बर्बादीपछि अब निर्माण योजनाको खाँचो

कुनै प्राकृतिक वा मानव सिर्जित विध्वंशहरूले मानिसमा दृढ संकल्प, इच्छाशक्ति र अहम् पैदा गर्दछन् । भविष्यमा आउने यस्ता थप कष्टबाट जोगिनका लागि विकल्पको सोच बलियो भएर जाने हुँदा मानव जातिले गरेका महान् प्रगतिहरू बर्बादीको गर्भबाटै विकसित भएका देखिन्छन् । वैशाख १२ र १३ गते गएका ठूला भू–कम्पको बर्बादी र पीडाले पनि नेपालको निर्माणका लागि अत्यन्त अनुकुल अवसर सिर्जना गरिदिएका छन् । यो आपतको समयलाई बरदानका रूपमा कसरी परिणत गर्ने भन्ने प्रश्न नै अहिलेको अहम् प्रश्न हो ।
नकारात्मक परिघटनालाई सकारात्मक परिणामका रूपमा बदल्न सर्वप्रथम वस्तुवादी चिन्तनको आवश्यकता पर्दछ । यतिबेलाको नेपाल बहुप्रकृतिका संकटहरूले थिलथिलो भएको छ । सत्ता राजनीतिको छिनाझप्टीले नेपालीको मनोबललाई घोर निराशा र अविश्वासको खाडलमा भासिसकेको छ । दलीयता चरम अनुत्तरदायी र भ्रष्ट भएर गएको छ । सामाजिक÷नैतिक मूल्यहरूमा भारी स्खलन आएको छ । लामो समयदेखि हामी बाह्य नव–औपनिवेशिक दबाबले थिचिएका छौँ । देश एकदमै पछौटे अवस्थामा छ । विकास र रोजगारीको अभावमा सक्रिय जनशक्तिको तीन चौथाइ हिस्सा विदेशमा पलायन भएको छ । देशमा भएको पुँजी विकासका योजनाहरूको अभावमा उपभोगमा व्यर्थ गएको छ ।
निर्माणको प्रश्नलाई भौतिक पूर्वाधार, स्रोतसाधनहरूको उपलब्धता, आवश्यक जनशक्तिको उपस्थिति, मनोबल, उत्तरदायित्व जस्ता कोणबाट हेर्ने हो भने यथास्थितिमा, भूकम्पको पूर्वावस्थामा फर्किन पनि सम्भव छैन, नेपाल निर्माणको कुरा त धेरै टाढाको विषय हो । त्यसैले अहिलेको प्रश्न पुनर्निर्माण नभएर निर्माणको हो । पुनर्निर्माणको कुराले बढीमा पहिलेको यथास्थितिमा फर्कने माग गर्दछ, जबकि त्यतिले मात्र नेपालको समस्यालाई समाधान गर्दैन भन्ने कुरा सहयोगका नाममा सुरु हुन थालेको बाह्य तथा आन्तरिक राजनीतिक संकटले प्रष्ट पारिसकेको छ । एउटा समस्यालाई अर्को समस्याको पुनरुत्पादन गर्ने लामो गोलचक्करलाई रोक्न तत्कालका लागि निम्न विषयमा ध्यान केन्द्रीत गर्न जरुरी छ ।
१. कतिपय मानिसले भूकम्पबाट उत्पन्न समस्याको समाधानका लागि ‘राष्ट्रिय सरकार’ को माग गरेर सत्ता कुन्ठा ओकल्न सुरु गरेका छन् । सत्तामा जान पाएपछि समस्याको सामना गर्न ऊर्जा पैदा हुने र नपाए नहुने वा नगर्ने भन्ने सोचाइ कुत्सीत अभिप्रायबाट प्रेरित छ । विदेशीहरूले चाहेजस्तै यसले दलहरूलाई पुनः शक्तिको अभ्यास र भागबन्डाकोे प्रतिस्पर्धामा उतारेर निर्माणका कामहरू ओझेलमा पार्नेछ । यसको सट्टा विज्ञहरूलाई सम्मिलित गरेर सरकारले निर्माणको दीर्घकालीन योजना अघि बढाउन सर्वपक्षीय संयन्त्र गठन गर्नुपर्दछ ।
