विनासकारी भूइँचालो र वैदेशिक सहायताको भाइरल

गृहमन्त्रालय, नेपाल सरकारको तथ्यांकअनुसार वैशाख १२ र २९ को विनासकारी भूइँचालोले नेपालका ४९ जिल्लाका करिब ९० लाख, (नेपाली जनसंख्याको तीन भागको एक भाग) मानिसलाई प्रभावित बनाएको अनुमान गरिएको छ ।

यी प्रभावित ४९ जिल्लामा पनि मुख्यतः सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, नुवाकोट, धादिङ र काठमाडौंलगायतका १४ जिल्ला यसको निकै ठूलो मारमा परेका छन् । यो भूइँचालोले करिब आठ हजार ६ सयभन्दा बढी मानिसको ज्यान लिएको छ भने त्यसको तीन गुणा बढी मानिस घाइते भएका छन् ।

ह्याण्डीक्याप इन्टरनेशनलको अनुमानअनुसार यी घाइतेमध्ये ३० प्रतिशत मानिस गम्भीर घाइते भनेर जनाइएको छ । त्यस्तै गृहमन्त्रालयका अनुसार नेपालमा सात लाख ५६ हजार घर पूरै र २६ लाख सात हजार तीन सय ७३ घर आंशिक रूपमा काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् । त्यसमा पनि सिन्धुपाल्चोकमा जम्मा ६८ हजार घरमा ६३ हजार ८ सय, नुवाकोटमा ५७ हजार ९ सय ४३, दोलखामा ४८ हजार ८ सय ८०, धादिङमा ४३ हजार ७ सय ४१ घर पूरै नष्ट भएका छन् ।

यो भूइँचालोले समाजका सबै क्षेत्र, तह र तप्काका मानिसलाई प्रभावित पारेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघीय जनसंख्या कोषका अनुसार प्रजनन् उमेरका २० लाख महिला र एक लाख २६ हजार गभर्वती महिला यो भूइँचालोबाट प्रत्यक्ष प्रभावित बनेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ ।

त्यस्तै यो भूइँचालोले १० हजार आठ सय तीन सरकारी भवनलाई पूरै क्षति गरेको छ भने १५ हजार ३४ भवनमा पहेँलो स्टिकर टाँसिएको छ । त्यस्तै यो भूइँचालोबाट नेपालका ४९ जिल्लाका ४१ प्रतिशत विद्यालय (१८ हजार दुई सय ८० मा सात हजार पाँच सय ३२ विद्यालय) पूरै काम नलाग्ने अवस्थामा छन् भने चार हजार ६ सय ५० विद्यालय त भूइँचालोको मारमा परेका १४ जिल्लामा मात्रै पर्दछन् ।

आज प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि योजना आयोगसम्म र विभिन्न मन्त्रालय र अन्य सरकारी कार्यालयहरू पाल टाँगेर सञ्चालन भइरहेका छन् ।

भूइँचालोपछि नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिति

भूइँचालोको प्रारम्भिक क्षतिको अनुमानपछि नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि गुहारेको थियो । यो भूइँचालोको उद्धार र राहतको काममा भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, नर्बे, अष्टे«लिया, क्यानडा, जापान, ब्राजिल, दक्षिण कोरिया, रसिया, पाकिस्तानलगायतका मुलुकले उद्धार र राहतको क्षेत्रमा सहयोग गरेका थिए ।

त्यसैगरी अन्य मानवीय सहयोगसमेत गरेर नेपाललाई सहयोग गर्ने देशको संख्या ३५ थियो । नेपाली भूइँचालोपछि सबैभन्दा पहिले आर्थिक सहयोग गर्ने देश भुटान बनेको थियो र भुटानी प्रधानमन्त्रीले आफ्ना नेपाली समकक्षी सुशील कोइरालालाई १० लाख अमेरिकी डलरको चेक हस्तान्तरण गरेका थिए ।

नेपालमा भूइँचालो आएपछि त्यसको १५ मिनेटमै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ट्वीट गरेका थिए । भारतका तर्फबाट नेपालमा भूइँचालो आएको सात घन्टाभित्र खोजी, उद्धार, राहत र उपचार गरी १० भन्दा बढी टिम नेपाल पठाएका थिए । त्यस्तै चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली केच्याङ र राष्ट्रपति सी जिनपीङले तुरुन्तै समवेदना सन्देश पठाएर राहत सामग्रीलगायत अन्य सहयोग गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए ।

