सिँचाइको समस्या

प्रमुख खाद्यान्नबाली धान भित्र्याएर गहुँ छर्ने चटारोमा मध्य तथा तल्लो पहाडी क्षेत्रका किसानहरू छन् । अबको एक महिनापछि तराईमा पनि धान भित्र्याएर गहुँ छर्ने चटारो सुरु हुन्छ । तर, गहुँबालीका लागि मल तथा सिँचाइको समस्या भने यथावत छ । यसवर्ष असोजदेखि नै मनसुन कमजोर भएका कारण खेतमा चिस्यानको मात्रा कम हुँदा गहुँबाली लगाउने वा नलगाउने ? भन्ने दोधारमा मध्यपहाडी क्षेत्रका किसानहरू छन् । नेपालमा गहुँ बालीका लागि मुख्य समस्या भनेकै सिँचाइ हो । मनसुनी वर्षा असारदेखि असोजसम्म मात्रै हुन्छ । हिउँदमा अरेबियन सागरबाट आउने पश्चिमी वायुले केही वर्षा गराउँछ । तर, यो वर्षा मनसुनको जस्तो भरपर्दो हुँदैन । जुन वर्ष राम्रो पानी पर्छ त्यो वर्ष गहुँको उत्पादन राम्रै हुन्छ । जुन वर्ष पानी पर्दैन त्यो वर्ष किसानको लगानी पनि उठ्दैन । गहुँ विश्वको मुख्य खाद्यान्न बाली भए पनि नेपालको भने तेस्रो खाद्यान्न बाली हो । शरीरलाई आवश्यक पर्ने तत्व धानमा भन्दा गहुँमा बढी पाइन्छ । धानबाट भन्दा गहुँबाट धेरै प्रकारका खाद्य पदार्थ बन्छन् । नेपालका हावापानी धानका लागिभन्दा गहुँका लागि उपयुक्त छ । उच्च पहाडी क्षेत्रमा धान फल्दैन तर गहुँ मज्जाले फल्छ । उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा गहुँकै प्रजातिको उवा, करु र जौ मज्जाले उत्पादन हुन्छ । तर, सिँचाइकै अभावका कारण मुलुकमा गहुँको उत्पादन अवस्था दयनीय छ ।
नेपाललाई कृषिप्रधान मुलुक भनिन्छ तर वार्षिक ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कृषि उपज आयत हुन्छ । कृषि उपजमध्ये पनि सबैभन्दा बढी आयत हुने धान र गहुँ नै हो । सिँचाइ र मलको प्रर्याप्तता हुने हो भने अहिले उत्पादन हुने गरेको भन्दा २० गुणा बढी गहुँ र १० गुणा बढी धान उत्पादन हुने कृषि विज्ञहरू बताउँछन् । सिँचाइको सुविधा हुने हो बैदेसिक रोजगारमा गएका युवाले भित्र्याउने रेमिट्यान्सभन्दा कैयौँ गुणा बढी विदेशी मुद्रा खाद्यान्न निर्यातबाटै नेपालले आर्जन गर्नसक्ने अवस्था छ । वर्षभरी सिँचाइको सुविधा हुने हो भने एक रोपनी जमिनले दुई जनालाई स्थायी रूपमा रोजगारी दिन सक्छ । तर, सिँचाइको दिशामा प्रगति हुन सकेको छैन ।
नेपालमा योजना बनाएर आर्थिक विकास सुरु गरिएको ६ दशक नाघेको छ । तर, सडक यातायात, सञ्चार, स्वास्थ्य, बैंकिङ लगायतका क्षेत्रको प्रगति खासै निराशाजनक छैन तर सिँचाइ क्षेत्रमा भएको प्रगतिको तथ्यांक हेर्ने हो भने कन्तविजोग नै छ । मल्लकाल र राणाकालमा भएको जति प्रगति पनि सिँचाइको क्षेत्रमा विगत ६० वर्षमा हुन सकेको देखिएको छैन । हिँउ पग्लिएर बग्ने स्थायी नदी तथा खोलाहरूको संख्या १ हजार आसपासमा छ । पानी अरोलोतर्फ बग्ने भएकोले नदीबाट नहर तथा टनेल बनाएर तराईमा १२ महिना सिँचाइको सुविधा पु¥याउन कत्ति पनि गारो छैन । तर, मुलुकको अन्न भण्डार मानिने अधिकांश तराई क्षेत्रमा आकासे पानीको भरमा खेती लगाउन किसानहरू वाध्य छन् । मध्य तथा तल्लो पहाडी क्षेत्रमा लाखौं हेक्टर क्षेत्रफलका समथर टारहरू छन् । लिफ्ट प्रणलीद्वारा नदीको पानीलाई २ सय मिटर मात्रै माथि तान्ने प्रविधि प्रयोग गर्ने हो भने पनि मुलुकका धेरैजसो टारहरूमा सजिलै सिँचाइको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । अहिले जसरी भेरी नदीलाई सुरुङ मार्गमार्फत बबईमा मिसाएर बर्दिया र बाँके जिल्लाको ६० हजार क्षेत्रफलमा बाह्रै महिना सिँचाइको सुविधा उपलव्ध गराउने र ४८ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने योजना धमाधम निर्माण गरिएको छ त्यसरी नै अन्य आयोजना निर्माण गर्नुपर्छ । करिब १६ अर्ब रुपैयाँ लगानीले ४८ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन हुने र ६० हजार हेक्टरमा बाह्रै महिना सिँचाइको सुविधा उपलव्ध हुने भनेको निकै सस्तो हो ।
राप्तीलाई वाणगंगामा, कालीगण्डाकीलाई तिनाउमा, सुनकोसीलाई कमलामा डाइभर्सन गर्ने हो भने तराईको सम्पूर्ण क्षेत्रमा बाह्रै महिना सिँचाइको सुविधा उपलव्ध हुने र विद्युत् पनि प्रर्याप्त मात्रामा उत्पादन गर्न सकिने संभावना विज्ञहरूले अघि सार्दा सार्दै पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । मुलुक यतिबेला प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको संघारमा छ । खासगरी तराई क्षेत्रका किसानहरूले भोट दिनुअघि प्रमुख राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूलाई यस विषयमा झक्झक्याउनु जरुरी छ ।