काठमाडौँ । गत १७ जेठको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको’ भनी दिएको अभिव्यक्तिको विरोधमा विपक्षी दलहरूले सभाको बैठक नियमित अवरोध गरिरहेका छन् । मंगलबार पनि विपक्षीहरूको अवरोधका कारण कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी बैठक स्थगित भयो । हरेक पटक बैठक सुरु हुनासाथ उभिएर विरोध गर्ने र सभामुखले दलीय आधारमा सांसदहरूलाई बोल्न दिए पनि त्यसपछिको कामकारबाही अघि बढ्न दिइएको छैन ।
तर, मंगलबार भने यसअघि संसदीय अभ्यासमा नदेखिएको दुर्लभ दृश्य देखियो । नेपाली कांग्रेसका सचेतक निष्कल राईले बैठकको कार्यसूचीमै नभएको र सभामुखलाई नै बाइपास गरेर ‘सहिदहरूप्रतिको मौनधारण’ गराएर प्रतिनिधिसभा नियमावली उल्लंघन गरे । प्रतिनिधिसभामा कसैको शोकमा मौनधारण गर्नुपरे सभामुखले मौनधारणका लागि आग्रह गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, निष्कल आफैँ ‘सभामुख’ बन्दै विपक्षी दलका सांसदहरूलाई ५ मिनेट मौनधारण गराए । जबकि यसरी आफैँले समय तोकेर बोल्न वा बैठकमा कुनै गतिविधि गर्ने अधिकार सदस्यलाई हुँदैन ।
निष्कलको यो गतिविधिले संसदीय मर्यादामाथि प्रश्न उठेको र तत्काल एक्सन नलिएकाले सभामुख र संघीय संसद्को महासचिवको भूमिका पनि कमजोर देखिएको संसदीय मामलाका विज्ञहरूले बताएका छन् । विपक्षी दलहरूले उठेर विरोध जनाएसँगै सभामुखले कांग्रेस सचेतक निष्कल राईलाई बोल्ने समय दिएका थिए । उनले नेपालले छिमेकी देश भारतको कुनै पनि जमिन नमिचेको भन्दै आफूहरूले नेपाल विश्वको नजरमा सीमा अतिक्रमणकारी देश होइन र बन्न सक्दैन भनेर आवाज उठाइरहेको बताए । उनले प्रधानमन्त्रीले नेपालले भारतको जमिन अतिक्रमण गरेको भनेर प्रमाणित गर्न लागिपरेर राष्ट्रघात गरेको आरोप लगाए । त्यसपछि राईले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले आफ्नो ज्यानलाई आहुति दिएर नेपालको सीमा पूर्वमा चिवाभञ्ज्याङदेखि पश्चिममा लिम्पियाधुरासम्म कायम गराउने अमर सहिदहरूको आत्मसम्मान कति गिरेको होला ? भन्दै उनीहरूको सम्मानमा ५ मिनेट उभिएर मौन धारणा गर्न कांग्रेस सांसदहरूलाई अनुरोध गरे ।
‘प्रजातन्त्र तथा नागरिक सर्वोच्चताका लागि भएका विभिन्न क्रान्ति, विभिन्न आन्दोलनका सहिदहरू र सुशासन र जबाफदेहिताका लागि भएको जेनजी विद्रोहका सहिदहरूप्रति हामी सम्झिन चाहन्छौँ,’ उनले भने, ‘हामी कांग्रेसका प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू यस गरिमामय सदनमा ५ मिनेट उभिएर उहाँहरूको सम्झनामा मौनधारण गर्नेछौँ ।’ कांग्रेस सांसदहरू उभिएर मौनधारण गर्न थालेसँगै अन्य विपक्षी दलका सांसदले पनि साथ दिए । तर, सभामुखसहित संघीय संसद्का कर्मचारीहरू र सत्तापक्षका सांसद भने बसिरहे । अनपेक्षित र संवेदनशील विषय भएकाले सभामुख र संसद्का महासचिवसमेत बिखलबन्दमा परेका थिए ।
मौनधारण सकिएपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सभा सभामुखले चलाउने कुरा नियमावलीमा स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै सभामुखले सञ्चालन गर्दैगर्दा सदस्यले आफैँले समय तोकेर यस्तो गतिविधि गर्नुले सभाको अपमान भएको बताए । ‘सदस्यहरूले हलबाट आफ्नै विवेकले सभा सञ्चालन गर्ने गरी आफैँले समय तोकेर जुन किसिमको प्रयास आज गर्नुभयो, यो सभामाथि अपमान भएको देखिन्छ । आगामी दिनमा माननीय सदस्यहरूलाई यस विषयमा ध्यानाकृष्ट गराउँछु,’ उनले भने ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ को नियम १२ मा सभामुखको निर्देशानुसार महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवले बैठक बस्ने १ दिनअगावै सम्भावित कार्यसूची तयार गर्ने उल्लेख छ र त्यसको जानकारी सोही दिन विद्युतीय माध्यमबाट सदस्य र संसदीय दलको कार्यालयलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । सभामुखको निर्देशानुसार बैठक बस्ने १ घन्टाअगावै कार्यसूची तयार गरी त्यसको एक प्रति सदस्यलाई उपलब्ध गराइने प्रावधान छ भने सभामुखको अनुमति नलिई कुनै दिनको कार्यसूचीमा नपरेको कुनै विषयमाथि सो दिन विचार गर्न सकिनेछैन । त्यस्तै, नियम १४ मा सभामुखले बैठकमा पेस हुने विषयमाथि छलफल गर्न समय तोक्ने प्रावधान छ । तर, सचेतक राईले कार्यसूचीमा नभएको विषयलाई आफ्नै निर्देशनात्मक आग्रहमा ५ मिनेट समय नै तोकेर मौनधारण गराएर नियमावली मिचेका हुन् ।
‘तत्काल एक्सन नलिनु सभामुख र महासचिवको कमजोरी’
संघीय संसद्का पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङले सांसद राईले ५ मिनेट मौनधारणको प्रस्ताव गर्नु नियमावली र संसदीय मूल्य, मान्यताविपरीत भएको बताए । उनले शोक प्रस्ताव, बधाई प्रस्तावजस्ता निर्विवाद प्रस्तावहरू सभामुखले पेस गर्नुपर्ने भन्दै सदस्यबाट यस्तो प्रस्ताव आउनु गलत भएको बताए । यो गम्भीर विषय भएको भन्दै उनले सभामुख र महासचिवले तत्काल बैठक स्थगित गर्नुपर्नेमा त्यस्तो गर्न नसकेर कमजोरी देखाएको बताए । यस्तो गतिविधि गर्ने सदस्यलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘म महासचिव भए सभामुखलाई बैठक स्थगित गरिदिन भन्थेँ । यसमा सभामुख र महासचिवको भूमिका पनि कमजोर भयो । यस्ता नचाहिने काम गरे भने सभामुखले कारबाही गर्नुपर्छ ।’
०००
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति फिर्ता बटमलाइन, तरिकामा लचक
प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित भएलगत्तै विपक्षी दलहरूको बैठक बसेको थियो । कांग्रेसले आयोजना गरेको बैठकमा कांग्रेस दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बे, प्रमुख सचेतक वासना थापा, सचेतक निष्कल राई, एमाले दलका नेता रामबहादुर थापा बादल, उपनेता पद्मा अर्याल र प्रमुख सचेतक ऐन महर सहभागी थिए ।
त्यस्तै, नेकपाबाट सांसद वर्षमान पुन र राप्रपाबाट प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीसमेत सहभागी बैठकले प्रधानमन्त्रीले अभिव्यक्ति फिर्ता लिनुपर्ने आफूहरूको बटमलाइन भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसो नहुँदासम्म अवरोध जारी राख्ने निर्णय गरेको एमाले प्रमुख सचेतक महरले जानकारी दिए ।
यद्यपि सदनको गतिरोध अन्त्य गर्न सरकारले ल्याएको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न सकिने भन्दै उनले अभिव्यक्ति फिर्ता लिने मोडालिटीको सन्दर्भमा भने लचिलो हुने संकेत गरे । ‘गतिरोध अन्त्य गर्न सरकार जिम्मेवार भएर ठोस प्रस्ताव ल्याओस् भन्ने हाम्रो कुरा हो,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले अभिव्यक्ति फिर्ता लिनुपर्छ । कुन बाटोबाट, कसरी भन्नेमा छलफल गर्न सकिन्छ ।’
प्रतिक्रिया