प्रत्युत्पादक कार्य

भूकम्पपीडितका लागि आवास पुनर्निर्माण गर्ने काममा सरकार एक वर्षसम्म सुतेर बस्यो । अहिले केही ब्युँझिएजस्तो गरेको छ, तर जुन गतिशीलता यो काममा सरकारले प्रदर्शन गर्नुपर्ने थियो, त्यो भने पटक्कै हुन सकेको छैन । भूकम्पपीडितले हिउँद, वर्षा दुवै मौसम त्रिपालमुनि बिताए । फेरि अर्को वर्षायाम लगभग सुरू हुन थालिसक्यो । यो छोटो अवधिमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सबै भूकम्पपीडितको आवासको व्यवस्था गर्न सक्छ भन्ने कुरामा सायदैले विश्वास गरेका होलान् । गर्मी बढेसँगै मुलुकका विभिन्न ठाउँमा आगलागीका कारण धेरै क्षति भयो । आगलागीपीडितको अवस्था उस्तै छ । उनीहरूले सरकारबाट उचितरूपमा राहात पाएका छैनन् । ठाउँठाउँमा गर्मीका कारण खानेपानीको हाहाकार छ । कतिस्थानबाट त गाउँका गाउँ बसाइँ हिँडिसके ।

पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनी नेतृत्वको सरकारको आलोचना व्यापक मात्रामा हुन थालेको छ । आलोचकहरूको नजरमा मीठामीठा भाषण गर्ने र जनतालाई रंगीन सपना देखाइरहने ओली सरकारले जनताको हित हुने गरी र उल्लेख गर्नलायक यौटा पनि गतिलो काम गर्न सकेको छैन । चीनसँगको परावहन सम्झौताबाहेक वर्तमान सरकारले गरेको सकारात्मक वास्तवमा एउटै छैन पनि । त्यसो त, वर्तमान सरकारको आयु छोटिदै गएकाले पनि वर्तमान सरकार जनतमा स्वप्न बाँड्नमा तल्लिन रहेका बताइन्छ । जुनसुकै कारणबाट भए पनि वर्तमान सरकारले कामचाहिँ सिन्को नभाँच्ने अनि जनतमा ‘दिवा सपना’ बाँड्दै हिँड्ने हो भने वर्तमान सत्ता गठबन्धनका दलका राजनीतिक जीवनमा गम्भीर असर गर्नेछ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत शनिबार सिंहदरबारमा बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा पनि वर्तमान सरकारको सुस्त कार्यशैली र प्रचारमुखी कामको कडा आलोचना भएको थियो । प्रतिपक्षी दलहरूको विरोध त स्वाभाविक हो तर सत्तारुढ एमाओवादीका नेताहरूले पनि यो सरकारको आलोचना गर्न बाँकी राखेनन् । मधेसवादी दलहरूले बहिष्कार गरेको उक्त बैठकमा भूकम्पपीडितप्रति सरकारको संवेदनहीनताको कटु आलोचना गरिएको थियो र यो स्वाभाविक पनि छ । स्मरणीय कुरा के छ भने, पैसा नभएर पुनर्निर्माणको काम नभएको होइन । स्वदेशी र विदेशी दाताहरूले अर्बौँ रूपैयाँ अनुदान दिएको पनि वर्षदिन हुन लाग्यो । तर, सरकारले समयमै भूकम्पपीडितसम्म राहत (यो रकम) पु¥याउन सकेन । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले हालसम्म ११ जिल्लाका ३ लाख परिवारको आवास भवन बनाउन भनेर पटकपटक गरी १२ अर्ब ५९ करोड ७८ लाख ४२ हजार रूपैयाँ निकासा गरेको भए पनि काम भने पटक्कै हुन सकेको छैन । यसलाई सरकारको कमजोरीका रूपमा लिइएको छ ।