प्रधानमन्त्री ओली र रेल महिमा

बाबुकाजी कार्की

नेपालमा रेल ल्याउने नल्याउने पक्ष विपक्षमा राजनीतिक चर्चा चुलिएको अवस्था छ । रेल राजनीतिले देशभित्रका राजनीतिक दललाई मात्र होइन छिमेकी दुई ठूला राष्ट्र चीन र भारतलाई पनि राम्रैसँग लागेको छ । चीन नेपालसँग रेल जोडेर भारतलगायत दक्षिण एसियाका देशहरूमा व्यापार विस्तार गर्न चाहन्छ भने भारतलाई नेपालमाथि विगतदेखि गर्दै आएको हैकम हट्ने पिर छ ।

विश्वका लगभग सबै देशमा रेल सुविधा सामान्यजस्तै भएको अवस्थामा नेपालीलाई चाहिँ रेल चढ्न पनि रहर लाग्नु विडम्बना नै हो । दक्षिण एसियामा भुटानबाहेक सबै देशमा रेल सेवा दशकौँअगाडि सुरु भइसकेको छ । यातायात तथा ढुवानीका लागि अपरिहार्य बन्दै गएको रेल सेवा राजनीतिक बहस मात्रै बन्नु नेपाली नेताहरूको दूरदर्शीता होइन । नेपालभन्दा धेरै पछि रेल सञ्चालनमा ल्याएका अन्य राष्ट्रहरूले पछिल्लो समयमा विकास निर्माणमा राम्रै फाइदा लिएको जगजाहेर छ ।

विश्वमा रेलको आविष्कार र विकासको लामो इतिहास छ । सन् १५५० को सुरुमा पांग्रा भएको मान्छेले वा घोडाले तान्ने सानो खालको काठे रेल अष्ट्रियामा सञ्चालनमा आयो । सन् १७६० को अन्त्यतिर फलामे रेलको प्रार्दुभाव भएको थियो । पछि सन् १७७० मा जेम्सवाटले स्टिम इन्जिनको आविष्कार गरेपछि मानिस वा घोडाले तान्ने रेल विस्थापित भएको थियो । बेलायतका इन्जिनियर रिचार्डले २१ फेर्बुअरी १८०४ मा रेलको आकारप्रकार र गतिमा परिमार्जन गरेर प्रयोगमा ल्याएका थिए ।

त्यस्तै सन् १८३७ मा स्कटल्यान्डले रेलको इन्जिनमा इलेक्ट्रिक पावरलाई प्रवेश गरायो । जापानले सर्वप्रथम सन् १९६४ मा ३ सय किलोमिटरप्रति घण्टाका दरले दौडिने तीव्र गतिको रेल बनाएर रेल इतिहासमा कीर्तिमान नै कायम गरेको थियो । रेलको इन्जिन, आकारप्रकारमा परिमार्जन र परिष्कृत गर्दै विश्वभर यसको प्रयोग व्यापक रूपमा हुँदै आयो । यातायात र ढुवानीमा किफायती भएकाले चीन, अमेरिका, फ्रान्स, कोरिया आदि विकसित देशहरूको तीव्र गतिमा चल्ने अत्याधुनिक रेल बनाउने होड नै चलेको छ ।

नेपालको रेल इतिहास विश्वका कतिपय विकसित देशको भन्दा अगाडि भएता पनि विकास र विस्तार विगतमा प्रायः शून्य रह्यो । ब्रिटिस सरकारले चन्द्रशमशेरको पालामा सन् १९२७ मा रक्सौलदेखि अमलेखगन्जसम्म ३९ किलोमिटर लामो रेल लाइनको निर्माण गरिदिएको थियो ।

भिमफेदी हुँदै हिडेर काठमाडौं पुग्न सहज होस् भनेर निर्माण गरिएको यो रेल सेवा केही वर्षपछि सरकारी बेवास्ताका कारण बन्द हुन गयो । त्यसै गरी सन् १९३७ मा ब्रिटिस सरकारबाटै ३२ किलोमिटर लामो जयनगर जनकपुर रेल लाइनको निर्माण भएको हो । सम्भार र सुरक्षाको राम्रो प्रबन्ध नभएको तथा सरकारी उदासिनताका कारण चन्द्रशमशेरको पालादेखि जेनतेन चलेको जीर्ण रेलसेवा अन्ततः सन् २०१४ देखि पूर्ण रूपमा बन्द भयो । रेलका सामग्रीलगायतका सम्पत्ति बेवारिसे अवस्थामा हराएको स्थानीय वासीको गुनासो छ ।

अहिले जयनगरदेखि जनकपुरसम्मको रेल सेवालाई बर्दिवाससम्म विस्तार गर्ने काम धमाधम भइराखको भएतापनि यस निर्माण प्रगतिको गति आशा लाग्दो देखिँदैन । अर्कोतर्फ भारतको रक्सौलबाट नेपालको सुख्खा बन्दरगाहदेखि सिर्सियासम्म केही वर्ष अगाडिदेखि कन्टेनर सामान ढुवानीको रेल सञ्चालनमा आइराखेको छ । झन्डै एक शताब्दी लामो नेपालको रेल इतिहासको विकासक्रम टीठ लाग्दो रह्यो ।

