‘यो बजेटले प्रधानमन्त्री ओली र उनको दलले भन्दै आएको पाँच वर्षमा पाँच हजार डलरको प्रतिव्यक्ति आय, कृषि उत्पादनमा दोब्बरको वृद्धि पाँच वर्षपछि रोजगारीका लागि विदेसिने बाध्यताबाट मुक्ति तथा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्ने सम्भावनालाई पूरा गर्न सक्दैन’
लेखक: हरि लम्साल
अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले जेठ १५ गते संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको ०७५÷७६ को बजेट अपेक्षा धेरै तर उमंग कम भएको विश्लेषण गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षको भन्दा तीन प्रतिशत जति मात्र वृद्धि गरेर जम्मा १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड अंकमा ल्याइएको बजेटको झण्डै दुई तिहाइ हिस्सा चालु खर्चतर्फ र जम्मा तीन खर्ब १४ अर्ब मात्र पुँजीगत खर्चतर्फ भाग लगाइएको छ ।
यो बजेटले प्रधानमन्त्री ओली र उनको दलले भन्दै आएको पाँच वर्षमा पाँच हजार डलरको प्रतिव्यक्ति आय, कृषि उत्पादनमा दोब्बरको वृद्धि, पाँच वर्षपछि रोजगारीका लागि विदेसिने बाध्यताबाट मुक्ति तथा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्ने सम्भावनालाई पूरा गर्न सक्दैन ।
संघीय संसद्मा सहज बहुमतमा रहेको अपेक्षाकृत स्थिर प्रकृतिको वामपन्थी सरकारले ल्याएको बजेटबाट आममानिसले केवल सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा बढी खर्च गर्ने लोकप्रिय बजेटको मात्र आशा गरेका थिएनन्, बरु धेरैलाई लागेको चाहिँ केही ठूला र धेरै मझौलाखालका पूर्वाधार विकासका नयाँ आयोजनाको थालनी, पूर्वाधारमा गरिने खर्चको विकेन्द्रिकरणमार्फत विकास आयोजनाको प्रदेशगत तथा क्षेत्रगत रूपमा समेत न्यायोचित वितरणसहित विकास र आर्थिक वृद्धिको प्रतिफलको समानुपातिक विवरणको अपेक्षा गरेका थिए ।
तर, सो पाउन नसक्दा अपेक्षा धेरै, उमंग कम भएको दाबी गरिएको छ । दीर्घकालीन रूपमा देशको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड तयार पार्न शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारी लगानीमा वृद्धिको खोजी गरिएको हो । तर, बजेटले शिक्षामा निजी क्षेत्रको संलग्नतालाई नै टेवा दिने पहल गरेर वर्ग विभाजनको खाडल बढाउन प्रेरित गरेको छ । सामुदायिक शिक्षाको विकासमा ठोस विकल्प दिएको छैन । स्वास्थ्य सेवामा यो बजेट तुलनात्मकरूपमा सकारात्मक छ, हरेक वडामा कमसेकम एउटा स्वास्थ्य सेवाको इकाई लैजाने र सातै प्रदेशमा सरकारी शिक्षण अस्पताल बनाउने काम राम्रो मान्न सकिन्छ ।
उद्योगलाई प्रोत्साहन, पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकता, प्रगतिशील कर प्रणालीमा जोड दिनु सकारात्मक पक्ष हो । धेरै विरोध हुँदा पनि सांसदलाई पैसा बाँड्नबाट रोक्न नसकेर अर्थमन्त्रीले लाचारी देखाएका छन् । तर, अर्थतन्त्रको आधारभूत संरचनागत परिवर्तनका सन्दर्भमा हस्तक्षेप गर्ने कुनै प्रयास गरेको छैन । यसपालीको बजेटबाट सत्तारुढ दलकै नेताबाट जे–जस्ता प्रतिक्रिया आएका छन्, त्यसलाई आधार बनाउने हो भने यो बजेटले जनतामा खासै उत्साह थप्न नसकेको, बरु शिथिल बनाएको संकेत गर्छ ।
