संरचनागत सुधारमात्रै गर्ने कि शासकीय स्वरूप पनि चलाउने

संविधान संशोधनमा दुई मोडालिटीको विकल्पमा बहस

काठमाडौँ । राजनीतिक तहमै संविधान संशोधनको विषय उठान भएको करिब ३ वर्ष भइसकेको छ । तत्कालीन समयमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सत्ता गठबन्धन हुँदा त्यसको मुख्य आधार पनि संविधान संशोधनकै विषय थियो । तर, त्यसबेला यसका लागि दलहरूले कुनै पहलसमेत गरेनन् । अहिले करिब दुईतिहाइ शक्तिसहित बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकार बनेको पहिलो दिनमै संविधान संशोधनको विषय उठान मात्र गरेन, त्यसका लागि बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल नै गठन गर्यो, जुन कार्यदलले प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेको छ ।

प्रतिवेदनमा कस्ता विषयहरू समेटिए भन्ने विषय सार्वजनिक भइसकेको छैन । तर, संविधानको प्रस्तावना र भाग १ मा रहेको प्रारम्भिक विषय, भाग २ को नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था, भाग ३ मा रहेका मौलिक हक र कर्तव्यसम्बन्धी व्यवस्था तथा भाग ४ को राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वका सन्दर्भमा संविधानमा व्यवस्था रहेका ५५ वटा धाराको सन्दर्भमा १–२ वटाबाहेक विषयमा संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव परेका छैनन् । धर्मनिरपेक्षताको सवालमा राप्रपाबाहेक अन्य व्यक्तिगत सुझाव कार्यदलमा पुगेका थिए । यी विषयमा संशोधनभन्दा पनि भएको व्यवस्थाकै कार्यान्वयनको पाटोमा सुझाव परेको थियो । तर, त्यसपछिका हरेक भागमा संशोधनका सुझाव पुगेका छन् । त्यस्तै, ९ वटा अनुसूचीमध्ये ५ देखि ९ सम्म संशोधन आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ ।

संविधान संशोधनको विषय संविधानमै उल्लेख गरिएकाले यो विषयको उठान र बहस तत्कालै आवश्यक रहेको रास्वपा सांसद् यज्ञमणि न्यौपाने बताउँछन् । ‘हरेक १० वर्षमा संविधानको रिभ्यू हुुनुपर्छ, यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नै हो भने हाम्रो संविधानमै १० वर्षपछि पुनरवलोकन गनुपर्ने थुप्रै प्रावधानसमेत उल्लेख गरिएकाले अहिले उठेको संविधान संशोधनको बहस संविधानले नै निर्देश गरेको विषय हो,’ उनले भने ।

संशोधनका लागि करिब ४५ हजार सुझाव प्रस्तुत भए पनि के ती सबै विषय संशोधन सम्भव छ त ? भन्ने प्रश्न पनि छ । सरकार र राजनीतिक दलहरूले चाहेकै भरमा संशोधन गर्न नमिल्ने कतिपय प्रावधान पनि छन् । संविधानविद् युवराज संग्रौला संविधानको प्रस्तावना, धारा १ देखि ६ सम्म, भाग ३, भाग ४ का केही प्रावधान तथा अनुसूचीहरू पनि संशोधन गर्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘संविधानमा उल्लेख भएका विषयहरूमा जुन कुरा ऐनमार्फत् गर्न सकिन्छ त्यस्ता विषय मात्र संशोधन हु नसक्छन्, अरू विषय संशोधन हुँदैनन्,’ उनले भने ।

कार्यपालिकाको स्वरूप, व्यवस्थापिकाको ढाँचा तथा न्यायपालिकाको ढाँचा तथा संरचना संशोधन आवश्यक रहेको उनको सुझाव छ । त्यस्तै, संविधान संशोधनमार्फत् संघीयताको ढाँचामा केही परिवर्तन गर्न सकिए पनि खारेज नै गर्न भने नमिल्ने उनी बताउँछन् । उनले भने ‘यस्ता विषयहरू तत्कालीन संविधानसभाले नै दिएका हुन्, यसलाई संशोधन गर्न संविधान नै खारेज गरेर अर्को ल्याउनुपर्छ, नत्र विकल्प छैन ।’ यसका साथै स्थानीय तह तथा आयोगहरूको पुनर्संरचना गर्न आवश्यक रहेको उनको बुझाइ छ ।

कस्तो संशोधन चाहन्छ रास्वपा ?

