नेपाली भूमिमाथि आँखा गाडेका अंग्रेज शासकहरू जसरी पनि नेपाललाई आफ्नो अधिनमा राख्न चाहन्थे । नेपालको प्राकृतिक सम्पदा, अनुकूल हावापानी तथा उर्वरभूमिका कारण अंग्रेज शासक लोभिएका थिए ।
नेपालको भूगोल कब्जा गरी तिब्बतमा व्यापार गर्नु उनीहरूको मुख्य उद्देश्य थियो । सोहीकारण अंग्रेजबाट नेपाली स्वाधिनतामाथि चौतर्फी आक्रमण भयो । तर, हाम्रा वीर पुर्खाहरूले अंग्रेजको डटेर मुकाबिला गरे । वीरतापूर्वक लडेर मुलुकको अस्मिता जोगाउन सफल रहे ।
विद्यार्थी नेता दीपकप्रकाश भट्टको नेतृत्वमा गएको टोलीमा स्व. प्रेमसिंह धामीकी धर्मपत्नी श्रीमती नन्दा धामी, ऋषिराज लुम्साली, गोविन्द कलौनी, भोजराज जोशी, महेश्वर पाठक, गजेन्द्र शाही, गणेश ठगुन्ना, गणेशसिंह धामी, केदारचन्द्र भट्ट, नैनसिंह बोहरालगायत कालापानी मार्चमा सहभागी थिए ।
सुगौली सन्धि पूर्व सन् १८०१ मै नेपाल र अंगे्रजबीच एक सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो । सन्धिअनुसार दुई देशबीच कुनै विवाद भए प्रचलित न्याय सिद्धान्तका आधारमा विवाद निरुपण गर्ने सहमति थियो । तर, युद्ध पिपासु अंग्रेज जसरी पनि नेपालसँग युद्ध चाहन्थे ।
नेपालमाथि कब्जा जमाउनु उनीहरूको ध्येय थियो । सोही कारण पूर्व सम्झौताविपरीत अंग्रेज शासकले नेपाली भूमि बुटवल र शिवराजमाथि किचलो सुरु गरे । तर, नेपाली भूमिमाथि अंग्रेजहरूको दाबीप्रति नेपाल सरकारले कडा प्रतिकार गर्यो । के निहुँ पाउँ कनिका बुकाउ भन्दै बसेका अंग्रेजहरूका लागि नेपालमाथि युद्ध थोपर्ने यो नै गतिलो निहुँ बन्यो ।
फलस्वरुपः आजभन्दा ठीक दुई सय वर्ष अघि सन् १८१४ नोभेम्बर १ का दिन गर्भनर जनरल लर्ड मोइराले नेपालविरुद्ध विधिवत रूपमा युद्धको घोषणा गरे ।
करिब ४५ हजार तालिमप्राप्त र आधुनिक हातहतियारले सुसज्जित अंग्रेज सेनासँग थोरै सैन्य शक्ति रहेको नेपालले युद्ध लड्नु आफैँमा जोखिमपूर्ण काम थियो । तर, हाम्रा वीर पुर्खाहरूले खाली खुट्टा परम्परागत हतियारका भरमा अंग्रेजसँगको युद्धमा देखाएको बहादुरी, वीरता, साहस, शौर्य र त्यागको जति प्रशंसा गरे पनि त्यो कमै हुन्छ । नेपाल अंग्रेज युद्ध चर्किंदै गयो ।
राजधानीदेखि सुदूरपश्चिममा रहेका नालापानी, मलाऊ, काँगडा, देउथलमा भीषण संर्घष भयो । तर, अंग्रेजसँगको युद्धमा केन्द्रले सुदूरपश्चिममा थप सैनिक, हातहतियार बन्दोवस्तीका सामान तत्काल पठाउन सकेन ।
फलस्वरूप नेपाली पक्ष युद्ध जित्ने दिशामा अग्रसर हुन सकेन । मलाउँमा ७० वर्षीय वीर भक्ति थापाले वीरगति प्राप्त गरे । हस्तीदल शाहीले युद्धकै क्रममा प्राण आहुती दिए । वीर बलभद्र कुँवर नालापानी किल्ला छोड्न बाध्य भए ।
