भ्रष्टाचारमैत्री कानुन

नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई ३ साताअघि सरकारले पदमुक्त गर्दा विभिन्न मिडियामा जे जस्ता आशंका उत्पन्न भएका थिए त्यसको पुष्टि हुन थालेको छ । उनले पदमा रहँदा गरेको भ्रष्टाचार छानविन प्रक्रिया टर्न सक्ने एकथरीको आशंका थियो भने अदालतको आदेशद्वारा उनी पुनर्वहाली हुने आशंका अर्काथरीको थियो । नभन्दै उनी गत आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजालसबाट पुनवर्हाली भए । पदमा रहँदा गरेको भ्रष्टचारबाट पनि उनले कानुनी रूपमै उन्मुक्ति पाउने अनुमान गरिएको छ । न्यायाधीश भण्डारीको एकल इजलासले खड्कालाई ‘आफ्नो कुरा राख्ने मौका नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हटाएको’ टिप्पणी गर्दै हटाउने सरकारको निर्णय गैरकानुनी भएको ठहर गरेको छ ।
आयल निगमको जग्गा खरिदमा अनियमितता गरेको भन्दै गत २ असोजमा क्याबिनेट बैठकबाट खड्कालाई बर्खास्त गरिएको थियो । उक्त निर्णयलाई चुनौती दि“दै खड्काले ४ असोजमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमलाई उक्त जिम्मेवारीबाट सरुवा गर्ने सरकारको निर्णयलाई यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएको छ । यसैगरी तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाद्वारा हटाइएको स्वास्थ्य क्षेत्रका ७ जना पदाधिकारीहरूलाई गत १० वैशाखमै सर्वोच्च अदालतले पुनर्वहाली गराइदिएको थियो । पुनर्वहाली हुनेहरूमा नेपाल नर्सिङ काउन्सिलका अध्यक्ष प्रा.चन्द्रकला शर्मा, रजिस्टार लक्ष्मी राई, फार्मेसी काउन्सिलका अध्यक्ष बाबुराम हुमागार्इं, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्का अध्यक्ष दीपेन्द्रकुमार झा, आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्का अध्यक्ष डा.झलक शर्मा गौतम, रजिस्टार डा.रामचन्द्र पाण्डे थिए ।
सरकारले गरेका निर्णय सर्वोच्च अदालतद्वारा गैरकानुनी ठहर हुने सिलसिला पछिल्ला दिनमा निकै बढेर गएको छ । खासगरी राजनीतिक नियुक्तिका पदमा बहाल रहनेलाई सरकारले हटाउने र हटाइएकाहरू अदालतद्वारा पुनर्वहाली हुने गरेका घटनाहरू मुलुकमा नयाँ होइनन् । यस्ता घटना दोहोरिइरहँदा कार्यपालिका र न्यायपालिका दुवैको विषयमा जनस्तरमा नकारात्मक टिप्पणी हुनु स्वभाविकै हो । यस्ता घटनाले सरकार फितलो हुने त छँदै छ अदालतमा पनि मुद्दाको चाङ लाग्ने गरेको छ । राजनीतिक नियुक्ति तथा वर्खास्तगीको मुद्दामा अदालत अल्मलिँदा सर्वसाधारणका मुद्दाहरूको निरुपण हुन ढिलाई भइरहनु स्वभाविकै हो । आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक खड्काले निकै ठूलो परिमाणमा भ्रष्टचार गरेको जगजाहेर थियो । तर, सर्वोच्च अदालतद्वारा उनी पुनर्वहाली हुनेछन् भन्ने पूर्वानुमान सर्वसाधारणले गरे । त्यो पूर्वानुमान सही सावित भयो । यो पूर्वानुमान सही सावित हुनुमा न्यायालयको दोष छैन । न्यायालयले विद्यमान ऐन कानुन तथा पहिलेका नजिर अनुसार फैसला गर्छ । कार्यपालिकाको प्रस्तावमा व्यवस्थापिकाले तर्जुमा गरिदिएको ऐन कानुनमै टेकेर न्यायलयले फैसला गर्ने हो । मुलुकका कतिपय कानुनहरू भ्रष्टाचारीको पक्षमा रहेछन् भन्ने कुरा यो घटनाले पुष्टि गरेको छ । भ्रष्टाचार मैत्री कानुनका कारण न्यायपालिका बद्नाम हुने गम्भीर खतरालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । न्यायालयको गरिमा स्खलित हुनु लोकतन्त्रका लागि खतराको सूचक हो ।
लोकतन्त्रको मुख्य मर्म भनेकै कानुनी सर्वोच्चता हो । कानुनको लक्ष्य भनेको न्याय हो । न्याय अल्मलिनेगरी कानुन निर्माण नगरियोस् भनेर नै लोकतन्त्रमा व्यवस्थापिकालाई सर्वशक्तिवान बनाइएको हुन्छ । कानुन निर्माणमा जनसहभागिताको सुनिश्चित होस् भनेर नै व्यवस्थापिकालाई सर्वशक्तिवान बनाइएको हो । तर, कानुन निर्माण गर्नसक्ने वा कानुनी भाषा बुझ्न सक्नेहरूको संख्या हाम्रो मुलुकको व्यवस्थापिकामा निकै थोरै छ । कानुन निर्माण आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी हो भन्ने कुरा बुझेका विधायकहरूको संख्या ज्यादै न्यून छ । विधायकहरूको ध्यान आफ्नो मुख्य दायित्वमा भन्दा अन्यत्रै देखिने गरेको छ । मुद्दैमुद्दाको चाङले पुरिएर न्यायलय अनिर्णयको बन्दी हुँदै जानुमा प्रमुख दोषी मुलुकको राजनीतिक तह नै हो । अब नयाँ संविधानसँगै मुलुकमा नयाँ शासन व्यवस्था सुरु भएको छ । राज्यका तीन वटै तहले पूर्णता पाउँदै छन् । आजसम्म केन्द्रीय तहबाट मात्रै कानुनको निर्माण हुने गरेकोमा अब प्रदेश तह र स्थानीय तहबाट पनि कानुन निर्माण हुन्छ । स्थानीय तहको विधायिका गठन भइसकेको छ भने आगामी पुस भित्रमा प्रदेश तह र केन्द्रीय तहको विधायिकाले पनि पूर्णता पाउनेछ । सुरुआतमै विधायकहरूलाई कानुन निर्माण र कानुनी भाषाबारे प्रशिक्षण दिनु जरुरी देखिएको छ । भ्रष्टाचार मैत्री कानुन नबनुन् भन्नेतर्फ बेलैमा सचेत हुनुपर्छ ।