विशिष्ट चाख राख्ने समूहले ओलीलाई घेरामा राखी आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नका लागि परेका सूचनाबाहिर सम्प्रेषण भएका छन् । सत्यता के हो ? नेतालाई अँध्यारोमा राख्ने र सूचनाविहीन बनाउने विश्वमा धेरै नकारात्मक उदाहरण छन् । माओत्सेतुङलाई चण्डल चौगुटले माओको इतिहास नै समाप्त गर्ने प्रयास गरेको कुरा इतिहासमै पाउँछाैँ । आज यो नियत ओलीमा लाद्ने धृष्टता कसैले नगरोस् ।
-आनन्दप्रसाद पोखरेल राजनीतिक दल आ–आफ्ना घोषणा पत्र सार्वजनिक गरी त्यसैको आधारमा निर्वाचित भएर आएका छन् । यसपटक सबै तहको निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले झन्डैै दुईतिहाइ सिट जितेको छ । सात प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गरेको छ । केन्द्र सरकार पनि नेकपाले नै गठन गरेको छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूले यो सरकारलाई इतिहासको बलियो र शक्तिशाली सरकारको रूपमा परिभाषित गरेका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले निर्वाचनमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकता साथै समृद्धि नेपाल सुखी नेपालीको नाराअगाडि सारेको थियो । यो नारा जनअनुमोदित नारा हो ।
यो नारालाई सार्थक बनाउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले थप प्रष्ट पार्दै सुुशासन विकासमार्फत समृद्धि नेपाल र सुखी नेपाली भनेर परिभाषित गरेका छन् । खुसीको कुरा नेपालले अगाडि सारेका विकासका एजेन्डालाई दुवै छिमेकी चीन र भारतले समर्थन गरेका छन् । यो आर्थिक विकासको नारालाई ती राष्ट्रले अगाडि सारेका विकास नारामा सामिप्यता खोजेका छन् । सामिप्यता भएको घोषणा पनि गरेका छन् ।
नेकपाको राजनीतिक पृष्ठभूमि तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको जनताको बहुदलीय जनवाद र एकाइसाैँ शताब्दीको जनवादको जगमा विकसित भएको छ । नेकपाले पनि अप्रत्यक्ष रूपमा जबजको राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै यसैको जगमा रहेर नेपाललाई आर्थिक रूपमा बलियो, स्वतन्त्र र स्वावलम्बी राष्ट्र बनाउने अठोट पार्टीले लिएको छ ।
ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले समृद्धिको अभियानलाई आत्मसात् गर्दै विकासको नयाँ अवसर सिर्जना गरेको छ । यो अभियान पूरा गर्न नियमित राजनीतिक र अन्य संस्थाहरूको परम्परागत परिचालनले मात्र यो सम्भव छैन । यसमार्फत नयाँ समाजवादी आर्थिक क्रान्तिमा पुग्न सक्ने विषयमा गम्भीर प्रश्न उठ्दै छ । यसमा सरकार कति गम्भीर छ ?
यतिवेला सरकारले गहन अध्ययन विश्लेषण गरी नयाँ बाटो सुझाउनुपर्दछ। निर्वाचनद्वारा जनअनुमोदन कम्युनिस्ट पार्टीका लागि यो ऐतिहासिक अवसर हो । पूर्ण प्रजातान्त्रिक विधिद्वारा प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा गरी घोषित लक्ष्य पूरा गर्न सरकार कति सफल हुने हो भविष्यलाई पर्खनुपर्दछ । नेपालको विकास आर्थिक पूर्वाधार र मानवीय विकास हो ।
यसको खाका र सपनाको व्याख्या गर्दा गर्दै पनि यो सरकारले बिर्सन नहुने तथ्य भनेको गरिबीको आधारभूत कारण पहिल्याउनु, यसको निराकरणका लागि ठोस कार्यक्रम अगाडि सार्नु, त्यसैको जगमा मुलकको आर्थिक विकास र समृद्धि प्राप्त गर्नु हो । समृद्धिको कुरा गर्दा जनताको आधारभूत आवश्यकता र संवैधानिक मौलिक हकमा उल्लेखित अधिकारः खाद्य, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा र अन्य सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिको साथै वातावरणीय सन्तुलन र संरक्षणको हक हो ।
नीति तथा कार्यक्रममा र पार्टीको घोषणा पत्रको लक्ष्य जतिसुकै पवित्र र राम्रा भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्व, वित्तीय व्यवस्थापन र संस्थागत रूपमा प्रभावकारी कार्यान्वयन यसको पूर्व सर्त हो । व्यवहारिक रूपमा घोषित लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट परिभाषित संरचनाहरू र त्यसको बीचमा प्रभावकारी संयन्त्र चलायमान संस्थागत फ्रेमवर्क अर्काे जरुरी हुन्छ ।
