आगामी बजेटमा गरिबी र बेरोजगारीको सम्बोधन

नेपालमा बजेट प्रस्तुत हुन ठ्याक्कै २/४ दिन बाँकी हुँदा अथवा बजेट आइसकेपछि बजेटमा यो हुनुपर्ने त्यो हुनुपर्ने भन्नेबारे चर्चा गरिन्छ । विभन्न खालका अपेक्षा गरिन्छन् । तर, बजेट बन्दै गर्दा कस्तो बनाउनुपर्ने, मुलुक र जनताको वर्तमान आवश्यकता एवं प्राथमिकताका विषय के–के छन् भन्नेतर्फ बहस गरिँदैन । त्यसकारण त्यस्तो बहस सान्दर्भिक नहुन पनि सक्छ ।
महाभूकम्पले क्षति गरेको संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि १० गते बिहीबार काठमाडौंमा दाता सम्मेलन हुँदैछ । तर, ६५ देशभन्दा बढीलाई सम्मेलनमा निम्ता गरिए पनि यति नै देशका प्रतिनिधि साहभागी हँदैछन् भन्ने प्रष्ट भइसकेको छैन । यद्यपि सरकारीस्तरमा भएको कमजोर तयारीका कारण सम्मेलन सोचेजस्तो हुन नसक्ने धेरैको अनुमान छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले भत्किएका संरचना पुनर्निर्माण गर्न ६ खर्ब ६० अर्बबराबर लाग्ने प्रारम्भिक विवरण पेस गरिसकेको छ । आयोगले सार्वजनिक गरेको पुनर्निर्माणका लागि चाहिने पुँजी जुटाउनका लागि दाता सम्मेलन हँदैछ । दाता सम्मेलनबाट आउने सहयोगसमेतलाई मध्यनजर गर्दै यस वर्षको बजेट तयार हुँदैछ । योजना आयोगले ६ खर्बभन्दा बढीको बजेट सिलिङ धेरैपहिले तोकिसकेको छ । तर, बजेटमा समावेश हुने नीति कार्यक्रमको विषयमा आवश्यक बहस हुन सकेको छैन । आगामी बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने मूल मुद्दा हुन्, गरिबी र बेरोजगारी । भूकम्पपछि पाँच लाख मानिस थप गरिब भएको सरकारी तथ्यांक सार्वजनिक भइसकेको छ । तर, मुलुकको अहिलेको सबैभन्दा टड्कारो समस्या भनेको पनि गरिबी र बेरोजगारी नै हो । मुलुकमा बेरोजगारी चरम अवस्थामा छ । गरिबी र असमानता चुलिएको छ । पछिल्लो १० वर्षको अन्तरालमा गरिबीको प्रतिशत ४१ बाट २३ प्रतिशतमा झरेको सरकारी तथ्यांक भए पनि रोग, भोक र अभाव घटेको अवस्था छैन । जीवनस्तर सर्वेक्षण ०६०/६१ मा सहरी गरिबीको प्रतिशत ९ दशमलव ५ भएको अहिले बढेर १५ दशमलव ४ पुगेको छ । बालबालिकाहरू सहरमै भोकमरी र कुपोषणको सिकार हुन थालेका छन् । सहरी गरिबी कति खतरनाक हुन्छ भन्ने राज्यले बुभ्न सकेको छैन । एउटा वर्ग सहरमै सामान्य खान लाउन नपाएर कष्टकर जीवन जिइरहेको छ । तर, अर्को वर्ग सहरमा पैसा, बंगाला र गाडीको योगफल बढाइरहेको छ । यो एउटा विकराल असमानता हो । राज्यले कम्तिमा यस्तो असमानता अन्त्य गर्न सक्नुपर्छ । राज्यको यो दायित्व हो । फेरि अन्तरिम संविधानमा पनि हरेक नागरिकको खाद्य सम्प्रभूताको अधिकार ग्यारेन्टी हुनुपर्ने कुरा लेखिएका छन् । तर, हुम्ला, जुम्ला र कालिकोटमा किन संविधान लागु हुन सक्दैन ? किन त्यहाँका मान्छेले दशैं र तिहारलगायतकाा चाडपर्वमा समेत चामलको भात खाने अवसर पाउँदैनन् ? नेपालमा अहिले प्रचलित कानुन र राज्यका नीति नियम, बजेट आदिले धनी झन् धनी बन्दै जाने र गरिब झनै गरिब हुने अवस्थालाई मलजल गरिरहेको छ । त्यसकारण यो न्यायिक राज्य व्यवस्था हुँदै होइन । नवउदारवादको नाममा छाडातन्त्र र शोषण हो । यस्तो खालको शोषण र अन्याय अत्यन्त प्रजातान्त्रिक एवं नवउदारवादको पहरेदार मानिने अमिरिकामा पनि छैन । अमेरिकामा गरिब र धनीबीचको दुरी कम गर्ने खालको कर प्रणाली छन् । राज्यले गरिब र बेरोजगारहरूलाई कम्तिमा भत्ता बाँड्छ । तर, नेपालमा गरिबको मुखमा कम्तिमा दालभात समेत पु¥याउन सरकार सक्दैन । आगामी बजेटले गरिबको अवस्थालाई मूल्यांकन गरी उनीहरूको समस्यालाई राहत दिन सक्नुपर्छ । त्यसैगरी गरिबीमा पिल्सिएकाहरूलाई सरकारले स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गराउन आवश्यक छ । किनभने नेपाल जस्ता मुलुकमा जो गरिब र अभावमा पिल्सिएका छन्, ठूला–ठूला रोग लाग्ने भनेकै तिनैलाई हो । मुटु र मिर्गाैला जस्ता ठूला–ठूला रोग लागेर घरबारै उठिबास भएका समाचार दिनहुँ आइरहेका हुन्छन् । यसरी उठिबास हुने वर्ग त्यही हो । शिक्षा, दिक्षा र धन भएकाहरू यसै पनि स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील हुन्छन् । त्यसकारण आगामी बजेटले गरिबहरूलाई स्वास्थ्योपचारका लागि विशेष प्रथमिकता दिन आवश्यक छ ।
राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार २०६८ अनुसार अझै पनि नेपालमा ६६ लाखभन्दा बढी मानिस गरिब छन् । तिनै मानिस बेरोजगार पनि छन् । रोगी पनि छन् । सरकारले कम्तिमा यस्ता रोगी, असहाय र गरिब जनताको पीडामा मल्हम लगाउन सकेन भने सरकारको के अर्थ ? सरकार भनेको त आममानिसको कल्याणका लागि स्थापित संस्था हो । यसले राज्य व्यवस्थालाई सन्तुलित र प्रभावकारी बनाउन सक्नुपर्छ । अहिले रेमिट्यान्सको कारणले गाउँहरूमा केही गरिबी घटेको अवस्था छ । एक त रेमिट्यान्स आयको स्थायी भर पनि हुँदैन । अर्को त्यस्तो पैसा ८० प्रतिशत जसो उपभोगमै खर्च हुने गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानहरूले जनाएअनुसार हाल नेपालको आम्दानीको ५६ प्रतिशत हिस्सा २० प्रतिशत नागरिकले ओगटेका छन् । त्यसैगरी ४४ प्रतिशत आम्दानीको हिस्सा ८० प्रतिशत नागरिकमा बाँडिएको अवस्था छ । यसै तथ्यले नै उज्जागर गर्छ कि असमानताको दर कता जाँदै छ ?
बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने अर्को समस्या भनेको बेरोजगारी हो । अहिले नेपालमा कुल ५० प्रतिशत जस्तो बेरोजगारी तथा अर्धबेरोजगारी छ । जुन तथ्य लोकसेवा आयोगले तीन सयको संख्यामा आवेदन माग्यो भने लाखौँभन्दा बढीको आवेदन परेबाट पुष्टि हुन्छ । राज्यले शिक्षत युवा युवतीहरूलाई उपयोग गरी बेरोजगारी कम गर्ने तथा आर्थिक विकास गर्नेतर्फ ध्यान दिएकै छैन । यसतर्फ वर्ष–वर्षमा फेरिने मन्त्रीहरूले नसके पनि उपल्ला तहका कर्मचारीहरूले ध्यान दिन सक्छन् । तर, यतिबेला भने नेपालका कर्मचारीहरू फेसबुकमा गीत र कविता सेयर गरेर दिन बिताउन व्यस्त छन् । राज्यको नून खाएपछि नूनको साझो गर्न बिर्सिएका छन् । कम्तिमा सेवाग्राही जनताको कामसमेत ढिलासुस्ती नगरी गर्न सक्दैनन् । केवल उनीहरूमा सरकारी कर्मचारी भएकोमा अहम् देखिन्छ । अल्छिपन र भ्रष्ट मानिसकताले नेपालका अधिकांश कर्मचारीलाई गाँजेको अवस्था छ । जुन तथ्य पर्यटन बोर्डमा झन्डै अर्बबराबरमा भष्टाचार, गरिबी निवारण कोषमै अत्यधिक भ्रष्टाचार आदि जस्ता हालसालैका ताजा घटनाले पुष्टि गर्छ । पर्यटन बोर्डमा त्यसरी भएको अर्बको हाराहारीको भ्रष्टाचार रकम सरकारले गरिबी र अभावमा पिल्सिएका मानिसका लागि खर्च गरेको भए सरकारले कति हाइ–हाइ पाउँथ्यो होला, अनुमान गर्न सकिँदैन ।
अहिले नेपालमा अशिक्षितभन्दा शिक्षित बेरोजगारीको दर बढी छ । बेरोजगार युवायुवतीहरू राजनीतिक दलहरूका आन्दोलन गर्न उपयोगी सामग्री भएका छन् । राज्यले शिक्षित युवायुवतीलाई रोजगारी दिन त के कुनै राम्रोखालको अवसरसमेत दिन सकेको छैन । कामै नगरेर दिन काट्ने अनि राज्य कोषको अर्बाै रकम भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारीहरूलाई सरकारले मासिक हजाराँै तलब बाँड्न सक्छ । तर, शिक्षित युवायुवतीहरूलाई रोजगारी त के थोरै भए पनि बेरोजगारी भत्तासम्म दिन किन सक्दैन ? आखिर राज्य कोष भनेको त सबैको साझा हो । त्यहाँ आम नागरिकको रगत पसिनाबाट सिर्जित रकम करमार्फत जम्मा भएको हुन्छ । त्यो कोषबाट यदि सरकारले शिक्षित बेरोजगारहरूलाई मासिक दुई हजार रुपैयाँ मात्रै बेरोजगारी भत्ता दिने हो भने त्यो रकम उसले अधिकतम सदुपयोग गर्न सक्छ । जस्तो उसले सो रकमबाट आवश्यक किताब खरिद गरेर आफ्नो सक्षमता बढाउन सक्छ । अवसरका लागि सानो–सानो तालिम लिन सक्छ । रोजगारीका लागि खुलेका आवेदनमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै भर्न सक्छ । अर्थात् शिक्षित बेरोजगारलाई थोरै भए पनि सरकारले सहयोग गर्न आवश्यक छ । विभिन्न तालिमका अवसर प्रदान गर्न आवश्यक छ । किनकि लोकसेवा आयोगबाट हामीकहाँ निश्चित कर्मचारी भर्ती हुन सक्दछन् । जम्मा जनसंख्ख्याको १ प्रतिशत न छन्, सरकारी कर्मचारी ।
यसरी लोकसेवा आयोगले सय जना बराबरको मागपत्रमा एक लाखले फारम भर्छन् अनि ९९ हजार ९ सयजना नाम निकाल्न सक्दैन । के ती साँच्चै असक्षम हुन् त ? फेरि नेपालमा लिखितमा नाम निकाले पनि मौखिकमा छनौट कमिटीबाट आप्mनै जिल्लावासीलाई छनौट गर्ने अदृश्य परम्परा छ । केही मात्रामा निजी स्कुल पढाएर अर्धरोजगार भएकाहरू पनि न्यून पारिश्रमिकको सिकार भएका छन् । कारण बजारमा शैक्षिक जनशक्तिको संख्या बढी छ, रोजगार कम छ । कतिपय युवायुवती बेरोजगारीकै कारण झोला–झोलामा पत्रिका निकाल्ने भन्दै हिँडेका छन् । त्यसकारण सरकारले पढेलेखेका युवायुवतीलाई अवसर दिन सक्नुपर्छ । आगामी बजेटले यो तथ्य पनि बुभ्न सकोस् ।