२.निर्माणको पहिलो कदम भूमिसुधार हो । भूमिलाई कृषि, औद्योगिक, आवास, पर्यटन र जंगल तथा चरन क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्दछ । भूकम्पग्रस्त क्षेत्रका नागरिकहरूको आवास निर्माणको प्रक्रियाबाटै यो काम सुरु गर्नु पर्दछ । विस्तारै देशको सम्पूर्ण जमिनलाई यसैअनुसार व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ । यो नीतिअन्तर्गत स्थापना गरिने जंगल क्षेत्रले नेपालका सबै सहरी एवं ग्रामीण इलाकाको सिंचाई र खानेपानीको समस्यालाई प्राकृतिक रूपमै समाधान गर्न सक्छ ।
३. जमिनको वर्गीकरणअनुसार व्यवस्थित एकीकृत वस्ती विकासको योजना अघि बढाउनु अबको सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम हो । यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पुस्तकालय, खेल मैदान, एउटा उद्योग वा कारखाना, चौतारो, पाटीपौवा र सामाजिक परम्पराको प्रतिनिधित्व गर्ने सांस्कृतिक सम्पदाहरू भएको विशाल वस्तीले नागरिकहरूका हर समस्या एकै ठाउँबाट पूरा गर्न र भविष्यमा आउने जोखिमबाट बच्न सहयोग गर्दछ । यो सामाजिक एकता, विकास तथा जनशक्तिको केन्द्रीकरणको राम्रो उपाय पनि हो ।
४.एकीकृत वस्ती विकासलाई व्यवस्थित गर्ने महत्वपूर्ण पाटो ‘पारिवारिक स्थिति कार्ड’ लागु गर्नु हो । प्रत्येक घरको ‘पारिवारिक कार्ड’ मा व्यक्तिगत जानकारी, परिवार संख्या, अपांगतादेखि देश÷विदेशमा रहेको चल÷अचल सम्पत्तिसम्मको विवरण एकै ठाउँमा रहने व्यवस्था गर्ने हो भने तथ्यांक चुस्त हुनुका साथै कुनै पनि व्यक्तिले कुनै प्रकारको जालसाजी, ठगी, धोकाधडी वा अन्य गैरकानुनी कामहरू गर्ने सम्भावना रोकिन्छ । ‘पारिवारिक कार्ड’ को अभावमा गैरकानुनी चल/अचल सम्पत्ति राख्ने र राज्यबाट हेरिनुपर्ने नागरिकहरूले केही पनि नपाउने चलन नेपालको ठूलो समस्याका रूपमा रहेको छ ।
५.रोजगारीका लागि बाध्यतापूर्वक विदेशमा निर्वासित हुन बाध्य बनाइएको सक्रिय जनशक्तिको वापसी देश निर्माणको आधारभूत शर्त हो । उद्योगधन्दाको निर्माण, कृषिको आधुनिकीकरण र सेवा क्षेत्रको विकासको योजनाबिना सो जनशक्ति फर्कन सक्ने अवस्थामा छैन । यो पक्षमाथि तत्काल ध्यान दिइएन भने भूकम्पबाट भत्केका घरको निर्माणका लागि समेत् विदेशी आउने खतरा बढ्नेछ र बाहिरका अवाञ्छित शक्तिलाई आफ्नो सञ्जाल विस्तार गर्न अरू सजिलो बनाउने छ । भत्केको देशको निर्माण गर्नका लागि आवश्यक जनशक्ति पूर्तिको अवसरका रूपमा प्रवासि नेपालीलाई घर फर्काएर रोजगारी दिने नीति सरकारले ल्याउनु पर्दछ ।
६. भूकम्पको क्षतिले नेपालको स्वेच्छाचारी बैंकिङ नीतिलाई उदांगो बनाएको छ । घरजग्गा जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा मात्र लगानी गरेर रातारात अरबपति बन्ने प्रदूषित मानसिकताले यस्तो लगानी नराम्ररी डुबेको छ । सरकारले बैंकिङ प्रणालीलाई तुरुन्त परिवर्तन गरेर न्यूनतम ६० प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने कानुन बनाउनुपर्छ । माफियाहरूको दबाबबाट मुक्त भएर सरकारले यति मात्र गर्ने इच्छाशक्ति देखायो भने नेपालमा बेरोजगारीको समस्या आधारभूत रूपमै समाधान हुनेछ ।
७. भूकम्पबाट पीडित र त्यसको असरबाट प्रभावित भएका नागरिकहरूको राहतका लागि सरकारले नगरी नहुने यतिबेलाको अर्को जरुरी काम भनेको व्यापार नीतिको परिमार्जन हो । नेपालीले कृषि, उद्योग वा सेवाको क्षेत्रमा जुन चिजहरूको उत्पादन गर्दै आएका छन् ती चिजहरूको बजारलाई प्रतिस्थापन गर्ने उस्तै प्रकारका विदेशी सामानको आयातमा रोक लगाउनुपर्दछ र यसको बजार तथा मूल्यको व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । नेपालमा हुने उत्पादनले बजारको माग पूर्ति गर्न नसकेको अवस्थामा वा नेपालमा उत्पादन नहुने सामानको हकमा बाहेक विदेशी माल आयातलाई बेरोकटोक बनाउनु देशद्रोह ठहर्नेछ ।
८.नेपालमा विभिन्न शीर्षकबाट जम्मा हुने पुँजी वा विदेशी बैंकहरूमा राखिएको पुँजीलाई उत्पादनमा लागानी गर्ने नीति बनाउनु यतिबेलाको महत्वपूर्ण काम हो । विदेशी बैंकहरूमा राखिएको रकम नेपालमा लागानी गर्न सरकार कठोर रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्दछ र रेमिट्यान्सबाट आउने रकमको निश्चित मात्रा उत्पादनमा लगाउनुपर्ने नीति बनाएर त्यस्तो अवसर नागरिकहरूलाई राज्यले जुटाइ दिनुपर्छ ।
९.पीडाको समयमा मामुली प्रकारका विदेशी राहतहरू पनि मूल्यवान् हुन्छन् तर विदेशी राहतको सीमालाई बुझ्न सकिएन भने यसले देशै बर्बाद पार्दछ । कुनै पनि बाह्य शक्तिका सहयोगहरू निःस्वार्थ हुँदैनन् । एउटा सानो सहयोगमा ठूलो स्वार्थको सट्टाबाजी गर्ने तिनीहरूको रणनीति हुन्छ । उद्धार र राहतका नाममा आएका विदेशी सेनाहरू नेपालबाट जान आनाकानी गर्न थालेका घटना हामीले सुनिरहेका छौँ । तसर्थ, देश निर्माणको सपना आफ्नै बुतामा खोज्नुपर्दछ । यसका लागि सरकारले बाहिरबाट आएका सबै प्रकारका सहयोग आफ्नै कमानमा केन्द्रित गरेर वितरण गर्ने योजनासहित बाहिरका सैन्य/गैरसैन्य पंक्तिहरूलाई तत्काल फिर्ता गर्नु पर्दछ । भिख मागेर देश बनाउने गलत सपना देख्नुभन्दा योजना बनाएर घरदैलो अभियान वा संकटकालीन सम्पत्तिकर लगाएर पुँजी सञ्चय गर्नु बुद्धिमानी हो । राज्य र दलहरूको आपराधिक प्रवृत्ति नियन्त्रण हुने हो भने मुट्ठी, सुका सहयोग गरेर देश बनाउन नेपाली जनता तयार छन् ।