देशद्रोह र कुशासनका आठ वर्ष

दिल्लीमा आयोजित ‘१२ बुँदे समझदारी’को सत्ता चक्रव्युहले आठ वर्ष पूरा गरेको छ । ‘शान्तिप्रक्रिया’ को आवरणमा सजाइएको सो चक्रव्युहको जालो अब रहस्यको विषय रहेको छैन ।

गत फागुन १८ गते दिल्लीमा श्यामशरण र एसडी मुनीको आयोजनामा राखिएको एक कार्यक्रममा एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले दिल्लीलाई ‘१२ बुँदे’ मा जस्तै संविधान निर्माणका लागि पनि एकपटक पुनः नेपालमा हात हाल्न गरेको याचनाले विगत आठ वर्षयता ‘राज्यको पुनर्संरचना’का नाममा उठाइएका विषयको अन्तर्यलाई बुझ्न ठूलो आधार दिएको छ ।

यस्ता विषयलाई संस्थागत गर्न द्वन्द्वकालमै योजना बनाएर संसद्वादीहरूलाई गठबन्धनमा सामेल गरिएको रहेछ भन्ने कुराको अनुमान बाबुरामको सोही कार्यक्रमको त्यो बयानबाट पनि गर्न सकिन्छ । जसमा उनले संविधानसभालाई आफ्ना व्यक्त/अव्यक्त कुत्साहरूलाई अनुमोदन गर्ने औपचारिक मञ्च मात्र भएकोे दाबी गरेका थिए ।

बाबुरामको उपरोक्त बयान व्यक्त गर्ने धारणाले विगत आठ वर्षमा देश र जनताका लागि के उपलब्धि हासिल भए भन्ने कुराको अनुमान गर्न कुनै कठिनाइ छैन । नेपाललाई आफ्नो रणनीतिमा उपयोग गर्न चाहेका भित्र र बाहिरका शक्तिका बीचमा उपलब्धिहरूको व्याख्या गर्ने कोणमा आकाश/पातालको भिन्नता हुनु पनि अस्वाभाविक छैन । नेपाल र नेपालीको हितको कोणबाट राजनीतिक प्रक्रियालाई हेर्ने मानिसको दृष्टिकोण अझ भिन्न प्रकारको हुनु त झनै स्वाभाविक छ ।

अमूक व्यक्ति राष्ट्रपति/प्रधानमन्त्री हुन पाएको वा अमूक दलको सफल अवतरण भएको वा अमूक व्यक्तिहरूको जीवनप्रणाली निकै माथि उठेको तर्कका आधारमा उपलब्धिहरूलाई नजाँच्ने हो भने विगत आठ वर्षको शासनलाई जाँच्ने मुख्य आधार त्यसले उत्पन्न गरेका वास्तविक परिणामहरू र स्थापित गर्न खोजेको मूल प्रवृत्ति नै हुन् । यस्ता परिणाम र प्रवृत्तिहरूलाई हेरौँ ।

संविधानसभाको खोलमा भूमिका बदल्दै ०६३ सालदेखि सहर छिरेका एमाओवादी नेताहरूको पहिलो अर्ति पृथ्वीनारायण शाहको निषेध थियो । तिनीहरूले नेपालको एकीकरणलाई ‘साम्राज्यवाद’ को संज्ञा दिँदै ‘आत्मनिर्णयको अधिकार’सहितको संघीयताको जग बनाउन उसैबेला सुरु गरेका थिए । बाबुरामले औपचारिक मञ्च नाम दिएकोे संविधानसभालाई ‘१२ बुँदे’ ले अघोषित रूपमा तोकिदिएको मुख्य काम ‘गोर्खा साम्राज्यवाद’ लाई खण्डित गर्नु थियो ।

पुनर्वास कार्यक्रमको कार्यान्वयनले पूर्वी तराईलाई विहार र पश्चिमी तराईलाई उत्तरप्रदेशको अंग बनाउन नसकिएको कुत्सित कुन्ठा महेन्द्रका विरुद्धमा खनिएको प्रस्ट रूपमा देख्न सकिन्छ ।

एमाओवादीबाट आविस्कार भएको ‘गोर्खा साम्राज्यवाद’ र फोरमका नामबाट दिल्लीले निर्यात गरेको ‘आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको संघीयता’ एउटै गर्भबाट जन्मेका सन्तान थिए । इन्डो–इसाई सेन्टरले यो मिसनका लागि गोरखाबाटै भट्टराई जस्ता खलपात्रहरूको सांकेतिक तर सुनियोजित रूपमा उत्थान गरेको यथार्थताप्रति सबै नेपालीको ध्यान जान आवश्यक छ ।

