काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक बिदा पुनरवलोकन गर्ने भएको छ । मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको सचिवहरूको बैठकले सार्वजनिक बिदा पुनरवलोकन गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले हप्तामा २ दिन (शनिबार र आइतबार) बिदा दिन थालेपछि साविकमा रहेका अन्य सार्वजनिक बिदा पुनरवलोकन गर्ने निष्कर्षमा सचिवहरू पुगेका हुन् । वालेन्द्र प्रधानमन्त्री नियुक्त भएयता सचिवहरूको बैठक पहिलो पटक बसेको बसेको हो ।
सार्वजनिक बिदा पुनरवलोकन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिनेछ । कार्यदलमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, सामान्य प्रशासन र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहने र उक्त कार्यदलले १५ दिनभित्र गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गर्ने निर्णयमा उल्लेख छ । सचिवहरूको बैठकले दरबन्दी कटौतीपछि फाजिलमा रहने कर्मचारीलाई आवश्यकताअनुसार संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने निर्णय गरेको छ । बैठकले नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरेपछि स्वीकृत भएका दरबन्दीमा कर्मचारीहरूको मिलान गर्ने र बढी हुने (फाजिल)मा रहने कर्मचारीहरूलाई अभाव भएका ठाउँमा पठाउने निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको स्वीकृतिबिना संघमातहतका कुनै पनि कार्यालयले स्थायी पदपूर्ति नगर्ने र स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग पनि नगर्ने निर्णय गरिएको छ । सचिवहरूले मालपोत र नापीका सेवाहरूलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने कामलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेका छन् ।
जनसम्पर्क बढी हुने मालपोत, नापी, यातायात, श्रम, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी कार्यालयलगायतको सेवा प्रवाह सहज, सरल र बिचौलियामुक्त बनाउन एकद्वार सेवा प्रवाहको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिएको छ । साथै निवेदन वा उजुरी लेख्न नजान्ने सेवाग्राहीका लागि सम्बन्धित कार्यालयले छुट्टै कर्मचारी खटाउने निर्णय पनि भएको छ ।
सरकारको शासकीय सुधारको १०० कार्यसूचीअन्तर्गतका सुशासन प्रवद्र्धन, सेवा प्रवाह सुधार, निर्णय प्रक्रिया सरलीकरणलगायत क्षेत्रमा भएका असल अभ्यासलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको छ । त्यस्तै, कार्यसूचीमा उल्लेख भएका काम कार्यान्वयन गर्न गठन गरिएका कार्यदल, समिति आदिबाट प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन गर्न तथा त्यसको प्रभाव मूल्यांकन गर्न आन्तरिक संयन्त्र बनाई शासकीय सुधारका कार्यलाई निरन्तरता दिने निर्णयमा सचिवहरू पुगेका छन् ।
जेन–जी आन्दोलनका सहिद परिवार र घाइतेका लागि मन्त्रिपरिषद्ले असार १८ मा स्वीकृत गरेको एकीकृत प्याकेजको शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने पनि निर्णय गरिएको छ । त्यस्तै, बैठकले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयहरूमा हुने अनियमितता, भ्रष्टाचार, गुणस्तरहीन कार्यलगायत गतिविधिमा सूक्ष्म निगरानी तथा परीक्षण गरी जिम्मेवार पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सबै मन्त्रालय तथा सेवा प्रदायक निकायमा एकीकृत नागरिक गुनासो तथा सुझाव व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन, गुनासोको अभिलेखीकरणका साथै सोको शतप्रतिशत सम्बोधन गरी प्रत्येक गुनासोको निश्चित समयभित्र समाधान गर्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिएको छ । मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालय प्रमुखसँग वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने तथा सेवा प्रवाह, विकास आयोजना कार्यान्वयन, बजेट खर्च, गुनासो व्यवस्थापन र नागरिक सन्तुष्टिलाई प्रमुख कार्यसम्पादन सूचकका रूपमा समावेश गरी नियमित अनुगमन तथा मूल्यांकन गरिनेछ । सरकारले स्वीकृत गरेको राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने निर्णय छ ।
मनसुनजन्य विपद् वा महामारीजस्ता संकटको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सबै सरकारी निकाय तथा सुरक्षा संयन्त्र तयारी अवस्थामा रहन, विपद्को समयमा जनशक्ति, बजेट, राहत सामग्री र प्राविधिक सहयोगको परिचालन तहगत एकाइहरूबीच समन्वयात्मक रूपमा गरिने निर्णयमा उल्लेख छ । नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एफएटिएफको ग्रेलिस्टबाट बाहिर ल्याउने कार्यलाई सरकारका सबै निकायले उच्च प्राथमिकता दिई आ–आफ्नो जिम्मेवारीभित्र पर्ने काम गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
तीनै तहका सरकारी निकायहरूले आर्थिक अनुशासन र खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने उपायहरू अवलम्बन गर्ने, जिम्मेवार पदाधिकारीले बेरुजु आउनै नदिने गरी कार्य गर्ने तथा बेरुजु फस्र्योटलाई उच्च प्राथमिकता दिने, अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रण गर्न जिम्मेवार निकायहरूले समन्वयात्मक रूपमा काम गर्ने निर्णय छ ।
तत्काल बजेट कार्यान्वयन कार्यतालिका बनाई आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको छ । त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षमा तर्जुमा गर्ने गरी पहिचान भएका विधेयकको मसौदा सम्बन्धित मन्त्रालयले तुरुन्त तयार गर्ने, धेरै पुराना, असान्दर्भिक र कार्यसम्पादनमा बाधा पु¥याउने कानुन खारेज गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि निर्णय गरिएको छ ।
यी हुन् २२ निर्णय
शासकीय सुधारलाई निरन्तरता दिने
१०० कार्यसूचीका काम छिट्टै सम्पन्न गर्ने
सेवा र निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने
सहिद परिवार र घाइतेका लागि स्वीकृत प्याकेज कार्यान्वयन गर्ने
भ्रष्टाचार र अनियमिततामा कडा निगरानी गर्ने
जनमुखी कार्यालयमा बिचौलियामुक्त एकद्वार सेवा लागू गर्ने
एकीकृत डिजिटल गुनासो प्रणाली सञ्चालन गर्ने
मालपोत–नापी सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने
डिजिटल प्रणाली स्तरोन्नति र कर्मचारीलाई तालिम दिने
फाजिल कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने
स्थायी पदपूर्तिमा रोक लगाउने
कार्यसम्पादन सम्झौता र मूल्यांकन लागू गर्ने
राष्ट्रिय सदाचार नीति कार्यान्वयन गर्ने
विपद् व्यवस्थापनको तयारी सुदृढ गर्ने
नेपाललाई एफटिएफको ग्रेलिस्टबाट हटाउने अभियान तीव्र बनाउने
मितव्ययिता र बेरुजु फस्र्योटलाई उच्च प्राथमिकता दिने
सीमापार अपराध नियन्त्रणमा समन्वय बढाउने
बजेट कार्यान्वयन र खरिद प्रक्रिया समयमै अघि बढाउने
कामको संस्थागत हस्तान्तरण अनिवार्य गर्ने
साउनभित्र कार्यसम्पादन सम्झौताको मसौदा बुझाउने
नयाँ विधेयकको मसौदा चाँडै बनाउने, पुराना अनावश्यक कानुन हटाउने
सार्वजनिक बिदा पुनरवलोकन गर्न कार्यदल गठन गर्ने
०००
प्रतिक्रिया