गंगासागर पन्त
सरकारले प्रदेश राजधानी तेक्नैपर्ने थियो, जसोतसो तोक्यो । विवादमा पर्ने मनसाय थिएन पनि सरकारको, किनभने खासै व्यक्तिगत लाभको विषय पनि थिएन रिस्क मोल्न । देशको राजनीतिक परिवर्तनमा जीवन उत्सर्ग गरेकाहरूलाई लात मारेर शून्य भूमिका भएका श्रीमतीलगायत नातागोतालाई टिकट दिने, समानुपातिकमा भर्ती गर्ने आपद लाभकारी कार्यहरूको विवादले गलेको वेलामा फेरि गैरनाफामूलक निर्णयहरू तथा थप विवादमा पर्न नचाहँदानचाहँदै बाध्यताले पनि त्योक्यो अस्थायी प्रदेश केन्द्रहरू । तर, दुर्भाग्य, सबै ठाउँलाई सबै व्यक्तिलाई आ–आफ्नै नजिक चाहिएको छ प्रदेश केन्द्र । आफ्नो जस्तै अरूको पनि इच्छा र समान अधिकार हुन्छ भन्ने बुझाइको विकास कहिले होला हाम्रो लोकतन्त्रमा ?
हो, कराउँछन्, उफ्रिन्छन् । लाजपचेका, अल्पबुद्घिका लोकतन्त्रवादीहरू आन्दोलन गर्छन् विनाअर्थको । तोडफोडमा उत्रिन्छन् । यो सबै गैरलोकतान्त्रिक, गैरसमाजवादी, स्वार्थी र अहंतावादी सोच हो, यो लज्जास्पद गतिविधि हो । अरू त अरू, स्वयं चुनाव जितेका सांसदहरू, जसलाई अधिकार नै दिइएको छ प्रदेशसभाबाटै प्रदेश राजधानी तोक्ने, उनीहरू नै अगुवाई पो गर्दै छन् अर्थहीन, बेतुके आन्दोलनको । विधि विधान पढ्नु पनि नपर्ने, जनतालाई, सम्झाइबुझाइ गर्नुको सट्टा उल्टो बाटोमा उचाल्ने, अनि यस्ता सांसदहरूले देश विकास गर्लान् भनेर कसरी आशा गर्ने ?
के कुनै ठाउँविशेष वा व्यक्ति विशेषको खास अधिकार हो प्रशासनिक केन्द्रहरू ? के सधैँ सुगमको पोल्टामा मात्रै थपिरहन जरुरी छ थप सुगमता ? अलि दुर्गमका जनताका लागि पनि सहज पहँुच होस्, विकसित केन्द्रहरूका हामी टाठाबाठा मात्र यो देशको नागरिक होइनौँ, जाजरकोटमा सिटामोल नपुग्ने ठाउँका पनि नेपाली नै हुन्, भन्ने विवेकशील सोच कहिले विकसित हुने हामी जनतामा ? छाउपडी गोठ भत्काउन नसकिरहेको सरकारले तिनै गोठहरूमा पो राख्ने हो कि कम्तीमा पहिलो प्रदेशसभा बैठक ? प्रदेशसभाको बैठकमा पक्कै पनि यस्ता विषय स्वस्थ ढंगबाट छलफलमा आउला कि, बुटवलजस्ता विकसित ठाउँलाई व्यापारिक केन्द्र बनाएर अलि कम विकसित दाङलाई नै प्रशाशनिक केन्द्र बनाउँदा सम्बन्धित प्रदेशको समग्र हित हुन्छ कि अहित हुन्छ ? कुनै पनि सांसदले आफ्नो चुनावी क्षेत्रको मात्रै विकास चाहने कि समग्र प्रदेशको ? आफ्ना चुनावी क्षेत्रका जनताका लागि मात्रै सुलभ र सहज प्रशासनिक केन्द्र बनाउने हो कि पिछडिएका दूरदराजका समुदायलाई पनि सहज र सुलभ प्रशासन उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेर सोच्ने हो प्रदेशसभाले ?
अहिले सरकारले अस्थायी केन्द्रहरू तोके पनि यो खिचडी पाक्न प्रदेशसभामा महिनौँ आगो बल्ने निश्चितप्रायः देखिन्छ यदी सुरुमा नै सच्चा लोकतान्त्रिक चरित्रक र सोचको संकल्प सांसदहरूले लिएनन् भने । प्रदेश केन्द्र तोक्ने अधिकारबारे कुरा गर्दा संविधानतः प्रदेशसभाको दुई–तिहाइ बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान छ । त्यसपछि पनि दुई वटा प्रश्न छन् । दुई–तिहाइ बहुमत नपुगेको अवस्थामा कुन डिग्रीको मारामारी गर्ने ? दुई–तिहाइ बहुमत पुगेको अवस्थामा कुन डिग्रीको विवेक प्रयोग गरेर केन्द्र तोक्ने ? जनसंख्याको आधारमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै बाटोबाट बढी जनसंख्या भएका सहरी क्षेत्रका सदस्यको स्वतः बहुमत हुन सक्छ । त्यो अवस्थामा दुर्गम र अविकसित ठाउँका जनताको पक्षमा कस्तो विवेक प्रयोग गर्नेछ प्रदेशसभाले ?
हो, प्रदेशसभाले पनि विभिन्न विषयमाथि छलफल गरेर तथ्यगत तर्क अनि सामाजिक न्याय दुवै पक्षलाई ख्याल गरेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो कि, स्थान विशेषका कारण फरक पर्ने प्रशासनिक खर्चका कुरा, समग्र बस्तीहरूको जनताको लागि प्रशासनिक पहुँचका कुरा, स्रोत–साधनको उपलब्धताका तथा सहजताका कुरा, प्रशासनिक सेवाप्रदायकहरूको गतिशीलताका कुरा र स्थानीय बासिन्दाको लागि प्राप्त हुन सक्ने विभिन्न अवसरहरूका कुरा । प्रदेश केन्द्रहरूको लागि यसबखत देखिएको माग, दबाब तथा आन्दोलनहरू प्राय सम्भावित नयाँ–नयाँ अवसरहरूको फाइदा लिन प्रेरित देखिन्छन् । जमिनदारहरू जग्गाको भाउ बढाउन, घरवालाहरू घरको बहाल बढाउन, नेताहरू भोट बढाउन, शक्तिकेन्द्र धाएर जीविकोपार्जन गर्नेहरू भेटघाट र चाकडीको फ्रिक्वेन्सी बढाउन, आदि–आदि ।
हालको आर्थिक विपन्नताको कुरा गर्दा साबिक क्षेत्रीय कार्यालयहरूमा सामान्य सुधार गरेर पनि प्रदेश केन्द्रहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने तर्क राज्यको हितमा नै देखिन्छ र प्रदेशसभालाई सहज पनि देखिन्छ । यसो भएमा पाँच वटा केन्द्रहरूको त टुंगो लाग्यो नि । सिंगो सिंहदरबारले माखो मार्न नसक्ने यो मुलुकमा आखिरी कामै के गर्ने हुन् र प्रदेशसभाहरूले ? खिचातानी, झगडा, भागबन्डा, भ्रष्टाचार, आन्दोलन, उजुरी, कम्तीमा ५० प्रतिशत समय त यसरी नै बित्ने त होला ? राजनीतिक तथा लोकतान्त्रिक संस्कार सिक्ने समय होला भनौँ आगामी पाँच वर्ष प्रदेशसभा सदस्यहरूका लागि । त्यो पनि सिक्ने प्रवृत्ति र सकारात्मक सोच भएकामा मात्र लागू हुनेछ । नत्र राजनीतिमै ७० वर्ष बिताइसकेकाहरूमा पनि कहाँ विकसित भएको छ र सही अर्थको राजनीतिक तथा लोकतान्त्रिक संस्कार ?
प्रशासनिक सेवा प्रदान गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । ताप्लेजुङदेखि दार्चुला, सगरमाथादेखि सप्तरी, जहाँसुकै होस्, जनताले के पाए, के पाएनन् भनेर बुझ्ने र आवश्यक सेवा पु¥याउने सरकारको काम र कर्तव्य हो, जनताको अधिकार हो । प्रशासनिक केन्द्र जहाँसुकै हुन सक्छ । आफ्नै घर–आँगनमा प्रशासनिक केन्द्रहरू भए पनि निकम्मा र भ्रष्ट सरकार भयो भने के अर्थ राख्छ र ? म गोरखा जिल्लाको बासिन्दा भएकोले एउटा गतिलै तर्कसहित प्रस्ताव गरूँला कि, प्रदेश केन्द्र पोखराको सट्टा गोरखा राखियोस् । मेरो तर्क हो कि, गोरखा एक ऐतिहासिक जिल्ला हो र भौगोलिक हिसाबले पनि केन्द्रमा पर्छ । तर, पोखरालाई केन्द्र मान्नुहँुदैन भन्ने मसँग कुनै पनि सही तर्क छैन । आफ्नो विचार र अधिकारबारे माग राख्दै गर्दा अर्काको विचार र अधिकारबारे पनि उही ढंगले सोच्नुपर्छ भन्ने लोकतान्त्रिक समाजवादी सोच छ मसँग । त्यसकारण म मेरा बेबकुफीहरूलाई ध्वंसात्मक आन्दोलनमा लाग्ने अनुमति दिन्न ।
प्रतिक्रिया