जनसंख्या व्यवस्थापन र राज्यको उदासीनता

सरकारले हालै मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झार्नु हरेक कोणबाट जायज देखिन्छ । तर घटाउने क्रममा कुन–कुन जिम्मेवारीहरू हटाइए वा प्राथमिकता सूचीक्रमको पुच्छरतिर राखिए ? भन्ने प्रश्नको गहन अध्ययन गर्ने हो भने वर्तमान सरकारले पनि ‘समयको परिभाषा’ थाहा पाउन नसकेको र ‘गति’ बुझ्न नसकेको स्पष्ट हुन्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा ‘स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय’ को ठाउँमा ‘स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय’ बनाइएको छ । जबकि, कुनै पनि देशका लागि भूगोलको महत्व जति हुन्छ, जनसंख्याको महत्व त्योभन्दा पनि बढी हुने यथार्थलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । विश्वको उदाहरण हेर्दा जुन–जुन देशहरूले समयमै जनसंख्याको व्यवस्थापन गरे, उनीहरू उन्नतिको शिखरमा पुगे, जो–जो यस मामिलामा चुके, उनीहरूले गरिबी र अभावको दलदलमा फसे । वास्तवमा हाम्रो देश गरिबी र अभावको दलदलमा फस्नुको धेरै कारणमध्ये एउटा कारण समयमै जनसंख्या व्यवस्थापन गर्न चुक्नु हो । जनसंख्या भनेको उत्पादनको मुख्य साधनसमेत हो । तर हाम्रो देशमा उत्पादनको यो मुख्य साधन सदुपयोगको कार्यक्रमलाई खासै प्राथमिकता दिइएन ।

हुन त हाम्रो देशको समाज संयुक्त परिवारमुखी हो । संयुक्त परिवारको सुन्दर पक्ष भनेकै श्रम विभाजन हो । जसरी देशले राज्य हाँक्नका लागि विभिन्न विभाग गठन गरेर विभिन्न व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिएको हुन्छ, त्यसरी नै संयुक्त परिवारमा पनि यस्तो जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिएको हुन्थ्यो । तर पछिल्ला वर्षहरूमा संयुक्त परिवारको अवधारणा समाप्त हुँदै गएको छ । खासगरी महिलाहरूले आफू बढी शोषित र परतन्त्री भएको महसुस गर्नु, राज्यले नै जन्मदर कम गराउने नीति लिनु, रोजगारीका लागि विदेश जानु लगायतका कारण संयुक्त परिवारको अवधारणा समाप्त हुँदै गएको हो । हाम्रो देशको जनसंख्या व्यवस्थापनको परम्परागत आधार भत्किसकेको छ । तर नयाँ आधार बनिसकेको छैन ।

ठुलो साधन र स्रोत प्रयोग गरी झन्डै ४ दशक लगाएर जनसंख्या वृद्धि नियन्त्रण गर्न राज्य संयन्त्र सफल भयो, तर जनसंख्या वृद्धि नियन्त्रणको काम राज्यले ढिलो सुरु गरेको र धेरै पछिसम्म निरन्तरता दिइरहेको महसुस भएको छ । अब जनसंख्या वृद्धि नियन्त्रण गर्ने होइन कि, प्रोत्साहन गर्ने बेला आइसकेको सुझाव जनसंख्याविद्हरूले दिइसकेका छन् । हाम्रो जस्तै अवस्था भएका छिमेकी मुलुक चीन र भारतले त जनसंख्या वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न कार्यक्रम ल्याइसकेका छन् । विश्वकै सबैभन्दा ठुलो जनसंख्या भएको देश भारतका दक्षिणी प्रान्तहरूमा तेस्रो सन्तान जन्माएमा सरकारले तुरुन्तै ३० हजार र चौथो बच्चा जन्माएमा ४० हजार नगद पुरस्कार दिने घोषणा गरिसकिएको छ ।

विश्वकै दोस्रो ठुलो जनसंख्या भएको देश चीनको हङकङ लगायतका केही प्रान्तहरूमा २ भन्दा बढी सन्तान जन्माउने जोडीलाई ६० हजार हङकङ डलर बोनस दिने नीति अघि सारिएको छ । यसैगरी कोरिया, जापान, अमेरिका लगायतका देशहरूले पनि जनसंख्या वृद्धिका लागि ठोस प्याकेज ल्याएका छन् । छिमेकी देशहरूले जनसंख्या वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याइरहँदा हाम्रो देशले जनसंख्या वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने नीति कहिलेसम्म अघि बढाइरहने ? भन्ने यक्ष प्रश्न हाम्रासामु खडा भएको छ ।

त्यसमा पनि हामी छिमेकी चीन र भारत जस्ता सुरक्षित अवस्थामा छैनौँ । नेपालमा जनसंख्या निरन्तर घट्ने र युवा पलायन हुन गई श्रमशक्तिको अभाव हुने, अर्कातिर छिमेकी देशबाट आप्रवासन बढ्ने स्थितिले निरन्तरता पायो भने केही दशकभित्रै नेपालको अस्तित्व नरहन सक्छ ।

सरकारले परिवार नियोजनको कार्यक्रमलाई व्यापक बनाएको कारण मात्रै हाम्रो देशमा जनसंख्या वृद्धि घटेको होइन । जुन बेला पश्चिमा देशहरूको देखासिखी नेपाली युवाहरूले गरेका थिएनन्, त्यो बेला सरकारले जति प्रयास गर्दा पनि जनसंख्या वृद्धि नियन्त्रणको प्रयासले आंशिक सफलता मात्रै प्राप्त गरेको थियो । तर अहिले सरकारले जनसंख्या वृद्धि नियन्त्रणका लागि प्रचार तथा अभियानमुखी कार्यक्रम खासै अघि नबढाउँदा पनि ३ सन्तान जन्माउने दम्पत्ती अत्यन्तै सीमित छन् । विवाहका लागि रूचि नराख्ने, ३५–४० वर्ष उमेरसम्म विवाह नगर्ने, विवाहपछि पनि सन्तान जन्माउनुलाई बोझ ठान्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।

अर्कातिर वर्षको ४ लाख शिशु जन्मने हाम्रो देशबाट वर्षको ८ लाख मानिस विदेशिने गरेको तथ्यांक राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को छ । जसरी विश्वका धेरै देशहरूले आफ्नो मुलुकको डायस्पोरा (प्रवासी समुदाय) प्रति नरम नीति लिएका छन्, त्यसरी नै नेपालले पनि लिनुपर्ने आवाज अहिले सशक्त रूपमा उठेको छ । नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन यही आवाजको परिणामसमेत हो । त्यसैले देशको भविष्य सुरक्षित गर्न सरकारले दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ ।