केपी सरकारमा बिपीको झझल्को

तत्कालीन गोरखापरिषद्को भूमिकामा नेपाली कांग्रेसको सक्रिय अग्रसरता, योगी नरहरिनाथको भूमिकामा डा. गोविन्द केसीको अनसन केशरजंंगको भूमिकामा अन्य वाम व्यक्ति र शक्तिको सलबलाहट देखिन्छ ।

-श्याम अधिकारी संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत ल्याएर सरकार बनाउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विपक्षमा अहिले भइरहेका राजनीतिक गतिविधिका समाचार पढ्दै गर्दा ०१६ सालमा दुईतिहाइ बहुमत ल्याएर सरकार बनाएको त्यसवेलाको पहिलो जननिर्वाचित प्रजातान्त्रिक सरकारको झझल्को स्वतः आउने गर्दछ ।

खासगरी तत्कालीन गोरखापरिषद्को भूमिकामा नेपाली कांग्रेसको सक्रिय अग्रसरता, योगी नरहरिनाथको भूमिकामा डा. गोविन्द केसीको अनसन केशरजंगको भूमिकामा अन्य वाम व्यक्ति र शक्तिको सलबलाहट देखिन्छ ।

ओलीकै नेतृत्वको एमालेले काँध थापेर महाभियोगबाट बचाइएका संवैधानिक अंगका पूर्व प्रमुखसमेत कांग्रेसको चवन्नी सदस्यले जसरी ओलीलाई सामन्तीको नेता भनिरहँदा तत्कालीन कांग्रेसको बिपी सरकारले जमिन्दारी उन्मूलन र भूमिसुधारका कदम चाल्न लागेको थाहा पाएर गोरखा परिषद् नेतृत्वका सामन्तीहरूले क्रान्तिकारी नारा दिएर कांग्रेसलाई घेराबन्दी गरेको कुराको झझल्को आउँछ ।

अहिले केपी सरकारका विरोधमा अनेक नामका प्रतिगामीहरूले क्रान्तिकारी नारा दिएर मच्चाउन लागेको वितण्डाले ०१६ सालको स्मरण गराउँछ । त्यसो त ओलीको वर्तमान दम्भ र बिपीको दुईतिहाइको त्यसवेलाको दम्भमा पनि झनै समानता हुने हो कि, भन्ने समेत विश्लेषकहरूको तर्क देखिएको छ । गृहमन्त्रीका एकपछि अर्का कदमले डा. केआई सिंहको झझल्को दिइरहेको छ ।

त्यसवेलाको षड्यन्त्रको केन्द्र दरबार थियो भने अहिले त्यो केन्द्र ब्रसेल्स, वासिंगटन, दिल्ली र बेइजिङतिर सरेको आभास मिल्न थालेको छ । तर, बिपी र केपीमा एउटा कुरा काटीकुटी समानरूपमा मिलेको छ, त्यो के भने सरकार र सरकारको नेतामा अनेकौँ कमजोरीका वावजुद, कहिले क्रान्तिकारी र कहिले प्रतिगामी रंगका विरोधीहरूले अनेक रूपमा सरकारलाई कमजोर पार्ने, आलोचना गर्नाका वावजुद तिनको अन्तिम लक्ष्य संस्थागत बन्दै गरेको प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्नु नै हो ।

जसरी बिपीको सरकार ढाल्नु र फाल्नु प्रजातन्त्र समाप्त हुनुथियो, त्यस्तै केपीको सरकार ढाल्नु र फाल्नु पनि लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्नु नै हुन जान्छ । त्यसैले, नारा जतिसुकै क्रान्तिकारी हुन्, सिद्धान्त जतिसुकै जनवादी या जनहितकारी कहलाऊन् ती सबैको एउटै लक्ष्य हुन्छ, सरकार फाल्ने र प्रतिगामीलाई सहयोग गर्ने ।

यहाँ झझल्कोका कुरा गरिएका हुनाले बिपी कोइराललालाई प्रधानमन्त्रीबाट फाल्न र प्रजातन्त्र ढाल्न के–कस्तो परिस्थितिमा क–कसले के–के गरेका थिए ? त्यसको सानो चर्चा गर्नु समसामयिक हुन जान्छ । बिपीलाई दुईतिहाइ बहुमत हुँदाहुँदै पनि सरकार ढल्ने खतरा आन्तरिक रूपमा बढी थियो । आन्तरिक विरोधलाई बाह्य शक्तिकेन्द्रहरूले उपयोग गर्ने काम गरेका थिए । खासगरी राजा महेन्द्रले ।

सर्वप्रथम त कांग्रेसले बहुमत ल्याएर सरकार गठन गरेपछि कांग्रेस त्यागेर फेरि फर्केका मातृकाबाबुलाई बिपीको नेतृत्व असह्य भएको थियो र उनले गोरखापरिषद्का पिता मृगेन्द्रशमशेरसँग १० लाख रुपैयाँ पाए म कांग्रेसका ४० प्रतिशत सांसदलाई आफ्ना पक्षमा ल्याएर गोरखापरिषद् सहितको सहमतिको कांग्रेसको सरकार बनाउन सक्ने थिएँ भनेर प्रस्ताव गरेका थिए । मृगेन्द्रशमशेरले यति ठूलो कदम राजाको अनुमोदन नभई चाल्न हुँदैन भन्ने जवाफ दिएका थिए, भन्ने कुराको केही छनक त्यसवेलाको हालखबर पत्रिकाले दिएको थियो ।

