कठ्ठै ! एमाले र एमाओवादीको फड्के दाउ

काठमाडौं, १४ जेठ । राहत र उद्धरामा अनियमितता भएका ठूलाठूला घटनाहरू बाहिर आइरहेका बेला प्रमुख विपक्षी दल एकीकृत माओवादी मौन छ । मौन मात्रै होइन शक्ति बाँडफाँड र राष्ट्रपति बन्ने च्याखे दाउमा लागेको छ ।

मुलुक भूकम्पका कारण तहनहस भएको छ । दलहरू पुनःनिर्माणमा लागेको राम्रो सन्देश प्रवाह पनि भइ रहेको छ । यो सन्देशलाई ओझेलमा पार्ने गरेर शक्ति बाँडफाँडको नयाँ प्रस्तावले भूकम्पको पीडालाई थप पीडामा पुर्‍याइदिएको छ ।

अहिलेको समय भनेको प्रमुख विपक्षी दलले आफ्नो उपस्थिति दह्रो रुपमा राख्नु पर्ने हो । विडम्वना एमाओवादी राष्ट्रिय सरकारका नाममा छिर्के दाउँमा लागेको छ । त्यति मात्रै कहाँ हो र एमाओवादी आफ्ना प्रभावशाली केन्द्रीय नेता देबेन्द्र पौडेलमार्फत अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई राष्ट्रपतिका रुपमा अघि सारेको छ ।

राष्ट्रिय सरकार बन्ने नै हो भने पनि विश्वभरिको परम्पराअनुसार मुलुकको ठूलो पार्टीको नेता प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ । तर एमाओवादीले मुलुकको ठूलो दल कांग्रेसलाई कुनै पनि कार्यकारी जिम्मेवारी दिने पक्षमा छैन । एमाओवादी नेता पौडेलको प्रस्तावअनुसार प्रधानमन्त्री एमालेका अध्यक्ष केपी र राष्ट्रपतिमा एमाओवादी अध्यक्ष दाहाललाई प्रस्ताव गरेका छन् ।

कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई सुप्रिम राजनीतिक व्यूरोको नेतृत्वमा प्रस्ताव गरिएको छ । यो व्यूरोको कुनै अर्थ छैन । हेर्नुस् है एमाओवादीले उच्चस्तरीय पुनःनिर्माण प्राधिकरण भने आफ्नै नेतामा प्रस्ताव गरेको छ । प्राधिकरणको जिम्मेवारी वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराईलाई दिन भनिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट रकम संकलन गर्ने जिम्मेवारी भने कांग्रेसलाई दिइएको छ । अर्थात ठूलो पार्टी कांग्रेसले चारैतिरबाट पैसा जम्मा गरिदिने अनि एमाले र एमाओवादीले रजाइ गर्ने ।

ठूला भनिएका कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूलाई राष्ट्रिय सरकारमार्फत सत्तामा लैजाने । अनि मुलुकलाई विपक्षीविहनी बनाउने तयारी भएको छ ।

विपक्षी दल नै नरहेपछि सरकार र विभिन्न स्थानमा हुने अनियमितता कसले खोज्ने ? कथित ठूला भनिएका दलहरूले साना दलहरूलाई पनि भूमिका दिने पक्षमा छैनन् ।

एमाओवादी केन्द्रदेखि वडासम्म राजनीतिक असफल भइसकेको राजनीतिक संयन्त्र गठनको पक्षमा छ । राजनीतिक संयन्त्र भ्रष्टाचार र अनियमिततामा लिप्त भएपछि खारेज गरिएको थियो । बरु संयन्त्रको ठाउँमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने भनेको भए मान्न सकिन्थ्यो । त्यसो पनि नगर्ने । यो कस्तो चालामाला हो ?

भूकम्पपीडितका नाममा आएका रकम, भौतिक सामाग्री, नगदलगायतमा अनियमितता भइरहेका दिनदिनै समाचारहरू आइरहेका छन् ।

यस्तो बेला एमाओवादीसहितका विपक्षी दलहरूले सरकारमा रहेका दलहरूलाई बोलाएर जानकारी लिनुपर्ने हो । सबै कुरा पारदर्शी बनाउन पहल गर्नुपर्ने हो । बरु प्रमुख विपक्षी दल एमाओवादी सरकार गठनको खेलमा लागेर आफ्नो जिम्मेवारी भुलिरहेको छ । उसले पाएको अबसर गुमाइ रहेको छ ।

यदि एमाओवादीले चाहने हो भने राहतका नाममा भइरहेको सरकारका मन्त्री, कर्मचारी, एनजिओ, आइएनजिओलगायतका संघ संस्थाको हिसावकिताव खोज्न सक्छ । तर उसले यो काम गर्ने पक्षमा छैन । जसरी हुन्छ एमाओवादी अध्यक्ष दाहाललाई एक पटक राष्ट्रपति बन्नु छ । अन्य नेताहरूलाई मन्त्री बन्नै छ ।

अहिले राष्ट्रिय सरकार वा शक्ति बाँडफाडभन्दा पनि आ–आफ्नो हैसियतअनुसार जिम्मेवारी बहन गर्दा राम्रो हुन्छ । सत्ता चाहिएकै हो भने पनि छिटो संविधान निर्माण गरेर जाँदा पनि हुन्छ । तर यहाँ संविधान होइन भूकम्पका नाममा सत्ता चाहिएको छ ।

शक्ति चाहिएको छ । दलका नेताहरूको च्याखे दाउँ नबुझ्ने सायद कोही पनि छैनन् ।यदि नेताहरूले आफ्नो विवेक गुमाए भने फेरि मूल्य चुकाउनु पर्नेछ ।

दलहरूले नेता र कार्यकर्ता परिचालन गरेर जसरी गाउँबस्ती पुनःनिर्माण गर्दैछन् त्यो अत्यन्तै सराहनीय छ । मुलुक चलाउने भनेको राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले नै हो ।

नेताहरूलाई कालान्तरमा सजाय दिन सकिन्छ । तर एनजिओ, आइएनजिओ वा विदेशी निकायलाई केही गर्न सकिँदैन । राष्ट्र निर्माण गर्नका लागि राष्ट्रिय सरकार नै चाहिन्छ भन्ने होइन । दल र दलका नेताहरूले सत्ताको लोभ नगरेर काम गर । पाँच वर्षपछि जनताले आफै मूल्यांकन गर्नेछन् । हतार नगर ।

(ब्लगबाट)