त्यसको कार्यान्वयनमा सुशासन, भ्रष्टचारमुक्त प्रशासन र प्रभावकारी स्वतन्त्र मूल्याङ्कन अनुगमन अनिवार्य साधन हो । तर, अहिले संस्थागत समन्वय छैन । नेपालको संस्थागत समन्वयको दशा अत्यन्त नकारात्मक छ । यसमा अव्यवस्थित एक परिवारको उदाहरण काफी छ। संयुक्त परिवार भएको घरमा ६ वर्षको एक बालक पनि थियो ।
उसलाई साथीको जन्मदिनमा जानका लागि उसको बुबाले पाइन्ट किनेर ल्याइदिएका थिए। त्यो पाइन्ट लगाउँदा बालकलाई दुई इन्च लामो भयो । बालकले पाइन्ट २ इन्च छोटो गर्न क्रमशः आमा, हजुरआमा, दिदी र फुुपूलाई अनुरोध गरे, सबैले एकछिन पछि छोटो पारिदिने आश्वासन दिए । बालक थाकेर निदाए ।
सबैले फरकफरक वेलामा बालकको पाइन्ट छोटो पार्न गरेको बाचा सम्झिएँ र हरेकले आफ्नो समय निकालेर २÷२ इन्च छोट्याउँदै गए । भोलिपल्ट साथीको जन्मदिनमा जानका लागि पाइन्ट लगाउँदा त बालकको पाइन्ट आठ इन्च छोटो भएको थियो । अब विश्लेषण गराैँ । ‘नेपालका विकास साझेदार निकायको संस्थागत समन्वयको यहि परिवारको जस्तो दशा छ ।’ समन्वयको अवस्था अत्यन्त कमजोर छ ।
प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, मन्त्री र मन्त्रालयबीच विभाग र लाइन एजेन्सीबीच, मन्त्रालय–मन्त्रालयबीच र यहाँ त मन्त्री र मन्त्रीबीचमा पनि माथिको कथाको जस्तैः समन्वयको अभाव छ । नेपालको समृद्धिको खाका कोर्ने एक मात्र थिंकट्याक राष्ट्रिय योजना आयोग र सरकारबीच केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच हामी कहाँनेर समन्वय पाउँछौँ ?
कसले कसको आवाज सुन्छन् ? र कार्यान्वयन गर्दछन् । सबै प्रतिद्वन्द्वी जस्ता छन् । एकले अर्कालाई आरोप र प्रत्यारोप गर्ने सबै आ–आफ्नो ठाउँमा छोटे राजा बन्ने मालिकको अनुभूति गर्ने सामन्ती चिन्तनले ग्रसित छन् । आपूm दिने मालिक आफू मातहत र निर्वाचित निकाय र जनता माग्ने र लिने जस्ताः सामन्ती संस्कृतिको अहिलेको निर्वाचित सरकार र यसका निकायहरूमा देखिन्छ । विगतमा लामो समयसम्म दोहोरिएको खराबी यही हो ।
अहिले पनि यही गलत नजीर हावी छ । मुलुक नयाँ संविधानअनुसार संघीयतामा गएको छ । संविधानले सबैको सीमा र क्षेत्राधिकार तोकिदिएको छ । काम र जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेको छ । तर, सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र कर्मचारी विगतको केन्द्रीकृत मानसिकताबाट मुक्त छैनन् । अधिकार र स्रोत निक्षेपण गर्न चाहँदैनन् । एक अर्काका बीचमा समन्वय गर्दैनन् र टेर्दैनन् पनि ।
आज प्रत्येकले थाहा पाउनुपर्ने विषय के हो ? भने कुनै व्यक्ति विशेष र संस्था विशेष एक्लैले समृद्ध प्राप्त गर्न सम्भव छैन। स्थानीय तह बाहेकका संघ र प्रदेश सरकारको कामको थालनी धेरै भएको छैन । तर, सबैले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरी दिउँसोको झझल्को बिहानीले दिन्छ भनेझैँ उनीहरूको नेतृत्व क्षमता र हैसियत यो प्रस्तुतिमा बुद्धिजीवी र जनताले अनुभूति गरेका छन्। आज मूलतः सरकारहरूसँग संरचनागत र वित्तीय अप्ठ्याराहरू सतहमा देखा परिरहेका छन् ।
संरचनागत चुनौतीहरू मूलतः मन्त्री, संसद् र विकासे निकायहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अगाडि सारेका विकासको दृष्टिकोणलाई स्वामित्व ग्रहण गरेको देखिँदैन । स्वयं मन्त्री, मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना (भिजन) लाई बुझ्दैनन् भने ‘उनीहरूले त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्दछन् ।’ विडम्बना मन्त्रालयहरूले समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने कस्ता नयाँ दृष्टिकोण र कार्यक्रम तयार गर्नुपर्दछ, कस्ता संस्थाहरू आवश्यक छन्, कस्ता अनावश्यक छैनन् ? त्यसको जाँच पड्ताल गरेका छैनन् ।
