक्ने अवस्था छैन । कुनै अपहरणकारीले बालक अपहरण गरेर फिरौती मागेजस्तो घटनाको झझल्को दिने ढंगबाट डा. केसी र उनका समर्थक सच्चिनुपर्छ । सायद अनशनको यो सिलसिला वर्तमान सरकारले तोडन चाहेको छ । सम्झौता गर्दिहाल्ने कार्यान्वयन होस् वा नहोस् भन्ने अवस्थामा वर्तमान सरकार छैन । सम्झौता गर्छ भने कार्यान्वयन गर्नैपर्ने बाध्यतामा यो सरकार हुन्छ यसैकारणले पनि सरकार चनाखो होला सायद ।

बहुपक्षीय लडाइँ
लडाइँ गोविन्द केसी र सरकारको जस्तो देखिए पनि मुख्य हिस्सा नेपाल चिकित्सक संघ हुने गरेको कुरा छर्लंगै छ । यस अवस्थामा केसीको इमानदारीसँग अरूले आप्mना मुद्दाहरू अगाडि सारिरहेका हो कि भन्ने पनि कतिलाई लागेको छ । गोविन्द केसी र उनका पक्षकाहरू राज्यको स्वास्थ्य क्षेत्रको शुद्धीकरणमा लागेको हुन् भने राज्य खुसी हुनुपर्छ तर मागहरू धेरै राख्ने जसलाई प्राथमिक र गौणका रूपमा छुट्टाउने । मुख्य दुई वटा मागका लागि संघर्ष गर्ने त्यो माग पूरा गर्ने प्रतिवद्धता भए आन्दोलन रोक्ने नत्र संघर्ष गर्ने गरेको इतिहासबाट के देखिन्छ भने स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको माग आवरणको कथा मात्रै हो भने चुरो त सम्बन्धनकै हो । यसो नहुँदो हो त आज निजी मेडिकल कलेजमा सस्तोमै एमबिबिएस पढ्ने व्यवस्था भइसकेको हुनुपर्ने थियो ।

गोविन्द केसीको जीवन रक्षा र स्वस्थ बहस
अब गोविन्द केसीलाई सामान्य स्वास्थ्य अवस्थामा फर्काएर अब उनलाई कहिल्यै अनशन बस्न नपर्ने अवस्थामा पु¥याउनु जरुरी छ । हरेक कुराको छिनोफानो अनशनबाटै गर्छु भन्न उहाँजस्तो बौद्धिक, त्यागी र इमानदार मान्छेलाई सुहाउँदैन । अनशन एक प्रकारको ब्ल्याकमेलिङ बन्ने अवस्थाको अन्त गर्नुपर्छ । गोविन्द केसीका सहयोगी र समर्थकले उनलाई हरेक दिन रिपोर्टिङ गरिरहेकै हुनुपर्छ । केसीका सहयोगी र समर्थकले यो बुभ्mनुपर्छ कि यो मुलुक लोकतान्त्रिक मुलुक हो ।

यहाँ जे जति निर्णय हुन्छ खुल्ला, पारदर्शी र नियममा आधारित हुन्छ । अब भोकभोकै बसेर, सरकारलाई दबाबमा पारेर आपूm अनुकूल निर्णय गराउन खोज्नु नै गैरजिम्मेवारी हो । सरकारले पनि आन्दोलनरत पक्षलाई विश्वासमा लिने प्रयास गर्नुपर्छ । अमुक कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रपञ्च मात्र हो विधेयक भन्ने आमबुझाइलाई चिर्न सरकार सक्षम हुनुपर्छ अन्यथा अपजसको भारी बोकिरहुनुपर्ने हुन्छ । सरकार अभिभावक हो । यस अवस्थामा द्वन्द्वरत सम्पूर्ण पक्षलाई एकठाउँमा ल्याउने जिम्मेवारी सरकारको हो । अन्त्यमा गोविन्द केसीको जीवन रक्षा गर्दै उहाँलाई कहिल्यै अनशन वस्न नपर्ने वातावरण निर्माण गर्न सबै पक्ष लाग्न जरुरी छ ।