पछि १८१५ मे १५ तारिखका दिन बडाकाजी अमरसिंह थापा र डेभिड अक्टरलोनीबीच एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भई युद्धविराम भयो । तत्पश्चात अंग्रेज शासकहरू आफूअनुकूल एकतर्फीरूपमा सन् १८१५ को डिसेम्बरमा नेपालमाथि सुगौली सन्धि लाद्न पुग्यो ।
सो सन्धिमा नेपालले सन् १८१६ मा मात्रै हस्ताक्षर भयो यद्यपि राजाबाट उक्त सन्धि अनुमोदन भएन । सुगौली सन्धिका कारण नेपालले महाकाली पारी र मेची पूर्वका सम्पूर्ण भूभाग गुमाउन बाध्य भयो ।
भारत–चीनबीच लिपुलेक सहमति
सन् १८१५ मे १५ तारिखका दिन जसरी परिवन्धमा पारी नेपाललाई महाकाली पारिको आफ्नो भूमि छोड्न अंगे्रजहरूले बडाकाजी अमरसिंह थापासँग प्रारम्भिक सम्झौता गरे ।
संयोग पनि कस्तो, ठीक दुई सय वर्षपछि अर्थात् सन् २०१५ मे १५ कै दिन सुगौली सन्धिले खुम्च्याएको नेपालको महाकाली पूर्वको व्यास गाविसको लिम्पियाधुरा र टिंकरको बीचमा पर्ने लिपुलेकलाई दुई देशबीच व्यापारिक नाकाका रूपमा विस्तार गर्ने गरी भारत र चीनबीच सहमति भयो ।
नेपाल सन् १८१५ मे १५ मा महाकाली पारिको भूमि गुमाउने प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न बाध्य भयो । सन् २०१५ मे १५ कै दिन नेपाली सरहदभित्रको लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने भन्दै नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डता विरुद्ध भारत र चीनले आफूखुसी सहमति गरे ।
जहाँ कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन आवश्यक परे हामी रगत बगाउन तयार रहनुपर्छ भन्ने माले महासचिव वामदेव गौतमको अभिव्यक्तिलाई मार्च टोलीका सदस्यहरूले तालीले स्वागत गरेका थिए ।
सुगौली सन्धिका बेला बडाकाजी अमरसिंह थापाले आफ्नो भूमि गुमाउनु पर्दाका पीडा सहन नसकी गोसाइकुण्डमा पुगेर देह त्याग गरे ।
तर, आज आफ्नै भूमिमाथि अरूले सहमति गर्दा निकम्मा लम्पसारवादी शासकवर्ग, चाकडीदार नोकरशाही तथा मौसमे तथा चटके राजनीतिक दल तथा तिनका नेताकार्यकर्ता कुम्भकर्णको निद्रामा मस्त छन् । एउटा सचेत नागरिक र जिम्मेवार राजनीतिक दल तथा सरकारका लागि राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौकिताभन्दा ठूलो चीज अरू केही हुनै सक्दैन ।
संसारमा अनेक ठूला लडाइँ सार्वभौमिकता रक्षाका लागि भएका छन् । हाम्रा पुर्खाहरूले विगतमा प्राण आहुति दिएर लडेका लडाइँ व्यक्तिगत सम्पत्ति आर्जनका लागि नभई सार्वभौमिकता तथा राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षाका लागि थिए ।
तर, हिजो भारतसँग सुरंगयुद्धको ध्वास लगाउने तथाकथित राष्ट्रवादी राजनीतिक दलहरू यतिबेला कुन दुलोमा लुकेर बसेका छन् ? राष्ट्रिय अस्मिता तथा अखण्डतामाथि यति ठूलो प्रहार हुँदा तिनीहरूले एक शब्द नबोल्नु अनि एउटा विज्ञप्तिसम्म ननिकाल्नुले तिनहरूको असली अनुसार उदांगो भएको छ ।
कता बिलाए माले मार्चवादी ?
जब राजनीतिक दलहरूमा स्वार्थ बाँझिदा विभाजन आउँछ अनि विभाजनकारी नयाँ गठनसहित नयाँ धन्दामा लाग्छन् । आफूलाई उठाउन राष्ट्रियताका मुद्दा हतियार बनाउँछन् । राष्ट्रियताका नारा उराल्छन् ।
यस्ता घटना नेकपा एमालेदेखि माओवादी विभाजनसम्म देखिएको छ । यहाँ २०५४ सालमा नेकपा एमालेमा विभाजन भई वामदेव गौतमको नेतृत्वमा नेकपा माले गठन भएपछि मालेले राष्ट्रियताका नारा खुबै उरालेको थियो ।
महाकाली सन्धिमा एमालेले घात गरेका कारण पार्टी फुटाउनु परेको तर्क माले नेताहरूको थियो । तर, एमाले विभाजनको कारण महाकाली सन्धि मात्र थिएन भन्ने कुरापछि मालेतिर लागेका सांसद्हरूले महाकाली सन्धिका पक्षमा मतदान नगरी तटस्थ बसेबाटै पुष्टि हुन्छ ।
त्यसमा पनि एमाले विभाजनपूर्व लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा गठित चमाले सरकारमा गृहमन्त्री रहेका वामदेव गौतम नै त्यस्ता पात्र थिए, जसले भारतीय प्रधानमन्त्री आईके गुजराल आउँदा महाकाली सन्धि नेपालको संसद्ले विधिवत रूपमा पारित गराएको जानकारी गराएका थिए ।
राष्ट्रियताको नारा केवल पार्टीलाई उठाउन क्रेनका रूपमा प्रयोग गरिएको हतियार मात्रै थियो । एमाले विभाजनपछि वामदेव गौतमले महाकाली सन्धि, कालापानी, लक्ष्मणपुर ब्यारेजजस्ता सवालहरूलाई पार्टी पंक्ति तथा भातृसंगठनमार्फत जोडतोडका साथ उठाउन लगाए । यसको खास उद्देश्य थियो पार्टीलाई राष्ट्रियताको जलपमा माथि उठाउनु ।
नभन्दै माले महासचिव गौतमले स्वयं आफ्नो नेतृत्वमा पार्टीको सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय तर्फबाट कन्चनपुरको दक्षिणविन्दु कुतियाकवरबाट दार्चुलाको कालापानीसम्म २०५५ जेठ ५ गतेबाट पार्टी कार्यकर्ताको १८ दिने रिले पैदल र्यालीको आयोजना गरे ।
विद्यार्थी नेता दीपकप्रकाश भट्टको नेतृत्वमा गएको टोलीमा स्व. प्रेमसिंह धामीकी धर्मपत्नी श्रीमती नन्दा धामी, ऋषिराज लुम्साली, गोविन्द कलौनी, भोजराज जोशी, महेश्वर पाठक, गजेन्द्र शाही, गणेश ठगुन्ना, गणेशसिंह धामी, केदारचन्द्र भट्ट, नैनसिंह बोहरालगायत कालापानी मार्चमा सहभागी थिए ।
यो राष्ट्रियताप्रति पार्टीमातहतका कार्यकर्ताहरूले देखाएको राष्ट्रियताप्रतिको निस्वार्थ प्रेम, त्याग, समपर्ण र साहसको कदर गर्नै पर्ने हुन्छ । तर, प्रश्न त्यतिबेला १८औँ दिन हिँडेर कालापानी पुग्नेहरूमध्ये ऋषिराज लुम्साली (जो लिपुमाथि भएको भारत–चीन सम्झौता विरुद्ध उभिएका छन्) बाहेक अरू कता बिलाए ?
कता हराए विद्यार्थी नेता ?
नेकपा मालेको सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय ब्युरोको कालापानी मार्चपछि पार्टी निकट अनेरास्ववियुले अध्यक्ष योगेश भट्टराईको नेतृत्वमा राजधानीबाट कालापानीसम्म अर्को मार्चको आयोजना गर्यो ।
२०५५ जेठ २२ गते माले महासचिव वामदेव गौतम हिँड्दै कलंकी पुगेर अनेरास्ववियु अध्यक्ष योगेश भट्टराईलाई राष्ट्रिय झण्डा हस्तान्तरण गर्दै कालापानी मार्चको सफलताका लागि शुभकामना दिए । ०५५ जेठ २२ गते राजधानीबाट हिँडेको विद्यार्थी टोली जेठ ३० गते कष्टका साथ कालापानी पुग्यो ।
यात्राका क्रममा बाटोभरि पर्चा पम्पलेट तथा महाकाली लिम्पियाधुराबाट निस्केको नक्सासहित बाँड्दै हिँड्यो । कालापानी पुगेर भारतीय अर्धसैनिक बलका अफिसरहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन खोज्यो ।
