भूकम्पको क्षति मूल्यांकन र नवनिर्माण

२०७२ वैशाख १२ गते गएको महाभूकम्प र त्यससँगै गएको लगातारको साना–ठूला पराकम्पनका कारण मुलुकले अकल्पनीय क्षति व्यहोरेको छ । भूकम्पको क्षतिका सम्बन्धमा विभिन्न निकायले प्रारम्भिक अनुमान र तथ्यांक सार्वजनिक गरिरहेका छन् । ती निकायले हतार–हतार प्रक्षेपण गरेका क्षतिका अनुमानित विवरण यथार्थपरक नभएका गुनासा पनि सार्वजनिक हुँदैछन् । क्षतिको यथार्थ विवरण संकलनबारे प्रस्ट नभएपछि दाताहरूको सहयोग गर्ने कार्यमा समेत विचलन देखिएको छ । क्षतिको आधिकारिक विवरण संकलनका लागि हालै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) को एक टोली नेपाल आइसकेको छ । विश्व बैंकलगायतका निकायका प्रतिनिधि पनि राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्र बैकसँगको सहकार्यमा क्षतिको वास्तविक चित्र उतार्न लागिसकेका छन् । नेपालमा गएको भूकम्पको क्षतिबारे आईएमएफलगायत प्रतिष्ठित संस्थाले प्रक्षेपण गर्ने विवरणले दाता एवं सहयोगी मुलुकहरूलाई कस्तो खालको सहयोग गर्ने भन्ने प्रस्ट गर्नेछ । भलै यतिबेला राहत, उद्धार र प्रारम्भिक चरणको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले दुई खर्बबराबरको कोष खडा गरेको छ । विदेशी दातृ निकाय, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कलाकार एवं खेलाडी, संघसंस्था, व्यापारी एवं मनकारी व्यक्तिहरूले जिन्सी तथा नगद सहयोग गरिरहेका छन् । तर, महाभूकम्पको क्षतिको अस्पष्ट विवरण र भूकम्पहरूको निरन्तरको आगमनलगायतका कारणले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायतर्फ सहयोगका लागि आह्वान गर्ने कार्यमा कठिनाइ भइरहेको छ । अति गरिब मुलुकको सूचीमा पर्ने नेपालले विदेशी मुलुकहरूको सहयोगबिना पुनर्निर्माणको काम गर्न नसक्ने पक्का छ । जसको उदाहरण १० वर्षभन्दा बढीको अवधिमा भएको माओवादी जनयुद्धका कारण भएको भौतिक क्षतिको पुनर्निर्माण आजका दिनसम्म हुन सकेको छैन । फेरि संसारकै उदाहरण हेर्ने हो भने पनि यस्तो खालको महाविपत्तिबाट मुक्तिका लागि विकसित बाहेकका मुलुकले अन्तर्राष्टिय सहयोग नै लिएका उदाहरण छन् । सन् २०१० मा झन्डै तीन लाख जनताको चिरहरण गर्ने गरी गएको हाइटीको महाभूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय गुहारिएको थियो । त्यतिबेला संयुक्त राष्ट्र संघको नेतृत्वमा हाइटी पुनर्निर्माण सम्मेलन आयोजना गर्दा झन्डै एक सय मुलुकले सहयोग जुटाए । हाइटीमा यसरी गरिएको सहयोग सम्मेलनबाट १३ अर्ब डलरभन्दा ज्यादा सहयोग जुटेको थियो । भलै त्यहाँ व्यवस्थापकीय कमजोरी र राजनीतिक खिचातानीका कारण पुनर्निर्माण कार्य व्यवस्थित हुन सकेन । हाइटी मात्र होइन, युद्धका कारण तहसनहस भएको प्यालेस्टाइन, अफगानिस्तानलगायतका मुलुकले पनि संकटको घडीमा विश्व समुदायसमक्ष सहयोग मागेका हुन् । ठूलो मात्रामा त्यहाँ सहयोग आएर पुनर्निर्माणका कार्य प्रभावकारीसमेत भए । यतिबेला अफगानिस्तान, प्यालेस्टाइनलगायतका मुलुकको आर्थिक अवस्था फेरिँदै गएको छ । नेपालमा पनि ‘नेपाल पुनर्निर्माण सम्मेलन’ गर्नेबारे कुरा उठिरहेका छन् । जापानको अग्रसरतामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउनुआगावै सो सम्मेलन गर्ने सरकारी पहल सुरु भइसकेको छ । भलै त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने चुनौती सरकारसमक्ष छ । तर, हालैको विपद्को अवस्थादेखिको सरकारको कामकारबाही र गतिविधिले कतै सरकारले हाइटी वा अफगानिस्तानको जति पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सद्भाव बटुल्न सक्दैन कि भन्ने चिन्ता बुद्धिजीवीहरूले गर्न थालिसकेका छन् । कान्तिपुर दैनिकमा चल्तीका अर्थराजनीतिक विश्लेषक अच्युत वाग्लेले ‘हामी माग्ने हौँ अथवा गरिब के हौँ’ भनेर सरकारसमक्ष दह्रो कटाक्ष गरिसकेका छन् । उनको हालै प्रकाशित लेखको आशय थियो, सरकारले आफूलाई माग्ने हुने दिशामा अघि बढाइरहेको छ । राहतको रूपमा दाताले दिने म्याद गुज्रेका चामल होस् वा चाउचाउ जे दिन्छन् सो थाप्नु माग्ने हुनुको उपज हो । त्यसकारण देशले विपत्को घडीमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष सहयोगका लागि हात त जोड्नैपर्छ । तर, मुलुक गरिब हुनुको बाध्यतालाई प्रदर्शन