महोत्तरी । आफैँले तामझामसहित उद्घाटन गरेको फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र अलपत्र पार्दै बर्दिवास नगरपालिकाले सागरनाथ वन परियोजना क्षेत्रलाई अघोषित डम्पिङ साइट बनाएको छ । २०८१ पुसमा ‘फोहोरलाई मोहोर बनाउने’ योजनासहित बर्दिवास–६ मा रिसाइक्लिङ मेसिनसमेत राखिएको थियो । मसानघाटस्थित व्यवस्थापन केन्द्र बन्द भएपछि नगरपालिकाले पुनः सागरनाथ वन क्षेत्रमा फोहोर विसर्जन गर्न थालेको हो । यसका कारण वन्यजन्तु तथा पशुपक्षी मृत भेटिन थालेका छन् ।
वन ऐन, २०७६ ले वन तथा जैविक विविधताको संरक्षण, वन स्रोतको दिगो व्यवस्थापन र उपयोग तथा पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने उद्देश्य लिएको छ । तर, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले नै ती उद्देश्यविपरीत गतिविधि गर्नु निन्दनीय भएको स्थानीय युवा नेता शंकर महतो बताउँछन् । ऐनले वन क्षेत्रलाई अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नेपाल सरकारको स्वीकृति अनिवार्य गरेको छ । स्वीकृतिबिना वन क्षेत्र प्रयोग गरे कानुनी कारबाही, क्षतिपूर्ति तथा जरिमानाको व्यवस्था छ । ‘हामीले कैयौँ पटक स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । नागरिकको दबाबकै कारण नगरले हिटा हेभी मेसिनरी रिसाइकल कम्पनीसँग सम्झौता गरी प्रक्रिया अघि बढाएको हो,’ स्थानीय युवा नेता शंकर महतोले भने, ‘अब वातावरणीय अधिकारका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने देखिँदै छ ।’
बर्दिवासबाट दैनिक ५ टनभन्दा बढी फोहोर निस्किने भन्दै मेयर प्रल्हादकुमार क्षेत्रीले त्यसलाई कम्प्रेसर मेसिन, सेग्रिगेटर मेसिन, कम्पोस्ट स्टोरेज चेम्बर तथा ठुलो इन्सिनरेटरमार्फत् व्यवस्थापन गरी मोहोर बनाउने योजना अघि सारेका थिए । तर, कमजोर व्यवस्थापनका कारण योजना छोटो समयमै निष्प्रभावी बनेपछि वैकल्पिक व्यवस्थाबिनै जंगलमा फोहोर फाल्नु उचित नभएको स्थानीयहरूको भनाइ छ । नगरपालिकाले सरसफाइ तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१ पनि बनाएको छ । कार्यविधिको प्रस्तावनामै संविधानको धारा ३० अनुसार प्रत्येक नागरिकको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार उल्लेख गर्दै दिगो सरसफाइ, फोहोरमैला व्यवस्थापन, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र मानव सिर्जित फोहोरको प्रभावकारी व्यवस्थापनको आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
कार्यविधिमा अर्गानिक फोहोरबाट कम्पोस्ट मल, प्लास्टिकजन्य फोहोरबाट हस्तकलाका सामग्री तथा अन्य फोहोरलाई चक्रीय अर्थव्यवस्थाको अवधारणाअनुसार व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ । २०८१ भदौ १५ गते स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित उक्त कार्यविधि नगरपालिका आफैँले उल्लंघन गरेको छ । ‘कार्यविधि बनाएर मात्र हुँदैन, कार्यान्वयन पनि हुनुपर्छ,’ स्थानीय युवा नेता निरोज अधिकारी भन्छन्, ‘अब कार्यकाल पनि सकिन लाग्यो । मेयर केमा भुलिनुभयो, पालिका केमा अल्झियो, हामीले थाहै पाउन सकेनौँ ।’
एक अध्ययनअनुसार नगरपालिका क्षेत्रबाट निस्किने फोहोरमध्ये ६३ प्रतिशत जैविक, ११ प्रतिशत प्लास्टिकजन्य, ९ प्रतिशत कागजजन्य, ५ प्रतिशत सिसाजन्य र ०.५ प्रतिशत धातुजन्य फोहोर छ । फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को दफा ३ ले फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले पनि यही व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ३८ मा १८ प्रकारका कसुर र सजायको व्यवस्था छ । कानुनी व्यवस्थाको गहन अध्ययन गरी प्रत्येक पालिका फोहोरमैला व्यवस्थापनमा सक्रिय हुनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
पर्यावरण र जलाधारमा गम्भीर असर
वर्षौँदेखि एकै ठाउँमा फोहोर फ्याँक्दा नजिकैको मराहा खोला प्रदूषित बनेको छ । यसले भूजलमा समेत गम्भीर असर गरिरहेको विज्ञहरू बताउँछन् । वातावरणविद् छोटेलाल चौधरीका अनुसार कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले नै पर्यावरणमा असर पर्ने गरी फोहोर फ्याँक्नु गलत हो । फोहोर फ्याँकिएको स्थान वरपर बर्दिवास–१४, ८ लगायतका स्थानीय घाँस, दाउरा तथा पशुचौपाया चराउन आउने गर्छन् ।
चरनका लागि ल्याएका बाख्रा, भैँसीसमेत फोहोरका कारण बिरामी भएको बर्दिवास–१४ की राम्रीमाया तामाङको भनाइ छ । ‘वनमा जाँदा दुर्गन्धले श्वासप्रश्वासमै असर पर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘वरपरका मानिसहरू बिरामी परेका छन् भन्छन्, मलाई त यही दुर्गन्धकै कारण होजस्तो लाग्छ ।’ यदि फोहोरकै कारण रोग लागेको प्रमाणित भए रोग संक्रमण ऐनसमेत आकर्षित हुने अधिवक्ता मदन अर्याल बताउँछन् । फोहोर फ्याँकिएको स्थानमा केही बाँदर मृत भेटिएका छन् । मरेका जनावरका सिनोसमेत त्यहीँ फाल्ने गरिएकाले त्यसले वन्यजन्तु तथा पशुपक्षीलाई असर गरिरहेको स्थानीय बताउँछन् ।
महालेखाले उठायो प्रश्न
बर्दिवास नगरपालिकाले फोहोरको उचित व्यवस्थापन नगरेको र स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइटसमेत नभएकाले दिगो व्यवस्थापन हुन नसकेको भन्दै महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन २०८१÷८२ मा प्रश्न उठाइएको छ । प्रतिवेदनमा फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन रणनीति अवलम्बन गर्न र पालिकाभित्र उत्पादन हुने फोहोरमैला व्यवस्थापनमा अविलम्ब ध्यान दिन सचेत गराइएको छ । ल्यान्डफिल साइट निर्माण, वैज्ञानिक प्रशोधन तथा फोहोरको वर्गीकरण गरी पालिकाको पर्यावरण स्वच्छ राख्न पनि सुझाव दिइएको छ ।
फोहोर व्यवस्थापनको सम्झौता गरिएको हिटा हेभी मेसिनरी एन्ड रिसाइकल प्रालिले सन्तोषजनक काम गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै महालेखाले सम्झौता पुनरवलोकन गर्न सुझाव दिएको थियो । यता, बर्दिवास नगरपालिकाले भने फोहोर व्यवस्थापनका लागि नीतिगत निर्णय गरिसकेको र समस्या छिट्टै समाधान हुने दाबी गरेको छ ।
नगरपालिकाले जंगलमा फोहोर फ्याँक्नु कानुनी दृष्टिले पनि अपराध हो । वनले किन मौनता देखाइरहेको छ भन्ने मुख्य प्रश्न हो । दुर्गन्धका कारण रोग फैलिएमा रोग संक्रमण ऐन आकर्षित हुन सक्छ । अझ ठुलो कुरा— वन्यजन्तु तथा पर्यावरणीय असन्तुलनमा यसले ठुलो असर पार्छ । – मदन अर्याल, अधिवक्ता
जंगलमा फोहोर फ्याँक्नु गम्भीर अपराध हो । उक्त फोहोरले हावा, पानी र माटोसमेत दूषित बनाउँछ । वन्यजन्तु तथा पशुपक्षीमात्र होइन, मानव जीवनका लागि पनि अत्यन्त घातक भएकाले सम्बन्धित स्थानीय तहले उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । – डा. छोटेलाल चौधरी, वन विज्ञ
हामी फोहोर व्यवस्थापनमा लागेकै छौँ । अघिल्लो सम्झौता भएको कम्पनीले काम गर्न नसकेपछि सम्झौता तोडिसकेका छौँ । छिट्टै समाधानको बाटोमा जान्छौँ । नीति तथा कार्यक्रममा फोहोर व्यवस्थापनमा वैज्ञानिक उपाय अवलम्बन गर्दै यसलाई मोहोरमा रूपान्तरण गर्ने नै हाम्रो ध्येय हो । – विजय महतो, नगर प्रवक्ता
प्रतिक्रिया