न्यायपालिकाको साख र नयाँ नेतृत्वको परीक्षा

न्यायमूर्ति डा.मनोजकुमार शर्माले प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्त हुनुभन्दा केही घण्टाअघि संसदीय सुनुवाइ समितिसमक्ष जाहेर गरेका प्रतिबद्धताहरू ज्यादै वस्तुपरक छन् । उनले प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्त हुनकै लागि मात्र यस्ता प्रतिबद्धता जाहेर गरेका पक्कै होइनन् । यी प्रतिबद्धता जाहेर नगरेको भए पनि संसदीय सुनुवाइ समितिले उनको नामलाई दायाँ–बायाँ गर्ने अवस्था थिएन । जुन कुरा विगत १५ दिनका घटनाक्रमले पुष्टि गर्छ । सबैभन्दा वरिष्ठ न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्त गर्ने अहिलेसम्मको परम्परालाई थाती राख्दै चौथो नम्बरका न्यायाधीश शर्मालाई संवैधानिक परिषदको बहुमतले सिफारिस गर्नुका खास कारणहरू छन् । यी कारणहरू जायज छन् वा नाजायज ? भन्ने विवादले मुलुकको न्याय क्षेत्र मात्र होइन, राजनीतिक क्षेत्र पनि गर्माएको छ । तर, सरकारको यो कदमको औचित्य पुष्टि गर्ने एकमात्र आधार भनेको नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश शर्माको कार्यप्रगति नै हो । संसदीय सुनुवाइ समितिसमक्ष गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न उनी सफल भए भने मात्र वरिष्ठता मिचेर गरिएको नियुक्तिको औचित्य पुष्टि हुन्छ ।

हुन त जुन बेलादेखि संसदीय सुनुवाइको परम्परा थालनी भयो, त्यही बेलादेखि नै नियुक्त हुनेवाला प्रधानन्यायाधीशले सुधारका फेहरिस्त प्रस्तुत गर्ने चलन थियो, तर आफ्ना प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा ध्यान दिने चलन भने थिएन । पहिलो कुरा त उमेर हदका कारण छोटो कार्यकालका लागि प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुने र बधाई तथा शुभकामना ग्रहण गरेर भ्याउँदा नभ्याउँदै अवकाश भइहाल्ने अवस्था हुन्थ्यो । दोस्रो कुरा, सुधारका काम सम्पन्न गर्नका लागि सरकारको हार्दिक सहयोग पाउन नसकेको गुनासो अधिकांश प्रधानन्यायाधीशको थियो । तर यसपटक प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्त भएका शर्माको कार्यकाल पूरा ६ वर्षको हुनेछ । त्यसो त बरिष्ठता मिचिएकोमा असन्तुष्ट बनेका ३ जना न्यायधीशको हार्दिक सहयोग लिने वातावरण बनाउन प्रधानन्यायाशीश शर्मा स्वयंले प्रयास गर्नु पर्छ । बार र बेन्चबीच बढेको अविश्वासको खाडल पुर्ने चुनौतीलाई पनि जोखिमरहित ढंगबाट अघि बढाउनु पर्नेछ ।

अदालतमा मुद्दाको चाप थपिँदै जानुमा धेरै कारण हुन सक्छन्, तर जनताले महसुस गरेको कारणचाहिँ मुद्दा फैसलामा ढिलाइ हुनु हो । पीडकको पक्षमा फैसला भएको र पीडितले उल्टै सजाय पाएका घटना नभए पनि मुद्दा दायर भएको वर्षौं बित्दासमेत फैसला नभएका कैयौँ उदाहरण छन् । जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म आएका कतिपय मुद्दाहरूलाई विश्लेषण गर्ने हो भने न्याय माग्दै अदालतको ढोकामा पुगेको पीडितले आफ्नै जीवनकालमा न्याय पाउन नसकेका घटना धेरै छन् । यही कारण ‘ढिलो न्याय पाउनु भनेको न्याय नपाउनुसरह हो’ भनेर भनिएको हुनुपर्छ । थाती रहेका मुद्दाको चाङ घटाएर छिटो–छरितो रूपमा न्याय प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता हरेक प्रधानन्यायाधीशको मुखबाट सुनिएकै हो । तर व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेन । यसपटक यो प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दबाबमा प्रधानन्यायाधीश शर्मा मात्र होइनन्, प्रधानमन्त्री बालेन शाह पनि छन् । किनकि वरिष्ठता मिचेर किन नियुक्त गरियो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर दिने भनेको मुखले होइन कामले हो । सौभाग्यवश प्रधानमन्त्री शाहले मुख खासै चलाएका छैनन् । प्रधानन्यायाधीश पद त मुख चलाउनुपर्ने जिम्मेवारीको पद नै होइन । जसको हेक्का प्रधानन्यायाधीश शर्माले राखेकै होलान् ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणको यो विवादलाई अब लम्ब्याउनुको खासै अर्थ छैन भन्ने कुरा सबै पक्षले बुझ्न जरुरी छ । परम्परा ठुलो कि विधि ठुलो ? भन्ने विवादले तार्किक निष्कर्षमा पुगिँदैन । किनकि राणाकालमा प्रधानन्यायालयको प्रमुख कसलाई कति अवधिका लागि नियुक्त गर्ने ? भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको स्वविवेककीय अधिकार थियो । तर प्रधानमन्त्रीले अन्य क्षेत्रमा हरेक वर्ष पजनी गर्थे तर प्रधानन्यायालय छुँदैनथे । प्रधानन्यायालयको प्रमुखले कम्तीमा ५ वर्ष सेवा गर्न पाउँथे । यसैगरी पञ्चायतकालको संविधानले न्यायपालिकालाई राजा दरबार मातहतको एक अंगका रूपमा राखिएको थियो । राजाको आदेश नै प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूको पदावधि थियो । यद्यपि ३० वर्षे पञ्चायतकालमा जम्मा ५ जना प्रधानन्यायाधीश भए ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि न्यायाधीश तथा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि संवैधानिक विधि नै बनाइयो । विधि र परम्परालाई सँगै अघि बढाउनु सुखद् पक्ष त हो, तर सँगै अघि बढाउँदा २०४८ सालयताको ३४ वर्षको अवधिमा २७ जना प्रधानन्यायाधीश बने । १९९७ सालदेखि २०४८ सालसम्मको ५१ वर्षको अवधिमा ९ जना प्रधानन्यायाधीश बनेकोमा २०४८ देखि अहिलेसम्मको ३४ वर्षको अवधिमा २७ जना प्रधानन्यायाधीश बन्नु ठीक कि बेठीक ? भन्ने प्रश्नलाई पनि नजरअन्दाज नगरौँ । अब विवाद गर्नुभन्दा विगतका कमी कमजोरीबाट पाठ सिक्दै न्यायपालिकालाई थप बलियो बनाउनु नै बुद्धिमानी हुनेछ । न्यायपालिका बलियो र विश्वसनीय भयो भने मात्र देश बलियो हुन्छ भन्ने यथार्थलाई सबैले ख्याल गरौँ ।