महाभूकम्पपछिको उद्धार, राहत र पुनव्र्यवस्थापन

२०७२ वैशाख १२ को मध्याह्न १२ बजे नेपालको इतिहासमा एक कालो दिवसको रूपमा स्थापित भएको छ । यसकारण सम्पूर्ण नागरिक शोकमग्न छन्, विश्वले नेपाललाई हेरिरहेको छ । महाभूकम्पपछिको राहत, उद्धार र पुनव्र्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय र स्थानीय जनस्तरबाट सहयोगका हातहरू यसरी बढेका छन् त्यसको सदुपयोग र व्यवस्थापन गर्न सक्दा पूर्ववत्भन्दा राम्रो पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ । नेपालमा वि.सं. १९९० पछिको सबैभन्दा ठूलो भूकम्प र विश्वकै महाभूकम्प शृंखलामा एउटा विम्बको रूपमा यो स्थापित भएको छ । महाभूकम्पको पहिलो र ठूलो झट्कापछि दोस्रो हप्तामा पनि ठूला साना झट्काहरू गइरहेका छन् । यसले काठमाडौं उपत्यकालगायत सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, रसुवा, धादिङ, नुवाकोटलगायत दुई दर्जन जिल्ला सख्त प्रभावित छन् । जनधनको क्षतिको पूर्ण विवरण अझै आउन सकेको छैन । गाउँका घरहरू प्रायः ध्वस्त भएका छन् र मरेकाहरूको पहिचान र सद्गद् हुन सकेको छैन । बाँचेकाहरूको बिल्लीबाठ भएको छ । प्राप्त तथ्यांकअनुसार झन्डै एक करोड नेपाली नागरिक महाभूकम्पबाट प्रत्यक्ष प्रभावित छन् र चार लाख घर क्षतिग्रस्त छन् ।
मुलुकका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र उच्चपदस्थदेखि आधारभूत तहमा झन्डै आधा जनसंख्या ढुक्कसँग आफनो घरमा बस्न र रातमा सुत्न सकेका छैनन् । मृत्यु हुनेको संख्या दश हजारभन्दा बढी हुने देखिन्छ । नेपाललाई विश्वसामु चिनाउने ऐतिहासिक पुरातात्विक धरोहरहरू– धरहरा, काष्ठमण्डप, भक्तपुर र पाटन दरबारलगायत ध्वस्तप्रायः भएका छन् । क्षतिको पुनर्निर्माणमा दस खर्ब र दस वर्ष लाग्ने अनुमान गरिँदैछ । नेपालको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारलगायत राज्यका सबै संरचना र प्रणालीहरू खलबलिएका छन । शनिबारको दिन मध्यदिनमा गएको भूकम्प यदि मध्यरात वा अन्य दिनमा भएको भए मानवीय क्षति दसौँ गुणा बढ्ने थियो ।
भूकम्प बाजा बजाएर आउँदैन अर्था्त कहिले र कस्तो आउँछ पूर्वानुमान गर्न र रोक्न पनि सकिँदैन । यसप्रति नियमित पूर्वसावधानी र संरचनाहरू भूकम्प प्रभावरहित बनाउनु नै यसको उपाय हो । नेपालमा भूकम्पीय खतराको सूचिमा रहेको र सम्भावित क्षतिको पूर्वानुमान पहिलेदेखि नै हुँदै आएको थियो । राज्य नै संक्रमणकालीन र असफल रहेको परिवेशमा त्यसतर्फ ध्यान दिने, आम नागरिकलाई सचेत बनाउने र संरचनाहरूलाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउने अभ्यासको अपेक्षा नै बेकार छ । भूकम्पअघिको पूर्वसावधानीको कुरै छाडौं पछिको उद्धार र राहतमा पनि सरकार असफल छ । अझै पनि धेरै स्थानमा उद्धार हुन सकेको छैन । अझै हजारौं बेपत्ता छन्, उद्धार र राहतको पर्खाइमा छन् । यति सानो मुलुकको यस्तो महाविपत्तिमा यतिका दिनसम्म उद्धार र प्राथमिक रूपमा एकसरो राहतको काम हुन नसक्नु आफंैमा दुःखद् छ ।
