बाटो बिराएको लोकतन्त्र

हाम्रो लोकतन्त्रले सुरुमै पटकपटक गलत कोर्स लिनाले लोकतन्त्रका मुलभूत मान्यतालाई कायम राख्दै त्यो कोर्स सच्याउनु नै हाम्रो लोकतन्त्रको सबभन्दा ठूलो समस्या र चुनौती भएको छ यतिखेर । यद्यपि, यस्तो कुरा गर्नेलाई लोकतन्त्र विरोधी भनिदिने चलन छ हामीकहाँ । हो, लोकतन्त्र विरोधीले पनि त्यस्तै कुरा गर्छन तर लोकतन्त्रलाई बदनाम गराउन । लोकतन्त्रलाई माया गर्ने तर बुझेका मान्छेलाई भने लोकतन्त्रलाई असफल र बदनाम हुनबाट जोगाउन त्यस्तो भन्ने, खबरदारी गर्ने बाध्यता रहन्छ । किनकि, लोकतन्त्रले नै आपूलाई सच्याउने, सुुधार्ने क्षमता पनि राख्छ र राख्नुपर्छ, राखेन भने ढिलो चाँडो लोकतन्त्र बाहिरबाट समस्याको समाधान खोज्ने प्रयास हुन्छ जसबाट लोकतन्त्र नै, अझ कतिपय अवस्थामा त राष्ट्रियता नै दुर्घटनामा पर्नसक्छ हाम्रो जस्तो देशमा । हुनत हाम्रा नेताहरू पनि कहिले देश भित्रबाट त कहिले देश बाहिरबाट लोकतन्त्रमाथि खतरा उत्पन्न भएको भनिरहन्छन् । लोकतन्त्रमाथि जहिले पनि खतरा भएको देख्नु र त्यै खतरासँग आपै जुधिरहेको भन्नु आफ्ना असफलताबाट मानिसको ध्यान अन्यत्र मोड्ने राम्रो काइदा पनि हो । तर, लोकतन्त्रलाई आलोचित र बेलाबखत विवादित र अलोकप्रियसमेत बनाउनेमा सबैभन्दा ठूलो दोष लोकतन्त्र ल्याउनका लागि जेलनेल खाएका तिनै नेताहरूको छ । नेपाली जनतामा यतिखेर पलाएको देशको राजनीति प्रतिको निराशा/वितृष्णा, नेताहरू प्रतिको घृणा, नेपाली समाजमा यतिखेर उब्जेको ‘अब अधिनायक जन्मनुपर्छ’ भन्ने बहस तिनीहरूकै कारणले हो ।
राज्यका राजनीतिक पद्धतिहरू जनआकांक्षा, देशको आवश्यकता, इतिहासले निर्धारण गरेको बाटो र आन्तरिक र बाह्य शक्ति सन्तुलन जस्ता कुराद्वारा निर्धारित हुन्छन् । आधुनिक नेपालको (२००७ साल यताको ) कुरा गर्दा राणाशाही विरुद्धको क्रान्तिपछि संसदीय व्यवस्था किन रोजियोभन्दा सो क्रान्तिमा सघाएको नवस्वतन्त्र भारतले सोही पद्धति अपनाएको थियो, त्यस्तै बिपी कोइरालालगायतका क्रान्तिका नायकहरू त्यही पद्धतिबाट प्रभावित थिए । उपनिवेशबाट भर्खर स्वतन्त्र हुँदै गरेका धेरै देशको, जसले निरंकुश साम्यवादी शासन अपनाएनन्, प्रिय मोडेल थियो त्यो त्यस बखत र अद्यापि छ । राजा महेन्द्रले सैन्यबलका आधारमा बिपी कोइरालाको निर्वाचित सरकारलाई बर्खास्त गर्दै प्रजातन्त्रको हरण गरेर आफ्नो प्रत्यक्ष शासन सुरु गर्दा दर्शाएका थुप्रै कारणमध्ये प्रजातन्त्रका नाममा अराजकता चुलिएकाले आपूले बाध्य भई त्यसो गर्नपरेको भन्ने पनि थियो ।