चीनका तर्फबाट नेपालमा भूइँचालो आएको भोलिपल्टै उद्धार टोलीसहित टेन्ट, ब्ल्याङ्केट, जेनेरेटरलगायतका राहत सामग्री नेपाल आएको थियो । तर, अहिलेसम्म नेपाल सरकारका तर्फबाट आधिकारिक रूपमा कुन–कुन देशले के–के सहयोग गरे भन्ने तथ्यांक सार्वजनिक भएको छैन ।

यद्यपि भूइँचालोपछि थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले राहत र उद्धार सामग्री उपलब्ध गराएका छन् र अल्पकालीन पुनर्वास र दीर्घकालीन रूपमा पुनर्निर्माणमा सघाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् ।
नेपालस्थित बेलायती राजदूतावासले नेपालमा १८ हजार घाइतेलाई सहयोग गर्ने, एक हजार स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्ने इच्छा जनाएको छ भने अमेरिकी राजदूतावासले आवास सामग्री, सुरक्षित खानेपानी, सरसफाइका क्षेत्रका साथै न्याय र सुरक्षा क्षेत्रको सुधारमा काम गर्ने इच्छा देखाएको छ ।

त्यस्तै जापानले विश्व खाद्य कार्यक्रममार्फत १४ मिलियन अमेरिकी डलरबराबरको आवास, स्वास्थ्य, उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आदिले पनि नेपालमा भूइँचालोपछि उत्पन्न स्थितिलाई सहयोग गर्ने इच्छा देखाएका छन् ।

के अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले साँच्चै सहयोग गरे ?

यसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने संयुक्त राष्ट्र संघले नेपालको भूइँचालोपछिको स्थितिमा नेपाललाई राहत, अल्पकालीन पुनर्वास, खानेपानी, सरसफाइ खाद्य सुरक्षा आदिसमेत गरी चार सय १५ मिलियन डलरको आवश्यकता रहेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अपिल गरेको थियो भने नेपाल सरकार आफैँले नेपालको पुनर्निर्माणका लागि २० अर्ब आप्नै कोषबाट र एक सय ८० अर्ब वैदेशिक सहयोगबाट पूरा गर्ने लक्ष्य राखेर दुई सय अर्बको कोष निर्माण गरेको थियो ।

तर, संयुक्त राष्ट्र संघको अपीलअनुसारको सहयोग नेपालमा नआउनु र सरकारले स्थापना गरेको कोषमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जम्मा नहुनुले पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय मन र दिल खोलेर नेपालको उत्पन्न परिस्थितिप्रति सहयोग गर्न तयार रहेको देखिँदैन । यसका पछाडि थुप्र्रै कारण होलान् । सबैभन्दा पहिले प्रभावकारी सरकारी समन्वय र सम्पर्कको अभाव एउटा कारण होला भने अर्को दाताहरू वा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सरकारी कोषलाई भन्दा आप्नै संस्थागत संरचनाबाट नेपालको अल्पकालीन र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा काम गर्न चाहेर पनि होला । नेपालको अल्पकालीन र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको जे–जति हल्ला चल्यो, त्यस्तो सहयोग जुट्न सकिरहेको छैन । यसले पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय हामीले सोचेजस्तो सहयोग गर्न चाहदैन भन्ने कुराको पुष्टि भएको छ ।

नेपाल र नेपालीको योगदान

विनासकारी भूइँचालोको सामनाका लागि नेपालीहरू नै सबैभन्दा पहिले अघि सरे । समाजका विभिन्न क्षेत्रका मानिस यो विपत्तिको समयमा पीडितलाई राहत बाँड्नेदेखि लिएर प्रधानमन्त्री राहत कोषमा पैसा जम्मा गर्नेसम्मको काममा हामी नेपालीको भूमिका नै प्रधान रह्यो । तर, हामीले यो योगदानलाई भन्दा विदेशी सहयोगलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राख्याँ ।

एकद्वार र बहुद्वार प्रणालीको छलफलमा समेत हामी लाग्याँै । तर, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका जति उद्धार टोली नेपाल आए पनि सबैभन्दा बढी उद्धारको काम नेपाली सेना र प्रहरीले नै गर्‍यो । विदेशबाट जति मेडिकल टिम आए पनि घाइतेको उपचारमा हाम्रै चिकित्सकको योगदान रह्यो । अहिले मुलुकका राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरू पीडितहरूका बस्ती र टोल पुगेर अल्पकालीन बसोबासको व्यवस्था मिलाउनेदेखि सरसफाइको क्षेत्रमा योगदान गरिरहेका छन् । यसका लागि कुनै वैदेशिक सहायताको खाँचो छैन ।