सरकारी प्रशासनिक तवरबाट भन्दा अघि बढेर सामाजिक संघसंस्थाहरू एवं गैरसरकारी तवरमा राहत संकलन र वितरण प्रभावकारी देखिएको छ । जनस्तरबाट उठेको यो स्वस्फूर्त अभियानलाई राज्यले प्रभावकारी उत्प्रेरणा, नियमन र नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन । राहतका नाममा हुने दुरुपयोग, दोहोरोपना र अन्य समस्यालाई न्यूनीकरणका लागि प्रस्तुत गरिएको एकद्वार प्रणालीप्रति जनस्तरका दाताहरू विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । सरकारी तवरबाट राहत संकलन अभियानमा लाग्दा पीडितकहाँ पुग्न समय लाग्ने र पुग्ने नपुग्ने ग्यारेन्टी नहुने साथै त्यसमा हुने ढिलासुस्ती र सम्भावित भ्रष्टाचारको कारण विश्वासको वातावरण छैन । त्यसैले दाताहरू आफूले दिएको राहत सिधैं पीडितलाई हातैमा दिन वा पुगेको हेर्न चाहन्छन् । यसो गरिरहँदा कहीँ राहत दोहोरो तेहोरो पर्ने र कतै नपुग्ने साथै सबैबीच प्रभावकारी रूपमा पु¥याउने प्राथमिक दायित्व राज्यको भएकाले नागरिक समुदायमा राज्यप्रतिको विश्वास टुट्ने खतरा विद्यमान रहेकै छ । यसकारण पनि जनस्तरबाट संकलित रकम प्रत्यक्ष रूपमा पीडितसमक्ष पु¥याउने कार्यमा बाधा व्यवधानहरू देखा परिरहेका छन् । स्थानीय अन्तरविरोधहरू, राज्यप्रशासनप्रतिको वितृष्णा अनि उद्धार र राहतमा देखिएका प्रतिकुलताहरूले पनि समस्याहरू सिर्जना भएका छन् । यतिका दिन बित्दा पनि उद्धारको काम सकिएको छैन । भौगोलिक र स्रोतसाधनको कमीको प्रतिकुलता देखाएर मात्रै अब उम्किने अवस्था छैन ।
महाभूकम्पपछिको उद्धार र राहतमा अनेकौं समस्या देखिए । सरकारले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकेन । पीडित नागरिकलाई दिनुपर्ने राहत प्याकेजको सन्दर्भमा सरकारका मन्त्रीहरू र प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच नै उपयुक्त समझदारी छैन । को कसरी हताहत भए, को कति बेपत्ता छन् र कसका लागि के गर्नुपर्दछ भन्ने योजना नै राज्यसँग देखिएन । उद्धारका काम कसरी भइरहेका छन् अनि कति नागरिकले कसरी र के–के राहत पाएका छन् भन्ने तथ्यांक वा कार्यसूची पनि सरकार र स्थानीय प्रशासनसँग छैन । महाभूकम्पपीडितहरूको राहत, उद्धार र पुनव्र्यवस्थापनका लागि यति धेरै स्रोत जुटेका छन् कि त्यसलाई ल्याउने र स्थानीय तहमा न्यायिक ढंगले शिघ्र र प्रभावकारी रूपमा वितरण गर्ने सामथ्र्यता राज्यले जुटाउन सकिरहेको छैन । एकातर्फ गाउँमा पीडितले अन्न र ओत पाउन सकेका छैनन् भने अर्कोतर्फ विदेशीले दिएको राहत सामग्री विमानस्थल वा सदरमुकाममै थुप्रिने गरेको छ । राज्यले आफ्ना सबै प्रशासनिक संरचना, सामाजिक संघसंस्था र नागरिक स्वयंसेवीहरूको माध्यमबाट तत्काल तथ्यांक संकलन गर्नुपर्दथ्यो । निश्चित गाउँ, नगर र वडाहरूको सम्भावित पीडितहरूको विवरणको आधारमा राहत सामग्री पठाउनुपर्दथ्यो । पीडित नागरिक परिवारको नाममा आवश्यक राहत सामग्री प्याकिङ नै गरेर वितरण गर्न सकिन्थ्यो । परोपकारी र सामाजिक संघसंस्थाहरूलाई जिल्लाभित्रका निश्चित क्षेत्र निर्धारण गरेर राहत वितरणको कामको संयोजन गर्न सकेको भए पनि प्रभावकारी हुन सक्थ्यो ।
अब उद्धारको चरणबाट राहत र पुनव्र्यवस्थापनको प्रक्रियालाई अघि बढाउन गम्भीर हुनुपर्दछ । स्थानीय निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा कर्मचारी संरचना, राजनीतिक दलहरू, सर्वदलीय एवं सर्वपक्षीय संरचना र वडा नागरिक मञ्चहरूको प्रभावकारी परिचालनको योजना बनाउनुपर्दछ । स्थानीय तहमा दल तथा नागरिकहरू निहित स्वार्थभन्दा माथि उठेर मानवीय उद्धार र पुनव्र्यवस्थापनको काममा लाग्नुपर्दछ । प्रभावित क्षेत्रमा रोगव्याधी र विकृति फैलन नदिनका लागि पर्याप्त सावधानी अपनाउनुपर्दछ । यी तमाम कामको सरकारले प्रभावकारी रूपमा संयोजन र व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ । विशेषतः हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा छरिएका घरलाई एकीकृत रूपमा बस्ती व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ । आवास निर्माणका लागि सरकारले निश्चित रकम अनुदान, थप निश्चित रकम सहुलियतमा कर्जा र अन्य पुनव्र्यवस्थापनका सामग्री उपलब्ध गराउन सहयोगहरूको संयोजन गर्नुपर्दछ । उद्धार, राहत र पुनव्र्यवस्थापनका लागि प्राप्त स्रोतहरूलाई भ्रष्टाचाररहित र प्रक्रियागत रूपमा शिघ्र र प्रभावकारी हुने संरचना र पद्धतिलाई स्थापित गर्नुपर्दछ । पूर्वसावधानी, उद्धार तथा राहतमा देखिएका कमीकमजोरीलाई सुधार गरेर अहिलेको क्षति र चुनौतिहरूलाई अवसरमा बदल्नुपर्दछ । यो दायित्व राज्य वा सरकारको मात्रै नभई सरोकार राख्ने सबै निकाय र नागरिकको पनि हो ।
विश्वका कतिपय मुलुकले विनाशकारी क्षतिपछि पुनर्निर्माण गरेका उत्तम अभ्यासलाई नेपालमा सिर्जनात्मक रूपले लागु गर्ने काममा ध्यान दिनुपर्दछ । जनताका आवास तथा संरचना निर्माण र पुनर्निर्माणमा भूकम्पप्रतिरोधी बनाउन नीतिगत र आवश्यक सहयोगको संयोजन गर्नुपर्दछ । कसैले कसैलाई गाली गरेर वा यो त मेरो दायित्व होइन भनेर पन्छिने बेला होइन । यसो भयो भने मात्र राज्य, सरकार, मानव र हामी नेपाली हुनुको सान्दर्भिकतालाई प्रमाणित गर्न सकिन्छ । यो इतिहास रच्ने बेला हो । यो समयमा हामीले सामूहिक र व्यक्तिगत रूपमा के गरें भन्ने सवालको निरूपण गर्ने बेला हो । त्यसैले सबैले आफू हुनुको जिम्मेवारी पुष्टि गरौं । यसैमा हामी सबैको भलाइ छ ।