उनीहरूसँग पौठे जोरी खेल्यो । खुकुरी प्रदर्शन गर्यो । नेकपा (माले)को स्वयं सेवक दल ‘लाल सेना’को उपकमान्डर रहेका रुपनारायण श्रेष्ठले आफूले बोकेको पौने मिटर लामो खुकुरी प्रदर्शन गरेका थिए । टोलीमा पाँच जना महिला नेतृको समेत साहसपूर्ण सहभागिता रहेको थियो ।
तसर्थ, यस कालापानी लिपुलेक प्रकरणमा नेपाल सरकार, जिम्मेवार राजनीतिक दल, तत्कालीन विद्यार्थी नेता सबैले राष्टिय अडानसहित मुख खोल्न जरुरी छ । राष्ट्रिय अखण्डतासँग जोडिएको यस संवेदनशील विषयमा सबैको साझा मतसहित भारत र चीनलाई कूटनीतिक दबाब सिर्जना गर्नु जरुरी छ ।
अनेरास्ववियुको कालापानी मार्चलाई लिएर त्यतिबेला विभिन्न कोणबाट प्रश्नहरू उठेका थिए । कतिपयले यो नेकपा (माले)ले सस्तो लोकप्रियताको निम्ति कालापानी मार्चको आयोजना गरेको स्वार्थी कदम हो भनी आरोप लगाएका थिए ।
तर, अनेरास्ववियुले आफ्नो कालापानी मार्च आफूलाई राष्ट्रवादी देखाउन गरिएको अभियान नभई विद्यार्थीहरूको अन्तरहृदयबाटै उब्जेको राष्ट्रवादी भावनाको उपज रहेको बताएको थियो ।
जहाँ कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन आवश्यक परे हामी रगत बगाउन तयार रहनुपर्छ भन्ने माले महासचिव वामदेव गौतमको अभिव्यक्तिलाई मार्च टोलीका सदस्यहरूले तालीले स्वागत गरेका थिए ।
तर, आज भारत र चीनबीच लिपुलेक पासबारे यी विद्यार्थी नेता आज देश र पार्टीको नेतृत्व तह र विभिन्न निकायमा हुँदा किन बोलिरहेका छैनन् । उसो त कालापानी मार्च र लक्ष्मणपुर साइकल र्यालीमा सहभागी कतिपय विद्यार्थी तथा पार्टी नेताहरूले त त्यसपछि भारतको जवाहरलाल विश्वविद्यालयमा एमफिल तथा पिएचडीका लागि छात्रवृत्तिको समेत मौका जुर्यो । तर, राष्ट्रियताका मुद्दाहरूलाई धरौटी राखी व्यक्तिगत दुनो सोझ्याउने अधिकार कसैलाई छैन ।
अन्त्यमा,
तत्कालीन माले विद्यार्थी तथा क्षेत्रीय ब्युरो सुदूरपश्चिमद्वारा आयोजित कालापानी मार्च विशुद्ध राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रोत भई राष्ट्रियताको आन्दोलन थियो भने त्यसमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ रहन्न ।
राष्ट्रियहितमा चालिने जुनसुकै कदमलाई स्वागत गर्नसकिन्छ । यद्यपि, त्यसको तरिका र प्रक्रियामा सहमति जनाउन नसकिएला । तर, यसका साथै कूटनीतिक पहल पनि जारी राखिनुपर्छ र यस्ता सवालहरूलाई मौसमी मुद्दा बनाइनु हुन्न ।
तर, नेपालको विडम्बना यस्ता मुद्दाहरू राजनीतिक व्यापारिहरूले राष्ट्रियताका यस्ता मुद्दाहरूलाई आफू कमजोर हुँदा बलियो बनाउने तथा आफू बलियो हुँदा कमजोर बनाउँदै आएका छन् । ०६३/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सत्ताबाट बाहिरिएसँगै राष्टिय स्वाधीनताको मुद्दासहित सडकमा उत्रिएको एनेकपा माओवादीसमेत सीमा क्षेत्रमा जारी भारतीय अतिक्रमणका विरुद्ध राष्टिय झण्डासहित सीमामै पुगेको थियो ।
तर, आज लिपुलेक प्रकरणमा एनेकपा माओवादीसहितका पाँच माओवादी पार्टी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले कोही किन बोलेका छैनन् । कालापानी र महाकाली सन्धिमा राष्ट्रियताको राग ओकल्न वामदेव गौतम यतिबेला स्वयं गृहमन्त्री हुँदा यस विषयमा किन बोलेका छैनन् ?
तसर्थ, यस कालापानी लिपुलेक प्रकरणमा नेपाल सरकार, जिम्मेवार राजनीतिक दल, तत्कालीन विद्यार्थी नेता सबैले राष्टिय अडानसहित मुख खोल्न जरुरी छ । राष्ट्रिय अखण्डतासँग जोडिएको यस संवेदनशील विषयमा सबैको साझा मतसहित भारत र चीनलाई कूटनीतिक दबाब सिर्जना गर्नु जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया