काठमाडाैँ । मंगलबार गृह मन्त्रालयमा पदबहाली गर्दै सुधन गुरुङले विभिन्न ४ वटा निर्णय गरे । त्यसमध्ये दरबार हत्याकाण्डको फाइल खोल्ने निर्णयको भने चौतर्फी चर्चा सुरु भएको छ । १९ जेठ, २०५८ मा भएको दरबार हत्याकाण्डको विषयमा घटनाको २५ वर्षसम्म पनि यसको यकिन तथ्य बाहिर आउन सकेको छैन । नेपालमा सबैभन्दा बढी अनुसन्धान माग भएको घटना पनि यही हो । यस विषयमा मन्त्री गुरुङले भने, ‘१९ जेठ, २०५८ मा भएको दरबार हत्याकाण्डको सम्बन्धमा यसअघि भएका अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गरी थप छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने ।’
हरेक महिनाको तेस्रो शुक्रबार चल्ने रात्रिभोजको समयमा १९ जेठ, २०५८ को राति दरबारमा हत्याकाण्ड भएको थियो । पारिवारिक जमघटका बेला भएको घटनामा राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य, युवराज दीपेन्द्र, राजकुमार निराजन, राजकुमारी श्रुति, राजकुमार धीरेन्द्र, राजकुमारीहरू जयन्ती, शान्ति र शारदा, कुमार खड्ग र अन्य राजपरिवारका सदस्यको हत्या भएको थियो । त्यसपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्र शाहले २२ जेठ, २०७९ मा शाही घोषणामार्फत् उक्त घटनाको यथार्थ विवरण जनसमक्ष ल्याउन भन्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्यायको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेका थिए । सो समितिमा तत्कालीन सभामुख तारानाथ रानाभाट र प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता माधवकुमार नेपाल पनि थिए । तर, नेपाल सो समितिमा बस्न मानेनन् । अध्ययनपछि उक्त समितिले ३२ जेठ, २०५९ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
सो समितिले युवराज दीपेन्द्रलाई ‘हत्यारा’ देखाउँदै प्रतिवेदन बुझाए पनि त्यसप्रति नागरिक सन्तुष्ट बन्न सकेनन् । २२ गते समिति गठन, २६ गतेदेखि समितिको काम सुरु र त्यसको ५ दिनमा प्रतिवेदन तयार हुनुले यति संवेदनशील विषयमा देखिएको हतारोप्रति त्यसबेला प्रश्न पनि उठेको थियो । तर, उक्त घटनालाई राज्यको तर्फबाट नै त्यसबेला दबाउने प्रयास भएको कतिपयको बुझाइ छ । घटनाको पुनः छानबिनको माग उठ्दै आए पनि जुनसुकै सरकार यसबाट पन्छिने प्रयासमा देखिए । सन्दर्भ विशेषमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीले १–२ पटक दरबार हत्याकाण्डको अनुसन्धान गर्ने बताए पनि उनीहरूले पनि त्यसलाई अघि भने बढाएनन् । २०७३ सालमा त प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्मा त्यसबेलाका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले दरबार हत्याकाण्डको छानबिन गरिनुपर्ने प्रस्ताव नै लगेका थिए ।
घटनाको २५ वर्षपछि दरबार हत्याकाण्डको फाइल पुनः खोलिने गृहमन्त्रीको उद्घोषलाई राप्रपाले स्वागत गरेको छ । राप्रपाले संविधानसभा र त्यसअघिदेखि नै यस घटनाको पुनः छानबिन हुनुपर्ने माग राख्दै आएको थियो । हरेक सरकारसमक्ष माग राखे पनि पूरा भने हुन सकेको थिएन । अहिलेको सरकारले यसबारे निर्णय गर्नु स्वागतयोग्य कदम भएको राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन बताउँछन् । तर, घोषणामा मात्र सीमित हुन नहुने उनको सुझाव छ । तत्कालीन समयका गृहमन्त्री रामचन्द्र पौडेल हाल राष्ट्रपति रहेकाले यो अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन सबैभन्दा पहिले पौडेलले राष्ट्रपतिबाट राजीनामा दिएर बाटो खोलिदिनुपर्ने उनको माग छ ।