उनीद्वारा आरोपित ‘अराजकता’ आजको अराजकता, बेथिति र कुशासनको तुलनामा एक छेउ पनि थिएन । कुुशासन त छँदै थिएन≤ हो ससाना दलका ठूला नेताहरूको अहंका कारण नाराजुलुुस थुप्रै भइरहन्थे जनताले नरुचाए पनि तर अहिलेको जस्तो अतिशय बन्दहड्ताल हँदैनथे । सार्वजनिक यातायातलगायतका बजार वा सार्वजनिक सरोकारका हरक्षेत्रमा कानुन विपरीतका सिन्डिकेट, डनतन्त्र र गुन्डागर्दीले बजार प्रणालीका नियम र विधिको शासनलाई खुलेआम निष्प्रभावी गर्दैनथे । पेसागत संगठनका नाममा संगठित माफियाहरूले असंगठित आम उपभोक्ता, सर्वसाधारण जनता र कमजोर बर्गका अधिकारका हरण गर्ने र शोषण गर्ने अघोषित लाइसेन्स पाएका हुँदैनथे, जहाँ सरकार र नियामक निकायले टुलुटुलु हेरेर बस्न परोस् । न सांसद किनबेच हुन्थे न आफ्नै दलको सरकार गिराउने कसरत नं. ६/६ महिनामा सरकार परिवर्तनका प्रयास । न अपराधको राजनीतिकरण हुन्थ्यो न राजनीतिको अपराधीकरण ।
बेथिति, भ्रष्टाचार र कुशासनलाई देखाएर गुमेको अधिकार हात पार्ने चाहना तुलनात्मक रूपमा उदार र भलादमी मानिएका राजा वीरेन्द्रमा पनि नपलाएको होइन । तर, सत्ता हत्याइहाल्ने आँट र रणनीतिक चलाखी नभएका उनको चाहना सशस्त्र विद्रोह गरिरहेको माओवादीसँग एक/दुई राउन्ड गोप्य सम्पर्कको चलखेलमै सीमित भयो । उनीपछि राजा बनेका उनका अनुदार भाइले सैन्यबलका आडमा सत्ता आफ्नो हातमा लिँदा समय, जनचेतनाको स्तर, अनि देशभित्र र बाहिर दुवैतिरको बस्तुस्थिति बाबुको पालाको भन्दा धेरै भिन्न र त्यस्तो प्रयोगका निमित्त अनुपयुक्त भइसकेको थियो । तैपनि, दल र नेताहरू कतिसम्म अलोकप्रिय भइसकेका थिए र माओवादी हिंसाबाट जनता कतिसम्म त्रसित भइसकेका थिए भने ती दुबै कुराबाट मुक्ति पाइने आशामा शिक्षित र मध्यम बर्गलगायत समाजको ठूलो हिस्साले राजाको कदमको त्यतिबेला समर्थन गरेको थियो । तर, पछि भूराजनीतिको तकाजालाई बेवास्ता गर्दै घरेलु बाह्य सबै खाले शक्तिलाई एकपछि अर्को गरी शत्रु बनाउने उनको मुुख्र्याइँले सबैलाई उनीविरुद्ध एक ठाउँमा उभ्याइदियो । फलतः राजतन्त्रै समाप्त भयो ।
वास्तबमा विगत चौथाई शताब्दी यताको हाम्रो प्रजातन्त्रले राष्ट्रनिर्माणलाई एजेन्डा बनाउँदै बनाएन तर यसमा दोष प्रजातान्त्रिक पद्धतिको छैन यसका सञ्चालकहरूको छ । प्रजातन्त्रका निमित्त सबभन्दा धेरै त्याग गरेको र यसबीच सबभन्दा धेरै समय सत्तामा बसेको देशको सबभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको एजेन्डामा उदार लोकतन्त्र त रह्यो तर राष्ट्रनिर्माण र विकासको मुद्दामा उसको प्रतिवद्धता, सुझबुझ, चासो केही पनि देखिएन । कमजोर र ऊर्जाहीन संगठन, अत्यन्त व्यक्तिवादी र बेकामे कार्यकर्ता अनि सत्ताकेन्द्रित नेताहरू र तिनका गुटको राजनीतिमा सदैव विभाजित र अभ्यस्त सो दलबाट राष्ट्रनिर्माणको अगुवाई हुनसक्ने सम्भाबना देखिँदा पनि देखिँदैन । देखिनलाई कि त संगठन संरचना र संगठन प्रवृत्ति अनि पूरा पार्टी पंक्तिकै सोचमा क्रान्तिकारी परिवर्तन आउनप¥यो कि बिपी जस्तै अर्को सक्षम र भिजनरी नेता जन्मनु प-यो, जुन कुरा हुन हाललाई सम्भव देखिँदैन ।