यस्तो लाग्छ, सरकार मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीच समन्वयसमेत नगरी चलिरहेको छ । वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रम निजी क्षेत्रमैत्री देखियो, तर पार्टीको घोषणापत्रदेखि बजेटसम्म आइपुग्दा अझै पनि निजी क्षेत्रप्रतिको धारणा र भूमिकाप्रति स्पष्ट हुन सकेको देखिँदैन । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नाराका साथ दीर्घकालीन र ठूला योजनाहरूलाई जोड दिइएको ०७५÷७६ को बजेटलाई नराम्रो भन्न सकिँदैन भने आर्थिक वृद्धिदर, आन्तरिक र बाह्य ऋण, अनुदान, व्यापार घाटा, राजस्व इत्यादि शब्दहरू सर्वसाधारणले नबुझे पनि उनीहरूका लागि पनि बजेटले केही न केही राहत दिने कार्यक्रम ल्याएको छ ।
जनताले, कर्मचारीले, बृद्धबृद्धाले धेरै आशा गरेका थिए, तर त्यो अनुरूप बजेट आउन सकेको छैन । घरजग्गाको कारोबारमा ३० लाखको सीमा हटाएर १० लाखभन्दा माथिमै पुँजीकर, लाभकर लगाउने कुरामा गरिब नेपाली थप मारमा परेका छन् । सेयर बजारमा १६ लाख जनता प्रत्यक्ष संलग्न रहेका छन्, उनीहरूलाई यसले निराश बनाएको छ । गोबर ग्याँस राख्न ५० करोड अनुदान छुट्याउनु बजेटको राम्रो पक्ष हो । उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका लागि बजेट सकारात्मक छ ।
व्यापार घाटा कम गर्न स्वदेशी उद्योगहरूलाई टेवा दिने र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा ३ अर्ब छुट्याउनु राम्रो भए पनि उक्त कोषको सही सदुपयोग हुन सक्नेमा भने आशंका छ । तराई–मधेस समृद्धि योजनामा दुई अर्ब छुट्याइनुलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । झट्ट हेर्दा केही नभएजस्तो देखिए पनि दिगो लक्ष्य विकासका लागि अनगिन्ती सम्भावनाको ढोका खोल्न खोज्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ ।
त्यसैले साँच्चै जनताको सरकार भएको अनुभूति गराउनु वर्तमान अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाका लागि बजेट कार्यान्वयनका चुनौती छन्, त्यसैले त्यस्ता चुनौतीलाई सामना गरेर बजेट कार्यान्वयनतर्फ ध्यान दिनु आजको मुख्य चुनौती हो । वाम सरकारले पहिलोपटक राजस्व घाटाको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले ०७५÷७६ का लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । बजेटमा ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड (६४.३ प्रतिशत) चालु खर्चका लागि व्यवस्था गरिएको छ ।
८ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य लिइएको छ । यस हिसाबले चालु खर्च राजस्वको तुलनामा १४ अर्ब रुपैयाँ बढी छ । पुँजीगत ३ खर्ब १३ अर्ब (२३.९ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्था १ खर्ब ५५ अर्ब (११.८ प्रतिशत) रहेको बजेटमा वैदेशिक ऋण २ खर्ब ५३ अर्ब रहेको छ भने वैदेशिक अनुदान ५८ अर्ब ८१ करोड र आन्तरिक ऋण १ खर्ब ७२ करोड रहेको छ । आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ८ प्रतिशत र मूल्यवृद्धि दर ६.५ प्रतिशत रहेको छ ।
क्षेत्रगत बजेटमा स्वास्थ्यमा ५६ अर्ब १४ करोड, विज्ञान प्रविधि १ खर्ब ३४ अर्ब, युवा तथा खेलकूद २ अर्ब ४ करोड, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक १ अर्ब ८८ करोड, सामाजिक सुरक्षा ४७ अर्ब ५० करोड, कृषि ४० अर्ब १४ करोड, वन तथा वातावरण १६ अर्ब ५८ करोड, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति १० अर्ब ४४ करोड, पर्यटन ५ अर्ब २० करोड, हवाई सुरक्षा १९ अर्ब ३५ करोड, खानेपानी २४ अर्ब ५ करोड, ऊर्जा ८३ अर्ब ८९ करोड, आवास र सहरी पूर्वाधार ३३ अर्ब ३७ करोड, शिक्षा १ खर्ब ३४ अर्ब, पुनर्निर्माण १ खर्ब ५१ अर्ब, सञ्चार तथा सूचना ५ अर्ब ६४ करोड, भौतिक तथा यातायात १ खर्ब ९ अर्ब, रक्षा ४५ खर्ब १० करोड रहेको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तह वित्तीय अनुदान १ खर्ब ३५ अर्ब, प्रदेश स–शर्त अनुदान ६३ अर्ब १३ करोड, स्थानीय तह स–शर्त अनुदान १ खर्ब ९ करोड, प्रदेश र स्थानीय तह राजस्व बाँडफाँड १ खर्ब १४ अर्ब र प्रदेश र स्थानीय तह विशेष अनुदान २० अर्ब रहेको छ ।
महत्वपूर्ण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, च्यालेन्ज फन्ड स्थापना, १ हजार २ सय वडामा स्वास्थ्य संस्था स्थापना, पर्यटनमा पहिले देश अनि विदेशको नारा, विद्यालय ल्याऔँ, टिकाऔँ र सिकाऔँ, उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्र स्थापना, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम, ज्येष्ठ नागरिक आरोग्य आश्रम र कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना रहेका छन् । के मा बढ्यो– मदिरा, चुरोट र सूर्तिजन्य पदार्थ, कोका मिश्रित चकलेट, पफ्र्युम, खेलौना, रेफ्रिजेरेट, हजार सिसिभन्दा माथिका गाडी, एक सय ५० सिसिभन्दा माथिका मोटरसाइकल, घर–जग्गा ।
केमा घट्यो–सामुदायिक विद्यालयले प्रयोग गर्ने ३० सीट क्षमताको गाडी, चिया, कपडा र डेरी उत्पादनका सामान, लघु तथा महिला उद्यमीका उत्पादन, सामुदायिक अस्पतालको सेवा आदि । राजस्व घाटा भएको बजेटका कारण आन्तरिक र बाह्य ऋणमा आश्रित हुनुपर्ने बाध्यता आएको अर्थशास्त्री प्राडा.मदनकुमार दाहालले बताउँदै भने, ‘बजेटले साधारण खर्चका लागि पनि ऋण लिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको छ । यो बजेटले निर्धारण गरेको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्न गाह्रो छ ।’
पूर्वअर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले भने, ‘लगानी आकर्षण गर्ने बजेट आएको छैन । आर्थिक वृद्धिदरको घोषणा पूरा गर्ने अवस्था छैन ।’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा.गोविन्द पोखरेलले भने, ‘साधारण खर्चलाई राजस्वले नथेग्ने अवस्था आएपछि पाँच वर्षमा नेपालीको आम्दानी दोब्बर बनाउने सरकारको घोषणा पूरा हुँदैन । दीगो विकासको लक्ष्य पनि समयमै पूरा हुँदैन ।’
अर्थशास्त्री डा.चन्द्रमणि अधिकारीले भने, ‘अर्थमन्त्रीले कर उठाउन आँट गरेको भए ९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व उठ्थ्यो । पुँजीगत खर्च भने अत्यन्तै कम भयो । लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि आकर्षित गर्नुपर्दथ्यो । पुँजीगत खर्च भनेको लगानी प्रवद्र्धनका लागि लुब्रिकेन्ट हो ।’ पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने, ‘सुलभताको राजनीतिक अवस्थामा जस्तो आउनुपर्ने हो, त्यस्तो बजेट आएको छैन । यो बजेट कार्यान्वयन गर्ने विश्वसनीय आधार देखिएको छैन ।’
प्रतिक्रिया