दक्षिण कोरियामा नेपालका राजदूतसमेत भइसकेका र नेपाली राजनीतिका कतिपय ज्ञात–अज्ञात घटनाबारे सुपठित र सुसूचीत पाका एमाले नेता कमल कोइरालाले एउटा सन्दर्भमा लेखेका छन् – ‘नेपालमा आज न त प्रजातन्त्र छ, न संसदीय पद्धति नै, न छ क्याबिनेट सिस्टम नै । अहिलेका छोटे राजा–रजौटा नेतामा प्रजातान्त्रिक संस्कार र संस्कृतिको न्यूनतम मानसिकता पनि देखिँदैन ।’
सन्दर्भमा विमति होला तर माथिका वाक्यमा कमल कोइरालाले जे भने ती अतिशयोक्ति होइनन् ।
निश्चय नै, नेपालमा प्रजातन्त्र, संसदीय व्यवस्था र कानुनको शासन केही पनि छैन । छ त केवल केही दल र तिनका मुखियाको हुकुमी शासन ! र, कतिपय अवस्थामा पञ्चायती शासक र राणा शासकभन्दा पनि यी शासकहरू बढी अनुत्तरदायी, क्रूर अनि विवेकहीन देखिन्छन् ।
अक्षम छन् । त्यसकारण ढीठ, असन्तुलित र संवेदनाशून्य छन् ।
तर, प्रजातन्त्रलाई सम्पूर्णतामा बुझ्ने हो र अंगीकार गर्ने हो भने प्रजातन्त्र खराब शासन होइन । जनताको प्रभुसत्तालाई स्वीकार गर्ने भएकाले यो उत्तम शासन प्रणाली हो र उत्तम बनाउन सकिन्छ ।
मानव जगत्ले जे जति ज्ञान, विज्ञान, चिन्तन, दर्शन आविष्कार गरेको छ ती सबैमध्ये निःसन्देह, स्वतन्त्रताका मूल्य–चेतना, प्रजातन्त्र र उत्तरदायी शासन श्रेष्ठतम आविष्कार हुन् । मूलतः तिनै मूल्यबाट प्रेरित भएर अन्य आविष्कार भएका हुन् ।
प्रजातन्त्रको एउटै परिचय छ – जनताप्रति उत्तरदायी विधिको शासन । तर, दुर्भाग्य ! नेपाली राजनीति जनताप्रति उत्तरदायी छँदै छैन । कथित जनप्रतिनिधि जनताप्रति नभएर दलका केही मुखियाप्रति मात्र उत्तरदायी छन् । ती मुखिया कसैका प्रति उत्तरदायी छैनन् । आफ्ना पार्टीको विधानदेखि संविधान, नियम–कानुन कुनै कुराको पालना उनीहरूले गर्नुपर्दैन ।
उनीहरूले देशलाई विधिहीन ढंगले चलाएका छन् र त्यो विधिहीनताको शिकार स्वयं उनीहरू पनि भइरहेका छन् । दल र तिनका नेताहरूले प्रजातन्त्रको हुर्मत लिएका छन् र परिणाममा उनीहरूले हुर्मत लिइरहेको प्रजातन्त्रले स्वयं उनीहरूकै हुर्मत लिइरहेको छ ।
महाभारतमा परस्पर संवादको क्रममा एउटा प्रश्नको उत्तर दिँदै युधिष्ठिर यक्षलाई भन्छन् :
‘धर्म एवं हतोहन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः ।
तस्माद् धर्मं न त्यजामि मा नो धर्मो हतोकवधीत ..’
