तडकभडक बन्द गर

नेपालमा गरिबीको रेखामुनी रहेका नागरिकहरुमा छटपटी छ । उनीहरु के खाउँ र के लाउँका अवस्थामा आफ्नो दिन गुजारिरहेका छन् । उनीहरुका लागि एकछाक खान र एक झुम्रो लाउन उत्तिकै धौ–धौ छ । उनीहरुको पनि घर गृहस्थी बसाउने मेसो उत्तिकै कष्टप्रद रहन्छ । यसका लागि नचाहिँदो तडकभडक नगर्न राज्यले सामाजिक सुधार ऐन २०३३ को समेत व्यवस्था गरेको छ । यो ऐनले समाज सुधारका लागि अनावश्यक खर्चको भार कटाउन तथा समाजमा देखिएका विभिन्न किसिमका बेथितिको फजुल खर्चहरु गर्नमा रोक लगाउनकै राज्यले ल्याएको हो । यसको कार्यान्वयन ‘लो प्रोफाइल’का व्यक्तिहरुका लागि मात्र अवश्य हुँदै होइन । कानुन सबैका लागि बराबरी नै रहने गर्छ । सरकारले सबैका लागि कानुन लगाउनु पर्दछ । कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुन सक्तैनन् । नेपालीको महान् पर्वहरुमा समेत अनावश्यक तडकभडक नगर्न सरकारले सचेत गराउँदै आएको छ । र आउनु पनि पर्छ यो सरकारको दायित्व पनि हो ।

तर उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको हकमा यो कानुनलाई व्याख्या गर्ने व्यक्तिहरुको अभाव देखिएको छ । भीआइपीहरुले गर्ने जुनसुकै कार्यमा यो कानुन मरेसरी बनेको छ । कानुनी रुपमा यसको क्रियाशीलता हराएको छ । जुन ऐनहरुमा व्यवस्था भएको भए पनि यसका लागि क्रियाशील बनाउन ऐन आकर्षित मुद्दा चल्नुपर्छ । विडम्बना नेपालमा यस्ता कानुनहरु उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुका लागि कहिल्यै क्रियाशील हुन सकेका छैनन् । भर्खरै देशको राष्ट्रपतिजस्तो सर्वोच्च पदमा आसिन राष्ट्रपतिका सुपुत्रीको शुभविवाह सम्पन्न भएको छ । नितान्त पारिवारिक मामिला भए पनि यो सबैको नजरमा पर्ने विषय हो । सितलनिवासमा सम्पन्न शुभविवाहमा देखिएको तामझामले नेपालको सामाजिक सुधारऐनको सम्झना गराएको छ । सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले सरकारी निवासमै आयोजना गरेको विवाह समारोह व्यक्तिगत वा नितान्त पारिवारिक मात्रै रहँदैन । सरकारी भवनमा आयोजना गरिएका यस्ता व्यक्तिगत समारोहमा राज्यका कानुनहरुको परिपालना गर्नु पर्दछ । सामाजिक सुधार ऐन २०३३ अनुसार तोकिएको मापदण्डभित्र रहेर कार्यहरु भए कि भएनन् यो नागरिकहरुले चासोका साथ लिएका छन् ।

ऐनले भनेजस्तै भीआइपीहरुले गरेको यस्ता भोजमा ५१ जनाभन्दा बढी जन्ती वा कानुनले तोकेअनुसार भोजभतेर हुनु आवश्यक छ । यो कानुनले तोकेको कुराहरुलाई सर्वसाधारणले मात्र मान्नुपर्ने र उपल्लो तहकाले मान्नु पर्दैन भन्ने मान्यता विद्यमान रहेको देखिन्छ । नेपालको कानुन दैवले जानुन् भन्ने नेपाली उखान सर्वसाधारणको जनजिब्रोमा लोकप्रिय बनाउने काम यी र यस्तै क्रियाकलापले भएका छन् । सानाहरुका लागि कानुन ठूलो हाउगुजी भएको छ भने ठूलाका लागि यी सामान्य कुरा । यस्तो प्रयासले गर्दा राज्यप्रतिको नागरिकको विश्वासमा संकट पैदा हुने मात्र होइन कानुनप्रतिको वफदारितासमेत गुम्न जान्छ । कानुन कार्यान्वयन गर्ने ठाउँबाट नै यसको उल्लंघन हुने अवस्था आएपछि अरुलाई कानुन परिपालन गराउन अप्ठ्यारो हुनेछ । सामाजिक सुधार ऐन लागु हुन नसक्नु अन्य कानुन् लागु गराउनका लागिसमेत चुनौती हुन सक्छ । यसबारेमा समेत सम्बन्धित सरोकारवालाको ध्यान जान जरुरी छ ।