‘फाइल खुल्न’ कुरिरहेको गौर हत्याकाण्ड

महोत्तरी । सुधन गुरुङले दोस्रो पटक गृहमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा गरेको एउटा निर्णयले यतिबेला राजनीतिक वृत्तमा तरंग आएको छ । २०५८ सालमा भएको राजदरबार हत्यकाण्डको अनुसन्धान फाइल पुनः खोल्ने भनी उनले गरेको निर्णयलाई कतिपयले स्वागतयोग्य भनेका छन् भने कतिपयले केवल चर्चाका लागि गरिएको स्टन्टबाजी भनेका छन् । कतिपयले भने अहिलेको प्राथमिकता के हो नबुझी गरेको निर्णय भनेका छन् भने अधिकांशले अन्य काण्डका पनि फाइल खुल्ने अपेक्षा गरेका छन् । तिनै फाइल खुल्न कुरिरहेका काण्डमध्येको एउटा हो— गौर हत्याकाण्ड ।

२०६३ साल चैत ७ गते मधेस प्रदेशको गौरमा भएको नरसंहारको त्यो कहालीलाग्दो घटनाले बेलाबेलामा देशलाई झस्काइरहन्छ । २ राजनीतिक दलबीच शक्ति प्रदर्शनको होडबाजीले निम्त्याएको उक्त घटनाका साक्षीहरू अहिले पनि त्रासमा बाँचिरहेका छन् । उक्त दिन रौतहटको गौरस्थित राइस मिलमा मधेसी जनअधिकार फोरम र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले एउटै स्थानमा छुट्टाछुट्टै मञ्च बनाएर सभा आयोजना गरेका थिए । योजनाबद्ध ढंगले गराइएको सो घटनामा माओवादीका २७ कार्यकर्ताको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो भने १ जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो । मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनअनुसार ११५ जना घाइते भएका थिए ।

सो घटनामा जनअधिकार फोरमका तत्कालीन अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दुवै जना कानुनी प्रश्नको घेरामा छन् । मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा समेत फोरमका तत्कालीन अध्यक्ष उपेन्द्र यादव तथा रौतहटका कार्यकर्ता र माओवादीको भ्रातृ संगठन तत्कालीन मधेसी मुक्ति मोर्चाका महासचिव प्रभु साह र तत्कालीन जनसरकार प्रमुख विन्देश्वर यादवबीचको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धले उक्त घटना निम्त्याएको निष्कर्ष निकालिएको थियो । अध्यक्ष यादवलाई उक्त घटनाका विषयमा सर्वोच्च अदालतले छानबिनको बाटोसमेत खुला गरिसकेको छ । अदालतले २०८२ भदौ २ गते अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिइसकेको छ । यसैबीच, गृहमन्त्री गुरुङले दरबार हत्याकाण्डको फाइल खोल्ने निर्णय गरेसँगै गौर हत्याकाण्डप्रति समेत चासो बढेको हो । विभिन्न प्रतिवेदनले समेत प्रतिशोधपूर्ण ढंगले हत्याकाण्ड गराइएको निष्कर्ष निकालिरहेका बेला कुनै राजनीतिक रङबिना निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग उठ्दै आएको छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अनुसार विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि पनि मधेसी जनअधिकार फोरम र नेकपा (माओवादी) का कार्यकर्ताबीच बेलाबेला झडप हुने गथ्र्यो । घटना हुनुभन्दा २ महिनाअघि अर्थात् २०६३ माघ १७ गते गौरमै जनअधिकार फोरमका कार्यकर्तामाथि नेकपा (माओवादी) का कार्यकर्ताले लाठी प्रहार गरी घाइते बनाएका थिए । २०६३ चैत ७ गते राइस मिलमै कार्यक्रम गर्ने भन्दै जनअधिकार फोरमले झन्डै १ साताअघि नै प्रचारप्रसार सुरु गरेको थियो । कार्यक्रम हुन २ दिन बाँकी रहँदा नेकपा (माओवादी) को भ्रातृ संगठन मधेसी मुक्ति मोर्चाले पनि मिलको अर्को भागमा कार्यक्रम गर्ने निर्णय ग¥यो । चैत ६ गते जिल्ला सुरक्षा समितिले दुवै पक्षको कार्यक्रम आमनेसामने हुने अवस्था देखिएपछि थप सुरक्षा बल माग गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने विषयमा सुरक्षा निकायले पर्याप्त ध्यान नदिएको मानवअधिकार आयोगको ठहर छ ।

इन्सेकलगायत मानवअधिकारवादी संस्थाले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार सभा हुने दिन बिहान ११ बजेदेखि फोरमका कार्यकर्ताले लाठीसहित जुलुस निकालेर गौरको परिक्रमा गरेका थिए । त्यसपछि दिउँसो करिब २ बजेतिर माओवादी पक्षको पनि जुलुस निस्किएको थियो । फोरम र माओवादीको जुलुस अदालत चोकनजिक आमनेसामने हुँदा दुवै पक्षले एकअर्काप्रति ताली बजाएर सौहाद्र्रको संकेत गरेका थिए । उक्त दृश्य देखेपछि धेरैले खुसी व्यक्त गरेका थिए । नगर परिक्रमापछि फोरमको सभा पहिले सुरु भयो । यता माओवादीको मञ्चमा करिब २ः०५ बजेतिर फोरमका केही कार्यकर्ताले तोडफोड गरेको विभिन्न प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसको प्रतिक्रियास्वरूप माओवादी कार्यकर्ताले पनि राइस मिलको चौरमा सञ्चालन भइरहेको फोरमको मञ्चतर्फ तोडफोड गर्न थाले । त्यसपछि स्थिति झन् तनावग्रस्त बन्दै गयो । प्रतिवेदनहरूका अनुसार फोरमका विभिन्न समूहले घरेलु हतियार तथा केही स्थानमा गोलीसमेत प्रयोग गर्दै माओवादी कार्यकर्तामाथि आक्रमण सुरु गरेका थिए । लाठी, भाला, खुकुरी, तरबारलगायत हतियार प्रयोग भएको उल्लेख विभिन्न अनुसन्धान तथा मानवअधिकार प्रतिवेदनहरूमा पाइन्छ । घटनापछि गौर क्षेत्र लामो समयसम्म त्रास र तनावको केन्द्र बनेको थियो । फोरम कार्यकर्ताहरूले माओवादी कार्यकर्तामाथि छानीछानी आक्रमण गर्न थाले । घटनाका प्रत्यक्षदर्शीहरूका अनुसार त्यस क्रममा कैयौँ राउन्ड गोलीसमेत चलेको थियो । टाउकोलगायत शरीरका विभिन्न भागमा प्रहार गरी २७ जनाको क्रूर र बर्बरतापूर्वक हत्या गरियो । १ जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो भने ११५ जना घाइते भएका थिए ।

जाँचबुझ आयोगलगायत विभिन्न प्रतिवेदनले संवेदनशील अंगहरूमा लक्षित गरी आक्रमण गर्नु, अपरिचित व्यक्तिहरूलाई लखेटी–लखेटी रड, खुकुरीजस्ता हतियार प्रयोग गरेर हत्या गर्नु तथा मृत्युपछि शवमाथि समेत अमानवीय व्यवहार गरिएको उल्लेख गर्दै घटनालाई पूर्वनियोजित र मनसाययुक्त हिंसात्मक आक्रमणका रूपमा निष्कर्ष निकालेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार सन्धि अनुगमन समन्वय समिति (एचआरटीएमसीसी) को प्रतिवेदनअनुसार गौरबाट करिब १० किलोमिटर उत्तरतर्फ रहेको तत्कालीन हजमिनिया गाविसको पताही टोल पूर्वस्थित बाग्मती नदीको किनारसम्म भागेका माओवादी कार्यकर्तामध्ये ३ महिला र ८ पुरुष गरी ११ जनालाई पक्राउ गरी बौधीदेवी मन्दिरमा लगिएको थियो । उक्त स्थानमा बाँसका भाटा, ढुंगा र इँटा प्रहार गरी तथा मन्दिरमा आगजनी गरेर उनीहरूको हत्या गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनअनुसार नियन्त्रणमा लिइएका ३ जना महिलालाई नांगै पारेर बलात्कार गरिएको र पुनः कपडा लगाई मन्दिरमा लगेर हत्या गरिएको थियो । ‘गौर अस्पतालमा ल्याइएका शवहरूको पोस्टमार्टम गर्दा अपनाउनुपर्ने न्यूनतम चिकित्सा तथा कानुनी कार्यविधि अपनाइएको पाइएन । कुनै पनि शव चिरिएको र भित्री भागको अध्ययन गरिएको पाइएन । त्यसैले लासको प्रकृति हेर्दा बलात्कार नभएको भन्न सकिने अवस्था छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । रौतहटकी सियापती माझीले फोरमका कार्यकर्ताहरूले आफ्ना साथीहरूलाई आक्रमण गरेको सम्झिँदै आयोगलाई दिएको बयानमा आफूमाथि पनि बलात्कार प्रयास भएको बताएकी थिइन् । उनले बयानमा भनेकी छिन्, ‘झडप भएपछि हामी त्यहाँबाट भाग्न खोज्यौँ । तर फोरमका ४ कार्यकर्ताले ममाथि बलात्कार प्रयास गरे । मैले उनीहरूलाई लात्तीले हानेर ढालेँ र भागेँ, तर फेरि खेदेर समाते । उनीहरूले मलाई अपशब्द प्रयोग गर्दै पेटमा हाने, मलाई बलात्कार प्रयास गर्ने ४ मध्ये २ जना गौरकै विजय र नगिन्द्र थिए ।’

प्रतिवेदनले कसलाई दोषी देखे ?

