काठमाडौँ उपत्यकाका सुकुमवासीले कहिले पाउँछन् लालपुर्जा ?

काठमाडौँ । नेपालमा सबैभन्दा बढी गिजोलिएको विषय हो— सुकुमवासी समस्या । यसका लागि दर्जनौँ आयोग÷समिति बने भने हरेक सरकारले भूमिहीन तथा सुकुमवासीलाई आश्वासन पनि दिए । तर, समस्या समाधानको गाँठो भने फुकाउन सकेनन् । जसले गर्दा लाखौँ नागरिक वर्षौँदेखि अझ केही त पुस्तौँदेखि आफ्नै देशमा सुकुमवासी भएर बस्न बाध्य छन् । पछिल्लो समय उपत्यकाभित्रका सुकुमवासी व्यवस्थापनको विषय निकै जटिल अवस्थामा पुगेको देखिएको छ ।

सरकारले वैशाख १२ देखि उपत्यकाका नदी किनारमा रहँदै आएका सुकुमवासी बस्ती हटाएर त्यहाँ रहेका नागरिकलाई विभिन्न ७ वटा होल्डिङ सेन्टरमा लगेर राख्यो । त्यसपछि अब समस्या समाधान होला भन्ने विश्वास गरेका उनीहरूलाई असार १९ सम्मको अन्तिम अल्टिमेटमसहित होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न सूचना जारी भयो । त्यसपछि आफ्नो समस्या समाधान होला भन्ने झिनो आस लिएर बसेका उपत्यकाका सुकुमवासीहरू झनै झस्किए । प्राथमिक व्यवस्थापनका लागि २५ हजार रुपैयाँ र कोठा भाडाबापतको मासिक १५ हजार रुपैयाँ सरकारले उपलब्ध गराउने भए पनि दीर्घकालीन समस्या ज्यूँका त्यूँ रहने आशंका उनीहरूमा छ ।

बाढीबाट जोगाउन सरकारले होल्डिङ सन्टरमा राखेको भने पनि शनिबार कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी होल्डिङ सन्टरमै बाढी पसेपछि उनीहरूको आशंका त्रासमा बदलिएको छ । सरकारले नै व्यवस्थापन गरिदिएको ठाउँमा समेत बाढीको त्रासदी झेल्नुपर्ने बाध्यतामा पुगेका उनीहरू आफूहरूले लालपुर्जा पाउनेमा झनै सशंकित बनेका छन् । साथै, सरकारले उनीहरूलाई कहिले र कसरी पुर्जा दिन्छ भन्ने विषय स्पष्ट हुन सकेको छैन ।

भूमि समस्या समाधान समितिकै तथ्यांक हेर्ने हो भने १२ लाख ५५ हजार ४८५ भूमिहीन तथा सुकुमवासीले आफ्नो नाम दर्ता गराइसकेका छन् । यो अंक हरेक दिन बढ्दै छ । भूमिहीन तथा सुकुमवासीको वर्गीकरणअनुसार हालसम्म १ लाख ४ हजार ६१ भूमिहीन दलित, १ लाख ८७ हजार ८६९ भूमिहीन सुकुमवासी र ९ लाख ५९ हजार ७०७ अव्यवस्थित बसोबासीले आफ्नो नाम दर्ता गराएका छन् । तर, उनीहरूले लालपुर्जा कहिले पाउँछन् ? भन्ने प्रश्नको सटिक जबाफ न पूर्ववर्ती सरकारसँग थियो न त अहिलेको सरकारसँग नै छ । अहिलेको रास्वपा नेतृत्वको सरकारले ५०० दिनभित्रै सबैलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने गरी भूमि समस्या समाधान समिति गठन गरेको छ । तर, त्यो समिति पनि विगतकै नियति बेहोर्दै समय सकिने आशंका कायमै छ ।

०००

कहाँ अड्कियो लालपुर्जा दिने विषय ?

उपत्यकाका सुकुमवासीहरूको हकमा समस्या समाधान गर्ने प्रक्रिया निकै जटिल देखिएको छ । सामान्यतया कोही सुकुमवासी छ र कहीँकतै जोतभोग गर्दै आएको छ भने स्थानीय तहले प्रमाणीकरण गरेपछि तोकिएको सीमाभित्र रही सोही जग्गा उपलब्ध गराउन मिल्छ । तर, काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका सुकुमवासीहरूको हकमा सो व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन सकिने अवस्था छैन । एक त उनीहरू देशका विभिन्न जिल्लाबाट आएर काठमाडौँमा बसेका छन् भने उनीहरूलाई यहाँका स्थानीय तहहरूले जग्गा उपलब्ध गराउन सक्दैनन्/पाउँदैनन् ।

आफू सुकुमवासी रहेको भनी उनीहरूले सम्बन्धित पालिकामै गएर निवेदन दिनुपर्ने भए पनि उनीहरू काठमाडौँमै रहँदा उनीहरूको वास्तविक पहिचान अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । सम्बन्धित पालिकामा उनीहरूको लगत प्रविष्टि नहुँदा सरकारले संकलन गरेको सुकुमवासीको सूचीमा उनीहरूको नामसमेत चढ्न सकेको छैन । अन्य जिल्लाबाट काठमाडौँमा आई नदी किनारमा टहरा बनाएर बसेका उनीहरू आफूलाई काठमाडौँकै सुकुमवासी भएको दाबी गरिरहँदा अर्को समस्या थपिएको छ । सुरुआती चरणमा २ हजार ६०८ जनाले आफूहरू सुकुमवासी रहेको भन्दै नाम टिपाए पनि हालसम्म करिब १ हजार ७०० जनाले मात्रै आफ्नो पूर्ण विवरण सरकारलाई उपलब्ध गराएका छन् । अहिले अधिकारसम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले विवरण संकलन गरिरहेको छ ।

बाग्मती सभ्यता विकास समितिका आयोजना निर्देशक मचाकाजी महर्जनका अनुसार अहिलेसम्म उनीहरूको विवरण संकलनको काम नै सकिएको छैन । सुरुआती चरणमा आफूहरू सुकुमवासी रहेको भन्दै नाम टिपाएकामध्ये कतिपय अहिले ३ पुस्ते विवरण बुझाउन आनाकानी गरिरहेका छन् । जसले गर्दा प्रक्रिया अघि बढाउन समस्या भइरहेको छ । ‘हामी सबैसँग सम्पर्कमै छौँ, तर केहीले आफ्नो पूर्ण विवरण दिन आनाकानी गरिरहनुभएको छ,’ महर्जन भन्छन्, ‘अब हामी सूचना पनि निकाल्छौँ, यदि समय सीमाभित्र पनि उहाँहरूले विवरण दिनुभएन भने जति छ, त्यतिको विवरण भूमि समस्या समाधान समितिलाई बुझाउँछौँ ।’

०००

उपत्यकाका सुकुमवासीलाई पुर्जा दिने प्रक्रिया के हो ?

उपत्यकाका सुकुमवासीहरूले कहिले लालपुर्जा पाउँछन् भन्ने प्रश्नभन्दा अघि कसरी दिइन्छ भन्ने कुरा मुख्य रहेको भूमि समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष बलभद्र बाँस्तोला बताउँछन् । अहिले देखिएको अलमल पनि यही हो । उनीहरूको बासस्थान सम्बन्धित स्थानीय तहमै भएको अवस्थामा यो प्रक्रिया सहज हुने भए पनि देशका विभिन्न जिल्ला तथा स्थानीय तहका नागरिक काठमाडौँमा सुकुमवासीका रूपमा बासोबास गर्दा विवरण संकलनदेखि प्रमाणीकरणसम्मका लागि निकै असहज भएको बाँस्तोला बताउँछन् । तर, उनीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा भने आफूहरू दायाँबायाँ नहुने उनको भनाइ छ ।

अन्य स्थानीय तहको भन्दा उपत्यकाका सुकुमवासीहरूले पुर्जा पाउने विषय केही लम्बिने भने पक्का छ । उनीहरू सम्बन्धित पालिकामा नजाँदा यसको प्रक्रिया स्वतः लम्बिने देखिन्छ । तर, उनीहरूलाई कहाँको जग्गा दिने भन्ने प्रश्नमा जहाँको स्थायी ठेगाना छ, त्यहीँ जग्गा उपलब्ध गराइने बाँस्तोलाले प्रष्ट पारे । तर, उपत्यकाकै सुकमवासीहरूको हकमा भने सम्बन्धित पालिका र सरकारले समन्वय गरेर एकीकृत आवासको व्यवस्था गर्नुबाहेक विकल्प नरहेको उनले बताए । ‘जग्गा उपलब्ध गराउने निकाय नै पालिका भएकाले उपत्यकाको हकमा पालिकासँग नै जग्गा नभएकाले एकीकृत आवास नै उपयुक्त विकल्प हो,’ बाँस्तोलाले भने ।

पहिलो चरणमा अधिकारसम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले उनीहरूको पूर्ण विवरण (३ पुस्तेसहित) संकलन गरेपछि भूमि समस्या समाधान समितिलाई पठाउँछ त्यसपछि मात्र आवश्यक प्रक्रिया अघि बढ्छ । यसका लागि १ साताको समय लाग्ने महर्जन बताउँछन् । त्यसपछि समितिले उनीहरूको विवरण भेरिफाई गर्छ । यदि ३ पुस्तामा कसैको जग्गा भेटिएन भने जिल्ला–पालिकाअनुसार उनीहरूको विवरण छुट्ट्याएर समितिले सम्बन्धित जिल्ला समितिमा पठाउँछ । त्यसपछि जिल्ला समितिले सम्बन्धित पालिका र पालिकाबाट वडा हुँदै उक्त विवरणअनुसारका व्यक्तिहरूको पहिचानपछि प्रमाणीकरण भएर पालिकामै फर्किन्छ । सम्बन्धित पालिकाले जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कार्यपालिका निर्णय गरेपछि उनीहरूको नाम पुनः जिल्ला समितिमा जान्छ । यी सबै चरण पार गरेपछि जिल्ला समितिले जग्गा भेरिफाई गरी नापजाँच गरेर पुर्जा तयार पारेपछि मात्र सुकुमवासीहरूको हातमा पुर्जा आइपुग्छ ।