केवल कार्यालयका बासी सोच र तथ्यांक, वितरणमुखी योजनाको टिपोटमा मुलुकको समृद्धिको खाका कोरिदैन । मन्त्रालयको सबल पक्ष र दुर्वल पक्षको विश्लेषण गरी समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि थप विशेष नीति, कार्यक्रम र एक्सन प्लान कस्तो बनाउने कुनै मन्त्रीहरू घोत्लिएका छन् ? विगतको सरकारको काम कारबाहीलाई निरन्तरता दिनुबाहेक नयाँ सोच र कार्यक्रम कुनै पनि मन्त्रालयले तयार गरेर योजना, आयोग र प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्रीले समय समयमा सदनमा व्यक्त गरेका विचार, राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधन, कर्णालीको रारामा व्यक्त गरेका विचार, वातावरण दिवसको दिन दिएको अभिव्यक्ति र विचारहरूका साथै कुटनीतिक क्षेत्रमा दिएको मार्ग निर्देशन, पार्टीको घोषणापत्रले सम्बोधन गरेका विषयको कार्यान्वयनका लागि एक्सन प्लानमा कुनै पनि मन्त्रालय र योजना आयोगबाट व्यवस्थित गरी नीति निर्माण भएका छैनन् ।
यसले मुलुकलाई नयाँ गन्तव्यमा लैजान सक्दैन । जनताको अपेक्षा पनि पूरा हुन सक्दैन । त्यसैले आजको मूल विषय प्रधानमन्त्रीको राष्ट्र निर्माण समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने चाहना पूरा गर्न समन्वयकारी संयन्त्र, मूल्यांकन र अनुगमनको प्रभावकारीताले मात्र सम्भव हुनेछ । प्रधानमन्त्री ओलीको सपनाद्रष्टा र राम्रो दृष्टिकोण भएका राष्ट्रवादी नेता हुनु, उनको विशेषता समस्या समाधानको समन्वय संवाद र सहकार्य हो ।
अर्काको कुरा सुनेर आफ्नो दृष्टिकोण बनाउनु लोकतान्त्रिक चरित्र हो । तर, आज उनीसँग जनताको संवाद, सम्पर्क र भेटघट टुटेको अनुभूति छ । विशिष्ट चाख राख्ने समूहले ओलीलाई घेरामा राखी आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नका लागि परेका सूचनाबाहिर सम्प्रेषण भएका छन् । सत्यता के हो ? नेतालाई अँध्यारोमा राख्ने र सूचनाविहीन बनाउने विश्वमा धेरै नकारात्मक उदाहरणहरू छन् । माओत्सेतुङलाई चण्डल चौगुटले माओको इतिहास नै समाप्त गर्ने प्रयास गरेको इतिहासमा पाउँछौँ।
आज यो नियत ओलीमा लाद्ने धृष्टता कसैले नगरोस् । सरकारले समृद्धि र सुखी नेपाल निर्माणका लागि संविधानले निर्देशित गरेका सबै विषयमा कानुन बनाउन सकेको छैन । संविधानमैत्री गुणस्तरीय कानुन स्थानीय तहदेखि संघीय तहसम्म अझै अभाव छ । परिवर्तित सन्दर्भमा पनि पुरानै कानुनको सहारा लिनुपरेको छ । कर्मचारीतन्त्रले यिनै बासी कानुनको सहारा लिएर सरकारका मन्त्री र नीति निर्मातालाई अल्झाउने काम गरेका छन् ।
मुलुकमा व्याप्त विकासका विरोधी विचौलिया र दलाल पुँजीपतिले निर्णय कर्तालाई गलत बाटोमा लाने, आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने जस्ताः प्रचलन नेपालको परम्परागत नकारात्मक प्रवृत्ति हो । यसमा सरकार र सरकारका मन्त्रीसचेत नभए उल्टै उनीहरूको स्वार्थको रक्षक बन्ने स्थिति आउने सम्भावना बढ्छ । यदाकदा यसको नकारात्मक प्रवृत्तिले प्रभावित भएको खबर सम्प्रेषण भएको छ ।
यो प्रधानमन्त्रीको भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, सुशासन युक्त शासन भन्ने नाराको बर्खीलाप हो । यसमा ध्यान त्यति गएको छैन । नेपालको विकासको बाधक लगानी र दृष्टिकोणको अभाव होइन् । कर्मचारीतन्त्र, विचौलिया, कमिसनखोर र तस्करको जालोका कारण मुलुक अहिलेसम्म यो दुर्दशाबाट गुज्रिरहेको छ । सरकारले यो जालो चिर्नुपर्दछ । प्रधानमन्त्री यस मामलामा जति कठोर हुनु हुन्छ, मातहत मन्त्रालय र विकास अड्डाले यसलाई आत्मसात गरेको देखिँदैन ।
त्यसैले प्रधानमन्त्रीको लक्ष्य पूरा गर्नु भनेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको निर्माण गर्नु हो । यसमा यथेष्ट ध्यान जानु जरुरी छ । प्रधानमन्त्रीको लक्ष्य पूरा गर्न आफ्नो मन्त्रीमण्डल र कर्मचारीतन्त्रमा दूरदर्शी, विश्वासिलो, भरपर्दाे, जवाफदेही र पारदर्शी हुनु जरुरी छ । विकासका लागि विशिष्ट दृष्टिकोण, जनपक्षीय कानुन, प्रभावकारी समन्वय र संवाद अहिलेको जनअपेक्षा हो । (पोखरेल नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वमन्त्री हुन्)
प्रतिक्रिया