विभिन्न प्रतिवेदनमा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, नेकपा (माओवादी) निकट भ्रातृ संगठन मधेसी मुक्ति मोर्चाका महासचिव प्रभु साह तथा जनसरकार प्रमुख विन्देश्वर यादवको नाम मुख्य रूपमा उल्लेख गरिएको छ । जाँचबुझ आयोगसहित विभिन्न निकायका प्रतिवेदन अध्ययनपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले २०७९ पुस १९ गते गरेको निर्णयमा उपेन्द्र यादव, प्रभु साह र विन्देश्वर यादवलाई घटनाका लागि जिम्मेवार ठहर गरेको छ । २०६४ वैशाख २८ गते दर्ता भएको किटानी जाहेरी दरखास्तमाथि कुनै कारबाही तथा अनुसन्धान नगरी अभियोजन प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्दै मानवअधिकार आयोगले अनुसन्धान अघि नबढाउने सरकारी अधिकारीहरूलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउन सुझाव दिएको छ ।

आयोगले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका तत्कालीन प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक योगेश्वर रोमखामी, तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद ओझा, तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक रामकुमार खनाल, सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक धर्मानन्द सापकोटा तथा नायब उपरीक्षक कामाख्यनारायण सिंहलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ । उनीहरू सेवामै बहाल रहेको अवस्थामा विभागीय कारबाही गर्न तथा सेवा निवृत्त भइसकेको अवस्थामा राज्यका तर्फबाट कुनै पनि अतिरिक्त अवसर वा सुविधा प्रदान नगर्न आयोगले सिफारिस गरेको हो । २०६४ वैशाख २८ गते मृतक तथा घाइते परिवारका सदस्यहरूले १३० जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका थिए । तीमध्ये पीडित परिवारले किटानी जाहेरी दिएका ६६ जना र सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर गरेका ६४ जना छन् ।

२० वर्षसम्म किन थन्किए फाइल ?

निकै अमानवीय ढंगले गराइएको यो हत्याकाण्डले करिब २ दशक पूरा गरिसकेको छ । यो अवधिमा धेरै सरकार फेरिए । तर, पीडितले किटानी जाहेरी दिएका व्यक्तिमध्ये कोही पनि कानुनी दायरामा आएका छैनन् । बरु विभिन्न समयमा गठन भएका आयोगहरूले अभियोजन दर्ता नगर्ने निकाय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलगायत संस्थामाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । सर्वोच्च अदालतले समेत व्यक्ति हत्याजस्तो गम्भीर कसुरमा जाहेरी दर्ता हुँदासमेत अनुसन्धान अघि नबढाएको भन्दै प्रहरीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ । तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले दोषीमाथि छानबिन गरी कारबाही गरेरै छाड्ने आश्वासन दिएका थिए । गृह मन्त्रालयले समेत उक्त घटनालाई अत्यन्त ठुलो र हिंस्रक आपराधिक घटना भन्दै निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि २०६३ चैत ८ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै मधेसी जनअधिकार फोरमलाई प्रतिबन्ध लगाउनसमेत माग गरेका थिए । त्यसको २ दिनपछि चैत १० गते फोरमका तत्कालीन जिल्ला अध्यक्ष अमर राय यादवले विज्ञप्ति जारी गर्दै गौर घटना माओवादी अध्यक्ष दाहालकै प्रत्यक्ष इसारामा भएको आरोप लगाएका थिए । राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार गौर घटना संविधान निर्माण, शान्ति प्रक्रिया, संघीयता, विभिन्न आन्दोलन, निर्वाचन तथा सरकार परिवर्तनजस्ता ठुला राजनीतिक घटनाक्रमहरूको बीचमा परेको थियो । राष्ट्रिय ध्यान क्रमशः अन्य मुद्दातर्फ केन्द्रित हुँदै जाँदा यो घटना ओझेलमा परेको उनीहरूको भनाइ छ ।

घटनाका मुख्य पात्रमध्ये एक मानिएका प्रभु साहले समेत लामो समयदेखि घटनाको निष्पक्ष छानबिन र न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दै आएका छन् । अर्कातर्फ, उपेन्द्र यादवले भने गौर घटनालाई राजनीतिक प्रतिशोधका रूपमा प्रयोग गरी आफूलाई फसाउने षड्यन्त्र भइरहेको दाबी गर्दै आएका छन् । यद्यपि, घटनासम्बन्धी किटानी जाहेरीमा उनको नामसमेत उल्लेख छ । नेपालमा चर्चित राजनीतिक तथा हिंसात्मक घटनाहरू तत्काल व्यापक चर्चा हुने तर दीर्घकालीन रूपमा संस्थागत स्मरण, अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियामा कमजोर हुने प्रवृत्ति रहेको बुद्धिजीवी पुरञ्जन आचार्य बताउँछन् । उनका अनुसार गौर हत्याकाण्ड पनि यही समस्याबाट प्रभावित भएको छ ।

यसअघि उपेन्द्र यादव सहभागी भएका सत्तारुढ राजनीतिक गठबन्धनहरूले तत्कालीन राजनीतिक समीकरणमा असर पर्न सक्ने भन्दै गौर हत्याकाण्डबारे थप छानबिनको मागलाई प्राथमिकतामा नराखेको देखिन्छ । यही कारण पनि घटनाको सत्यतथ्य उजागर गर्ने र दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रक्रिया लामो समयसम्म अघि बढ्न नसकेको पीडित पक्षको गुनासो छ ।