४९औँ दिनमा गृहमा सुधनको कमब्याक

काठमाडौँ । छैटौँ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै सुधन गुरुङ र महावीर पुनले मन्त्रीका रूपमा पदबहाली गरेका छन् । कार्यविभाजनअनुसार गुरुङले पुनः गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् भने नयाँ मन्त्रालयका रूपमा रहेको विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय पुनको नेतृत्वमा पुगेको छ । मंगलबार उनीहरूले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसँगै पदबहाली गरेका छन् । यसअघि विवादमा परेपछि गुरुङले गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए भने डेढ महिनापछि पुनः सोही मन्त्रालयमा उनको पदबहाली भएको हो । म्याग्दीबाट स्वतन्त्र सांसद बनेका पुनको पनि सत्तामा दोस्रो यात्रा हो । यसअघि उनी तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा शिक्षामन्त्री थिए ।

नयाँ कार्यविभाजनअनुसार मन्त्रिपरिषद्मा गुरुङको पाँचौँ र पुनको आठौँ वरीयता कायम भएको छ । मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री बालेन पहिलो वरीयतामा हुँदा दोस्रोमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, तेस्रोमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, चौथोमा ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ, छैटौँमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल र सातौँमा कानुनमन्त्री सोविता गौतम छन् । योसँगै हालको मन्त्रिपरिषद्मा पुन सबैभन्दा पाका सदस्य बनेका छन् । उनी ७२ वर्षका हुन् । छैटौँ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा पनि सरकारले पूर्णता भने पाउन सकेको छैन । १८ मन्त्रालयमध्ये १७ वटामा कार्यविभाजन हुँदा रक्षा मन्त्रालय अझै पनि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आफैँसँग राखेका छन् ।

समितिबाट चोखिँदै गृहमा सुधनको पुनर्बहाली

१३ चैत, २०८२ मा गृहमन्त्री भएका गुरुङले ९ वैशाख, २०८३ मा पदबाट राजीनामा दिएका थिए । सम्पत्ति तथा सेयर कारोबारमा खोट देखिएको भन्दै विवाद भएपछि गुरुङले गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए भने उनीमाथि छानबिन गर्न २८ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपाने सदस्य रहेको ३ सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको थियो ।

समितिले गत शुक्रबार गुरुङमाथि छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो । समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा उनीमाथि लागेको आरोप गलत भएको निष्कर्ष निकालिएको थियो । विवादित व्यवसायी दीपक भट्टको साझेदार रहेको तथा उनको कम्पनीमा सेयर खरिद गरेको, पोखराको फेवातालमा मिचिएको सरकारी जग्गा भाडामा लिएको तथा उनको सम्पत्ति विवरणमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा देखिएपछि उनी विवादमा परेका थिए ।

समितिले बुझाएको उक्त प्रतिवेदन मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा गुरुङले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको नदेखिएको उल्लेख छ । गुरुङले आर्जन गरेको आयबाट हालसम्मको अवधिमा विभिन्न कम्पनीमा लगानी तथा सेयर खरिदलगायतमा आय र खर्चको विवरणअनुसार प्राप्त सूचना, कागजात प्रमाण एवं विवरणका आधारमा छानबिन, अध्ययन र विश्लेषणमा गैरकानुनी नदेखिएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पूर्वगृहमन्त्री तथा हाल प्रतिनिधिसभा सदस्य सुधन गुरुङका सम्बन्धमा निज गृहमन्त्री पदमा बहाल रहँदा र गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपश्चात्को अवधिमा निजले गृहमन्त्रीमा नियुक्ति हुँदाको अवस्थामा सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणसँग जोडी निजको सम्बन्धमा सार्वजनिक वृत्तमा उठेका विषयहरू सत्य र तथ्यमा आधारित रहेको भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन ।’ यसबीचमा प्रधानमन्त्रीले गुरुङकै लागि गृह मन्त्रालय सुरक्षित राखेका थिए ।

गृह मन्त्रालयमा पदबहाली गर्दै मन्त्री गुरुङले कुनै पनि नागरिकको चरित्र हत्या गर्ने प्रयस गरे गृह मन्त्रालयले निगरानी गर्ने र दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने बताएका छन् । त्यस्तै उनले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा फौजदारी अभियोजन भएका मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने÷नसकिनेबारे अध्ययन गर्न विशेष कार्यदल गठन गर्ने, सुरक्षा निकायबाट सूचना चुहावट हुन नदिन सूक्ष्म निगरानी गर्न विशेष संयन्त्र बनाउने निर्णय गरेका छन् । त्यस्तै, १९ जेठ, २०५८ मा भएको दरबार हत्याकाण्डको सम्बन्धमा यसअघि भएका अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गरी थप छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णयमा पनि गुरुङले हस्ताक्षर गरेका छन् भने हाल प्रक्रियामा रहेका सबै किसिमका अनुसन्धान फाइल खोल्ने बताएका छन् ।

०००

३ वर्षमै काम सकेर युवाको जिम्मा लगाउँछु : महावीर पुन, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री

टिम बनाएर काम गर्ने हो । विज्ञान तथा प्रविधिको विकासका लागि ढिलो हिँडेर हुँदैन । एकदमै द्रुत गतिमा रातदिन काम गरेर अघि बढ्छु । तर, म यो पदमा धेरै बस्दिनँ । यो सरकार ५ वर्षको हो, म रातदिन काम गरेर बढीमा ३ वर्ष पदमा रहन्छु । त्यसपछि जग बसालेर युवालाई जिम्मा दिने हो ।

नवप्रवर्तनको जिम्मा महावीरलाई

नयाँ मन्त्रालयका रूपमा रहेको विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयको जिम्मा महावीर पुनले पाएका छन् । विगत लामो समयदेखि विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा खोज अनुसन्धानका लागि राज्यको छुट्टै निकाय वा मन्त्रालय हुनुपर्ने माग राख्दै आएका पुनले नै उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका हुन् । यस विषयमा पुनले प्रतिनिधिसभामा पनि पटक–पटक आवाज उठाउँदै आएका थिए । गत वैशाख ३० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गर्दै संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ पु¥याएको थियो भने त्यसमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय थप गरेको थियो । त्यसपछि जेठ १५ मा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा यस मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याएका थिए । यो पुँजीगत खर्चको १ प्रतिशत बजेट हो । पुनले प्रतिनिधिसभा बैठकमै यसका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए ।