आकांक्षा र अठोटबीचमा प्रदेश सरकार

नेपालको संघीयताको विषयलाई लिएर मुख्य गरी चार थरि भिन्न मतबीच एक दशकसम्म दलीय द्वन्द्व कायम भइरह्यो । एकथरिले, नेपालजस्तो सानो मुलुकको लागि कुनै आवश्यकता नरहेको जिकिरसहित संघीयताप्रति पूरै कटाक्षभाव राखेका थिए, अर्काथरि, व्यवस्था राम्रो तर मुलुकले धान्न नसक्ने अवस्था देखाउँदै आधा सम्मति, आधा विमतिको अवस्थामा रहे, संघीयताविना अब नेपाल एक कदम पनि अघि बढ्न नसक्ने निष्कर्षसहित यसतर्फको यात्रामा आतुरता देखाउने अर्काथरि थिए भने संघीयताको सवालमा न पक्ष न विपक्षको स्थितिमा समेत केही दलहरू रहेका थिए ।

चार फरक मानसिकता बोकेका दलहरू जस्तै आमजनता र राजनीतिक विश्लेषकहरूका भावना पनि त्यसैगरी विभक्त थिए । तैपनि वहसमा आएको राज्य पुनर्संरचनाको विषयलाई सम्बोधन गर्ने हेतुले ‘राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने संकल्प गर्दै’ अन्तरिम संविधान २०६३ घोषणा गरियो । सोपश्चात् सुरु भएको मधेस आन्दोलनले राज्य पुनर्संरचनाको सवाललाई झन् पेचिलो बनाउँदै अघि बढ्यो । यी विभिन्न परिस्थितिबीच ०६५ जेठ १५ को संविधानसभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ घोषणा त ग¥यो तर त्यससम्बन्धी सवालले एकीकृत ठोस निष्कर्ष निकाल्न सकेन ।

नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार देशमा संघीय शासन व्यवस्था अपनाउनका लागि तीन वटै तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनु आपैmँमा गौरवपूर्ण अवस्था हो । दुई दशकसम्म हुन नसकेको स्थानीय तहदेखि बिल्कुल नयाँ प्रकृतिको प्रादेशिक तहको चुनावका आ–आफ्नैखाले चुनौतीहरू विद्यमान थिए तर विभिन्न प्रतिकूलताको बाबजुद, सबै तहमा सम्पन्न निर्वाचनले जनतामा गजबको उत्साह जगाएको स्पष्ट देखिन्छ । देशमा संघीयता लागू भएपछि विद्यमान समस्याहरूको छिटो निराकरण हुने तथा विकास र समृद्धिले एकाएक गति लिने बुझाइमा आमजनता रहेका छन् ।

अझ त्यसमाथि ‘स्थिर सरकार र समृद्धि’ लाई मूल चुनावी नारा बनाई चुनावी तालमेल गरेको वाम गठबन्धनले सुविधाजनक बहुमत हासिल गरेपछि जनअपेक्षामा सोही बमोजिमको उभार आउनु अस्वाभाविक होइन । त्यसैले ताजा जनादेश बमोजिमको नयाँ सरकार गठनप्रति पनि आमचासो धेरै हदसम्म मुखरित देखिन्छ भने नयाँ सरकारसँगै देशले फेर्ने काँचुलीतर्फ नागरिकहरूको व्यग्र प्रतिक्षा रहेको बुझ्न गारो छैन तर प्रदेश सभाका लागि आवश्यक प्रदेश प्रमुख र अस्थायी मुकाम निर्धारणको काम सरकारले समयमा नगर्दा संसदीय प्रक्रिया केही समय अवरुद्ध रह्यो । तर, ३ माघमा प्रदेश प्रमुख र अस्थायी मुकामको काम सल्टेपछि भने संसदीय प्रक्रियाका बाँकी कामले गति लिएको देखिन्छ । जसअनुरूप ७ माघमा गठन भएको प्रदेशसभाले त्यसको ३० दिनभित्र प्रादेशिक सरकार गठन गर्ने काम सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । जसअनुसार फागुन पहिलो सातासम्ममा सबै प्रदेशका सरकार गठन भइसक्ने परिस्थिति अगाडि बढिरहेको छ ।

जतिवेला नेपालमा संघीयता सम्बन्धमा विचार विमर्श सुरु भयो त्यतिवेला मुलुकको विकास र समृद्धिका लागिभन्दा पनि विभिन्न जाति, भाषा, समुदाय, वर्ग, भूगोललगायत पक्षहरूको सहभागिता राज्य संरचनामा सुनिश्चित हुन सकोस् भन्ने अभिप्रायः बढी थियो । राजनीतिक दलहरूका अभिव्यक्ति पनि तिनै कुरालाई पक्षपोषण हुनेगरी प्रवाह हुने गर्दथे । जसका कारण सुरुसुरुमा संघीयताको सवालमाथि जातीय र साप्रदायिक दृष्टिकोणबाट बढी विवेचना गरियो । संघीयताप्रति असहमति जनाउने पक्षहरूले पनि यही पाटोलाई अघि सार्दै आफ्नो मत दर्बिलो बनाउने कसरत गरे । विभिन्न भूभाग र समुदायबीच अन्तरद्वन्द्वको स्थिति उत्पन्न गराउने धेरै घटनाहरूको साक्षी बन्न मुलुक बाध्य भएको थियो ।