दुईतिहाइको म्यान्डेटसहित बनेको रास्वपा नेतृत्वको सरकारलाई संविधान संशोधनको पनि अभिभारा छ । यस हिसाबमा यस पटक संविधान संशोधनको विषय उठानदेखि बैठानसम्मको जिम्मेवारी रास्वपाकै काँधमा छ । रास्वपाको बाचापत्रमै संविधान संशोधन वा पुनर्लेखनको विषय उल्लेख छ । बाचापत्रमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको संशोधन वा पुनर्लेखन संविधानको धारा २७४ र २७५ मा टेकेर गरिनेछ ।’ त्यस्तै बाचापत्रको बुँदा नम्बर १० मा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक संसद्, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, गैरदलीय स्थानीय सरकार र सुधारिएको प्रादेशिक स्वरूपबारे उल्लेख छ । तर, अहिले प्रदेशसभाकै खारेज तथा धर्मनिरपेक्षताको विषय चर्चामा हुँदै गर्दा रास्वपाको स्पष्ट धारण के हो भन्नेबारे अन्योल देखिएको छ ।

संविधान संशोधनको विषय उठिरहँदा रास्वपाले विशेष गरी संविधान संशोधनमार्फत् कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिकाको पुनर्संरचना गर्न खोजेको देखिन्छ । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश रहने व्यवस्था हटाउने, संवैधानिक नियुक्तिको प्रक्रिया नै संशोधन गर्ने, न्याय परिषद्को संरचना सुधार, सांसदको संख्या घटाउने, स्थानीय तहको अधिकार थप्ने, प्रदेशसभा खारेज गर्दै प्रदेशलाई मजबुत बनाउने, संघ र प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था राख्ने रास्वपाका मुख्य एजेन्डा हुन् ।

न्यायपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीश रहँदा न्यायपालिका भागबन्डाको खेलमा परेको आरोप लाग्ने गरेकाले त्यसबाट मुक्त गराउन पनि न्यायपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीश रहने व्यवस्था हटाउनुपर्ने रास्वपाका सांसद् यज्ञमणि न्यौपानेको तर्क छ । त्यस्तै, न्यायालयमा राजनीतीकरण रोक्न संवैधानिक नियुक्ति प्रक्रिया संशोधन गर्नेदेखि न्याय परिषद्को संरचना सुधार आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् । प्रदेशसभा खारेज गर्ने विषय उठाएर रास्वपाले प्रदेश नै खारेज गर्न लाग्यो भन्ने हल्ला निराधार रहेको प्रस्ट्याउँदै उनी प्रदेशलाई थप बलियो बनाइने धारणा राख्छन् । ‘मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित बनाएर कानुन बनाउने विषयलाई स्थानीय तह र संघलाई दिने तथा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख रहने प्रदेशस्तरीय परिषद्ले प्रदेशको बजेट ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विषयमा भने संविधानविद् संग्रौलाको फरक मत छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी बनाइरहँदा त्यो पद राष्ट्रपति नभई प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई सेनाको परमाधिपतिसमेत तोकेको छ । यदि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति रहने व्यवस्था गरियो भने त्यो राष्ट्रपति सेनाको पूर्ण अधिकारसहित पूर्ण निरंकुश हुन्छ,’ संग्रौलाले भने ‘त्यसैले केही सुधारसहित प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका रूपमा प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ ।’

२ मोडालिटीमा संविधान संशोधन बहस

संविधान संशोधनको बहससँगै अहिलेको सरकारले संविधान संशोधनभन्दा पनि पुनर्लेखन गर्न लागेको आरोप पनि छ । संविधान संशोधनका लागि बहस गर्न आवश्यक विषयहरू संकलनका लागि बनेको ‘संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदल’ले नै मौजुदा संविधानको सबै कुरा चलाउन लागेको र संशोधनभन्दा पनि पुनर्लेखनको शैलीमा लागेको भन्दै कांग्रेस, एमाले, नेकपालगायत दलहरू अन्तिम समयमा कार्यदलबाट बाहिरिए । तर, संविधान संशोधनको विषय छनोट र कुनै निर्णय अहिलेसम्म भइसकेको छैन । कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएकाले उक्त प्रतिवेदन सरकारले कसरी अघि बढाउँछ भन्नेमा भर पर्छ । सरकारले तत्कालै उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर नागरिक स्तरमा संविधान संशोधनको विषय बहसमा लाने तयारी पनि गरेको छ ।

तर, संविधान संशोधनमा जाँदा मुख्य गरी २ वटा मोडालिटी अपनाइनेबारे रास्वपाभित्र एकमतजस्तै छ भने यसलाई सुझावकर्ता, संविधानविद् तथा केही दलले पनि स्विकारेका छन् । अहिले जसरी संविधान पुनर्लेखनको चर्चा चलेको छ, त्यो अवस्था आउने सम्भावना नै नरहेको सांसद् न्यौपाने बताउँछन् । संविधान संशोधनका लागि २ वटा मोडालिटी तय भएकाले मोडालिटीका आधारमा संशोधन हुने संविधानको धारा संख्या निर्धारण हुनेछ । अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्थामा विशेष गरी नेकपा र रास्वपाको बढी जोडबल देखिन्छ । यदि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्थामा जाने हो भने त्यसका लागि संविधानका ३०८ मध्ये २५० भन्दा बढी धारा संशोधन आवश्यक हुन्छ ।

तर, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्थाप्रति नागरिकस्तरमा पनि फरक–फरक धारणा रहेको र दलहरू पनि २ ध्रुवमा बाँडिएका कारण यो प्रक्रिया सम्भव हुने सम्भावना शून्यप्रायः छ । यदि अहिलेकै निर्वाचन प्रणाली नै कायम राखेर संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने हो भने कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा व्यवस्थापिकाको संरचनात्मक सुधारका लागि १२ देखि १५ वटा धारा संशोधन गरे पुग्ने देखिन्छ ।

शासकीय स्वरूप नै परिवर्तन गर्न चाहन्छ सरकार ?

संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश रहने व्यवस्था हटाउने

संवैधानिक नियुक्ति प्रक्रिया संशोधन

न्याय परिषद्को संरचना सुधार

सांसदको संख्या घटाउने

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी

स्थानीय तहको अधिकार थप्ने

गैरदलीय स्थानीय तह

प्रदेशसभा खारेज गर्दै प्रदेश संरचना थप मजबुत बनाउने

प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी मुख्यमन्त्री र विज्ञ मन्त्री

०००

हरेक १० वर्षमा संविधानको रिभ्यू हुुनुपर्छ, यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नै हो । हाम्रो संविधानमा पनि १० वर्षपछि पुनरवलोकन गर्नुपर्ने थुप्रै प्रावधानसमेत उल्लेख गरिएकाले अहिले उठेको संविधान संशोधनको विषय संविधानले नै निर्देश गरेको हो । – यज्ञमणि न्यौपाने, रास्वपा सांसद

०००

संविधानमा उल्लेख गरिएका विषयहरूमा जुन कुरा ऐनमार्फत् गर्न सकिन्छ, त्यस्ता विषय मात्र संशोधन हुन सक्छन्, अरू विषय संशोधन हुँदैनन् । त्यस्ता विषय चलाउने प्रयाससमेत गर्न मिल्दैन । – युवराज संग्रौला, संविधानविद्

०००