नवनिर्माण, दल र नागरिक समाज

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र नवनिर्माण अभियानका लागि नेपालले आगामी असार १० गते दाता सम्मेलन आयोजना गर्दा देहायका प्रकृतिका दाताहरूको पनि पहिचान आवश्यक देखिन्छ– १९८१ मा बिल ड्रेटोनले सानो पुँजीबाट सुरु गरेको अशोका प्रतिष्ठान आज आफ्ना तीन हजारभन्दा बढी सदस्यमार्फत ६० भन्दा बढी देशमा सामाजिक परिवर्तनद्वारा समृद्धि आर्जनमा क्रियाशील छ । यसको अमेरिकास्थित संगठनको मात्रै वार्षिक कारोबार १० करोड डलरभन्दा बढी छ ।
सन् २००९ मा अमेरिकाका निजी क्षेत्रका परोपकारी संस्थाहरूले विकासोन्मुख मुलुकहरूमा उपलब्ध गराएको सहयोग रकम नौ अर्ब डलर थियो । यो स्वयं अमेरिकी सरकारले दिएको यस्तो प्रयोजनको रकमभन्दा बढी थियो ।
हार्वर्ड विश्वविद्यालयको एउटा प्रकाशनले एउटा सर्वेक्षणलाई उद्धृत गर्दै दिएको जानकारीअनुसार संसारका एक सय ८४ कम्पनीले एक वर्षमा मात्रै १५ अर्ब डलरभन्दा बढी सहयोग गर्ने गरेका छन् । संसारमा सामाजिक क्षेत्रमा गरिने यस्तो सहयोगको राशि एक हजार अर्बभन्दा माथि छ ।
माइक्रोसफ्टका आविस्कारक विल गेट्सद्वारा स्थापित संसारकै सबैभन्दा ठूलो परोपकारी संगठन (गेट्स फाउन्डेसन) ले संसारका विभिन्न मुलुकमा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषिलगायतका क्षेत्रमा हरेक वर्ष अर्बौं डलरको सहयोग गरिरहेको छ । उक्त फाउन्डेसनको यस्तो सहयोग राशि डेनमार्कले सारा संसारभर प्रदान गर्ने अनुदान राशिभन्दा बढी भएको कुरा विलियम एगर्स र पल म्याकमिलनले एउटा चर्चित पुस्तकमा लेखेका छन् ।
संसारकै तेस्रा धनी व्यक्ति वारेन बफेटले त्यसैगरी हरेक वर्ष अर्बौं डलर त्यस्तो परोपकारी कोषमार्फत विभिन्न शीर्षकमा खर्च गर्दछन् ।
युनिलिभरले ‘प्रोजेक्ट शक्ति’ नामको परियोजनामार्फत तीस लाख भारतीय घरपरिवारमा साना कर्जा प्रवाह कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । युनिलिभरले श्रीलंका र बंगलादेशमा पनि आफ्नो सेवाक्षेत्र विस्तार गरिरहेको छ ।
भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरियासँग मात्रै ६ हजार अर्ब डलरभन्दा बढी विदेशी मुद्राको विराट सञ्चिति छ । ती मुलुकले उक्त रकम लगानी गर्ने ठाउँ खोजिरहेका छन् । त्यसकारण यो नवनिर्माण अभियानकै क्रममा भारत र चीन जस्ता दुई ठूला अर्थतन्त्रको बीचमा रहेको नेपाली कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग, जलस्रोत तथा युरेनियमलगायतका ऊर्जा क्षेत्र, पर्यटन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र सञ्चारलगायतका क्षेत्रमा ती मुलुकका सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रलाई लगानी गर्न खुला आमन्त्रण गर्न सक्छ ।
नेपालकै उद्योग क्षेत्र र गैरआवासीय नेपाली उद्यमीहरू आफैँले वा आफ्ना सञ्जालमार्फत पनि त्यस्तो लगानीलाई आमन्त्रण गर्न सक्छन् ।
संसारका धेरै मुलुकमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास, गरिबी निवारणको क्षेत्रमा क्रियाशील धेरै ठूला गैरसरकारी संगठनहरू पनि नेपाललाई सहयोग गर्न इच्छुक देखिन्छन् । नाम मात्रका केही अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई नेपालले गत तीन÷चार दसकदेखि मुलुकमा हालीमुहाली गराइरहेको छ । स्मरणीय छ, समान प्रकृतिको संस्थाले नेपालमा काम गरिरहेको अवस्थामा अर्को त्यस्तै गैरसरकारी संस्था आउँदैन । त्यसैले नेपालमा काम गर्ने त्यस्ता गैरसरकारी संस्थाहरूलाई नेपाल सरकारले यही क्रममा आवधिक लक्ष्ण् तोकिदिने र त्यति गर्न नसक्नेलाई जाऊ भन्न सक्नुपर्छ । त्यसपछि सरकार स्वयं र नेपालका नागरिक समाजले प्रभावकारी र ठूला अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई नेपालमा आमन्त्रण गर्ने अग्रसरता लिनुपर्दछ ।
