के–के गर्यो क्षमा माग्ने छुट नभएको सरकारले ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो शुक्रबार असार १५ भित्र बजेट कार्यान्वयनको ठोस योजना पेस गर्न मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिँदै भने, ‘अब पुरानै शैलीमा काम गरेर हुनेवाला छैन, जनतासँग क्षमा माग्ने छुट पनि छैन । त्यसैले, नयाँ शैलीले काम गर्नोस् ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले भनेको यो कुरा आजको यर्थाथता हो । नयाँ जोश र जाँगरका साथ गठन भएको दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले चार महिना काम गरिसकेको छ । चार महिना भनेको एक तिहाइ वर्ष हो । यो अवधि निराशाजनक नभए पनि आशाजनक पनि छैन ।

प्रमुख प्रतिपक्षी
दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको कमजोरीका विषयमा खासै प्रतिक्रिया दिएको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षीदल मौन रह्यो भन्दैमा सरकारप्रति जनताले मूल्यांकन गर्न छाड्दैनन् । विगतमा मिडियाको अधिकांश ठाउँ मन्त्रीहरूले गरेको भ्रष्टाचार र सरकारको बदनियतपूर्ण कामका विवरणले भरिने गर्दथ्यो । यसपटक एक–दुई जना मन्त्रीको छाडेर कुनै पनि मन्त्रीको विषयमा भ्रष्टाचार र बदनियतपूर्ण समाचार आएका छैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीको नियतका बारेमा मिडियामा प्रश्न उठेको छैन । ओलीले केही गर्लान् भन्ने कुरामा अझै पनि मिडिया र नागरिक समाज आशावादी देखिन्छ ।

वर्तमान सरकार गठन हुनुअघिको र गठन भइसकेपछिको अवधिमा के के सकारात्मक परिर्वतन भयो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर अब जनताले मिहिन ढंगले खोज्ने वेला भइसकेको छ । जनताले थाह पाउने गरी वर्तमान सरकारले गरेको पहिलो काम हो सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा लामो समयदेखि कायम हुँदै आएको सिन्डिकेट तोड्नु । यो सिन्डिकेट तोड्नका लागि जनताले सरकारलाई भरपुर साथ दिएका थिए । सिन्डिकेट तोडिएको छ । तर सार्वजनिक यातायातमा सर्वसाधारण जनताले पाउँदै आएको सास्ती यथावत छ ।

सिन्डिकेट तोडिए पनि यातायातको भाडा घट्न सकेको छैन । सडकमा थोत्रा गाडी चल्ने र ती गाडीको दुर्घटनाका कारण यात्रुहरूको मृत्यु हुने क्रम घटेको छैन । सिंहदरबारको केन्द्र रहेको राजधानी काठमाडौंमा बिहान र बेलुका अफिस जाने आउने समयमा महिला केटाकेटी, अपांग, बिरामी तथा बुढाबुढीहरू बसभित्र छिर्न सक्ने अवस्था छैन । तोकिएको भन्दा बढी भाडा लिएर यात्रुहरूलाई ठग्ने, गन्तव्यमा यात्रुहरूलाई नपु¥याउने समस्या यथावत छ । १६ सिट क्षमताको माइक्रोबसमा गुन्द्रक खाँदेझैँ ३०–४० जना यात्रु खाँद्ने कुप्रथा अहिले पनि निरन्तर छ ।

वर्तमान सरकार गठन भइसकेको पछिको दोस्रो उपलब्धि सुन तस्करीको छानबिन हो । सुरूमा निकै ठूलो तामझामका सुन तस्करी छानबिन अघि बढाइए पनि ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ हुने लक्षण देखापरेको छ । तस्करी नियन्त्रण प्रक्रियाले नतिजा दियो कि दिएन ? भन्ने कुरा थाहा पाउने मुख्य मापदण्ड भनेको भन्सार राजस्व हो । तर यो अवधिमा भन्सार राजस्वको वृद्धि हुन सकेको छैन । भन्सारबाट संकलन हुने राजस्व वृद्धि नहुनुको मुख्य कारण हो विगतमा जस्तै तस्करीले निरन्तरता पाउनु । जबसम्म तस्करीले निरन्तरता पाउँछ तबसम्म लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन हुन सक्दैन ।

कुल राजस्वले कर्मचारीको तलब भत्तासमेत नपुग्ने मुलुकको अर्थतन्त्र छ । हाम्रोजस्तो मुलुकमा राजश्वबृद्धिको सबैभन्दा सरल उपाय भनेको तस्करी नियन्त्रण हो । तर, तस्करी नियन्त्रणमा सरकारले सफलता पाइरहेको देखिन्न । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको इच्छा शक्ति हेर्दा उनी जनतालाई परिर्वतनको महसुस गराउन प्रतिबद्ध छन्जस्तो देखिन्छ तर, उनलाई प्रहरी संगठन तथा गृह प्रशासनले सहयोग गरिरहेको संकेत देखिँदैन ।

यतिवेला गृहमन्त्री बादलले सम्झौताअनुरूप निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायी माथि हात हालेका छन् । अनेक प्रक्रिया अवलम्बन गरेर ठेक्का आफ्नो हातमा पार्ने तर अनेक बहानामा काम अघि नबढाउने रोगकै कारण मुलुकको विकास निर्माणले गति लिन नसकेको हो । बजेटको अभावका कारण विकास आयोजना रोकिएका होइनन्, ठेकेदारकै लापरबाहीका कारण विकास आयोजनाको काम अघि बढ्न नसकेको हो ।