बर्खाको समयमा नापचाँज गर्न समस्या पर्ने भएकाले यसका लागि कम्तीमा पनि ३ महिना लाग्ने देखिन्छ । यदि सुकुमवासीहरूले नै आफ्नो विवरण सम्बन्धित पालिकामा बुझाएको भए यो प्रक्रिया केही घट्ने थियो । तर, उनीहरूले उपत्यकामै आफ्नो विवरण बुझाउँदा प्रक्रिया पनि लम्बिने समितिका अध्यक्ष बाँस्तोला बताउँछन् । अवस्था जटिल देखिए पनि उनीहरूलाई सहयोग गर्न समिति तयार रहेको उनले बताए । ‘जग्गा उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा हामी उहाँहरूलाई आवश्यक सम्पूर्ण सहयोग गर्न तयार छौँ, तर त्यसका लागि उहाँहरूले पनि हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ । यदि हामीकहाँ उहाँहरूको पूर्ण विवरण आएमा ३ महिनाभित्र पुर्जा उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।’

०००

सुकुमवासी फकाउन आधा दर्जन मन्त्री होल्डिङ सेन्टरमा

कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा डुबानपछि त्यहाँका सुकुमवासीलाई आइतबार खरिपाटी सारिएको थियो । त्यसपछि सुकुमवासीहरूलाई पुर्जा पाउनेमा आश्वस्त बनाउन सरकारका आधा दर्जन मन्त्रीहरू नै खरिपाटीस्थित होल्डिङ सेन्टर पुगेका थिए । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल, भूमि व्यवस्थामन्त्री प्रतिभा रावल, स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहता, श्रममन्त्री रामजी यादव र महिलामन्त्री सीता वादी होल्डिङ सेन्टर पुगेका थिए । खरिपाटी पुगेका मन्त्रीहरूले त्यहाँ सुकुमवासीहरूको बसाइ, खानपान, स्वास्थ्य तथा सरसफाइलगायत विषयमा जानकारी लिँदै उनीहरूलाई सरकारले जसरी पनि लालपुर्जा दिने भन्दै ढुक्क हुन आग्रह गरे । आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर लालपुर्जा दिएपछि आगामी दिनमा कसैले पनि औँला ठड्याउन नसक्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताउँदै भूमिमन्त्री रावलले सुकुमवासी व्यवस्थापनमा केही समय लाग्ने जानकारी दिइन् । उनले सुकुमवासीका नाममा कसैलाई पनि राजनीति नगर्न पनि आग्रह गरिन् ।

के छ प्रक्रिया ?

पहिलो चरणमा अधिकारसम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले उनीहरूको पूर्ण विवरण (३ पुस्तेसहित) संकलन गरेपछि त्यसलाई भूमि समस्या समाधान समितिलाई पठाउँछ । त्यसपछि समितिले उनीहरूको विवरण भेरिफाई गर्छ । यदि ३ पुस्तामा कसैको नाममा जग्गा भेटिएन भने उनीहरूको विवरण जिल्ला–पालिकाअनुसार छुट्ट्याएर सम्बन्धित जिल्ला समितिमा पठाउँछ । त्यसपछि जिल्ला समितिले सम्बन्धित पालिका र पालिकाबाट वडा हुँदै प्रमाणीकरण भएर पालिकामै फर्किन्छ । पालिकाको कार्यपालिकाले जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णयपछि उनीहरूको नाम पुनः जिल्ला समितिमा जान्छ र उपलब्ध गराउने भनिएको जग्गाको भेरिफाईपछि नापजाँच गरेर पुर्जा तयार पारेपछि सुकुमवासीहरूको हातमा पुर्जा आइपुग्छ ।

०००

बलभद्र बाँस्तोला, अध्यक्ष, भूमि समस्या समाधान समिति

जग्गा उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा उहाँहरूलाई आवश्यक सम्पूर्ण सहयोग गर्न तयार छौँ । तर, त्यसका लागि उहाँहरूले आफ्नो पूर्ण विवरण उपलब्ध गराएर हामीलाई पनि सहयोग गर्नुपर्छ । यदि हामीकहाँ उहाँहरूको पूर्ण विवरण आएमा ३ महिनाभित्र पुर्जा उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।

मचाकाजी महर्जन, आयोजना निर्देशक, बाग्मती सभ्यता विकास समिति

हामीहरूले उहाँहरूलाई ३ पुस्ते विवरण टिपाउन बोलाएका छौँ । हालसम्म १ हजार ७०० जनाले आफ्नो विवरण टिपाइसक्नुभएको छ । हामी सबैसँग सम्पर्कमै छौँ, तर केहीले आफ्नो पूर्ण विवरण दिन आनाकानी गरिरहनुभएको छ । अब हामी सूचना पनि निकाल्छौँ, यदि समय सीमाभित्र पनि विवरण दिनुभएन भने जति छ, त्यतिको विवरण मात्रै भूमि समस्या समाधान समितिलाई बुझाउँछौँ ।

०००