गरेर पुनर्निर्माणका लागि पुग्नेगरी सम्मेलन नै गरी सहयोगका लागि हात थाप्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले क्षतिको प्रष्ट विवरण तयार पारी सहयोग राशी सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ । निश्चय नै वाग्लेका धारणा सही छन् । मुलुकले आफनो स्वाभिमान नै रित्याएर पटक–पटक मागिरहने खालको प्रवृत्तिलाई त्याग्नुपर्छ । बरु यस विपत्को घडीमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि पुग्ने सहयोग सम्मेलन नै गरी एकैचोटी माग्नुपर्छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघले नेपालमा गएका भूकम्पका कारण ८० लाखभन्दा ज्यादा मानिस प्रभावित भएको तथ्य सार्वजनिक गरिसकेको छ । भूकम्पका कारण झन्डै १० अर्ब डलरबराबरको क्षति भएको भन्ने विवरण अमेरिकी जियोलोजिकल सर्वेले जनाइसकेको छ । विभिन्न अनुसन्धानले नेपालको प्रभावकारी पुनर्निर्माणका लागि करिब ५० खर्बबराबर रकम आवश्यक पर्ने बताइरहेका छन् । ती निकायले गरेका क्षतिका यी प्रारम्भिक अनुमान हेर्दा अहिले आएका सहयोग राशी नेपालको पुनर्निमाणका लागि प्रर्याप्त छँदै छैनन् । यदि सरकारले विपत्को यस घडीमा संसारले सहानुभूति देखाइरहेको अवस्थामा सम्मेलनमार्फत आवश्यक सहयोगका लागि याचना नगर्ने हो भने नेपालको झनै दूरावस्था सन्निकट देखिन्छ । भूकम्पीय विपत्ले पुराना भौतिक संरचना ध्वस्त गरेका र नवनिर्माण गर्ने अवसर जुरेको अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरू र सरकार, सरोकारवाला निकायहरूले पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि व्यवस्थित रूपमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ । किनभने नेपालमा भूकम्पका कारण भएको क्षति बहुआयामिक छ । यसले प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष र दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन गरी ठूलो क्षति गरेको अवस्था छ । पहिलो त, नेपालको ६५ प्रतिशत भू–भागमध्येको पहाडी भेगको ३५ भन्दा बढी जिल्लामा भूकम्पले १० हजारभन्दा बढी मानवीय क्षति गरेको छ । २५ हजारभन्दा बढी मानिस घाइते एवं दीर्घकालीन रूपमा अशक्त भएका छन् । ती मृतक परिवार र घाइतेका लागि दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी राज्यसामु छ । भूकम्पका कारण कृषि क्षेत्रमा १० अर्बभन्दा बढी क्षति भएको कृषि विकास मन्त्रालयको प्रारम्भिक प्रतिवेदन आइसकेको छ । पर्यटन क्षेत्रमा अझ यसले अभूतपूर्व नोक्सानी गरेको छ । पर्यटन सम्भावनालाई लिएर होटल तथा हवाई क्षेत्रमा भएको अर्बांैको लगानी प्रभावित हुने देखिएको छ । त्यसैगरी ६ लाखभन्दा बढी घर क्षति भएको, हजारौँले ज्यान गुमाएको र हजारौँ घाइते भएका कारण तिनका विदेशमा कार्यरत रहेका परिवार स्वदेश फर्कने क्रम बढेको छ । झन्डै ५६ प्रतिशत जनताले रेमिट्यान्सको फल चाखेका र मुलुककै अर्थतन्त्रमा समेत २८ प्रतिशत योगदान राखेको रेमिट्यान्सको क्षेत्र पनि भूकम्पका कारण खुम्चिने देखिएको छ । अर्कोतर्फ भूकम्पले मानिसको काम गर्ने उत्साह र कार्य दक्षतामा क्षति गराउनुको साथै दीर्घकालीन रूपमा मानसिक रोगको बढावासमेत गरेको छ । भूकम्पका कारण निर्माणाधीन धेरै जलविद्युत् आयोजना प्रभावित हुने भएका छन् । राज्यको सुस्त गतिमै भए पनि अघि बढिरहेको विकास गतिविधि लथालिंग भएको छ । यसरी अर्थतन्त्रमा भूकम्पका कारण दृश्य एवं अदृश्य गरी विभिन्न खालका प्रभाव पर्ने देखिएको छ । तर, विपत्बाट कसरी सामान्य अवस्थामा फर्कने र कसरी यसलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्ने जटिल चुनोती राज्यसामु छ । सरकारले भूकम्पबाट भएको भौतिक क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै एउटा स्वायत्त प्राधिकरण गठन गर्ने कुरा पनि बाहिर आइरहेका छन् । संसारमा यस्ता ठूला विपत्पश्चात् गठन हुने प्राधिकरणबाटै पुनर्निर्माणका काम प्रभावकारी भएका देखिन्छन् । तर, गठन हुने त्यस्तो निकायमा प्राविधिक एवं प्रखर नेतृत्व क्षमता भएको व्यक्तिको अहम् आवश्यकता हुन्छ । त्यसले मात्र खर्बां रकम खर्चेर आगामी दिनमा बनाइने भौतिक संरचनाहरू भूकम्पप्रतिरोधी बनाउन सक्दछ । वास्तविक रूपमा भूकम्पप्रतिरोधी पुनर्निर्माणको अभिभारा पूरा गर्न सक्दछ ।