सर्वोच्चको आदेशपछिको आशंका

सर्वोच्च अदालतले मतपत्रको ढाँचाका विषयमा चासो देखाउँदै बिहीबार निर्वाचन आयोगलाई प्रश्न गरेपछि पहिलो चरणको निर्वाचन प्रभावित हुने आशंका गरिएको छ । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी अलगअलग ४ वटा मतपत्र हुनुपर्ने माग राख्दै राजपाका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले दायर गरेको मुद्दाको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगलाई त्यस्तो प्रश्न गरेको हो । निर्वाचन आयोगले समानुपातिकका लागि एउटा मतपत्र र प्रत्यक्षका लागि एउटा मतपत्रको व्यवस्थापन गर्दै छ । समानुपातिकको मतपत्र छपाईको काम अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ भने प्रत्यक्ष तर्फको मतपत्र छपाई शुक्रबारदेखि आरम्भ हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । रिट निवेदकको माग अनुसार ४ वटा अलगअलग कागजमा मतपत्र हुनुपर्ने सर्वोच्च अदालतको भनाइ हो भने पहिलो चरणको निर्वाचन प्रभावित हुने संभावना बढ्छ । पहिलो चरणको निर्वाचन ३२ जिल्लाका प्रदेशसभातर्फ ७४ र प्रतिनिधिसभातर्फ ३७ निर्वाचन क्षेत्रमा हुँदै छ । यी जिल्ला भौगोलिक हिसाबले विकट मात्रै होइनन् जाडो बढेसँगै हिमपात हुने भएकोले १० मंसिरको मिति पर सार्न सकिने अवस्था छैन । साथै सबै मतदान केन्द्रमा निर्वाचन सामग्री पु¥याउन कम्तिमा १५ दिनको समय लाग्छ । मतदानको मिति आउन १ महिना मात्रै बाँकी छ । अब १५ दिन भित्र मतपत्र छपाइको काम कुनै पनि हालतमा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने वाध्यता निर्वाचन आयोगलाई छ । सर्वोच्च अदालतले भने जस्तो २ वटा छुट्टाछुट्टै कागजमा मतपत्र तयार गर्ने हो भने छपाइका लागि समय अभाव हुने निश्चित छ ।

निर्वाचन आयोगले एउटै कागजमा २ वटा कोलम बनाएर एउटा कोलममा प्रतिनिधिसभाको मतपत्र र अर्को कोलममा प्रदेशसभाको मतपत्रको ढाँचा डिजाइन गरेर छपाइका लागि प्रेसमा पठाइसकेको छ । यसैलाई २ वटा मतपत्र मान्न सकिने हो या कागज नै अलगअलग गर्नुपर्ने हो ? भन्ने प्रश्नमा सर्वोच्च अदालतको आदेश स्पष्ट छैन । अलगअलग कागज बनाउँदा मतपेटिका समेत दोब्बर आवश्यकता पर्ने र मतपेटिका खरिदका लागि फेरी प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगको भनाइ छ । यो प्रक्रिया सुरु गर्दा ०७४ साल ७ माघभित्र संघीय संसद्को गठन भइसक्नुपर्ने संविधानको प्रावधान कार्यान्वयन हुन सक्दैन । संविधान नै धरापमा पर्नसक्छ । संविधानको संरक्षण गर्ने अन्तिम जिम्मेवारी बोकेको निकाय हो सर्वोच्च अदालत । त्यसैले संविधान धरापमा पर्नेगरी सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छैन भन्ने कुरा सबैले बुझ्नुपर्ने हुन्छ । संविधान र कानुनमा अलगअलग कागजमा मतपत्र तयार गर्नुपर्छ भन्ने प्रावधान छ वा छैन ? त्यो कुरा न्यायमूर्तिहरूले नै निक्र्योल गर्ने मामिला हो ।
लोकतन्त्रमा राज्यका प्रमुख ३ अंग हुन्छन् कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका । यी तीनै अंगको गठन तथा अधिकार शक्ति पृथकीकरणका आधारमा गरिएको हुन्छ । लोकतन्त्रलाई धरापमा पर्न नदिन शक्ति पृथकीकरणको अवधारणा विकास भएको हो । यति हुँदाहुँदै पनि न्यायपालिकाको अकिार र जिम्मेवारी असाधरण हुन्छ । न्यायपालिकाको निर्णय अतिम हुन्छ । न्यायपालिकाले गरेको निर्णय कुनै अंगले पनि काट्न सक्दैनन् । तर, अन्य अंग तथा निकायले गरेको निर्णय न्यायपालिकाले खारेज गर्न सक्छ । न्यायमूर्तिहरुले कहिल्यै पनि अधिकारको दुरुपयोग गर्दैनन् भन्ने मान्यताका आधारमा न्यायपालिकालाई असाधारण अधिकार दिइएको हो । न्यापालिकाद्वारा अधिकारको दुरुपयोग भयो भने लोकतन्त्रले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्छ, त्यसैले न्यायपालिकाले गल्ती गर्दैन भन्ने मान्यता छ । यदी निर्वाचनसंबन्धी कानुनमै अलगअलग कागजमा मतपत्र हुनुपर्ने प्रावधान छ भने सरकारले तत्काल अध्यादेशद्वारा यो कानुनी प्रावधानलाई निलम्बन गर्नुपर्छ । यसतर्फ ध्यान दिएनन् भने ७ माघभित्र संघीय संसद्को गठन भइसक्नुपर्ने संविधानको प्रावधान बिथोल्न खोजेको आरोप प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि पनि लाग्नेछ । सरकार यस विषयमा देउवा संवेदनशील हुनुपर्छ । अदालतको आलोचना गरेर समय खेर फाल्नु हुन्न । न्यायालयप्रतिको जनविश्वासमा कमी आउन दिनुहुन्न ।