कथित ‘गोर्खा साम्राज्य’ लाई खण्डित गर्न तब मात्र सकिन्थ्योे, जब नेपालीलाई एउटै सूत्रमा जोड्ने ऐतिहासिक उपलब्धिहरूलाई तोड्न सकिन्थ्यो । एकताको यस्तो कडी थियोे सम्पर्क भाषा । त्यसैले संविधानसभाको चुनाव हुनासाथ दिल्लीले कथित खस भाषाको विरोधमा हिन्दीलाई नेपालको ‘राष्ट्रभाषा’ बनाउनुपर्ने माग गर्न लगायो ।

यसबाट नेपालीका बीचमा सम्पर्कको माध्यमका रूपमा रहेको सूत्रलाई काटेर सबै समुदायलाई एक अर्काबाट अलग्याउन र ‘हिन्दीभाषी क्षेत्र’ का नाममा तराईलाई विभाजन गर्न सकिन्थ्योे ।

अन्तरिम संविधानको घोषणा हुनासाथ ‘आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको संघीयता’ र हिन्दीलाई ‘राष्ट्रभाषा’ को मान्यता दिनुपर्ने भनी उठाइएको मागको मुख्य आधार दिल्लीको योजनामा संसद्को पुनस्र्थापनापछिको पहिलो कामका रूपमा जारी गरिएको ‘जन्मका आधारको नागरिकता ऐन’ थियो ।

दलका नाममा बाहिरबाट सञ्चालित गिरोहहरूले जे–जस्ता काम गरिरहेका छन्, ती सबै पूर्वनिर्धारित छन् । नेपाललाई गन्तव्यहीन अराजकतामा फसाएर असफल बनाउने र साम्राज्यवादीे अभिष्ट लाद्ने कुनियतबाहेक शान्ति, संविधान र राज्यको पुनर्संरचनाको नाराभित्र केही छैन ।

इन्डो–इसाई सेन्टरको मुखमा झुन्डिएको ‘महेन्द्रपथ’ नेपालविरुद्धको अर्को नियोजित हतियार हो । यसको रचना महेन्द्रका नकारात्मक कामको समीक्षा गर्नका लागि नभएर राष्ट्रका लागि उनले गरेका राम्रा कामलाई निषेध गर्ने कोणबाट भएको छ ।

पुनर्वास कार्यक्रम, मेची–काली राजमार्गको निर्माण, राष्ट्रिय उद्योगधन्दाहरूको विकास, भारत निर्भरताबाट मुक्त हुन असंलग्न आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका, चीनसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धमा विस्तार, भारतीय सुरक्षा छातामुनि बस्न इन्कार, भारतीयहरूले नागरिकता लिन सक्ने गरी बनाइएको ऐनको खोरेजी, मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भारतीय प्रतिनिधि बस्ने गरेको अपमानजनक अवस्थाको अन्त्य, कोशी सम्झौता संशोधन गरी त्यसको तटीय अग्राधिकार फिर्ता जस्ता काममार्फत नेपाललाई भारतीय दासत्वबाट बाहिर ल्याउन खेलेका महत्वपूर्ण भूमिकासँग बदला लिन दिल्लीले ‘१२ बुँदे समझदारी’ को मिसनका रूपमा ‘महेन्द्रपथ’ को निन्दा गर्ने अभियान चलाउन लगाएको छ, जो मूलतः तराई विखण्डनको योजनासँग जोडिएको छ ।

पुनर्वास कार्यक्रमको कार्यान्वयनले पूर्वी तराईलाई विहार र पश्चिमी तराईलाई उत्तरप्रदेशको अंग बनाउन नसकिएको कुत्सित कुन्ठा महेन्द्रका विरुद्धमा खनिएको प्रस्ट रूपमा देख्न सकिन्छ ।

जातीय दुर्भावनाको जग निर्माणको प्रयासका रूपमा ल्याइएको ‘बाहुन/क्षेत्री’ मानकको उपयोग र ‘धर्म निरपेक्षता’ को घोषणा विगत आठ वर्षयताका अन्य खतरनाक मिसन हुन् । यी दुईथरि मानकको सन्दर्भलाई यसको प्रयोगशैलीमा हेर्नु विशेष रूपले महत्वपूर्ण छ ।

साम्राज्यवादले जातीय उत्पीडनको स्रोत ‘बाहुन/क्षेत्री’ हरूमा रहेको प्रचार गर्न त लगाएको छ तर यो प्रचार तराईका बाहुन/क्षेत्रीका हकमा चाहिँ गर्न दिँदैन । तराईका मधेसी बाहुन/क्षेत्री अग्रगामी र पहाडका प्रतिगामी भन्ने दलालहरूकोे व्याख्याले दिल्ली–पश्चिमको साझा षड्यन्त्रलाई राम्रोसँग प्रतिनिधित्व गर्दछ ।

बाहुन/क्षेत्रीविरोधी मोर्चामा प्रचण्ड, भट्टराई, महन्त, उपेन्द्र, त्रिपाठीहरू स्वीकार्य छन् । जनजातीय संस्कृतिको पहिचानमा आधारित मोर्चाको नेतामा पद्मरत्न जस्ता इसाईहरू पाच्य भएका छन् ।