खाटी कम्युनिस्ट सिद्धान्त र चरित्रको पृष्ठभूमि बोकेको भएता पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया आएपछि वाम उग्रता र घङधङीबाट बिस्तारै मुक्त हुँदै हाल लोकतान्त्रिक बनिसकेको देशको दोस्रो ठूलो र पहिलो ठूलो कम्युनिस्ट दल नेकपा एमालेको राजनीतिक रूपान्तरण देशको प्रजातन्त्रका लागि सही र सुखद कुरा अवश्य हो । तर, सबभन्दा चुस्त संगठन रहेको सो दल रूपान्तरणसँगै गुटबन्दी, अन्तर्कलह र डनतन्त्रको सिकार त भयो नै, राज्यका अवयवहरूमा माफिया शैलीको ‘नेटवर्किङ’ गरेर आफ्ना कार्यकर्ता र समर्थकलाई शक्तिवान र नवधनाढ्य बनाउनु नै राष्ट्रनिर्माण हो जस्तो गर्न थाल्योे उसले । एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको योभन्दा ठूलो सैद्धान्तिक स्खलन र नैतिक विचलन दुनियामा अरू के होला ?
अब चर्चा गरौँ विभिन्न नामधारी माओवादीहरूको, त्यसमा पनि पार्टी फुट पछिको सबभन्दा ठूलो एमाओवादीको । ०४७ सालको लोकतान्त्रिक परिवर्तनले राम्रोसँग सम्बोधन गर्न नसकेको पहिचान र समावेशीलगायत सबैथरिका जायज/नाजायज जनआकांक्षालाई उछाल्दै, देशमा व्याप्त गरिबी, बेरोजगारी र कुशासनलाई भजाउँदै, सदियौँदेखि विद्यमान सामाजिक विभेदलाई राजनीतिक रंग दिँदै, रणनीतिक रूपमा देश भित्रका विभिन्न लोभीपापी शक्ति र सत्ताका खेलाडीलाई पालैपालो खेलाउँदै/मूर्ख बनाउँदै र राष्ट्रहितको मूल्यमा शक्तिशाली छिमेकी देशको गुप्तचर एजेन्सीलगायत विदेशी सत्तासँग अनेक गोप्य सम्झौता गर्दै एउटा अनावश्यक र क्रुर हिंस्रक विद्रोहबाट अन्त्यमा मूलधारको राजनीतिमा अवतरित उसले देशलाई गर्नसम्म नोक्सान गरिसकेको छ । सर्वहाराको अधिनायकत्वमा आधारित कम्युनिस्ट सत्ता स्थापित गर्ने प्रतिबद्धताका साथ हिंस्रक विद्रोह सुरु गरेर एमालेले छाड्दै गएको कम्युनिस्ट दलको ‘स्पेस’ लिन त प्रारम्भमा ऊ सफल भयो । तर, विश्वमै असफल भएको राजनीतिक दर्शनका नाममा, त्यो पनि क्रुर हिंसाका माध्यमबाट गरिने विद्रोह एक्काइसौँ शताब्दीमा सफल हुनु सम्भव थिएन, भएन । सफल हुनका लागि, पछि गएर जातीय द्वन्द्व र क्षेत्रीय अलगावजस्ता खतरनाक अतिवादीलाई चर्काउने झन् गलत रणनीति अपनायो उसले । यो कुरा राष्ट्रहितमा त थिएन नै, जनताले पनि चुनावमा यस्तो राजनीतिलाई अस्वीकार गरे । तैपनि, ऊ पूरै चेतिसकेको छैन, हालको १६ बुँदे सहमतिबाट केही चेते जस्तो देखिए पनि । जनता शान्ति, सुव्यवस्था, सुशासन, अमनचैन, समृद्धि चाहन्छन्, सामाजिक न्याय र समावेशिपूर्ण लोकतन्त्र चाहन्छन्, राष्ट्रिय एकता/अखण्डता र सामाजिक सद्भाव चाहन्छन्, परिवर्तनका नाममा छलाङ र उटपट्याङ हर्कतहरू चाहँदैनन् भन्ने कुरा बुझ्न सबै खाले माओवादीहरू अभैm असमर्थ छन् ।