बिपीलाई आन्तरिक रूपमा अर्को खतरा स्वयं गृहमन्त्री सूर्यप्रसाद उपाध्याय थिए । बिपी स्वयंचाहिँ मास लिडर हुन् । उनको पार्टीमा मुख्य ब्युरोक्रेट पहिले मातृका थिए भने त्यसवेलाका गृहमन्त्री सूर्यप्रसाद उपाध्याय थिए । तर, सूर्यप्रसादलाई बिपीभन्दा नेहरूप्रति वफादार भन्ने धारणा प्रायः सबैको थियो र सायद बिपीको पनि बाध्यता थियो । इजरायलसँगको सम्बन्ध र चीनसँगको सामीप्यका रिपोर्ट दिल्लीमा पुगिरहेकै थिए ।

यसरी दुईवटा शक्तिकेन्द्र बिपीको विरोधमा एकत्रित भइसकेका थिए । बिपीका लागि तेस्रो र अन्तिम मुख्य खतरा उनका आफ्नै गुरु जयप्रकाश नारायण बन्न पुगेका थिए । कुनैदिन बिपीलाई भारतको प्रधानमन्त्रीको सम्भावनामा उभ्याएका जयप्रकाश नाराणको कारणले नै बिपीको सरकार अन्त्यमा ढल्न पुगेको थियो । त्यो कसरी भने जयप्रकाश नारायणले सर्वोदय नेता विनोवाभावेसँग मिलेर एउटा पुस्तक लेखेका रहेछन् ।

जसमा दलगत व्यवस्थाका खराबी र त्यसको विकल्पमा निर्दलीय व्यवस्थाको औचित्यमा व्यापक प्रकाश पारिएको रहेछ । त्यो पुस्तक आफ्ना मित्र एवं चेला बिपी कोइरालालाई पठाइदिएका रहेछन् । बिपीले किताब पढेपछि वाहियात कुराभन्दै आफ्ना किचेन क्याबिनेट सदस्य एवं कांग्रेसका नेता तथा हर्ताकर्ता मन्त्री डा. तुलसी गिरीलाई पढ्न दिएछन् । त्यतिवेला उनीहरू राजाको सवारी मोफसलमा चलिरहेकाले सवारीसाथ मोफसलमै रहेछन् ।

दाङमा पुगेपछि बिपीबाबु काठमाडौं फिरेछन् र डा. गिरीलाई सवारीमन्त्री बनाएर पठाएका रहेछन् । डा. गिरीले राजालाई पनि जयप्रकाशको किताब पढ्न दिएछन् । महेन्द्रलाई ‘के खोज्छस् कानो आँखो भनेजस्तो भयो ।’ उनमा त्यसपछि नै निर्दलीय व्यवस्था पनि लागू हुनसक्छ भन्ने दृढविश्वास पलाएछ र नेपालगञ्जमा पुगेर दलीय सरकारको उछितो काढेर भाषण गरेका थिए ।

उताबाट घर फिरेपछि बिपीसँग असन्तुष्ट एवं महत्वाकांक्षी डा. गिरी र राजा महेन्द्रको घनिष्ठता बढ्दै गयो । भनिन्छ । दुवैले कैयाैँ दिनसम्म रातभर टुँडिखेलमा बसेर निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाका खाका तयार पारे र विश्वबन्धु थापालाई पनि आफूतिर मिलाए । मातृकाबाबुको त्यसवेलाको ठूलो रकम १० लाखको योजनाभन्दा सस्तोमा राजाले कांग्रेसका दुईजना नेतालाई चुडेर प्रजातन्त्रको संस्थागत व्यवस्था ध्वस्त पार्न सफल भए।

आखिरमा कांग्रेसकै नेता डा. गिरीलाई प्रसव वेदना सुरु भयो र उनी पञ्चायतका आमा भए, बाबु महेन्द्र । यसरी दुईतिहाइ सरकार तुहिएको थियो। अहिलेको लोकतन्त्रमा पनि सत्ताधारी पार्टीको दुईतिहाइ बहुमत छ । शक्तिकेन्द्र र तिनको भूमिका बदलिएको छ । तर, नेपालको राजनीतिको प्रवृत्ति बदलिएको छैन । डलर, भारु, युरो र नेरुमा नेपालको बौद्धिकता बढाबढमा बिक्री हुन छोडेको छैन ।

‘नरहे बाँस न बजे बाँसुरी’ भनेझैँ लोकतन्त्र नरहे नरहोस् हातमा पैसा परोस् भन्ने ध्येयले नै यहाँको राजनीतिले प्राथमिकता पाउने गरेको छ। यस्तोमा पार्टी र सरकारमा पनि को कता ? को कसको मान्छे ? भनेर बुझ्नुपर्ने अवस्थामा केपी सरकारको दुईतिहाइको भविष्य कति निश्चित छ भनेर कसरी भन्ने ? त्यसमाथि सरकारका कमजोरीलाई राज्य संयन्त्रले समेत उदांगो पार्न खोजेको प्रस्ट देखिँदै छ ।

संयन्त्रमा राम्रो समन्वय छैन । जवाफदेहीता छैन । स्थानीय तह अझै अन्योल र निष्क्रिय छ । यस्तै, अवस्थामा त कहिले क्रान्तिकारी त कहिले प्रतिगामी नारा दिएर प्रतिगामीहरूले खेल्ने हुन्, । तिनको प्रतिवाद गर्न सकेन भने केपी सरकारलाई साथ दिएर जनताले पो कहिलेसम्म काँध थापिरहलान र ?