खोप कार्ड अनिवार्य

विद्यालय भर्ना हुुँदादेखि विदेश जाँदासम्म खोप कार्ड अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने नीति सरकारले ल्याउन लागेको छ । झट्ट हेर्दा यो नीति अव्यावहारिक र झन्झटिलोजस्तो देखिन्छ । तर, कहिलेकाहीँ राम्रो कामका लागि राज्यद्वारा जबर्जस्ती पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले बालबालिकाका निम्ति विभिन्न रोगप्रतिरोधक ११ किसिमका खोप निःशुल्क प्रदान गर्दै आएको छ । शिशु जन्मिएको दिनदेखि डेढ महिनाभित्र बिसिजी, साढे तीन महिनामा डिपिटी, हिब, हेपाटाइटिस बी, पोलियो तथा नौ महिना पूरा भएपछि दादुराको खोप लगाउनुपर्छ । १२ महिनामा जापनिज इन्सेफलाइटिस लगाउनुपर्छ । त्यसबाहेक पनि थप खोप लगाउन सकिन्छ । यसका लागि राज्यको लगानी ठूलो छ । केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्म राज्यको सबैभन्दा ठूलो संयन्त्र स्वास्थ्य सेवामा नै छ । गाउँ–गाउँ र टोल–टोलमा स्वास्थ्य स्वंसेविकाको प्रबन्ध राज्यले गरेको छ । केही अपवादलाई छाडेर स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूबाट स्तुत्य काम हुँदै आएको देखिएको पनि छ । तर, अझै पनि १० प्रतिशत बालबालिका खोपबाट वञ्चित रहेको तथ्यांक छ । विभिन्न अन्धविश्वासका कारण कतिपय बाबुआमाले आफ्ना बालबच्चालाई खोप नलगाएको पाइएको छ ।
विद्यालय भर्नादेखि विदेश जाँदासम्म खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने नीतिले धेरै हदसम्म राम्रो परिणाम ल्याउने कुरामा दुई मत छैन । तर, यो नीति नै पर्याप्त हुने देखिँदैन । उदाहरणका लागि केही समयअघि राउटे समाजमा एउटा कहालीलाग्दो घटना भएको समाचार सामाजिक सञ्जालमा आएको थियो । स्वास्थ्य केन्द्रमा गएर सुत्केरी गराएबापत राउटे मुखियाले आफ्नो समुदायकी एक महिला तथा नवजात शिशुलाई जिउँदै खाल्डोमा पुरेको समाचार आएको थियो । यो समाचार सत्य हुन सक्छ तर अझै पनि पिछडिएका कतिपय समुदायमा राज्यले उपलब्ध गराएको स्वास्थ्य सेवा लिन इन्कार गर्ने र परम्परागत धामीझाँक्री र झारफुकमै विश्वास गर्ने प्रवृत्तिले जरो गाडिरहेको अवस्था छ । ०४६ सालको परिर्वतनपछि मुलुकमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएको स्वास्थ्य क्षेत्रमा हो । बाल मृत्युदर न्यूनीकरण तथा औसत आयु वृद्धिमा नेपालले सन्तोषजनक प्रगति गरेको विभिन्न तथ्यांकले पुष्टि गरेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि नेपालमा प्रतिवर्ष प्रति एक हजार नवजात शिशुमध्ये २३ को मृत्यु हुने गरेको छ । युनिसेफका अनुसार नेपालमा प्रतिवर्ष २३ हजार बालबालिकाको ५ वर्ष नपुग्दै मृत्यु हुन्छ भने नवजात शिशु मृत्युदर प्रतिवर्ष १२ हजार २ सय ५२ छ । त्यसमध्ये ८० प्रतिशत शिशुको मृत्यु उपचार गर्न सम्भव रोग र उचित स्याहारको अभावमा हुने गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै राज्यले स्वास्थ्य क्षेत्रमा करिब ४० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । हाम्रो जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकका लागि यो बजेट उल्लेखनीय मान्नुपर्छ । तर, कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याका कारण लक्षित उपलब्धि हुन सकेको छैन । गरिबीको रेखामुनि रहेको वर्गले राज्यले छुट्याएको यो बजेटबाट खासै लाभ लिन सकेको छैन भन्ने कुरा राज्यले हालै ल्याएको खोप कार्ड अनिवार्य नीतिले पनि पुष्टि गरेको छ । करिब ४० हजार स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको व्यवस्था गरी घर–घरमा गएर अनुगमनको प्रबन्ध मिलाउँदासमेत निःशुल्क खोप पनि १० प्रतिशत नवजात शिशु तथा बालबालिकाले नलगाएको देखिएको छ । चर्को मूल्य तिरेर स्वास्थ्योपचार गर्नुपर्ने अन्य अवस्थामा हालत के होला ? स्वास्थ्य सेवाका लागि राज्यले छुट्याएको बजेट सम्पन्न वर्गको हितका लागि मात्रै हो कि जस्तो देखिएको छ ।