जातीय÷क्षेत्रीय दलको राष्ट्रनिर्माणको परिभाषा आफ्नो जात/नश्ल वा क्षेत्रीयताको पहिचान र हितको प्रवद्र्धन नै हो, व्यापक आधारको (ब्रोड बेस्ड) राष्ट्र र राष्ट्रियताको निर्माण, जनताको जीवनस्तर उत्थान र देश विकास होइन । त्यसका लागि यतिखेरसम्म जातीय÷क्षेत्रीय राज्यहरूको निर्माण र सबलीकरण नै उनीहरूको घोषित एजेन्डा देखिन्छ, त्योभन्दा पनि खतरनाक एजेन्डा, अभीष्ट र अन्तर्य भए त्यो ‘निर्णायक समय’मा मात्र थाहा लाग्नेछ । हिजोका पंचहरूका दल, विभिन्न नामधारी राप्रपाहरूलाई अझ धेरै वर्ष इतिहासले लखेटिरहने छ≤ त्यो बाहेक व्यापक जनआधारित संगठन नहुँदा उनीहरू वैकल्पिक शक्तिका रूपमा स्थापित हुनसक्ने सम्भावना ज्यादै न्यून छ । ०५१ सालमा राप्रपाले र ०७० सालमा हिन्दूराज्यको नारा दिएर राप्रपा नेपालले जुन चनावी सफलता पाए त्यो नै उनीहरूको अधिकतम उपलब्धि हो ।
वास्तबमा सुशासन हामीले ल्याएको लोकतन्त्रको एजेन्डा कहिल्यै बन्नै सकेन≤ लोकतन्त्रलाई हाम्रा नेताले सडकदेखि जंगलसम्म जहाँ जतिबेला जसलाई मन लाग्यो गएर उत्पात वा आतंक मच्चाउन पाउने स्वतन्त्रता भन्ने बुझे । धेरै नेता, दल र दलकै कार्यकर्ताका रूपमा रहेका कतिपय कथित नागरिक अधिकारकर्मी र आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डा बोकेर यो देशलाई त्यसको प्रयोगशाला बनाउन आउने ‘एनजिओ’हरूले त लोकतन्त्र भनेको चाहिने नचाहिने अधिकारका नाममा सधैँ आन्दोलन र नाराजुलुस गरिरहनु हो भन्ने नै बुझे, बुझाए ।
अहिले ८/९ वर्षदेखि चलिरहेको राजनीतिक संक्रमणले त झन् सबैखाले अराजकता र अलगाववादीलाई खुलेआम आफ्ना स्वार्थ र एजेन्डाको प्रवद्र्धन गर्ने लाइसेन्स नै दिलाएको जस्तो छ । लोकतन्त्र भनेको स्वतन्त्रता जरुर हो तर अनुशासनहीनता होइन । यो विधिको शासन हो, अराजकता होइन । यो राजनीतिक पद्धति हो तर सामाजिक न्याय र जनताका दैनन्दिन आवश्यकता, सुरक्षा र उन्नतिसँग कटेको राजनीतिक विलास मात्र होइन । मुलतः अधिकारको ग्यारेन्टी र निक्षेपण हो तर त्यो अधिकार निरपेक्ष होइन, कर्तव्यसहितको अधिकारको हो≤ अफसोस, माथि जेजे होइन भनियो त्यैत्यै मात्र लोकतन्त्रका नाममा भइरहेको छ, त्यै नै यो देशको लोकतन्त्रको परिचय बनेको छ । जे हो भनेर माथि भनियो, त्यो रूपमा हाम्रो लोकतन्त्र रूपान्तरित, क्रियाशील र परिपक्व हुन अभै धेरै समय लाग्नेछ, किनकि त्यसो गर्ने/गर्नसक्ने ‘भिजनरी’ र सक्षम नेताहरूको आगमन राजनीतिक क्षितिजमा परपरसम्म कतै देखिँदैन ।