‘धर्मलाई नाश गरियो भने नाश गरिएको धर्मले धर्म नष्टकर्तालाई नै नष्ट गरिदिन्छ तर धर्मको रक्षा गरियो त्यसरी रक्षा गरिएको धर्मले त्यस्तो धर्म रक्षकको रक्षा गछ । त्यसैले, नाश गरिएको धर्मले मेरो नाश गर्न नसकोस् भनेर नै म धर्म नाश गर्दिनँ ।’
के स्मरणीय छ भने हिन्दू साहित्यमा धर्म भन्नाले विधिको शासन र शासकीय कर्तव्य भनेर बुझ्नुपर्छ र धर्म नाश भनेको विधिहीनता वा कर्तव्य च्यूत हुनु भन्ने अर्थ लाग्छ । यो भनेको राजनीतिमा जवाफदेहीहीनता पनि हो ।
हाम्रो राजनीति जवाफदेहीता शून्य छ, दायित्वहीनताले डसेको छ । त्यसैले, देशको आर्थिक अवस्था यस्तो छ । हाम्रा कुनै उत्पादनले हाम्रो दैनिकी चल्दैन, आयात बेगर हाम्रा कुनै चाड, पर्व, सभा, समारोह मनाउन सकिँदैन । हाम्रो जन्मदेखि मृत्युपर्यन्तका हरेक आवश्यकताका लागि हामी विदेशी बजारमा आश्रित छौँ । हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम र गर्व गर्नलायक उत्पादन छैनन् । जे छन् तीप्रति हामी आफैँ आश्वस्त छैनौँ ।
सबैभन्दा मुख्य कुरो हाम्रो आफ्नो अर्थतन्त्र छैन । हो, हामी भूमण्डलीकरणको युगमा छौँ, संसार भरिका अर्थतन्त्रहरू आपसमा एकीकृत छन् । अर्थतन्त्रको एकीकरण भनेको हरेक मुलुकको अर्थतन्त्रको अन्य देशका अर्थतन्त्रहरूसँगको परस्पर एकीकरण हो । तर, हाम्रो आफ्नो अर्थतन्त्र नभए पछि हामी त अन्य देशको अर्थतन्त्रको अंग मात्र बन्यौँ । विश्व अर्थतन्त्रमा हाम्रो योगदान नै छैन । हामी हाम्रो छिमेकको र अझ कतिपय अवस्थामा हामी हाम्रा छिमेकका स्थानीय अर्थतन्त्रको विस्तार मात्र भएका छौँ ।
अप्रिय लाग्ला ! आफ्नो अर्थतन्त्र नभएको मुलुकको आफ्नो राजनीति पनि हुँदैन, अनि त्यहाँ स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ताका कुराहरू, राजनीतिक चेतना उठेका भनिने कुराहरू अर्थहीन विलासी बहस मात्र हुन् । अर्थतन्त्रको यो अवस्थाले हाम्रो प्रजातन्त्रलाई उन्नत गतिशील र स्थिर बन्न दिँदैन ।
संसारको यति पुरानो, सधैँ स्वतन्त्र रहेको, संवृद्ध इतिहास, सभ्यता, संस्कृति र अर्थतन्त्र भएको, आफ्नो अर्थतन्त्रले सीमा पारी उत्तर र दक्षिणका बजारलाई समेत नियन्त्रण गर्ने गरेको, आफ्नो देशको मुद्रा ती भूभागहरूमा चल्ने गरेको, ती मुलुकहरूसँगको व्यापारले देशले विराट संवृद्धि आर्जन गरेको – हाम्रो इतिहास आज हामी माथि नै कठोर व्यंग गरिरहेको छ ।
पुर्खाले पशुपतिनाथ क्षेत्र, उपत्यकाका तीनै सहरका दरबार क्षेत्र, चाँगुनारायण मन्दिरजस्ता स्मारक बनाए । हाम्रो पालामा आइपुग्दा ती स्थानमा हामी एक–दुई शौचालय बनाउन पनि विदेशीकै मुख ताक्न थालेका छौँ ।
राजनीतिक दलहरूका कार्यालयमा, राजनीतिक बहस र छलफलमा उठ्ने गरेका सस्ता नारा जनताले खोजेका होइनन् । उनीहरूले सम्मानजनक रोजगारी खोजेका छन्, आफ्नो रोजगारीको सम्मान र सुरक्षा खोजेका छन्, आफ्ना सन्तानलाई राम्रो शिक्षादीक्षा र स्वास्थ्य सुविधा चाहेका छन्, बुढेसकालको सुरक्षा मागेका छन् । त्यसका लागि उद्योग चाहियो, निरन्तर चालु रहने कलकारखाना चाहियो, उत्तम वस्तु र सेवा उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठान चाहियो । हरा–भरा खेत–बारी चाहिए, बिहानदेखि साँझसम्म चिया पसलमा बसेर, बाटाका छेउ र चौतारामा बसेर दिन कटाउने युवा र प्रौढलाई उत्पादक हुन, उत्पादक भइरहनर आफ्नो उत्पादनप्रति गौरव गर्ने र स्वाभिमानी हुने प्रोत्साहन र प्रेरणा दिने राज्य कार्यक्रमसहितको नेतृत्व हाम्रो आजको आवश्यकता हो ।
राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमका लागि न्युयोर्क विश्वविद्यालयका प्राध्यापक एडम प्रजेओर्सकीले एउटा अध्ययन गरेका थिए– जुन विश्वभरि चर्चित छ । उनका अनुसार निर्धन राष्ट्रहरूमा प्रजातन्त्र दुर्लभ रहने गरेको छ । १९५० देखि १९९९ सम्म एक हजार डलरभन्दा कम र आठ हजार डलरभन्दा बढी प्रतिव्यक्ति आय भएका सबै मुलुकको विस्तारमा अध्ययन गरेर ती मुलुकमा प्रजातन्त्र र निरंकुशताले भोग गरेको अवधिको रोचक विश्लेषण पनि उनले गरेका छन् ।
उनको अध्ययनका केही निष्कर्ष यस्ता छन् :
दोस्रो विश्व युद्ध अघि र पछिका अवधिमा ६ हजार ५५ डलर प्रतिव्यक्ति आय भएका कुनै पनि मुलुकमा प्रजातन्त्र असफल भएको उदाहरण छैन । १९४६ पछि ४७ वटा गरिब मुलुकमा प्रजातन्त्र असफल भए तर कुनै एउटा विकसित मुलुकमा पनि प्रजातन्त्र असफल भएको उदाहरण यो अवधिमा छैन । संवृद्ध मुलुकहरूले ठूला युद्ध, आन्तरिक दंगा, लोकापवाद, लान्छना, आर्थिक र सामाजिक संकट सबै झेले तर त्यहाँको प्रजातन्त्रले ती सबैको सामना गर्यो ।
प्रजेओर्सकी भन्छन – प्रतिव्यक्ति आय जति जति माथि चढ्दै जान्छ ती मुलुकमा प्रजातन्त्रको आयु पनि बढ्दै जान्छ । उनका अनुसार एक हजार डलरभन्दा कम प्रतिव्यक्ति आय भएका मुलुकमा प्रजातन्त्रको सरदार आयु १२ वर्ष मात्र रहेको छ । एक हजारभन्दा माथि तीन हजार डलरसम्म आय भएका मुलुकमा प्रजातन्त्रको सरदर आयु २७ वर्ष रहेको र तीन हजार एक डलरदेखि ६ हजार ५५ डलरबीचको प्रतिव्यक्ति आय भएका मुलुकमा प्रजातन्त्रको आयु ६० वर्ष देखिन्छ । ६ हजार ५५ डलरभन्दा माथिको प्रतिव्यक्ति आय भएको मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थायी हुन्छ । उनले के पनि भनेका छन् भने श्रम शक्तिको औसत शिक्षा र तालिमको स्तरले अर्थतन्त्र र अर्थतन्त्रको स्तरले प्रजातन्त्रको स्तरलाई निर्धारण गर्छ ।
हामी संविधान लेखिरहेका छौँ । भुइँचालोले हामीलाई हाम्रा विकास नीतिदेखि आर्थिक र सामाजिक जीवनका सबै पक्षमा पुनर्विचार गर्न अह्राएको छ ।
यही बेला हो, सबै नेता, प्रशासक, शासकले सबै कुरा पन्छाएर नेपालीको प्रतिव्यक्ति आयलाई हरेक वर्ष पाँच सयदेखि हजार डलरसम्म वृद्धि गराउन जेजस्ता नीति, योजना र कार्यक्रम चाहिन्छ त्यसको पक्षमा दृढ संकल्प गर्ने । त्यसका लागि जस्तो सरकार चाहिन्छ त्यस्तै सरकार बनाउने– जसको नेतृत्वमा सिंगो राष्ट्र एक मत हुन्छ उसैको नेतृत्वमा कम्तीमा पाँच वर्ष दायाँबायाँ नगर्ने गरी सरकार चल्न दिने ।
यो गर्न सकिन्छ र सक्नुपर्छ । वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वले यो जिम्मेवारी लिने आँट गरेन भने मुलुकले अर्को विकल्प आफैँ खोज्छ र परिस्थिति त्यसैतर्फ अग्रसर देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया