विपत्ति नै केवल यस्तो तराजु हो जसमा हामी मित्रलाई तौलन सक्छौँ । – प्लुटार्च
प्राकृतिक विपत्ति विशेष अवस्था हो जुनबेला मानव जीवन सामान्यबाट असामान्य, सरलबाट जटिल, व्यवस्थितबाट अव्यवस्थित, सहजबाट असहजतिर प्रस्थान गर्दछ । सामान्यतया कुनै पनि विपत्ति तिथिमिति, बार, महिना, गते तोकेर वा पूर्वजानकारी दिएर उपस्थित हुँदैन । भयो यस्तै–नववर्ष २०७२ को आगमनसँगै वैशाख १२ गते मध्याह्नलाई साइत बनाएर बिनासूचना ठूलो भूकम्पले प्रवेश ग¥यो । त्यसपछि पनि क्षति गर्न सक्ने क्षमता राख्ने पराकम्पनले १३ र २९ गते हाजिरी जनाए । हाम्रै कमजोरीका कारण आएको भूकम्प र पराकम्पनले सकेको र जानेको उत्पात मच्चायो । ठूलै मात्रामा जनधनलाई स्वाहा पारेर खुसीलाई दुःखमा रूपान्तरण गरिदियो ।
हामीले सिर्जना गरेका सारा अमानवीय कुकर्मको कुनै हिसाबकिताब नगरी सारा दोष भूकम्पलाई थोपर्दै भन्यौँ, ‘महाभूकम्प, विनासकारी भूकम्प, ज्यानमारा भूकम्प आदि इत्यादि !’ मानौँ भूकम्प पापी हो, अपराधी हो, दुष्ट हो, अधर्मी हो । विनास जन्माउन उर्बर भूमि तयार गर्ने हामी मानिस भनाउँदाचाहिँ पूरै धर्मात्मी, असल ! लुते टेकोमा यमानको भारी राख्नु वा परालको त्यान्द्रोले हात्ती बाँध्नुमा दोष हात्तीको थियो कि बाँध्नेको ? यो अलग बहसको पाटो हो !
यस आलेखमा विशेषतः संकटको घडीमा मानवीय सहयोगको आवरणभित्र भित्रिने खाद्यान्नको एक विकृत पक्षलाई केलाउन खोजिएको छ । शेक्सपियरले भनेझैँ विपत्तिमा सबै करुणा, दया र शान्तिको कुरा गर्छन् । भयो पनि यस्तै ! छिमेकीदेखि दाता मुलुकहरूले पनि यस्तै गफ लाउन भ्याए– यस पीडाको घडीमा हामी नेपाल सरकार र नेपाली जनताको साथमा छौँ । सहयोगका लागि तँछाडमछाड गरेको देख्दा लाग्थ्यो, हामी एक्लै रहेनछौँ । हाम्रो साथमा तल्लो घरे, माथ्लो घरे छिमेकी मात्र होइन, सारा संसार नै साथमा रहेछ । घाउ मात्र हामीलाई लागेको हो, पीडाले त उनीहरू पो रन्थनिएका रहेछन् !
आँसु पुछ्न तयार छौँ भन्ने सबैको नियत सफा थिएन । पहिलो थरी साँच्चै नै निःस्वार्थ भावना बोकेर मानवीयताको परिचय दिन आतुर थिए र कामबाटै पहिचान दिए पनि ! दोस्रो थरी सहयोगको नाममा आफ्नो स्वार्थ लाद्न आतुर थिए । आंशिक सहयोग अधिक स्वार्थ तिनको भित्री चाहना थियो । जब सरकारले एकद्वार प्रणालीमार्फत पीडितको पीडामा मह्लम लगाउन आग्रह ग¥यो तब उनीहरूको मनकारी मनमा छटपटी आरम्भ भयो । उनीहरूले सरकार लुरे भएको, भ्रष्टाचार र सरकार आपसमा पर्यायवाची भएको, सहयोग व्यवस्थापन गर्ने क्षमता अभावजस्ता बात लगाउन भ्याए । यस तर्कमा आंशिक सत्यता भए पनि अन्ततः सहयोगको नाममा आफ्नै खल्ती भर्ने बाटो अवलम्बन गर्नु तिनको भित्री मनसाय थियो । तेस्रो थरीलाई चार आनाको सहयोगमा बाह्र आनाको हल्ला मच्चाउनु थियो ।
आ–आफ्नो तालले सहयोगका सामान भित्रिने क्रम जारी रह्यो, जसमा खाद्यान्नको मात्रा ठूलो थियो । एकथरी हुलमुल र भिडभाडको मौकामा कतिपय नियतवश नै अखाद्य प्रकृतिका खाद्यान्नका पोका बोकेर सेवामा समर्पित हुन पुगे । आफूलाई मानवअधिकार र खाद्य अधिकारको विज्ञ र प्रमुुख हर्ताकर्ता ठान्ने तिनले पीडितहरूलाई पीडित नठानी यी सग्लो ज्यान भएका मगन्तनारायणहरूको कित्तामा राखे । तिनको विवेकले भन्यो– माग्नेको कुनै छनौट हुँदैन । हामीले जस्तो आकारप्रकार, रङ वा स्वादको सामान दिए पनि हात थाप्नुपर्छ किनकि उनीहरू माग्ने हुन् । तिनलाई लागेन– ती पनि मानिस हुन्, तिनको पनि आत्मसम्मान हुन्छ । मानवीय मूल्य हुन्छ । उनीहरू तत्कालका लागि जोखिममा परेका हुन् ।
यस्तै व्यवहार गर्नेमध्ये एक हो– विश्व खाद्य कार्यक्रम ! जब उसले सहयोगको खोलभित्र अखाद्य चामल रेडक्रसमार्फत बाँडेको समाचार सञ्चारमाध्यममार्फत चुहियो । त्यसमा धेरैका नजर पुगे । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि घटनास्थलमा उपस्थिति जनायो । बाहिरबाटै हेर्दा खाद्य भनेर वितरण गरिएको वस्तुको अनुहारै अखाद्य प्रकृतिको परेको उसको प्रारम्भिक ठम्याइ रह्यो । सेवन गर्न मिल्ने–नमिल्ने के हो हिसाबकिताब गरी जानकारी दिनु भनी खाद्य तथा गुण नियन्त्र विभागले चामलको जाँच गर्न भन्यो । अन्ततः चामलमा गडबड भएको, खान नमिल्ने निचोडमा विभाग पुग्यो । आयोगलाई सोही बेहोराको हिसाब बुझायो । त्यसपछि आयोगले सरकारलाई भन्यो– बदमासलाई कारबाही गर्नु !
