काठमाडौँ । विद्युतीय राहदानी (इ–पासपोर्ट) छपाइसम्बन्धी ठेक्कामा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित १६ जना व्यक्ति र २ कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले अर्यालसहित विभिन्न सरकारी अधिकारी र ठेकेदार कम्पनीले बोलपत्रको सुरुवाती चरणबाटै आपसी मिलेमतो, योजना र संलग्नतामा आफूहरूलाई गैरकानुनी लाभ र राहादानी विभागलाई नोक्सानी पु¥याएको ठहर गरेको छ । उनीहरूले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ लगायत प्रचलित कानुनको प्रतिकूल हुने गरी बदनियतपूर्वक बोलपत्र मूल्यांकन गरेको अख्तियारको आरोप छ ।
उनीहरूले कानुनविपरीत बोलपत्रको प्राविधिक र आर्थिक मूल्यांकन गरी गलत निर्णय गरी मुहल्बर आइडी सर्भिस जिएमबिएच र भेरिडोस इजिएमबिएचसँग सम्झौता गरेको अख्तियारले आरोपपत्रमा उल्लेख गरेको छ । त्यसरी सम्झौता गर्दा १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँ १ पैसा भ्रष्टाचार भएको ठहर अख्तियारको छ । सम्बन्धित पदाधिकारी र कर्मचारीहरू, आपूर्तिकर्ता कम्पनी एवं कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधिलाई प्रतिवादी बनाई सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो ।
मुद्दा दायर भएकाहरूमा राहदानी विभागका महानिर्देशक अर्यालसहित सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसी, तत्कालीन निर्देशक शत्रुध्वनप्रसाद शर्मा पोखरेल, तत्कालीन निर्देशक रवीन्द्र राजभण्डारी, तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य र कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाईं छन् । त्यसैगरी, तत्कालीन शाखा अधिकृत सोमेश थापा, परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव (कानुन) राजाराम दाहाल, तत्कालीन उपसचिव (लेखा) भेषप्रसाद भुर्तेल, तत्कालीन उपसचिव (कानुन) पुस्करराज नेपाल छन् । उनीहरूबाट १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँ १ पैसा बिगो असुलउपर गर्न मागदाबी गरिएको छ भने भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ को उपदफा १ बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिमाना गरी खर्च भएको देखिएको १८ करोड ४४ लाख ८ हजार ८८७ रुपैयाँ १८ पैसा पनि असुलउपर गर्नुपर्ने अख्तियारको मागदाबी छ ।
ऐनअनुसार उनीहरूलाई कसुर पुष्टि भए कसुरको मात्राअनुसार ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना हुने व्यवस्था छ भने बिगो असुलउपर गर्नुपर्नेछ । महानिर्देशक अर्याललाई भने थप ३ वर्षसम्मको कैद सजाय माग गरिएको छ । त्यसैगरी, मुहल्बर आइडी सर्भिस् जिएमबिएच कम्पनी एवं उक्त कम्पनीका मुख्य व्यक्ति गरहार्ड मौरर, पभ्ले रक्की र मणिन्द्रराज मल्लसँग १ अर्ब ९० करोड ६९ लाख ५७ हजार ३२ रुपैयाँ ६२ पैसा बिगो मागदाबी गरिएको छ । त्यसैगरी, भेरिडोस इजिएमबिएच र कम्पनीका मुख्य व्यक्ति फबिल्ला बेलेरसिम, फ्लोरियन प्याक्विलिन र सिद्धार्थ थापासँग ८ अर्ब २२ करोड ३५ लाख ४ हजार ४४४ रुपैयाँ ३९ पैसा बिगो मागदाबी गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए ।
राहदानी विभागले गत मंसिर २०८१ मा ५ वर्षका लागि ६४ लाख थान नयाँ विद्युतीय राहदानी आपूर्ति र व्यवस्थापन गर्न ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो । बोलपत्र मूल्यांकनका लागि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले ९ फागुन, २०८१ मा विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालको नेतृत्वमा बोलपत्र मूल्यांकन समिति गठन गरेकी थिइन् । विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिल केसीको नेतृत्वमा प्राविधिक कर्मचारी रहने गरी उपसमितिसमेत गठन भएको थियो । ती दुवै समितिले दुइटा कम्पनीको नाममा ठेक्का स्वीकृत गरेका थिए । मुहल्बर आइडी सर्भिस् जिएमबिएचले १ अर्ब ५५ करोडको प्याकेज र भेरिडोस इजिएमबिएचले ६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको ठेक्का पाएको थियो ।
प्रतिक्रिया