संविधानअनुसार संघीयता कार्यान्वयनको यो स्थितिसम्म आइपुग्दासमेत राज्य पुनर्संरचनाको सबै सवालमा केही दलहरूको असन्तोष अझै पूर्ण साम्य हुनसकेको छैन तर आन्दोलनको निरन्तरता र चुनाव बहिष्कारको सट्टा असन्तुष्ट पक्षहरूद्वारा संविधान संशोधनमार्फत समाधान खोज्ने संकेत बमोजिम आजको स्थितिसम्म आइपुग्नु संघीयताप्रतिको सबैभन्दा ठूलो चुनौती चिर्ने काम हो भन्नेमा दुई मत नहोला । तर, सुखद् संयोग के मान्नुपर्छ भने, सबै किसिमका निर्वाचन सम्पन्न हुँदै गर्दा संघीयतासम्बन्धी प्रारम्भिक अवस्थामा देखिएको विभाजित मान्यता र सोचाइमा एकाएक परिवर्तन आई, यसको मियो विकास र समृद्धितर्फ सोझिएको छ । यहि पक्षलाई आत्मसात गरेर नै सबै किसिमका चुनावमा जनउत्साह त्यति व्यापक बन्न सकेको थियो । यदि सुरुदेखि नै जनएकताबद्ध सर्वांगीण विकास र जनताको जीवनस्तर उकास्ने एकमात्र उद्देश्य हासिलका लागि संघीयताको वहसलाई केन्द्रित गर्न सकेको भए विगतमा त्यस्ताखाले अप्रिय स्थिति सायदै उत्पन्न हुने थिए ।

सर्सती हेर्दा, प्रदेशगत तहमा देशको भूगोल नयाँ ढंगले विभाजित भएको देखिए पनि त्यहाँभित्र रहेको विविधतालाई एकतामा बदल्ने मुख्य अभिभारा प्रादेशिक संरचनाकै हो । आन्तरिक स्रोत साधन र सामथ्र्यको हिसाबले हरेक प्रदेशहरू फरकफरक किसिमले सम्पन्न छन् । त्यसको अधिकतम उपयोग गर्दै आफ्नो प्रदेशलाई उच्चकोटीमा लैजाने जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको संकल्प र दृढताभित्रै सम्बन्धित प्रदेशको मात्र होइन, समग्र देशकै सुदृढ स्थिति निर्भर गर्दछ ।

प्रदेशअन्तर्गत रहेका जनताका प्राथमिकता र सम्मतिमा प्रदेशको उन्नतिलाई कसरी अगाडि बढाउने सो बारेमा आत्मनिर्णयको अधिकार सबै प्रदेशलाई संविधानले प्रत्याभूत गरिदिएको छ । यस प्रक्रियाले प्रदेश–प्रदेशबीच उत्कृष्ठ बन्ने सकारात्मक होड चलेमा त्यो स्थिति समग्र देशकै लागि पक्कै सुखद् सावित हुनेछ । प्रदेशभित्र विद्यमान सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक लगायतका विविधताको जगेर्ना र सम्वद्र्धनको पाटोलाई सशक्त बनाउनु पनि उत्तिकै अपरिहार्य देखिन्छ । देशका लागि विकास अपरिहार्य भए पनि नागरिक नागरिकबीचको सम्बन्ध सुदृढीकरण त्योभन्दा बढी अपरिहार्य विषय हो । प्रत्येक जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक लगायतका समुदायका लागि संविधान प्रदत्त पहिचानको अधिकारको संरक्षणबाटै प्रदेशलाई विविधतापूर्ण एकताबाट सजाउन सकिन्छ ।

अहिले सबै तहका राज्य संयन्त्रहरूमा जनअपेक्षालाई कसरी सम्बोधन गर्ने चुनौती सबैभन्दा उच्चतहमा रहेको देखिन्छ । मुलुकको लागि नयाँ प्रयोग, सुरुआती संरचना तथा विकासको अनुभूतिलाई खासरूपमा चरितार्थ गर्ने जनआकांक्षाअनुसार प्रादेशिक संरचनाभित्र यो चुनौती अझ बढी रहेको नकार्ने ठाउँ छैन । त्यसैले प्रदेश सांसद र सरकारको सजगता यसप्रति अलि बढी नै हुनु जरुरी छ । वेलाबखत फेरिने राज्यको शासकीय संरचना आपैmँमा साध्य कहिल्यै हुन सक्दैन ।

यो त समस्याको समाधानका लागि अपनाइने साधनको रूपमा मात्र प्रयोग हुने विषयवस्तु हो । साध्य भनेको पहिलो, न्याय, समानता तथा समृद्धोन्मुख जनताको शान्तिपूर्ण जीवनशैलीको प्रत्याभूति हो भने दोस्रो, देशको सर्वांगीण विकास र प्रगति नै हो । एकात्मक शासनशैलीका कारण देशका सबै भूभागमा राज्यको उत्तिकै ध्यान पुग्न नसकेकाले अपनाइएको वैकल्पिक शासकीय स्वरूपको रूपमा मात्र यसलाई बुझ्नु पर्दछ । समयक्रमसँगै यी स्वरूपहरू फेरिइरहन सक्दछन् ।

कुनै पनि देशको लागि शासकीय स्वरूप ठूलो कुरा हुँदैन, राज्यले अवलम्वन गर्ने शासकीय शैली र यसले देखाउने चरित्र नै महत्वपूर्ण र निर्णायक हुने गर्दछ । तसर्थ, जनस्तरबाट धेरै आकांक्षा गरिएको प्रादेशिक संरचनाले देशको समृद्धिको सपना साकार गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा जननिर्वाचित प्रतिनिधिकै कार्यशैलीमा निर्भर गर्दछ । प्रत्येक प्रदेशका सांसदहरू अहिले आफ्नो प्रदेशलाई विकसित बनाउन लागिपर्ने जुन अठोट व्यक्त गरिरहेका छन्, त्यसको कार्यान्वयनका लागि सुरुआती समयबाट नै जनप्रतिनिधिको दृढता त्यसतर्फ उन्मुख हुनु अपरिहार्य देखिन्छ ।