तर, नेपालको नागरिक समाज स्वयं एउटा जटिल प्रश्न र चुनौती बनेर उभिएको छ । यहाँ वर्गीय र व्यावसायिक संगठन, पेसागत संगठन र ट्रेड युनियन, विभिन्न लक्ष्य केन्द्रित आमजनताका हित र कल्याणको नाममा खुलेका अनगिन्ती संगठनकै सामूहिक स्वरूप नागरिक समाज हो । तर, तिनले आम जनतामाझ कुनै पेसागत, वर्गीय र सांगठनिक आचार र नैतिकताको सामान्य मानदण्डलाई पनि पालना गर्न नसकेर मुलुकमा अत्यावश्यक सामाजिक र सांगठानिक पुँजी निर्माण हुनै दिइरहेका छैनन् । त्यसैले ती जनतामाझ अत्यन्त आलोचित र निन्दित छन् । एक किसिमले उनीहरू नागरिक समाजको हैसियतमै छैनन् ।
निस्कर्षमा भन्न सकिन्छ– नेपालमा नागरिक छन्, तर अपवादको अवस्थामा बाहेक स्वतन्त्र नागरिक समाजको अर्थमा त्यस्तो कुनै संगठन छैन । त्यसैले नागरिक निरीह छन् ।
स्मरणीय छ, आत्मसम्मानको भावनाले शून्य तथा राजनीतिक दलहरूको चाकर संस्थाको रूपमा वा विदेशी दाताहरूको पैसामा विदेशीहरूकै स्वार्थ रक्षाका लागि पालिएका कथित नागरिक समाजले प्रजातन्त्र, नागरिक र सिंगो मुलुकलाई कमजोर बनाएका छन् । नेपालको सम्पूर्ण सामाजिक क्षेत्रलाई पनि ध्वस्त पारेका छन् ।
यसका अतिरिक्त राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृशुभेच्छुक संस्था र ती संस्थामा सुरक्षित र तिनीहरूबाट संरक्षित असामाजिक स्वार्थ समूहले आफ्ना हरेक आवश्यकता पूरा गर्न निजी क्षेत्रका शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, व्यापारिक प्रतिष्ठान र निर्माण आयोजनाहरूका साथै यस्ता राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सामाजिक संगठनहरूलाई निरन्तर अत्यन्त अप्रिय दबाबमा राखिरहनाले पनि नेपालमा विभिन्न आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रबाट हुने वैदेशिक लगानीलाई दुरुत्साहन गरिरहेको छ ।
एक राजनीतिक दल एक ट्रेड युनियन, पेसागत र छात्र संगठनको अराजक अभ्यास र त्यस्ता हरेक संस्थालाई उद्योग वा अन्य चरित्रका प्रतिष्ठानले पालिदिनुपर्ने र हरेकले आफ्नो अस्तित्व र हैसियत प्रदर्शन गर्ने उद्देश्यले स–साना निहुँमा तोडफोड गराइदिने अभ्यासले पनि नेपालमा लगानी वृद्धि, विस्तार र आर्थिक समृद्धि निर्माणको वातावरण बन्न दिइरहेको छैन ।
दुर्भाग्यवश, राष्ट्र र जनताको वृहत् हितको पक्षमा त्यस्ता संकीर्ण स्वार्थ समूहका विरुद्ध उभिने इच्छाशक्ति, विवेक र साहसको प्रदर्शन नेपालका राजनीतिक दल र सरकारहरूले गर्न सकेका छैनन् । जीर्ण संस्थागत क्षमताका तर राजनीतिक आग्रह र कुन्ठा प्रदर्शनमा मात्र बहादुरी देख्ने राजनीतिक दलहरूले बलियो सरकार, बलियो कानुन र कानुन कार्यान्वयनका बलिया र सक्षम संरचनाहरू निर्माण गरेर नेपालको नवनिर्माणका सम्भावनाका ढोका खोल्न सक्ने छैनन् ।
स्वतन्त्र नागरिक समाजहरू राज्य र समाजका शक्ति हुन् । हिगेल (१७७०–१८३१) ले भनेका छन्, ‘नागरिकहरूलाई स्वतन्त्र बनाउन राज्य आवश्यक छ र स्वतन्त्र नागरिकहरूले मात्रै राज्यलाई पूर्ण बनाएका हुन्छन् ।’
