खर्च गर्ने क्षमतासँगै गुम्दै दातृ निकायको विश्वास !

विगतमा जसरी परम्परागत ढंगले बजेट बनाइन्थ्यो, चालु र आगामी आवका लागि पनि त्यही शैली अपनाइएको छ । विकास खर्चसम्बन्धित नीति, कानुन र कार्यविधि उही पुरानै छन् । काम गरे पनि हुने र नगरे पनि हुने प्रवृत्तिले कसरी बजेट खर्च हुन्छ ? यसले ‘नेपालले रकम खर्च गर्नै सक्दैन र खर्च गरे पनि गुणस्तर तथा वित्तीय अनुशासन कायम राख्दैन’ भन्ने सन्देश दातृ निकायमा पुग्छ । वैदेशिक ऋण र अनुदान खर्चमा आधारित हुने भएकाले काम गरेर खर्च नदेखाएसम्म दातृ निकायले पैसा दिँदैनन् । – डा. चन्द्रमणि अधिकारी, अर्थविद्

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि असारे विकासको पुरानै प्रवृति दोहोरिने देखिएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन जम्मा १ महिना बाँकी रहँदासम्म विकास (पुँजीगत) खर्चको अवस्था नाजुक देखिएसँगै असारे विकासको प्रवृत्ति दोहोरिने भएको हो । चालु आवको ११ महिनामा संघ सरकारको पुँजीगत खर्च जम्मा ३२.५३ प्रतिशतमात्रै छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको दैनिक बजेटरी विवरणअनुसार चालु आवमा पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकामा १ खर्ब ३२ अर्ब ६६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । अब सरकारले १ महिनामा २ खर्ब ७५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ अर्थात् दैनिक ९ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गर्नुपर्नेछ ।

चालु आवको खर्च गत वर्षभन्दा १० अर्ब ७२ करोडले कम हो । गत आवको जेठ मसान्तसम्म सरकारले १ खर्ब ४३ अर्ब ३८ करोड ८८ लाख अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको ४०.६९ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको थियो । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने मुख्य सूचक विकास खर्चको अवस्थाले अर्थतन्त्र अझै समस्यामै रहेको देखाउने अर्थविद्हरू बताउँछन् ।

गत वर्ष भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका कारण यो वर्ष विकास खर्च न्यून भएको सरकारका अधिकारीहरूको दाबी छ । सुरुमा आन्दोलन, त्यसपछि चुनावी सरकारले विकास खर्चतर्फ खासै ध्यान दिन नसकेको र सँगसँगै मध्यपूर्वमा द्वन्द्व चर्किएका कारण विकास निर्माणका काम हुन नसकेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । मध्यपूर्व तनावका कारण बिटुमिनलगायत कच्चा पदार्थको चरम अभाव र इन्धनमा भएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिका कारण विकास निर्माणका काम प्रभावित भएको सरकारको दाबी छ ।

यता, निर्माण व्यवसायीहरूले पनि निर्माण सामग्रीको अभाव भएको र लागत बढेकाले बढेको मूल्य समायोजन गर्न माग गर्दै आएका छन् । पछिल्लो समय नेपालमा निर्माण होलिडे भएका कारण यो वर्ष विकास खर्च न्यून भएको बताइएको छ । निर्माण व्यवसायीहरूले पनि सुरुमा आफ्ना अनुकूलका निजी काम गर्ने र आर्थिक वर्षको अन्तिममा मात्र हतारहतार सरकारी काम बुझाउने गर्दा विकास खर्चमा सुधार हुन नसकेको आरोप छ । यता, निर्माण व्यवसायी भने सरकारले भुक्तानी अड्काएर राख्ने ‘डन’ प्रवृति र अन्य प्राविधिक काम समयमा नगरिदिँदा विकास निर्माण प्रभावित भएको बताउँछन् । चुनावी सरकारले धेरै ठेक्का एकै पटक तोड्दा विकास निर्माण नै ठप्प हुने अवस्था बनेकाले पनि विकास खर्च कम भएको कतिपयको तर्क छ ।

हरेक वर्ष असारे विकासको विकृति दोहोरिने समस्या बजेट विनियोजन र निर्माण प्रक्रियासँग जोडिएको अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् । उनले भने, ‘विगतमा जसरी परम्परागत ढंगले बजेट बनाइन्थ्यो, चालु आर्थिक वर्ष र आउँदो वर्षका लागि पनि त्यही पुरानै शैली अपनाइएको छ । यसका साथै विकास खर्चसँग जोडिएका हाम्रा नीति, कानुन र कार्यविधिमा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन । हिजोकै जस्तो काम गरे पनि हुने र नगरे पनि हुने तथा अन्तिम समयमा मात्र भुक्तानी खोज्ने प्रवृत्ति र सोचमा परिवर्तन नआएकाले यो परिपाटी दोहोरिएको हो ।’

जेनजी आन्दोलन, चुनावी सरकार र इरान–अमेरिका युद्धजस्ता समसामयिक घटनाहरूलाई देखाएर बजेट खर्च नभएको भन्नु केवल बहाना मात्र भएको डा. अधिकारीको तर्क छ । उनले भने, ‘विगतमा पनि बर्खा, दसैँ, तिहार वा चाडबाडका नाममा यस्तै बहाना बनाइन्थ्यो । राजनीतिक नेतृत्व र सरकार परिवर्तन भए पनि नीति, कार्यक्रम र कार्यशैली पुरानै हुँदा बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक देखिएको हो ।’

पूर्वाधार तथा विकास निर्माण लक्षित खर्चको नाजुक अवस्थाले एकतर्फ बजेट कार्यान्वयनमा सरकार असफल भएको देखिन्छ भने अर्कातर्फ खर्च गर्ने क्षमता कमजोर देखिँदा दातृराष्ट्र र निकायसामु नेपालले विश्वास गुमाउँदै गएको अर्थविद्हरू बताउँछन् । दातृ निकायको विश्वास गुमाउँदा उनीहरूले गर्ने अनुदान सहयोग र ऋण लगानी पनि प्रभावित हुन्छ । बजेट कार्यान्वयमा सरकार चुक्दा त्यसको प्रभावले दातृ निकायले कबुल गरेको अनुदान पनि नदिने गरेको पाइएको छ ।

अर्थविद् डा. अधिकारीका अनुसार बजेट र विकास खर्च समयमै हुन नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको विश्वसनीयता ओरालो लाग्दै गएको छ । उनले भने, ‘नेपालले रकम खर्च गर्नै सक्दैन र खर्च गरे पनि गुणस्तर तथा वित्तीय अनुशासन कायम राख्दैन भन्ने सन्देश दातृ निकायमा पुग्छ । समयमै काम नसकिँदा आयोजनाको लागत स्वतः बढ्छ । बढेको लागत नेपाल सरकार आफैँले बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ । वैदेशिक ऋण र अनुदानहरू खर्चमा आधारित हुने भएकाले काम गरेर खर्च नदेखाएसम्म दातृ निकायले पहिल्यै कोषमा पैसा जम्मा गरिदिँदैनन् । सम्झौताका सर्तहरू र गुणस्तर उल्लंघन हुँदा वैदेशिक सहयोग आउने क्रम ढिलो हुने वा रोकिने हुन्छ ।’

बजेट खर्चलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले स्पष्ट कार्ययोजना ल्याउन नसकेको अर्थविद्हरूको आरोप छ । बहुवर्षीय ठेक्का लागिसकेका आयोजनामा पनि मंसिर, पुस वा कात्तिक महिनामा कति काम गर्ने भन्ने निश्चित तालिका बनाई सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउन सकेको छैन । अहिले चौमासिक रूपमा हुने बजेट विभाजनलाई मासिक र साप्ताहिक रूपमा परिमार्जन गरी कुन आयोजनामा हप्ताभरि के काम भयो भनी अनुगमन गरिनुपर्नेमा अर्थविद् अधिकारीको जोड छ । काम नसकिए रातदिन वा विभिन्न सिफ्टमा खटाएर भए पनि काम गराउने र नियम उल्लंघन गरेमा कानुनी कारबाही गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।