गल्ती त्यसको हुन्छ जसले केही गर्छ तर एउटा विषयमा पटक–पटक सचेत गराउँदा पनि उही प्रवृत्ति पुनरावृत्ति हुन्छ । कन्फ्यूसियसको भनाइलाई मान्ने हो भने यो कार्य अपराध हो । उनका अनुसार गल्ती गरेपछि त्यसलाई नलुकाऊ नत्र त्यो अपराधी हुन्छ । एकपटक होइन, पटक–पटक उही गल्ती दोहो¥याउँछ । ऊ भने गल्ती औँल्याउँदा सच्याउनुको साटो भन्छ– होइन, हाम्रो सामान सही सलामत छ । कुनै गडबडी छैन । विसं २०६६ को वैशाखमा जाजरकोटलगायतका जिल्लामा झाडापखाले करिब चार सयजनाको ज्यान गएको थियो । जुनबेला विश्व खाद्य कार्यक्रमबाट वितरित चामल ज्यान जानुपछाडिको कारक बन्न पुगेको थियो त्यसबेला पनि उसको हैसियत प्रचलित नियम कानुनभन्दा माथि रह्यो अर्थात् उसलाई कानुनी दायरामा ल्याइएन ।
नियमले भन्छ– कुनै पनि दातृ निकायले सहयोगस्वरूप प्रदान गर्ने खाद्य वस्तु पैठारी गर्दा उत्पत्तिस्थल, गुणस्तर प्रमाणपत्र, आयातकर्ताको परिचया झल्कने चिह्न, अक्षर, खाद्यवस्तु वितरण गरिने क्षेत्र, लक्षित समूह, उपभोग्य मिति समावेश हुनुपर्छ । वितरित चामलमा यी कुनै पनि मापदण्डको छेउ–छनकसम्म पनि छैन ।
अखाद्य वस्तुको प्रभाव बहुआयामिक हुन्छ । खाद्यसम्बन्धी अधिकारलाई व्यक्तिले उसको आवश्यकताअनुसार पाउनुपर्ने उचित, पोषणयुक्त र स्वच्छ खानाको रूपमा लिइन्छ, जसभित्र खाद्य तथा पेय पदार्थसमेत पर्दछन् । यो अधिकार व्यक्तिको जीवनको अधिकारसँग प्रत्यक्षतः सम्बन्धित हुन्छ । अखाद्य वा दूषित खाद्यान्नबाट सुरक्षा पाउनु, सम्मानपूर्वक गुणस्तरीय वस्तु प्राप्त गर्नु प्रत्येक उपभोक्ताको आधारभूत एवं मानवअधिकारसमेत हो । चाहे परिस्थिति सामान्य होस् वा असामान्य !
धार्मिक दृष्टिले यो पाप, सामाजिक, मानवीय र नैतिक कोणले नीच एवं घृणित र कानुनी रूपले आपराधिक कार्य हो । यो घटना त एउटा दृष्टान्त मात्रै हो । भूकम्पपीडितलाई चितवनको दारेचोकमा बाँडिएको चामल, राजधानीमा नस्ट गरिएको भनिएको अखाद्य तेल आदिको फेहरिस्त निकै लामो हुन सक्छ । बिरामी भइयो, आत्मसम्मानमाथि प्रहार भो भन्ने पीर त हुँदै हो त्यसमा पनि काल छिर्नुचाहिँ ठूलो चिन्ताको विषय हो । यति हुँदाहुँदै पनि अहिलेसम्म सरकार र राजनीतिक दल यति संवेदनशील विषयमा किन मौन पालेर बसेका छन् ? के नेतृत्व र तिनका परिवारमाथि यो नियतिले आक्रमण नगरेर हो ? अथवा दाताअगाडि त्वम् शरणम् मनोवृत्तिले काम बोकेको हो ? के आपत्कालीन सहयोगको नाममा जे गरे पनि हुन्छ ? कि यति गम्भीर अपराधको बात लाग्दा छानबिन हुनुपर्छ कि पर्दैन ? पारदर्शिता र जवाफदेहिताको जमाना समाप्त भएको हो ? लगायतका जिज्ञासाको सम्बोधन हुनुपर्दछ । अन्त्यमा थोमस पेनको भनाइलाई उद्धृत गर्न चाहन्छु– संकटकाल नै मानिसको आत्माको परीक्षा हो ।
प्रतिक्रिया