भूइँचालो वैदेशिक सहायताको अर्थ–राजनीति

नेपालमा वैदेशिक सहायताको अवस्था, स्वरूप र प्रभावका बारेमा प्रायः धेरैलाई थाहा छ । वैदेशिक सहायता ऋण र अनुदानका रूपमा भित्रिन्छ र यसको ८० प्रतिशतभन्दा बढी रकम जुन देशले सहयोग ग¥यो त्यही देशमा फर्कन्छ अर्थात् सहयोगको ८० प्रतिशत रकम आवास, यातायात, तलब, परामर्श सेवा आदिका नाममा त्यही देशका मानिसले उपयोग गर्दछन् । नेपालमा वैदेशिक सहयोगको शिलशिला जहिलेदेखि सुरु भएको छ, सुरुदेखि अहिलेसम्म मोटामोटी वैदेशिक सहायताको क्षेत्रमा यही चरित्र देखिएको छ । यो वैदेशिक सहायताको आर्थिक प्रभाव मात्र छैन नेपालमा यसको राजनीतिक प्रभाव पनि त्यतिकै बलियो अवस्थामा छ ।

वैदेशिक ऋण र अनुदानबिना नेपालको नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण हुन छोडिसकेको छ, राष्ट्रिय योजना आयोगदेखि मन्त्रालयहरूका प्रायस सबै कार्यक्रममा विदेशी ऋण र अनुदानको कुनै न कुनै सहयोगको अपेक्षा राखिएको छ । यसले हाम्रो राष्ट्रिय सोच र नीतिलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ र वैदेशिक ऋण र अनुदानबिना नेपाल चल्न सक्दैन भन्ने सन्देश राज्यको नीतिगत र सरकारी तहबाटै दिन खोजिएको छ । दाताहरू समेत अब हाम्रो चाहना र इच्छाबिना नेपालका नीति र कार्यक्रमहरू बन्न सक्दैनन् भन्ने सोचमा पुगेका छन् ।

वैदेशिक सहयोगमार्फत नेपालको अर्थराजनीतिक क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव जमाउन सफल भएका दाताहरू यो विपन्न परिस्थितिमा किन एकद्वार प्रणालीका नाममा सरकारी कोषमा पैसा जम्मा गरेर नेपाललाई आफ्नो प्रभावभन्दा बाहिर राख्ने चाहना दाताहरूको कहिल्यै हँदैन । यो भूइँचालोमा पनि जे–जति अन्तर्राष्ट्रिय दाता वा देशहरूबाट सहयोगको घोषणा भयो, त्यो घोषणाको २० प्रतिशत मात्र पनि सायद नेपाल र नेपाली जनताले पाएनन् होलान् । दाता देशको सैनिक, राहत र उद्धार टोलीको खाना, आवास, भत्ता र उनीहरूले प्रयोग गरेको हवाईजहाजको खर्च कटाएर हामी नेपालीले कति नै सहयोग पायौँ होला ? यो सबै नेपालीले बुझ्न जरुरी छ ।

अहिले सरकार र नागरिकका तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट जे–जति सहयोगको अपेक्षा राखिएको छ, यदि दाताहरूले सहयोग गरिहाले भने पनि उनीहरू आफ्नै हिसाबले आफ्नै संरचना र नियमअनुसार नेपालको राहत र पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा काम गर्न चाहन्छन् । नेपाल र नेपालीको नाममा फेरि आप्नै जनशक्ति र आप्नै सेवा सुविधामा यो सहयोग बढी मात्रामा खर्च हुनेछ र त्यसको थोरै मात्र अंश नेपाल र नेपालीको सहयोगका लागि खर्च हुन सक्ला ।

यो कुरा हाम्रो सरकार र हामीले बुभ्mन जरुरी छ । त्यसैले यो विपत्को घडीबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्न आप्नै स्रोत, साधन र जनशक्तिमा आधारित अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू निर्माण गर्न जरुरी छ । संसारका विभिन्न देशले भोगेको संकट र त्यसबाट उनीहरूको शिक्षालाई ग्रहण गर्दै परनिर्भरमुखी योजना होइन कि हाम्रो आफ्नै मोडेलेका आत्मनिर्भरमुखी योजनाको निर्माण गरेर अगाडि जानसकेमा मात्र मुलुकको हित हुन सक्दछ ।