‘गृहमन्त्रीको निर्णय एकदमै स्वागतयोग्य छ । हामीले विगत २० वर्षदेखि उठाउँदै आएको र माग गर्दै आएको विषय हो यो । तत्कालीन समयका प्रधानमन्त्रीको मृत्यु भइसकेको सन्दर्भमा त्यसबेला सुरक्षा निकायको जिम्मेवारी लिएका गृहमन्त्री रामचन्द्र पौडेल अहिले राष्ट्रपति हुनुहुन्छ,’ लिङ्देनले भने, ‘यदि दरबार हत्याकाण्डको साँच्चिकै अनुुसन्धान गर्ने हो भने पहिला उहाँले राजीनामा दिएर बाटो खोलिदिनुपर्छ ।’
‘तथ्य बाहिर ल्याउन सम्भव छ’
२५ वर्ष पुरानो घटनाको अनुसन्धान गर्दा सत्यतथ्य बाहिर आउनेमा कतिपय सशंकित पनि देखिन्छन् । तर, यसको सम्भावना रहेको सुरक्षाविद् हेमन्त मल्ल ठकुरी बताउँछन् । दरबार हत्याकाण्डको समयमा लागूऔषध ब्युरोमा रहेका मल्लले तत्कालीन समयमा छानबिन समितिलाई विज्ञका रूपमा सुझावसमेत दिएका थिए । त्यसबेला डिएसपी रहेका मल्लसँग समितिले लागूऔषधका बारेमा जानकारी लिएको थियो । त्यसबेला घटनास्थलको मुचुल्का उठाउने, पोस्टमार्टम गर्नेजस्ता काम नभएकाले प्राविधिक रूपमा केही अप्ठ्यारो पर्ने देखिए पनि धेरैजसो प्रत्यक्षदर्शीहरू जीवितै रहेकाले पनि सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन सकिने उनको बुझाइ छ । तर, छानबिन गर्दा सरकारले समिति बनाउनेभन्दा पनि प्रहरीलाई जिम्मा दिनुपर्ने उनको माग छ ।
तत्कालीन समयमा घटनाको अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई नै बाइपास गरेर समिति गठन भएकाले नागरिकले विश्वास गर्न नसकेको हुन सक्ने आकलन गर्दै उनले अपराधको अनुसन्धान प्रहरीले मात्र गर्ने भएकाले त्यसको जिम्मा पूर्ण रूपमा प्रहरीलाई नै दिनुपर्ने बताए । ‘अहिले पनि सत्य बाहिर आउन सक्छ । स्टोरी टेलिङ कुनै पनि घटनाको यथार्थ बाहिर ल्याउन महत्वपूर्ण मानिन्छ । त्यसैले त्यसबेलाका प्रत्यक्षदर्शीहरूको बयान र विभिन्न सन्दर्भ जोडेर प्रहरीले सत्य ल्याउन सक्छ,’ मल्लले भने, ‘तर त्यसका लागि प्रहरीलाई नै जिम्मा दिनुपर्छ, कुनै समिति बनाउने काम गर्नु हुँदैन ।’
०००
तत्कालीन गृहमन्त्री भएकाले राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनुपर्छ : राजेन्द्र लिङ्देन, राप्रपा अध्यक्ष
गृहमन्त्रीको निर्णय एकदमै स्वागतयोग्य छ । हामीले विगत २० वर्षदेखि उठाउँदै आएको र माग गर्दै आएको विषय हो यो । तत्कालीन समयका प्रधानमन्त्रीको मृत्यु भइसकेको सन्दर्भमा त्यसबेला सुरक्षा निकायको जिम्मेवारी लिएका रामचन्द्र पौडेल अहिले राष्ट्रपति हुनुहुन्छ । यदि दरबार हत्याकाण्डको साँच्चिकै अनुुसन्धान गर्ने हो भने पहिला उहाँले राजीनामा दिएर बाटो खोलिदिनुपर्छ ।
सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन सकिन्छ : हेमन्त मल्ल ठकुरी, सुरक्षाविद्
प्राविधिक रूपमा कठिनाइ भए पनि सत्यतथ्य बाहिर आउन सक्छ । ‘स्टोरी टेलिङ’ कुनै पनि घटनाको यथार्थ बाहिर ल्याउन महत्वपूर्ण मानिन्छ । त्यसैले त्यसबेलाका प्रत्यक्षदर्शीहरूको बयान र विभिन्न सन्दर्भ जोडेर प्रहरीले सत्य ल्याउन सक्छ । तर, त्यसका लागि प्रहरीलाई नै जिम्मा दिनुपर्छ, कुनै समिति बनाउने काम गर्नु हुँदैन ।
०००
प्रतिक्रिया