राजनीतिक संक्रमणकालको नाममा राजनीतिक सन्दर्भ

हामीमध्ये धेरैजसो नेपाल अहिले राजनीतिक संक्रमणकालमा गुज्रिरहेको मान्दछौँ । अझ कतिपय विद्वान्हरूले त नेपाल १९५० पश्चात् स्थायी रूपमा राजनीतिक संक्रमणकालमा रहेको बताएका छन् । यस लेखमा राजनीतिक संक्रमणकालको परिभाषा, नेपालका नाममा भइरहेको राजनीति र यसका असरहरू केलाउने प्रयास गरिएको छ ।
राजनीतिक संक्रमणकाल जसलाई अंग्रेजीमा पोलिटिकल ट्रान्जिसन भनिन्छ भनेको त्यस्तो अवस्था हो जहाँ एउटा राजनीतिक अवस्थालाई तिलाञ्जली दिएको अथवा छाडेको अवस्था र अर्को बिन्दुमा अर्थात् अर्को व्यवस्था स्थापित गरिनसकेको होस् । अग्रेजी शब्द ट्रान्जिटले एक स्थानबाट हिँडिसकेर गन्तव्यमा नपुग्दै कुनै स्थानमा अत्यन्त छोटो समयका लागि रोकिएको समयलाई जनाएझैँ राजनीतिक संक्रमणकाल जहिले पनि असाध्यै छोटो समयका लागि हुन्छ । यस परिभाषाअनुसार के नेपालको वर्तमान अवस्था राजनीतिक संक्रमणकाल हो त भन्ने प्रश्नको उत्तर होइन भनेर आउँछ ।
नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्था राजनीतिक संक्रमणकाल होइन भन्ने आधार यस प्रकारका छन् । एकत नेपालमा हिजो विद्यमान राजनीतिक संरचनाहरू जसलाई ०६२÷६३ को आन्दोलनले भत्काइदिएको थियो । तीमध्ये प्रायः सबै संरचनाका विकल्पमा नयाँ संरचना स्थापित भइसकेका छन् । उक्त आन्दोलनले खारेज गरेका मुख्य चारवटा पुराना संरचना राजतन्त्र, हिन्दू राजतन्त्रात्मक नेपाल, एकात्मक प्रकृतिको राज्यव्यवस्था र त्यसमा रहेको असमावेशी चरित्र । आज राजतन्त्रको स्थानमा नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गरी उनीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार पनि स्थापित भइसकेको छ । हिन्दू राजतन्त्रात्मक नेपालको अवधारणालाई खारेज गरी नेपाल एक धार्मिक सहिष्णुतालाई मानेर अगाडि जाने देश भनेर घोषणा गरिसकिएको छ ।
एकात्मक प्रकृतिको राज्यव्यवस्थाको प्रावधानलाई अन्त्य गर्दै नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा स्थापित गरिरएको छ भने यसअघि रहिआएको असमावेशी चरित्रलाई अन्त्य गर्दै समावेशी चरित्रको निर्माणका लागि कैयौँ संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाहरू अवलम्बन गरिएको र ती पछिल्ला प्रावधानका सकारात्मक परिणाम पनि राज्यका अंगहरूमा देखापर्न थालेका छन् । यस अवस्थामा हामीले केलाई हेरेर नेपाल राजनीतिक संक्रमणकालमा छ भनेर मान्ने ? राष्ट्रपतिलाई कति अधिकार दिने भन्नेमा विवाद कायमै छ भनेर ? या कतिवटा प्रदेश बनाउने भन्ने काम बाँकी नै भएकाले ? त्यसो भन्ने हो भने भारतलगायत संसारका सबैजसो मुलुक राजनीतिक संक्रमणकालमा रहेको मान्नुप¥यो । भारतमा पनि राष्ट्रपतिको अधिकारलाई लिएर बहस भइरहेको छ । अहिलेको सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी भारतमा कार्यकारी राष्ट्रपतिको आवश्यकता बेला– बेलामा वकालत गर्दै आइरहेको छ । संघीय प्रदेशको कुरा गर्दा पनि उदाहरण भारतकै लिँदा हुन्छ । संविधान लागू भएको ६ दशकपछि आज पनि संघीय राज्यहरू कतिवटा बन्ने भन्ने कुरा अनगिन्ती प्रस्तावका बीच बहसकै विषय छ ।
नेपालको वर्तमानको राजनीतिक अवस्था राजनीतिक संक्रमणकाल होइन भन्ने अर्को आधार हामीले अभ्यास गरिरहेको संविधान र त्यो संविधान कार्यान्वयनको प्रकृति अनि समय हो । भन्नका लागि अन्तरिम संविधान नाम दिइए पनि झन्डै एक दशकसम्म त्यही संविधान कायम छ । त्यसमा दर्जनभन्दा बढी संशोधन गरिएको छ । यसै संविधानअन्तर्गत ६÷७ जना प्रधानमन्त्रीको चयन र अवकाश गराइएको छ । राजनीतिक उद्देश्यका विभिन्न निर्णय भएका छन् । यी सबै कुरा गर्दा दल र तिनका नेताहरूले हामी राजनीतिक संक्रमणकालमा रहेको भान कुनै हालतमा गरेका देखिँदैनन्, उनीहरूको क्रियाकलापले नेपाली राज्यले सामान्य परिस्थितिमै रहेर काम गरिरहेको झलक दिन्छ ।
राजनीतिक संक्रमणकाल कहा“ र किन ?