अत्यन्त आवश्यक ठाउँमा गृहमन्त्री बादलले हात हालेका छन् तर यो वा त्यो बहाना ठेकेदारहरूले अघि सार्ने गरेका छन् । ठेकेदारलाई बहाना बनाउने ठाउँ सरकारी कर्मचारीहरूले नै दिएका हुन्छन् । सरकारी कर्मचारीको मिलोमतोबिना ठेकेदारले बहाना बनाउन सक्दैन । त्यसैले ठेकेदारहरू माथि मात्रै होइन ठेक्का सम्झौतामा संलग्न कर्मचारीलाई पनि त्यति नै जवाफदेही बनाउनुपर्छ । निर्माण व्यवसायमा हुने अधिकांश भ्रष्टाचारमा राजनीतिक संरक्षण हुने गर्दछ । हाम्रो मुलुकका अधिकांश निर्माण व्यवसायीहरूको सिधा पहुँच दलका नेताहरूसँग छ ।

यो एक वर्षको अवधिमा सम्पन्न भएका तीनवटै तहको निर्वाचनमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूद्वारा टिकट पाएका उम्मेदवारहरूको सूची हेर्ने हो भने ठेकेदारहरूको संख्या उल्लेख्य छ । हाम्रो मुलुकमा छोटो समयमा सबैभन्दा धेरै पैसा कमाएको र राजनीतिक पहुँच जमाएको कुनै वर्ग छ भने त्यो ठेकेदार नै हो । विकास आयोजना ओगटेर बस्ने ठेकेदारहरूमाथि अघि बढाइएको कारबाही पनि सुन तस्करी छानबिन जस्तै ‘हात्ति आयो , हात्ति आयो फुस्सा’ हुने त होइन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ । गृहमन्त्री बादलले सबैभन्दा पहिले यो आशंकालाई निर्मूल पार्नुपर्ने हुन्छ ।

उदाहरणका लागि राजधानी काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश सडक निर्माणको ठेक्का माओवादी केन्द्रका तत्कालिन अध्यक्ष तथा नवगठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भीटो प्रयोग गरेर शैलुङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले पाएको समाचार आएको छ । अध्यक्ष प्रचण्ड अहिले जुन बंगलामा बस्छन् त्यो बंगला भाडा तिर्नुनपर्ने गरी शैलुङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका मालिक शारदा अधिकारीले उपलब्ध गराइदिएको समाचार पनि बाहिर आएको छ । यो समाचारमा के कति सत्यता छ ? विश्लेषणको छुट्टै पाटो हो । तर, राजधानी काठमाडौंका निर्माणाधीन सडकहरूको अवस्था के कस्तो छ ? भन्ने कुरा यहाँ उल्लेख गरिरहनु पर्दैन ।

पोखराबाट थानकोटको नागढुंगासम्मको एक सय ९० किलोमिटर यात्रा तय गर्न जति समय लाग्छ त्यति नै समय नागढुंगादेखि कलंकी चोकसम्मको यात्रामा लाग्ने गरेको छ । यो हविगत विगत ३ वर्षदेखि जारी छ । विस्तारका नाममा राजधानी काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश सडक भत्काइएको छ तर पुननिर्माणको काम कछुवा गतिमा छ । राजधानी काठमाडौं भनेको मुलुकको गौरव पनि हो । हवाई मार्गबाट आउने विदेशी पर्यटक तथा कुटनीतिक नियोगको व्यक्तिले सर्वप्रथम पाइला टेक्ने र आफ्नो धारणा बनाउने भनेको राजधानी काठमाडौं अवलोकन गरेर नै हो ।

तर काठमाडौंका सडकको अवस्था दर्दनाक छ । यस्तो दर्दनाक अवस्थामा पु¥याउने ठेकदारमाथि गृहमन्त्री थापाले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएका छन् वा छैनन् ? भन्ने जानकारी जनताले छिटो भन्दा छिटो पाउनुपर्छ । रत्नपार्क आसपास तथा अरनिको राजमार्ग खण्डलाई छाडेर राजधानी काठमाडौंमा अधिकांश सडकमा जेब्रा क्रसिङका लागि बनाइएका सेता धर्साहरू मेटिइसकेको महिनौँ भइसकेको छ । रातदिन यही सडकमा चिल्लो गाडी लिएर हुँइकिने मन्त्रीहरूले अरू समस्या नदेखे पनि यो समस्या देखेकै हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि देखेकै हुनुपर्छ ।

श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले पदभार ग्रमण गर्नेवित्तिकै वैदेशिक रोजगार विभागमा पुगेर निरीक्षण गरे । निरीक्षणका क्रममा त्यहाँको दुर्दशा उनले अवस्य पनि देखेको हुनुपर्छ । तर, निरीक्षणपछि पनि खासै सुधार हुन सकेको छैन । मालपोत कार्यालयमा जनताले पाउँदै आएको सास्ती यथावत छ । मृत व्यक्तिका नाममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता खाने कर्मचारी पार्टीका आडमा पुरस्कृत भएका समाचार आएका छन् ।

शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था पनि जस्ताको तस्तै छ । जनताले चाहेजस्तो र चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेजस्तो विकास निर्माणको काम सम्पन्न गर्न मुलुकसँग आर्थिक स्रोत नभएको कुरा सत्य हो । तर सुशासन दिनका लागि र पद्धति बसाल्नका लागि थप आर्थिक स्रोतको आवश्यकता छैन, विद्यमान स्रोत साधनले नै पुग्छ । समस्या स्रोत साधन परिचानलको हो दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले पनि सुशासन दिन र पद्धति बसाल्न सकेन भने अर्को विकल्प छैन । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले भनेजस्तै अब जनतासँग क्षमा माग्ने छुट सरकारलाई छैन ।