काठमाडौँ । नेपाल टेलिकमको बिलिङ सिस्टम अपग्रेडसम्बन्धी ठेक्कामा मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा दायर भएको मुद्दामा सबै आरोपीले सफाइ पाएका छन् । बिहीबार विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल र विदुर कोइरालाको इजलासले टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी र तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलसहित सबै १८ जनालाई सफाइ दिने फैसला गरेको हो । अदालतले संक्षिप्त फैसलामा भनेको छ, ‘नेपाल टेलिकमका सम्बद्ध कर्मचारी र सम्झौतामा संलग्न प्रबन्ध निर्देशकलगायत पदाधिकारीले टेलिकमलाई गैरकानुनी हानिनोक्सानी पु¥याउने वा आफूलाई लाभ पु¥याउने बदनियतले काम गरेको मान्न मिलेन ।’
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलसमेतले नेपाल टेलिकमको बिलिङ सिस्टम अपग्रेड गर्ने ठेक्कामा मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरेको उजुरी परेपछि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको थियो । अध्ययनपछि टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको ठेक्का लगाउँदा साढे ३३ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै अख्तियारले १८ जनाविरुद्ध २०८२ जेठमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यो मुद्दामा अख्तियारले १८ प्रतिवादीसँग कुल ६ अर्ब २ करोड ६७ लाख १३ हजार ७४० अर्थात् जनही ३३ करोड ४८ लाख १७ हजार ४३० रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको थियो ।
अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएकी त्यसबेलाकी प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी तत्कालीन समयमा टेलिकको प्रमुख व्यावसायिक अधिकृत थिइन् । अख्तियारले उनीसहित चीनको एसिया इन्फो युङहाङ सफ्टवेयर (बेइजिङ)का वरिष्ठ निर्देशक लङ योङ, सोही कम्पनीको काठमाडौँस्थित कार्यालयका तत्कालीन आयोजना प्रबन्धक हुयाङ वी, सोही चिनियाँ कम्पनीका नेपाल एजेन्ट शैलेश श्रेष्ठविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको थियो । उनीहरू सबैलाई विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ ।
त्यस्तै, सफाइ पाउनेहरूमा टेलिकमका तत्कालीन प्रमुख प्राविधिक अधिकृत प्रतिभा वैद्य, तत्कालीन प्रमुख वित्तीय अधिकृत राजेन्द्र श्रेष्ठ, तत्कालीन प्रमुख सञ्चालन अधिकृत झविन्द्रलाल उपाध्याय, तत्कालीन निर्देशक विनिता श्रेष्ठ, तत्कालीन निमित्त निर्देशक अमूल प्रधान, तत्कालीन प्रबन्धक देवेन्द्र खतिवडा र तत्कालीन उपप्रबन्धक राजीवकुमार केसी छन् । यस्तै, नेपाल टेलिकमका तत्कालीन उपप्रबन्धक सन्तोषकुमार श्रेष्ठ, तत्कालीन उपप्रबन्धक नवल चौधरी, तत्कालीन उपप्रबन्धक मुक्तिप्रसाद अर्याल, तत्कालीन उपप्रबन्धक हेमप्रभा कर्ण र तत्कालीन उपप्रबन्धक परमात्मा भट्टराईले पनि यस प्रकरणमा सफाइ पाएका छन् ।
त्यसबेला प्रबन्ध निर्देशक पहाडीसहित १८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्दा सोही प्रकरणमा अख्तियारले पूर्वमुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल, २ सहसचिवसहित करिब ३० जना कर्मचारी, टेलिकम सञ्चालक समितिका पदाधिकारीसँग पनि बयान लिएको थियो । तर, छानबिनमा तानिएका अन्य २३ जनाविरुद्ध भने मुद्दा दायर गरेको थिएन । मुद्दा दायर नहुनेमा तत्कालीन सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका डा. वैकुण्ठ अर्याल र हरिप्रसाद बस्याल पनि थिए । उनीहरूलगायत ती २३ जनालाई अख्तियारले नै सफाइ दिएको थियो ।
प्रतिक्रिया