उनले एउटा अर्को पनि महत्वपूर्ण कुरा गरेका छन्, ‘जुन मुलुकमा पर्याप्त सख्यामा नागरिकको स्वतन्त्र सहमतिबाट गठन भएका स्वतन्त्र सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक संगठन हुन्छन्, त्यो मुलुक स्वतन्त्र र शक्तिशाली हुन्छ ।’
कार्ल माक्र्सले आफ्ना युवावस्थाका लेख र रचनाहरूमा राज्य स्वयं स्वायत्त र स्वतन्त्र आर्थिक तथा सामाजिक संगठनहरूको सामूहिक स्वरूपको नागरिक समाजमा एकाकार हुने परिकल्पना गरेका थिए । तर, सोभियत संघ र पूर्वी युरोपका कम्युनिस्ट देशहरूले मुलुकमा कुनै स्वतन्त्र नागरिक संगठनहरूलाई अस्तित्वमा आउँनै दिएनन् । त्यस्ता संगठन रहेका भए त्यहाँ समाजवादको पतन भए पनि जनतालाई जोड्ने नागरिक संगठनहरूले राज्यलाई विघटन हुनबाट रोक्न सक्थे ।
कुनै पनि पार्टी वा सरकार जतिसुकै प्रभावकारी होस्, उसले मुलुकका सबै जनताको ऊर्जा, क्षमता र विश्वासलाई प्रतिनिधित्व वा नेतृत्व गर्न र तिनलाई राष्ट्रको हितमा लगानी गर्न सक्दैन ।
पञ्चायत व्यवस्थाले त्यही गल्ति ग¥यो जुन सोभियत संघ र पूर्वी युरोपका देशले गरे । पञ्चायतले स्वतन्त्र, स्वायत्त र जनताका स्वैच्छिक संगठनहरूलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न दिएन । परिणाम साक्षी छ ।
आधुनिक कालमा पश्चिमले नागरिक समाज भनेर परिचय दिने गरेको समूह विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक वा धार्मिक कार्य गर्ने उद्देश्यले संगठित गोष्ठीका वा गुठीको रूपमा नेपालमा लिच्छवी कालदेखि नै (सन् ४००–७४०) अस्तित्वमा रहेको देखिन्छ । पश्चिममा १८ औँ शताब्दीदेखि सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्तको सन्दर्भमा नागरिक समाजको अवधारणा प्रचलित भयो । नागरिक समाजकै आपसी सहमतिबाट संयुक्त राज्य अमेरिका अस्तित्वमा आएको स्वीकार गरिन्छ ।
८० को दशकको अन्त्य र ९० को दशकको प्रारम्भले विश्वव्यापी रूपमा निर्माण गरेको नयाँ राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक चेतनाको स्तरले राज्य र समाजको पुनर्निर्माण गर्न नागरिकहरूको स्वतन्त्र इच्छाशक्तिबाट निर्माण हुने संगठनको सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सामथ्र्यलाई हामीले बुझ्न सकेनौँ । दलहरूमा आवद्ध नभएकाहरू एक किसिमले मानिस नै नगनिने र उनीहरूलाई बाँच्नै असम्भव जस्तो स्थिति हामीले सिर्जना गरिदियौँ ।
माथि उल्लेख गरियो, नागरिकहरूको स्वतन्त्र सामूहिक शक्तिको परिचालनमार्फत निर्णय प्रक्रियाहरूमा उनीहरूको उत्साहजनक र रचनात्मक सहभागिताबाटै राज्य र समाजले आफ्नो पक्षमा विराट शक्ति, क्षमता र समृद्धि आर्जन गर्दछ । त्यो क्षमताले मात्र राज्य र समाजविरुद्ध निर्माण हुने आक्रोश र असन्तोषलाई तथा राजनीतिक अस्थिरतालाई सरकारको दायराभन्दा पर रहेरै व्यवस्थापन गरिदिन्छ र सरकार तथा राजनीतिक दलहरूलाई एउटा सुरक्षा कवच उपलब्ध गराइरहेको हुन्छ । यसैले नागरिकबीच परस्पर सहयोग सम्मान र सहनशीलताका सामाजिक पुँजी निर्माण र विस्तार गर्दछ ।
त्यो पुँजीबेगर नेपालको नवनिर्माण सम्भव छैन । त्यसैले भूकम्पपछिको नेपालको नवनिर्माणको प्रारम्भ गर्दा सरकार, राजनीतिक दलहरूको इच्छाशक्ति, विवेक, साहस, क्षमता र प्रभावकारिताले पनि नवनिर्माण मागेको छ ।
सँगै अथाह नागरिक ऊर्जा र क्षमता पनि मागेको छ । त्यसका लागि दलीय आवद्धता र प्रभावबाट मुक्त सक्षम, गतिशील स्वतन्त्र नागरिक समाज पहिलो आवश्यकता हो ।