तर, जब सर्वसाधारण जनताका आकांक्षा र उनीहरूको हकहितको सवाल आउँछ तब त्यहाँ राजनीतिक संक्रमणकालको रटान दिइन्छ । नेता र उनीहरूका नातेदारको उपचारखर्च, सभासद्को सुविधालगायतका कुरामा हाम्रा राजनीतिक दल, मन्त्रिपरिषद् र संसद्मा समेत सहमति भई फटाफट निर्णय हुन्छन् । तर, जनसरोकारका विषय आयो भने ‘पहिला राजनीतिक संक्रमण सुल्झाऔँ, संविधान बनाऔँ अनि यसबारेमा कुरा गरौँला’ भनिन्छ । बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा झाडापखालाले सर्वसाधारण आहत भइरहेको बेलामा, तराईमा सर्पदंशको औषधि नपाएर सयौँ नेपाली समस्यामा परेको र कैयौँले ज्यान गुमाइरहेको अवस्थाबाट भाग्न राजनीतिक संक्रमणकालको नारा दिन खप्पिस नेपाल सरकार अफ्रिकामा फैलिएको इबोला भाइरसका बारेमा भने नेपालमा कैयौँ पहल गरेको देखाउन खोज्छ ।
आखिर किन दलहरू र सरकारका यस्ता परस्पर विरोधी गतिविधिका बाबजुत पनि आफूलाई टिकाउन सक्षम देखिन्छन् ? किनभने हामी नेपालीले आजसम्म दलहरू र तिनका सरकारलाई कुनै शंकाबिना नै उनीहरूले भनेका कुरा पत्याएर अघि बढ्यौँ । यसको फाइदा उठाएर आज सबै राजनीतिक दलहरू जनतालाई राजनीतिक संक्रमणकालको रटान दिएर अल्मल्याउने र आफूहरू चाहिँ त्यही राजनीतिक संक्रमणकालको नाममा मस्ती गर्ने एउटा सहमतिमा पुगेको जस्तो देखिन्छ । यसो हेर्दा दलहरू राजनीतिक संक्रमणकालको यो हतियारमार्फत जनतालाई अधैर्य बनाउनबाट रोक्ने रणनीतिलाई अझै लामै समय कायम राख्न लालायित देखिन्छन् । अहिले नयाँ संविधान ल्याउन्जेल भनेर प्रयोग गरिँदै आएको यो हतियार कथंकदाचित नयाँ संविधान निकट भविष्यमै आए पनि संघीय संरचना र स्थानीय सरकारका नाममा अझै धेरै वर्ष प्रयोग गर्न सकिने देखिन्छ ।
अब के गर्ने ?
अब सर्वसाधारण जनताले दलहरूले प्रयोग गर्ने शब्दावली जस्ताको त्यस्तै अनुसरण र प्रचारप्रसार गर्ने भन्दा पनि नेतृत्वले त्यसको प्रयोग किन र केका लागि गरिरहेको छ भनेर बुझ्ने प्रयास गर्ने बेला भएको छ । र, आज जनताले दल र तिनका नेतृत्वलाई यो पनि भन्ने दिन आएको छ कि कुनै पनि तर्कले र प्रमाणले नेपालको आजको अवस्था जनताको समस्याको समाधान गर्न नसक्ने अवस्था होइन ।
उनीहरूले दलका नेतासँग प्रश्न गर्न पर्छ कि जननिर्वाचित सरकारले किन जनताको काम गर्न सक्दैन ? अब राजनीतिक संक्रमणकालको नाममा जनतासँग अरू समय माग्ने कुरा आधार दलहरूलाई दिन हुन्न । राजनीतिका नमिलेका कुरा आपसमा बसेर मिलाउँ, संविधानमा के नयाँ प्रावधान राख्ने, कस्तो शासकीय स्वरूप बनाउने, कति अधिकार केन्द्रले र कति अधिकार संघले पाउने भन्ने कुरामा हामीले आफ्नो मत दिएर चुनिएका दलहरू बसेर छलफल गर्न आवश्यक छ । र, साथसाथै हामीले दिनानुदिन भोग्न परेका समस्याको निराकरणमा तत्काल नयाँ कार्यक्रम घोषणाका लागि दबाब दिने बेला आएको छ ।
जनताले सुशासनको महसुस गर्ने काम हुँदै गएमा जनता दलहरूले संविधान र राजनीतिक विषयमा लिएको समयका बारेमा प्रश्न उठाउँदैनन् । आज राजनीतिक संक्रमणकालको अन्त्यसँगै जनताले चाहेका सुशासनलगायत सरोकारका विषय समाधान हुने भनेर बाँडिएको आश्वासनले गर्दा हरेक विषयमा जनताको चासो रहेको हो ।