पछिल्लो समय नेपालमा रेल ल्याउन सरकारको विशेष चासो बढेको देखिन्छ । काँकडभिट्टादेखि बुटवलसम्म ५ सय ३९ किलोमिटरको डिपीआर सम्पन्न भइसकेको छ । आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा रेल तथा मेट्रो रेल सञ्चालनलाई विशेष प्राथमिकतामा परेको छ । बुटवलदेखि गड्डाचौकीसम्म करिब ४ सय ६ किलोमिटर विद्युतीय रेलमार्गको डिपिआर पनि बन्दै छ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको लम्बाइ करिब ९ सय ४५ किलोमिटर हुने र प्रतिकिलोमिटर ५० करोड लागत लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको भर्खरै सम्पन्न चीन भ्रमणको वेलामा चिनियाँ राष्ट्रपतिले केरुङ रसुवागढी हँुदै काठमाडौंसम्म चिनियाँ रेल चाँडै पुग्ने अभिव्यक्ति दिएपछि थप आशावादी बनाएको छ । सन् २०२० मा चीनको सिगात्सेबाट केरुङसम्म र त्यसपछि रसुवागढी हुँदै ७५ किलोमिटर दूरीको काठमाडौंसम्म रेल भित्र््याउने समझदारी भएको छ । रेल परियोजनामा लगानी अधिक लाग्ने हुँदा नेपाल आफैँले निर्माण खर्च धान्न नसक्ने हुँदा अनुदानमा बनाइ दिन चीनलाई आग्रह गर्नुपर्ने सुझाव पनि सार्वजनिक भैराखेका छन् । महंगो लगानी गरेर रेल ल्याउनुको सट्टा सडकको स्तरोन्नति गरेर यातायात र ढुवानीलाई सहज बनाउनुपर्ने तर्क दिनेहरूको जमात पनि ठूलै छ ।

उता भारतले पनि रक्सौल हुँदै काठमाडांैसम्म रेल पुु¥याइदिने आश्वासन दिएको छ । भौगोलिक विकटताको कारण चीनबाट भन्दा भारतबाट रेल ल्याउन धेरै सहज हुन्छ । तर, हुलाकी राजमार्गको निर्माण, भूकम्प पीडितलाई भारतले दिने भनेको सहयोग कार्यान्वयनमा उदासिनता देखाएको विगतका तीतो अनुभवले भारतप्रति धेरै आशावादी हुन सकिन्न ।

चीनको तर्फबाट भर्खरै आएको विशेषज्ञको टोलीले सम्भाव्यताको सामान्य अध्ययन गरेर फर्किसकेको छ र विस्तृत परियोजना अध्ययन (डिपिआर) निकट भविष्यमा नै गर्ने प्रतिबद्धतासहित नेपाल चीनले समझदारी पत्रमासमेत हस्ताक्षर गरेको हुँदा थप आशावादी बनाएको छ । भौगोलिक कारणले चीनबाट रेल भित्र््याउन असहज भएपनि असम्भव छैन् । किनकि, नेपालभन्दा विकट भूबनोट भएका अन्य देशका भूभागहरूमा दशकौँ अगाडिदेखि रेल गुडिसकेका छन् ।
देश विकासमा फड्को मार्न उद्योग धन्दाका कच्चा तथा उत्पादित सामान सहज र सुपथ ढुवानीका लागि रेल उत्तम विकल्प रहेको अन्य विकसित मुलुकको अनुभवले छर्लंग देखाएको छ । पृथ्वीमा खनिज तेलको भण्डारण घट्दै गएकाले विद्युतीय यातायातका साधानहरू प्रयोगमा ल्याउने विकसित देशहरूले अभियान नै चालेका छन् ।

नेपाल जलविद्युत्का लागि विश्वको दोस्रो धनी देश भएको र धमाधम विद्युत् उत्पादन आयोजनाहरू सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट सम्पन्न हुन गई राखेको अवस्था छ । स्वदेशमा उत्पादित विद्युत्को प्रयोगबाट रेललगायतका यातायातका साधन सञ्चालन गर्न सकेमा विदेशबाट ठूलो धनराशि खर्चेर इन्धन ल्याउनुपर्ने बाध्यता हट्ने थियो । हाम्रो भारतसँगको व्यापार घाटाको मुख्य कारण पनि इन्धन आयात नै हो । जेनतेन दःुखै गरेर भए पनि विद्युतीय रेल सेवाको विकास र विस्तार गर्नसके देश विकासमा कोसे ढुंगा सावित हुने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन् । रेल ल्याउने अभियानमा विरोधको राजनीतिभन्दा पनि विश्वास र रचनात्मक सुझावले मात्रै नेपालीको रेल चढ्ने रहर पूरा हुन्छ ।