राप्रपाको विभाजन स्वभाविक

गत मंसिरमा एकीकरण भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) विभाजित भएको छ । गत आइतबार पशुपतिशमशेर राणाको अध्यक्षतामा राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) दर्ता भएको छ । ३७ मध्ये २२ सांसद र १ सय ४० मध्ये ७२ केन्द्रीय सदस्य लिएर राणाको अध्यक्षतामा निर्वाचन आयोग र संसद् सचिवालयमा राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) दर्ता भएको हो । संविधानसभाको गत निर्वाचनमा राणा नेतृत्वको राप्रपाले १२ र कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा (नेपाल) ले २५ सिट प्राप्त गरेको थियो । गत मंसिरमा यी दुवै पार्टी एकीकरण भएपछि संसद्मा ३७ सिटसहितको शक्तिशाली विकल्प स्थापित भएको थियो ।

संसद्को चौथो ठूलो पार्टीमा विभाजन आउनु भनेको महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना हो । तर, राप्रपाको यो विभाजनलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले सामान्य घटनाका रूपमा लिएका छन् । राप्रपाको विभाजनलाई सामान्य घटनाको रूपमा लिइनुका मुख्यतः २ वटा कारण छन् । पहिलो कारण हो, जन्म“दै दुई वटा पार्टीका रूपमा अस्तित्वमा आएको राप्रपाभित्र जुट र फुटको राजनीति धेरैपटक दोहोरिनु । पञ्चायती व्यवस्था ढलेपछि पूर्वपञ्चहरूद्वारा ०४७ सालमा एकै दिन राप्रपा नामका २ वटा पार्टी गठन भएका थिए । अनुदारवादी भनिने पञ्चहरू सम्मिलित राप्रपाका पछाडि ‘चन्द’ फुर्को झुन्ड्याइएको थियो भने उदारवादी भनिने पञ्चहरू सम्मिलत राप्रपाका पछाडि ‘थापा’ फुर्को झुन्याइएको थियो । यो २७ वर्षको अवधिमा राप्रपा जुट्ने र फुट्ने क्रम औ“लामा गन्न नसकिनेगरी दोहोरिएको छ । सत्ता प्राप्तिबाहेक अर्को उद्देस्य नभएका कारण राप्रपाको फुट र जुटले राष्ट्रिय राजनीतिमा खासै महत्व नपाउने गरेको हो । राप्रपाको पछिल्लो विभाजनले संसद्को जोड घटाउमा पनि खासै फरक पर्ने अवस्था छैन । राप्रपाको समर्थनले वा विरोधले संसद्को सामान्य बहुमत तथा दुईतिहाइ बहुमत पुग्ने वा नपुग्ने मामिलामा पनि खासै असर पार्दैन । ०५१ सालमा मध्यावधि निर्वाचनपछि मुलुकमा यस्तो घडी आएको थियो त्यसबेला कांग्रेस वा एमाले जोतिर राप्रपा उभियो उसैको बहुमत बन्ने अवस्था थियो । यस्तो अवस्थाको फाइदा उठाउ“दै राप्रपाका २ जना नेता प्रधानमन्त्री बने, भएभरका सबै सांसदहरूले एकैचोटी मन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त गरे । त्यस्तो अवसर पाउ“दा पनि राप्रपा विभाजित भयो । हातमा परेको सत्ताको सा“चो राप्रपा आपैm“ले गुमायो । तर, यतिबेला भने राप्रपाको हातमा सत्ताको सा“चो छैन । कांग्रेसमाओवादीको वर्तमान सत्ता गठबन्धनले राप्रपाको भागमा ४ वटा मन्त्रालय छुट्याइदिएको थियो । ४ वटा मन्त्रालय लिएर सबै आकांक्षीको चित्त बुझाउन नसक्ने देखेपछि अध्यक्ष कमल थापाले सरकारमा नजाने निर्णय गराए । यो निर्णयस“ग असन्तुष्ट भएकाहरूलाई समेटेर राणाले पार्टी विभाजन गरेका हुन् । सत्तामा जानकै लागि राप्रपा फुटेको हो भन्ने कुरामा सन्देह छैन ।

०४८ सालदेखि यता मुलुकमा ५ वटा आमनिर्वाचन र ३ वटा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएका छन् । यी निर्वाचनमा राप्रपा नाम गरेका पार्टीहरूले प्राप्त गर्ने गरेको कुल मत ७ देखि १९ प्रतिशतसम्म रहने गरेको देखिन्छ । यो मत थोरै होइन । पार्टी स्थापना भएको पनि ३ दशक नाघिसकेको छ । वैकल्पिक लोकतान्त्रिक शक्तिको आवश्यकता महसुस गर्दै जनताले पनि पत्याएकै छन् तर राप्रपाका नेताहरूमा पार्टीलाई संस्थागत रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने भन्ने चेतना अझै देखिएको छैन । जनता वैकल्पिक लोकतान्त्रिक पार्टीको खोजीमा छन् भन्ने चेतना पनि राप्रपाका नेताहरूमा देखि“दैन । यो दोष नेताहरूको मात्रै पनि होइन । स्कुलिङकै दोष हो यो । राप्रपामा आवद्ध भएर राजनीति गर्नेहरू र कांग्रेस तथा कम्युनिस्ट पार्टीमा आवद्ध भएर राजनीति गर्नेहरूको स्कुलिङ नै फरक छ । सत्ता प्राप्तिबाहेक राजनीतिको अर्को उद्देस्य हु“दैन भन्ने पञ्चायती स्कुलिङकै कारण राप्रपाले संस्थागत स्वरूप धारण गर्न नसकेको हो । कांग्रेस तथा कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता जुनबेला राजनीतिमा होमिएका थिए त्यो बेला सत्ता प्राप्तिको सपना थिएन । राजनीति भनेको लिनका लागि होइन दिनका लागि हो भन्ने स्कुलिङबाट आएका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको अहिले पनि कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीभित्र बाहुल्यता छ । तर, राप्रपाहरूमा भने राजनीति भनेको लिनका लागि मात्रै हो भन्ने स्कुलिङबाट आएका नेता तथा कार्यकर्ताको बाहुल्यता छ । त्यसैले राप्रपाको यो विभाजन स्वभाविक हो ।