हिन्दू धर्मको वकालत गर्दै आएका मधेसवादी गुटहरू र आङकाजीको इसाई गुटका बीचमा ‘अग्रगामी’ अंकमाल छ । यिनका बीचको गठजोडको नीतिगत आधारमा जाति, भाषा, राजनीति, संस्कृति, धर्म र राष्ट्र केही छैनन् । गठजोडको एउटै आधार नेपालविरोधी मिसन छ ।

‘१२ बुँदे समझदारी’ पछिको राजनीतिक दिशामा एकदमै प्रष्टता देखिन्छ । त्यो हो– विदेशी शक्तिका लागि गरिने कुकर्महरूमा सर्वसम्मति हुने र नेपाल तथा नेपाली जनताको कुरा उठ्दा नदीका दुइ किनारा जस्तै भएर बस्ने बनिबनाऊ सिद्धान्त निष्ठता ।

कुनै दलका दुईजनाको सिफारिसमा मन लागेको ‘व्यक्ति’ लाई बाँड्न सक्ने ‘जन्म’ का आधारको नागरिकता ऐन, इतिहास/संस्कृतिमाथि धावा, बिप्पा सम्झौता, म्याद गुज्रेको महाकाली–सन्धिको पुनर्जीवन, अपर कर्णाली र अरुण–३ को दान, राज्यका निकायमा हुने भर्ती र विकास बजेट भागबण्डा, सुरक्षा प्रणालीको जिम्मा विदेशीहरूलाई दिने प्रयास, पशुपतिको गर्भगृहमा भारतीयलाई अनधिकृत प्रवेशको अनुमति एवं शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, सञ्चार, सुरक्षालगायतका विषयबारेको नीति निर्माण गर्नेे जिम्मा एनजीओ/आईएनजीओहरूलाई दिने निर्णयहरूमा सबै दलका बीचमा मतैक्यता छ ।

बाबुरामले औपचारिक मञ्च नाम दिएकोे संविधानसभालाई ‘१२ बुँदे’ ले अघोषित रूपमा तोकिदिएको मुख्य काम ‘गोर्खा साम्राज्यवाद’ लाई खण्डित गर्नु थियो । एमाओवादीबाट आविस्कार भएको ‘गोर्खा साम्राज्यवाद’ र फोरमका नामबाट दिल्लीले निर्यात गरेको ‘आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको संघीयता’ एउटै गर्भबाट जन्मेका सन्तान थिए ।

यी दृश्यहरू नेपाल र नेपाली जनताको जीवनसँग कतै पनि जोडिएका छैनन् । दलका नाममा बाहिरबाट सञ्चालित गिरोहहरूले जे–जस्ता काम गरिरहेका छन्, ती सबै पूर्वनिर्धारित छन् ।

नेपाललाई गन्तव्यहीन अराजकतामा फसाएर असफल बनाउने र साम्राज्यवादीे अभिष्ट लाद्ने कुनियतबाहेक शान्ति, संविधान र राज्यको पुनर्संरचनाको नाराभित्र केही छैन । विगत आठ वर्षको शासनप्रणालीले दलाल कित्तालाई सत्ता हातमा दिएको छ ।

यो अवधिले साम्राज्यवादी शक्तिहरूलाई नेपालमा नांगो रूपमा खेल खेल्न सक्ने वातावरण बनाएको छ । यसले अविश्वसनीय रूपमा झन्डै ५० लाख सक्रिय युवा जनशक्तिलाई विदेशमा निर्वासन गरेको छ ।

विगत आठ वर्षयताको राजनीतिक प्रक्रियाले राज्यको पुनर्संरचनाका बहानामा देशको नवऔपनिवेशिक संरचनालाई अझ कमजोर बनाउने मान्यतालाई संस्थागत गर्ने प्रयास गरेको छ ।

व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकासहित राज्यका सबै अंग र मानिसको समग्र जीवन प्रणालीको अपराधीकरण, दण्डहीनता र दलको आवरणमा लुटलाई संस्थागत गर्ने प्रयास नै यस अवधिका ठोस परिणाम हुन् ।

जो–जो यस प्रकारका दुस्कर्महरूका मतियार बनेका छन्, तिनीहरूलाई सबै चिज प्राप्त भएको छ तर विगत आठ वर्षको शासनप्रणाली र यसको मिसनले नेपाल तथा नेपाली जनतालाई अन्त्यहीन अराजकतामा फसाएको छ ।

यो अवधिबाट नेपालीले गर्व गर्न सक्ने कुरा केही छैन तर गलत तत्वहरूको षड्यन्त्रबाट सिकेर अघि बढ्नका लागि अनुभवहरूको अपार भन्डार छ । हामीले यसैलाई सदुपयोग गर्न आवश्यक छ ।