संकटग्रस्त सहकारी र बचतकर्ताको रकम फिर्ताको चुनौती

समस्याग्रस्त सहकारीको दलदलमा फसेका सर्वसाधारण बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि सरकारले गरेको सुरुआती प्रयास सराहनीय छ । करिब दुई दशक अगाडिदेखि सुरु भएको सहकारीको बचत डुब्ने समस्या मुलुकका लागि ठुलो वित्तीय चुनौतीका रूपमा रहँदै आएको छ । यो अवधिमा सहकारीको बचत फिर्ता गर्ने वाचा गरेर धेरैले चुनाव जिते, सरकारमा पनि गए, तर पुराना पीडितले रकम फिर्ता पाउनु त कता हो कता, उल्टै नयाँ पीडितहरूको संख्या थपिँदै गयो । समस्याग्रस्त सहकारीहरूको संख्या पनि थपिँदै गयो । सरकारमा रहनेहरूको बेवास्ताका कारण समस्या लम्बिँदै र बढ्दै जाँदा विभिन्न संकटग्रस्त सहकारीमा ७६ हजार बचतकर्ताको ४६ अर्ब रुपैयाँ डुबेको मोटामोटी आँकडा छ । त्यसैले सहकारीको समस्यालाई देशकै अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठुलो वित्तीय संकटका रूपमा विज्ञहरूले लिएका छन् । तर यो यति विशाल समस्या हो भन्ने जान्दाजान्दै पनि विगतमा सत्ता सम्हाल्नेहरूले सहकारी पीडितको रकम फिर्ता सुनिश्चित गर्नुभन्दा राजनीतिक दाउपेच साँध्ने माध्यम बनाएको महसुस जनताले गरे । खासगरी रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछानेको सन्दर्भमा पीडित जनताको बुझाइ यही रह्यो । हुन पनि सहकारी ठगी छानबिनका लागि गठित संसदीय समितिले पीडितको फसेको रकम कसरी ऋणीबाट भराउने भन्नेभन्दा पनि, कस–कसलाई राजनीतिक रूपमा कसरी डाम्ने भन्ने विषयमा बढी केन्द्रित देखिएको महसुस सहकारी पीडितले गर्नुपर्ने अवस्था आउनु आफैँमा ठुलो दुर्भाग्य हो । तर सहकारी समस्यालाई केवल राजनीतिक स्वार्थसिद्धिका लागि मात्र गिजोलिएपछि, यताको छोटो अवधिमा मुलुकको राजनीतिक समीकरण आमूल परिवर्तन भइसकेको छ ।

राजनीतिक समीकरण परिवर्तनपछिको जननिर्वाचित सरकारले सहकारी पीडितको बचत फिर्ताको जुन प्रक्रिया सुरु गरेको छ, यो प्रक्रियालाई विपक्षी दलहरूले सके सहयोग गरुन्, यदि सहयोग गर्न नसके पनि असहयोगचाहिँ नगरून् । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले बचत फिर्ताको पहिलो दिन ३ वटा सहकारीका ३७८ जना साना बचतकर्ताहरूलाई कुल १३ लाख ९९ हजार २१६ रुपैयाँ फिर्ता गरेको समाचार वास्तवमा नयाँ सरकारले काम सम्हालेयताकै सबैभन्दा सकारात्मक समाचार हो । आफ्नो मिहिनेतको कमाइ फसेर लामो समयदेखि चिन्तित बनेका पीडितहरूले ढिलै भए पनि न्याय पाउन थाल्नु प्रशंशायोग्य विषय हो । तर यो यात्राको गन्तव्य सहज छैन । किनकि कम्तीमा पनि ७० हजार जनाको ४६ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्नेछ । व्यवस्थापन समितिले सुरुमा १० हजार रुपैयाँसम्म बचत रहेका सबैभन्दा साना बचतकर्ताबाट रकम दिन थालेको हो ।

अब दैनिक कम्तीमा ५०० जना बचतकर्ताको कागजात प्रमाणीकरण गर्दै रकमका आधारमा वर्गीकरण गरेर क्रमशः अन्य बचतकर्ताहरूलाई पनि रकम फिर्ता गर्दै जाने योजना रहेको समितिका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यको भनाइले साना बचतकर्ताको हकमा आशा जगाएको छ । तर फिर्ता गर्ने रकमको भरपर्दो स्रोत नभएका कारण ठुला बचतकर्ताहरूले रकम फिर्ता पाउने सम्भावना भने अझै टाढा देखिन्छ । त्यसो त आफ्नो कामलाई तीव्र गति दिने नाममा र आफ्नो कार्यतालिका मेन्टेन गर्ने नाममा सरकारले हतार त गरेन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । किनकि फिर्ता गर्नुपर्ने रकम ४६ अर्ब रुपैयाँ छ, तर ऋणीहरूबाट अहिलेसम्म जम्मा ६० करोड रुपैयाँ मात्र उठेको छ । त्यसैले सरकारले पहिलो प्राथमिकता ऋण असुली तथा स्रोत संकलनलाई दिनुपर्छ । त्यसपछि मात्र वितरण अर्थात् फिर्तालाई प्राथमिकता दिइयो भने दिगो हुन्छ ।

सरकारले कार्यभार सम्हालेको १ हप्ता नबित्दै जारी गरेको १०० बुँदे कार्यसूचीको ६१औँ बुँदामा सहकारी पीडितको बचत फिर्ता र समस्या समाधानको प्रक्रिया सुरु गर्नका लागि ६ महिना (१८० दिन) को समयसीमा राखिएको थियो । तर डेढ महिना नबित्दै प्रक्रिया सुरु गरिहाल्नु भनेको निश्चित नै यो सरकारको द्रुत गति हो । किनकि यो डेढ महिनाको अवधिमा धेरै चरणहरू पार गर्दै बचत फिर्ताको चरणसम्म आइपुग्नु सामान्य गति होइन । तर रकम फिर्ताको यो गतिलाई निरन्तरता दिनका लागि सरकारसामु उत्पन्न चुनौती साना छैनन् । तत्कालका लागि ऋणीहरूबाट असुल गरिएको ६० करोड रुपैयाँ र सरकारको चक्रीय कोष (२५ करोड रुपैयाँ) बाट रकम फिर्ता सुरु गरिएको हो ।

अब १ हप्तासम्मका लागि त यो रकमले धान्ला, त्यसपछि कहाँबाट ल्याउने फिर्ता गर्ने रकम भन्ने प्रश्न धेरैतिरबाट उठ्नु स्वाभाविक हो । त्यसैले सरकारले सहकारी सञ्चालक तथा ऋण नतिर्ने व्यक्तिहरूको सम्पत्ति रोक्का र लिलामी प्रक्रियालाई पनि सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ । किनकि पहिलो कुरा त लिलामी प्रक्रिया निकै झन्झटिलो हुन्छ । दोस्रो कुरा, एकैचोटि ४०–४२ अर्ब रुपैयाँ मूल्य बराबरको सम्पत्ति लिलामीका लागि बजारमा लैजाँदा कस्तो नतिजा आउला भन्ने प्रश्नकै कारण यस्तो कदम चाल्न विगतमा सरकारमा रहनेहरू डराएका थिए । तर डराएर समस्या समाधान हुँदैन । ठुलो परिमाणको धितो छोटो अवधिमा लिलामी गर्दा उत्पन्न हुने आर्थिक प्रभावका सन्दर्भमा अध्ययन गरेरै, समाधानका उपायसहित सरकारले यो कदम चालेको हो भने अत्यन्त सराहनीय रूपमा लिनुपर्छ ।